नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का मन्त्रालय तानिएका छन्। इन्धन भण्डारणको लागि जग्गा खरिद गर्दा अनियमितताको आरोप लागेका खड्कालाई निगममै राख्दा निगमको हित विपरित कार्य गर्न सक्ने भन्दै आपूर्ति मन्त्रालयले मन्त्रालयमा हाजिर गराउने निर्णय गरेको हो। यो खबर आजका अधिकांश पत्रपत्रिकामा छापिएका छन्।
अनियमितताको आरोपमा मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट बर्खास्तीमा परेका खड्का अदालतका आदेश पछि निगममा हाजिर भएका थिए। खड्कालाई मन्त्रालयमा तान्ने निर्णय भएको आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले पुष्टी गरे।
संसदीय समिति र मन्त्रालयले दोषी ठहराएका खड्कालाई मन्त्रालय तान्ने सचिव देवकोटाको प्रस्ताबलाई आपूर्ति मन्त्री जयन्त चन्दले सोमबार सदर गरेका हुन् । खड्कालाई निगममै राखिराख्दा थप क्षती हुने भन्दै पूर्वमन्त्री शिवकुमार मण्डल र सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले मन्त्रालय तान्नको लागि निर्वाचन आयोगबाट अनुमति लिएका थिए ।
संसदीय समितिहरुले खड्काले अनियमितता गरेको भन्दै कारबाही गर्न सिफारिस गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, मन्त्री मण्डल, सचिव देवकोटाको पहलमा खड्का बर्खास्ती परेका थिए । स्पष्टिकरण नसोधि मन्त्रिपरिषद् बैठकले बर्खास्त गरेका खड्का सर्वोच्चको आदेश पछि निगममा हाजिर भएका थिए ।
निगमले जग्गा प्राप्तिको लागि अनुसरण गर्नुपर्ने जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ मिचेको, संसदीय समितिको अध्ययनमा पनि अनियमितता गरेको भेटिएको, स्थलगत रुपमा चलनचल्तीको भन्दा कैयौं गुणा महंगो मूल्य तिरेर अनियमितता गरेको प्रमाणलाई आधार बनाएर मन्त्रिपरिषद् बैठकले कारबाहीको निर्णय गरेको थियो । खड्कामाथि जग्गा खरिदमात्र नभएर पेट्रोल, डिजेल ढुवानी गर्ने ट्यांकर, ग्यास ढुवानी गर्ने बुलेट, ग्यास उद्योग, पेट्रोल पम्प सञ्चालन अनुमति दिँदा मोटो रकम लिएर अनियमितता गरेको आरोप छ ।