मुलुकका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सरकारले तालिममा अर्र्बौ लगानी गरे पनि तालिमपछिको उपलव्धी भने न्यून प्राय देखिएको छ। सरकारले हरेक वर्ष प्लम्बिङ, इलेक्टिसियन, ब्युटिसियनलगायत ६ दर्जनभन्दा बढी सीपमूलक तालिममा लगानी गर्दै आएको छ। सरकारी तथ्यांकमा तालिम लिनेको संख्या हरेक वर्ष थपिँदै गए पनि स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारीका लागि जानेहरू अर्धदक्ष नै हुने गरेका छन्। यो खबर मेनुका कार्कीले आजको अन्नपूर्णमा लेखेकी छन्।
सरकारले बर्सेनि ठूलो रकम सीपमूलक तालिममा खर्च गरे पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि भने एक पैसा पनि खर्च नगरिएको वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले बताउँछन्। ‘जुन क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हो, त्यसमा सरकारले एक पैसा पनि खर्च गरेको छैन', उनले भने, ‘बिनातालिम वैदेशिक रोजगारमा जाँदा त्यसबाट पाउनुपर्नेजति प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन।' दैनिक एक हजार युवा जनशक्ति बिनासीप बिदेसिँदा उनीहरूले दुःख र हन्डर खानुपरेको उनको धारणा छ।
‘मानवीय क्षमता वृद्धिका लागि भन्दा होटल, भत्ता, परामर्श तथा प्रशिक्षकका लागि बढी खर्च गरिएको छ' पूर्वसचिव तथा सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले भने, ‘मानव संसाधन विकासमा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ तर खर्च गर्ने शैली ठीक नहुँदा परिमाण निस्कन सकेन।' सरकारले चालु आवमा उद्योग, कृषि, अर्थ, श्रम तथा रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासलगायत मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका कार्यालयबाट दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न ६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च छुट्ट्याएको छ। यस्ता तालिमका लागि गत वर्ष पाँच अर्ब ६८ करोड छुट्ट्याइएको थियो।
‘यो वर्ष छुट्ट्याइएको रकममध्ये एक अर्ब ४२ करोड निजामती कर्मचारीका लागि हो', अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका उपसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्यालले भने, ‘बाँकी पाँच अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ सर्वसाधारणको सीप विकासका लागि हो।' गत वर्ष एक अर्ब १७ करोड बजेट निमामती कर्मचारीलाई दक्ष बनाउन खर्च गरिएको थियो। बाँकी रकम सर्वसाधारणका लागि खर्च गरिएको थियो। ‘यो रकम चालु खर्चको अनुदानबाहेकको हो', उनले भने, ‘मन्त्रालय तथा विभिन्न निकायले अनुदान रकमबाट चालु खर्चअन्तर्गत कार्यक्रम पारेर स्थानीय निकायमा तालिम तथा यस्तै जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएका छन्।
‘तालिममा भन्दा तामझाममा बढी खर्च हुने भएकाले खर्चअनुसार प्रतिफल नआएको पूर्वसचिव बास्कोटा बताउँछन्। राजनीतिक दल तथा कर्मचारीतन्त्रले आफन्त एवं कार्यकर्तालाई पोस्न सीपमूलक तालिम तथा सेमिनारका नामबाट बजेट सिध्याउने काम वर्षौंदेखि हुँदै आएको छ। खर्च भएको बजेट, दिइएको तालिम तथा तालिमको उपादेयताबाट के/कति उपलब्धि हासिल हुन सक्यो यसको कुनै लेखाजोखा छैन।
नेपालमा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, राजस्व प्रशासन तालिम केन्द्र, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिपद्, शिक्षा सुधार आयोजनालगायत निकायले वर्षभरि नै तालिम, सेमिनार, गोष्ठी आयोजना गर्दै आएका छन्।
बर्सेनि सरकारी बजेटबाट सञ्चालन हुने तालिममा हजारौं जनशक्ति सहभागी भए पनि कतिले राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्याउन सके वा उद्यमशीलता हासिल गरे भन्नेबारे कुनै लेखाजोखा छैन।
यसबाट कति जनशक्तिले तालिम लिए वा कति तालिमप्राप्त जनशक्ति रोजगार बने यसको यथार्थ तथ्यांक भने एकाध निकायबाहेक अन्यसँग छैन। नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले गत वर्ष दुई हजारभन्दा बढी निजामती कर्मचारीलाई तालिम दिएको थियो।
प्रशासनिक अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव तथा सचिव बन्न सेवाकालीन र सेवा प्रवेश तालिम दिने गरिएको पूर्वसचिव खुमराज पुञ्जाली बताउँछन्।
प्रतिष्ठानले दिने तालिम सेवाकालीन हुने भएकाले यसको उपादेयता भएको पुञ्जालीको तर्क छ। अहिले संघीयतामा कसरी जाने भनेर पनि स्टाफ कलेजले तालिम दिइरहेको छ।
