(यो सेतोपाटीका सदस्यहरूले मात्र पढ्न मिल्ने 'प्रिमियम' स्टोरी हो। केही दिनका लागि सबै पाठकले निःशुल्क पढ्न मिल्ने गरी खुला गरेका छौं।)
उनीहरूको दोस्तीबारे सुनेपछि मेरो मनमा एउटा चर्चित उक्ति घुमिरहेको थियो — राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैनन्!
नेपाली राजनीतिको चरित्रसँग यो उक्ति ठ्याक्कै मेल खान्छ।
हामीकहाँ राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूबीच न स्थायी मित्रता गाँसिएको देखिन्छ, न स्थायी शत्रुता। अरू मुलुकसँग तुलना गर्दा यो नेपाली राजनीतिको नौलो विशेषता हो।
म आज चार जना यस्ता साथीहरूको कुरा गर्दै छु, जो नेपाली राजनीतिमा १५ वर्षदेखि मित्रवत् सम्बन्धमा गाँसिएका छन् र आफूहरूलाई 'फ्रेन्ड्स फरएभर' भन्छन्।
उनीहरूले देशको संविधान, कानुन र नीति निर्माणको छलफल क्रममा आफ्नो दोस्ती फेला पारेका थिए।
उनीहरू हुन् — नेपाली कांग्रेसकी सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय (डिना), नेकपा एमालेकी स्थायी समिति सदस्य विन्दा पाण्डे, पहिलो संविधानसभा सदस्य सुनिलबाबु पन्त (अहिले उनको कुनै पार्टी छैन) र माओवादीबाट राष्ट्रियसभा सदस्य रेणु चन्द।
यी चारै जनाको भेट पहिलो संविधानसभामा भएको थियो।
मैले केही समयअघि बानेश्वरस्थित एनबी सेन्टरको एउटा क्याफेमा उनीहरूलाई भेटेकी थिएँ। सुरूमै माथिको उक्ति सुनाउँदै सोधेँ, 'फरक-फरक दलमा भएर पनि कसरी तपाईंहरू १५ वर्षदेखि साथी हुनुभयो?'
मेरो प्रश्न सुनेर उनीहरू एकअर्कालाई हेर्दै मुस्कुराए।
'फरक भए पनि हाम्रो बीचमा दल कहिल्यै आएन!' डिनाले पहिलो जबाफ दिइन्। त्यसैमा सही थाप्दै अरूले भने, 'हो, हाम्रो त्यस्तो छैन!'
सुनिलबाबुले अगाडि थपे, 'फेरि हामी ल आजदेखि साथी बनम् है भनेर बनेको पनि होइन। संविधानसभाका सुरूआती छलफलमा हाम्रा कुरा मिले। अनि चिया खान सँगै जान थाल्यौं। मानवअधिकार तथा निर्देशक समितिमै हाम्रो दोस्ती झांगिएको हो।'
'हामी देश- विदेशका भ्रमणमा पनि सँगै जान पायौं नि त!' विन्दाले भनिन्, 'हामीले त्यति बेला एकअर्कालाई साँच्चै नै चिन्न पायौं।'
बायाँबाट क्रमश: नेपाली कांग्रेसकी सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय (डिना), पहिलो संविधानसभा सदस्य सुनिलबाबु पन्त (अहिले उनको कुनै पार्टी छैन), माओवादीबाट राष्ट्रियसभा सदस्य रेणु चन्द र नेकपा एमालेकी स्थायी समिति सदस्य विन्दा पाण्डे। तस्बिर: नवीनबाबु गुरूङ/सेतोपाटी यी चारै जना संविधानसभाको मानवअधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिका सदस्य थिए। विन्दा सभापति थिइन्। त्यही समितिमा बसेर उनीहरूले नागरिकका मौलिक हकदेखि राज्यका निर्देशक सिद्धान्त के-के हुने भनेर छलफल गरे। छलफलकै क्रममा उनीहरूका मूल्य-मान्यता मिले। दोस्ती गहिरियो।
जीवन-जगतलाई हेर्ने दृष्टि नै मिलेपछि त सक्किगो नि!
कहाँ सक्किनु! उनीहरूको दोस्ती त बल्ल सुरू भयो।
उनीहरू नोस्टाल्जिक हुँदै पहिलो संविधानसभाको निर्देशक समितिमा पुगेको मौका पारेर मैले सोधिहालेँ, 'पहिलो भेट सम्झनुहुन्छ?'
तीनै जनाले सुनिलसँगको परिचय बयान गर्न थाले।
रेणुले भनिन्, 'सुनिललाई मैले पहिलोपटक संविधानसभामै देख्या हो। सबैसँग हाँसेर बोलिरहेको देख्थेँ। कस्तो सबैसँग मिल्न सकेको होला भनेर चकित पर्थेँ।'
रेणुको कुरा सकिन नपाउँदै विन्दा बोलिन्, 'मैले त उहाँलाई निलहिरा समाजको मान्छे भनेर चिन्थेँ। समलिंगी पुरूष हुन् भन्ने थाहा थियो। संविधानसभामा आउँदा पनि सबैसँग हात मिलाउँदै 'म सुनिलबाबु पन्त, समलिंगी पुरूष' भनेर निर्धक्क परिचय दिँदै हिँड्थे।'
विन्दाले यसो भन्दै गर्दा अलिअलि सुनिलबाबुकै हाउभाउ नक्कल गरिन्, अनि भनिन्, 'यो मान्छे त धकै नमानी गज्जबले चिनाउँदै हिँडेको छ बा! मलाई त्यो दृश्य अहिले पनि राम्ररी सम्झना छ।'
हुन पनि त्यो समय समलिंगी महिला वा पुरूषलाई सहजै स्वीकार गर्ने वातावरण थिएन। यो समुदाय आफै पनि सहजै बाहिर आउन सकेको थिएन। त्यस्तोमा सुनिलबाबु आफ्नो पहिचानसहित निर्धक्क कसैको अगाडि उभिनु पनि 'एक किसिमको क्रान्ति नै थियो,' विन्दाले भनिन्।
रेणु र विन्दाको कुरा सुनेपछि सुनिलले आफै सम्झिए, 'सँगै चिया खान जान थालेपछि मैले उहाँहरूसँग ठट्टा गरेको थिएँ- मबाट तपाईंहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ है, निर्धक्क भए हुन्छ।'
सुनिलको आसय आफूलाई महिलाप्रति कुनै आकर्षण छैन भन्ने थियो होला। मेरो मनमा भने 'पुरूषबाट मात्र महिलालाई यौन दुर्व्यवहारको डर हुन्छ र?' भन्ने प्रश्न उब्जियो।
मनको प्रश्न मुखमा ल्याउन नपाउँदै डिनाले भनिन्, 'त्यही भएर हामीले उनलाई भाइबहिनी भनेर जिस्काउन थाल्यौं।'
सुनिलले भने आफूले किन समलिंगी पुरूष हुँ भनेर सबैलाई परिचय दिनुपरेको थियो भनेर सम्झाए, 'मलाई अंग्रेजीमा 'गे' भन्दा पनि समलिंगी पुरूष नै भन्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। त्यो बेला कसैले पनि म समलिंगी हुँ भन्ने वातावरण थिएन। भन्नेहरू रातो मुख पार्दै भन्थे। सुन्नेले पनि अप्ठ्यारो मान्थे। कसै न कसैले त सुरूआत गर्नुपर्यो नि! मैले गरेँ। सुरू सुरूमा अप्ठ्यारो माने पनि पछि त सभासदहरू सबैले सजिलो माने, यो समुदायबारे धेरै जिज्ञासा राख्न थाले।'
'सुनिलको एउटा कुरा म सुनाऊँ?' रेणुले भनिन्।
एकपटक सुनिलले समितिका केही सांसदलाई चितवनको एउटा कार्यक्रममा लिएर गएछन्। उनले त्यो कार्यक्रमबारे पूर्वजानकारी केही दिएका थिएन्। मञ्चमा उभिएर तल हेर्दा त सबै लैंगिक अल्पसंख्यकहरू बसिरहेका देखेर आफू अलमलमा परेको रेणुले सम्झिइन्।
'अगाडि सबै लैंगिक अल्पसंख्यकहरू छन्। मैले पहिलोपटक यो समुदायका मान्छेलाई त्यसरी एकसाथ देखेकी थिएँ। के बोल्ने भनेर बहुत अलमल भयो। मलाई त केही पनि थाहा थिएन,' उनले सम्झिइन्, 'सुनिलले फसाए नि!'
अलमलमा केही कुरा नआएपछि के बोल्ने भनेर सुनिललाई नै उनले सोधिन्।
'मनमा जे आयो त्यही बोले हुन्छ,' सुनिलले भने।
'सबैलाई पहिचानसहितको अधिकार हुनुपर्छ भनेर नै हामी युद्ध लडेका हौं। मैले आफ्नो भाषणमा त्यही भनेँ,' रेणुले भनिन्, 'तलबाट परर्रर ताली बज्यो।'
अगाडि भनिन्, 'हामी भर्खरै युद्धबाट आएको! लैंगिक अल्पसंख्यकबारे धेरै कुरा थाहा थिएन। हाम्रो समाजमा उनीहरूलाई गाली गर्ने शब्द मात्र सुनिन्थ्यो। मलाई त सुनिलको संगतले धेरै कुरा थाहा भयो। उहाँले हामीलाई सिकाउनुभयो। हामीले पनि बुझ्दै गयौं।'
सुनिलबाबु पन्त। तस्बिर: नवीनबाबु गुरूङ/सेतोपाटी सुनिल पनि रेणुसँग सुरूआती चिनजानको किस्सा सुनाउन तयार भए। सुनाउनुअघि आफै मुसुमुसु हाँसे।
'थप्पडवाला किस्सा छ नि उहाँको!' उनले अरूलाई सम्झाए।
'ए त्यो?' डिना र विन्दा दुवैको हाँसो कफी सपको सानो कोठाभरि फैलियो।
म रनभुल्ल परेँ। भनेँ, 'मलाई पनि सुनाउनुहोस् न!'
'त्यो उहाँ माओवादी विद्रोहमा कमान्डर हुँदाको कुरा हो,' सुनिलले एक लाइन भने।
मैले रेणुतिर हेरेँ।
'के भएको थियो भने,' उनले सुरू गरिन्, 'म सुदूरपश्चिममा एउटा एरियाको कमान्डर थिएँ। त्यति बेला जाँड-रक्सी खाएर श्रीमती कुट्नेलाई हामी कारबाही गर्थ्यौं। एक महिलाले आफ्नो श्रीमानविरूद्ध हामीकहाँ उजुरी गरेकी थिइन्। मैले हाम्रा साथीहरूलाई उनका लोग्नेलाई लिएर आउनू भनेँ। साथीहरूले उसलाई उठाएर मेरो अगाडि हाजिर गराए। मैले जोडले कसेर उसको गालामा थप्पड हिर्काएँ।'
रेणुले यसो भन्दै गर्दा कफी-टेबलमा अरू तीन जना हाँस्न थालिसकेका थिए।
'मेरो थप्पड भेटेको साथी त यस्तो पनि पिटाइ हुन्छ भन्दै उल्टै हाँस्न पो थाल्यो,' रेणुले भनिन्, 'म सानीमान्छेको सानो हातको थप्पड त उसलाई छुस्स छोएजस्तो पनि भएनछ। म कमान्डर मान्छे, पछि हट्ने कुरा भएन। त्यसैले साथीहरूलाई 'ल मैले सुरू गरेँ, अब बाँकी कारबाही तपाईंहरू गर्नुहोस्' भनेर निर्देशन दिएँ।'
'यस्ता किस्सा कति छन् कति उनका,' डिनाले भनिन्।
मैले उनलाई सोधेँ, 'रेणुजीलाई सुरूमा भेट्दाको सम्झना छ?'
जबाफमा डिनाले भनिन्, 'संविधानसभामा आउँदा उहाँ सानी, राम्री, क्युट हुनुहुन्थ्यो। माओवादीमा पनि कति राम्री मान्छे भनेर हामी खासखुस गर्थ्यौं।'
यसमा रेणुले थपिन्, 'मलाई सानी देखेर कतिपयले नागरिकतामा उमेर बढाएर सांसद भएको हो कि क्या हो भनेर शंका गरेका थिए।'
त्यसपछि पालो आयो डिनाबारे कुरा गर्ने।
'हामी डिनाजीलाई पद्मकन्या क्याम्पसकी 'गुन्डी नेता' भनेर चिन्थ्यौं,' विन्दाले भनिन्।
उनको कुरा सकिएकै थिएन, बीचैमा टेबलमा हाँसो फैलियो।
डिना पद्मकन्या क्याम्पसमा विद्यार्थी युनियनको राजनीति गर्थिन्। त्यहाँ उनी युनियन सभापतिसमेत भएकी थिइन्।
'हाम्रो भेट चाहिँ २०५८ सालमा महिला आयोगको काम गर्ने बेला भएको थियो,' विन्दाले अगाडि भनिन्, 'जब आयोगमा सँगै काम गर्यौं, उहाँलाई मैले नजिकबाट चिनेँ। लौ यो मान्छे त्यस्तो गुन्डीजस्तो छैन त भन्ने लाग्यो। उहाँलाई त्यतिखेर मैले भनेकी पनि थिएँ- सबैले पिकेकी गुन्डी भन्थे, खै गुन्डीजस्तो पारा छैन त!'
नेपाली कांग्रेसकी सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय (डिना)। तस्बिर: नवीनबाबु गुरूङ/सेतोपाटी विन्दाले महिला आयोग स्थापनापछि आफूहरू देशका विभिन्न ठाउँमा सँगै गएर महिलाहरूको अवस्था बुझेको सुनाइन्। त्यसरी जाँदा महिलाको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक लगायत विभिन्न पाटामा के-के काम गर्नुपर्ने रहेछ भनेर थाहा पाएको उनको भनाइ छ।
'आयोगका सुरूआती दिनमा हामीले मिलेर काम गर्यौं। हाम्रा कुरा त त्यही बेलादेखि मिलेका थिए हगी?' डिनाले सोधिन्।
रेणुले भनिन्, 'डिना दिदीलाई कसरी गुन्डी भने होलान् भनेर अचम्म लाग्छ। उहाँ निकै माया गर्ने। युद्धबाट संसद छिरेका हामीलाई सहरिया रहनसहन थाहा थिएन। उहाँले जिन्स प्यान्ट लगाउँदा कस्तो कमिज लगाउने र अरू प्यान्टसँग कस्तो लगाउनेजस्ता कुरा पनि सिकाउनुभयो।'
विन्दालाई भने उनको लगाउने तरिका देखेरै 'माओवादी कमरेड' भन्ने लागेको रहेछ, भनिन्, 'उहाँ सधैं सर्ट-प्यान्ट लगाउने। मैले त हाम्रै पार्टीकी सांसद रहिछन् भन्ने सोचेकी थिएँ।'
युद्धबाट संसद छिरेका माओवादी सांसदहरूको त्यति बेला एउटै ड्रेसकोड थियो — सर्ट, प्यान्ट र कोट।
चिनजानको चर्चापछि हामीले संविधानसभामा त्यति बेला चलेका छलफलबारे कुरा सुरू गर्यौं।
छलफलका विषय अनेक थिए। ती विषयमा राजनीतिक दलहरूका धारणा फरक-फरक थिए। नागरिकता, प्रजनन र अंशमा महिला-पुरूषको हक, लैंगिक अल्पसंख्यकको पहिचान, राज्यका निकायमा विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्वको सवाल लगायत विषयमा भने उनीहरू चारै जना एकैठाउँ उभिए। प्रजननमा महिलाको पूर्ण अधिकार हुनुपर्छ भनेर उनीहरू भन्थे। तेस्रो लिंगीलाई पहिचानको अधिकार नागरिकताबाटै दिनुपर्छ भन्थे। कतिपय सांसद भने लैंगिक अल्पसंख्यकलाई 'विकृति' भन्थे।
त्यस्तै, राज्यका निकायमा महिला, मधेसी, दलित, जनजाति, मुस्लिम लगायत पछि पारिएका सबै समुदायको प्रतिनिधित्व जरूरी छ भन्ने यी चारै जनाको समान धारणा थियो। उनीहरू भन्थे, 'जनसंख्याका आधारमा आरक्षण दिऊँ।'
दलकै वरिष्ठ नेताहरू भने उनीहरूको कुरा सुनेर व्यंग्य गर्थे, 'पहाडी बाहुन पुरूषबाहेक सबैलाई राज्य चलाउने हक हुन्छ भनेर लेख्नुहोस् न!'
यसरी फरक धारणा राख्नेहरूसँग यी चारै जनाले खुलेर सवालजबाफ गरे। कतिलाई खुलेरै सम्झाए।
त्यति बेला आमाको नामबाट पनि नागरिकता पाउनुपर्ने सवाल निकै ठूलो बहसको विषय थियो। यी चार जना आमाको नामबाट मात्र पनि बच्चाले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए। उनीहरूकै दलका कतिपय सांसद भने त्यस्तो चाहन्नथे। नागरिकतामा महिलालाई पुरूषजत्तिकै अधिकार दिए राष्ट्रियता खतरामा पर्छ भन्ने सोचाइ राख्ने नेताहरू पनि थिए। त्यस्ता नेतासँग समितिमा दिनहुँ विवाद, घोचपेच र नोकझोंक चलिरहन्थ्यो। समिति बाहिर पनि यस्तै हुन्थ्यो। उनीहरूलाई एकैठाउँ देखे यीमध्ये कुनै न कुनै विषयमा कुरा चलिहाल्थ्यो। कि उनीहरूले नै कुरा सुरू गर्थे कि अरूले प्रश्न गर्थे।
एकपटकको कुरा हो, उनीहरू चार जना कुनै कार्यक्रमका लागि पूर्वी नेपाल जाँदै थिए। त्रिभुवन विमानस्थलको अतिविशिष्ट कक्षमा नेपाली कांग्रेसका एक ठूलै नेता भेट भए। उनीहरू चार जनालाई देख्नेबित्तिकै ती नेताले भने, 'कति कराएका तिमीहरू? आमाको नामबाट नागरिकता पाइसके त मान्छेले!'
विन्दाले जबाफ दिइन्, 'माननीयज्यू, संविधानमा लेखे पनि मान्छेले आमाका नामबाट नागरिकता पाएका छन् कि छैनन् हेर्न जाऊँ। पाएका रहेछन् भने हामी यो मुद्दा छोड्दिन्छम्। पाएका रहेनछन् भने तपाईंले राजनीति छोड्नुपर्छ नि!'
नेकपा एमालेकी स्थायी समिति सदस्य विन्दा पाण्डे। तस्बिर: नवीनबाबु गुरूङ/सेतोपाटी विन्दाको कुरा सुनेर ती नेता 'के को बोलेर सकिन्थ्यो' भन्दै हिँडे।
त्यो दिन सम्झेर उनीहरू अहिले पनि हाँस्छन्।
डिनाको दल नेपाली कांग्रेसका ती वरिष्ठ नेतासँग विन्दाको नोकझोंकको किस्सा सुनेपछि मैले सोधेँ, 'आफ्नो नेतालाई मुखमुखै लागेको भनेर तपाईं रिसाउनु त भएन नि?'
'किन रिसाउनु!' उनले भनिन्, 'ठिकै भयो नि। आफ्नो नेतालाई त उहाँले कहाँ त्यसरी भन्न मिल्थ्यो त!'
'म बोल्न नमिल्ने ठाउँमा उहाँले भन्ने हो,' विन्दाले डिनाको बचाउ गरिन्।
राजनीतिक मुद्दाकै कुरा गर्दा कहिले कहिले त उनीहरूले समितिमा उठाएका मुद्दा लेख्न कर्मचारीलाई पनि हम्मे पर्थ्यो रे! कुराकानीकै क्रममा सुनिलले सम्झिए, 'विन्दाजी, त्यो एउटा कम्प्युटरले लेख्नै नमानेको कुरा थियो नि!'
मौलिक अधिकार समितिको कुरा रहेछ त्यो। लैंगिक अल्पसंख्यकलाई पहिचान खुलाएर नागरिकता दिनेबारे छलफल हुँदै थियो। सुनिलले अन्य सभासदहरूलाई कुरा बुझाएका थिए। सर्वोच्च अदालतले समेत यो समुदायलाई पहिचान खुलाएर नागरिकता दिनुपर्ने फैसला गरिसकेको थियो। सांसदहरू पनि महिला, पुरूष र अन्य भनेर नागरिकता दिनेमा सहमत भइसकेका थिए। सहमति जुटिसकेको भनेर समितिकी सभापति विन्दा लेख्ने बेला काम-विशेषले बाहिर गएकी थिइन्।
त्यही बेला कर्मचारीको कम्प्युटर बिग्रियो।
विन्दाले बाहिरबाट आएर भनिन्, 'अब अर्को विषयमा कुरा गर्ने?'
'सभापतिज्यू, कहाँ हुनु! यहाँ समस्या भयो,' सुनिलले भने, 'लैंगिक अल्पसंख्यक भनेर कम्प्युटरले लेख्नै मानेन।'
खास के भएको रहेछ भने, लैंगिक अल्पसंख्यकलाई उनीहरूको पहिचानका आधारमा नागरिकता दिने कुरा लेख्न कर्मचारी नै सहमत रहेनछन्।
'मैले कहिले तीन-चार घन्टा लामा प्रेजेन्टेसन दिएर, कहिले समूह-समूहमा छलफल गराएर, कहिले व्यक्तिगत रूपमै सम्झाएर बल्लबल्ल सभासदहरूले बुझेका थिए। तर कर्मचारीको कम्प्युटरलाई सम्झाउन सकिएनछ,' सुनिलले ठट्टा गर्दै भने, 'त्यो दिन कम्प्युटर चलाउने कर्मचारीले लैंगिक अल्पसंख्यक नलेख्ने अनेक बहाना बनाए र अन्तिममा कम्प्युटर बिग्रियो भनेर टार्न खोजे।'
'विन्दाजी आएर ल लेख्नुहोस् भनेपछि त कम्प्युटरले पनि मान्यो है,' उनले भने।
संविधानमा लेखिएका यस्ता धेरै विषय यी चार जना सम्मिलित समितिले नै टुंग्याएको थियो। आमाको नामबाट मात्र पनि नागरिकता दिने व्यवस्था भने विवादित बन्यो। आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था गर्दा पुरूष मुख्य नहुने र आजसम्म जसरी सन्तानको नागरिकता दिलाउन महिलाले उसको बाबु रिझाउनुपर्छ, त्यस्तो अवस्था अन्त्य हुने भएपछि धेरैजसो पुरूष नेता र दलका मुख्य नेतालाई समस्या भएको थियो। त्यसैले आमाको नामबाट मात्र नागरिकता दिने व्यवस्था मान्न उनीहरू तयार भएनन्।
उनीहरूले समानताको प्रश्न उठाएपछि समितिमा भएका केही वरिष्ठ नेताहरूले वंशजको नागरिकता पाउन आमा र बाबु दुवै नेपाली हुनुपर्ने सर्त तेर्स्याए।
समितिले अन्त्यमा यसलाई विवादित विषय भनेर नटुंग्याइ पठायो। यो विषय दोस्रो संविधानसभाले टुंगाउनुपर्ने गरी थाती रह्यो।
हुन त उनीहरूको समिति र संविधानसभामै पनि अरू धेरै सांसद थिए जसले समानता र समावेशीताका मुद्दामा सँगै काम गरे।
'संविधानसभामा हामी चार जना मात्र होइन, अरू धेरै साथीहरू हुनुहुन्थ्यो जसले समावेशीता, पहिचान र अधिकार लगायतका धेरै राजनीतिक-सामाजिक विषयमा प्रगतिशील धारणा राख्थे। ती विषय संविधानमा लेख्न सकिएको पनि त्यसैले हो,' उनीहरूले भने।
माओवादीबाट राष्ट्रियसभा सदस्य रेणु चन्द। तस्बिर: नवीनबाबु गुरूङ/सेतोपाटी पहिलो संविधानसभामा निकट रहेर काम गर्दा झ्यांगिएको दोस्ती संविधानसभा भंग भएपछि पनि टुटेन। उनीहरू त्यसपछि बाहिर भेटघाट गर्न थाले। कहिले बालुवाटारको चिया पसलमा त कहिले बानेश्वरको रेस्टुरेन्टमा भेटेर नेपाली समाज र राजनीतिबारे गफिन थाले। आ-आफ्ना पार्टीलाई कसरी समावेशी बनाउने भन्ने चिन्ता र आइडिया सेयर गरे।
राजनीतिमा महिला, दलित र अन्य समुदायका मुद्दा उठाउने मान्छेको कमी थिएन, तर लैंगिक अल्पसंख्यकको मुद्दामा काम गर्ने कोही थिएनन्। अहिलेसम्म पनि छैनन्। सुनिलले आफ्ना साथीहरूलाई आफ्नो समुदायका चासो र चिन्ता सेयर गर्थे। यसमा कसरी काम गर्ने भनेर आइडिया दिन्थे।
दोस्रो संविधानसभा र त्यसपछिका चुनावमा पनि कांग्रेसभित्रका लैंगिक अल्पसंख्यकलाई संसदमा टिकट दिलाउन डिनाले कुरा उठाएको सुनिल सम्झिन्छन्।
दोस्रो संविधानसभा चुनावमा तीन जना संसदबाहिर परे। डिना मात्र सदस्य बनेर गइन्। यसपालि पनि नागरिकताको मुद्दा पेचिलो बन्यो। यो मुद्दामा डिनाले भित्र बसेर काम गरिन्। सुनिल, विन्दा र रेणुले बाहिरबाट दबाब दिए।
२०७२ सालमा संविधान जारी हुँदा संविधानमा आमा वा बुबामध्ये एक जनाको नामबाट नागरिकता पाउने प्रावधान राखियो। आमाको नामबाट मात्र नागरिकता पाउन भने चारवटा सर्त पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था भयो। जबकि, बाबुको नामबाट नागरिकता बनाउन कुनै सर्त पूरा गर्नुपर्दैन। बाबुले मेरो बच्चा हो भनेर सनाखत गरिदिए पुग्छ।
अर्कातिर, नेपाली पुरूषले बिहे गरेका विदेशीलाई अंगीकृत नागरिकता दिने भनेर संविधानले प्रस्ट लेख्यो। जबकि, नेपाली महिलाले बिहे गरेका विदेशीलाई अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था संविधानले गरेन।
नेपाली पुरूषले विदेशीबाट जन्माएका सन्तान र नेपाली महिलाले विदेशीबाट जन्माएका सन्तानलाई पनि संविधानले विभेद गरेको छ। विदेशी महिलाबाट जन्मिएका पुरूषका सन्तान वंशज हुन्छन्। उनीहरू राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख जस्ता पदका लागि योग्य हुन्छन्। विदेशी पुरूषबाट जन्मिएका महिलाका सन्तान भने अंगीकृत हुने भएकाले यी पाँच पदमा कहिल्यै पुग्न पाउँदैनन्।
यसरी नागरिकताको हकमा डिना, विन्दा, रेणु र सुनिलबाबुले भनेजस्तो समानता दिने संविधान बनेन। चार जना साथीको लडाइँ थाती नै रह्यो।
यसबीच सुनिल बिहे गरेर आफ्नो पार्टनरसँग बेलायत गए। यता संविधान जारी भएपछि दोस्रो संविधानसभाले नै व्यवस्थापिका संसदका रूपमा काम गर्न थाल्यो। यसले नयाँ मुलुकी संहिता बनाउने काम सुरू गर्यो। नयाँ मुलुकी संहितामा पैतृक सम्पत्तिमा 'विल सिस्टम' लागू गर्ने बहस उठ्यो। 'विल सिस्टम' भनेको आमाबुबाले आफ्नो सम्पत्ति जुन सन्तानलाई दिन मन लाग्छ, त्यही सन्तानलाई दिने हो। झट्ट सुन्दा यो प्रावधान राम्रो थियो। तर यसबाट पैतृक सम्पत्तिमा महिला तथा अन्य लिंगका सन्तानको हक स्थापित हुन्नथ्यो। छोरालाई नै सर्वेसर्वा ठान्ने आमाबाबुले अन्य सन्तानलाई सम्पत्ति दिनेमा यी चार जनालाई विश्वासै थिएन।
सबै सन्तानलाई बराबर अंश लाग्ने र बिहे गरेका छोरीहरूले पनि आमाबुबाको सम्पत्तिमा बराबर अंश पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग महिला सांसदहरूले उठाए। तर यसविपरीत विल सिस्टम नै पास हुने खतरा बढिरहेको थियो।
'त्यति बेला हामीले तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीलाई भेट्यौं र विल सिस्टम ल्याए पैतृक सम्पत्तिमा महिलाले कहिल्यै हक पाउँदैनन्, त्यसैले यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर बुझायौं,' विन्दाले सम्झिइन्, 'उहाँले संसदबाटै यसलाई रोक्ने भनेर बोल्यो भने म केही गर्छु भन्नुभयो। महिला सांसदहरूकै जोडबलमा आमाबुबाको सम्पत्तिमा सन्तानको समान हक लाग्ने कानुन बन्यो। बिहे गरेका छोरीले पनि अंश पाउने भए।'
२०७४ सालको चुनावपछि विन्दा पाण्डे सांसद भइन्। डिना र रेणु भने भएनन्।
यो चुनाव नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर लडेका थिए। बहुमत उनीहरूले नै ल्याए। त्यसपछि पार्टी एकीकरण भयो। कुनै पनि दलको केन्द्रीय कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर कानुनमा लेखिएको छ। तर दुई पार्टी मिलेर बनेको तत्कालीन नेकपामा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व भएन।
विन्दाले पार्टीभित्र यो कुरा उठाइन्। रेणु उनको साथमा थिइन्।
सबभन्दा पहिले आफ्नै पार्टीमा ३३ प्रतिशत महिला केन्द्रीय सदस्य पुर्याउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको जोड थियो। उनीहरूले निर्वाचन आयोगमा गएर समेत यो कानुन लागू गराउन भनेका थिए।
यो विषय सर्वोच्च अदालत पनि पुग्यो। त्यही बेलातिर तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको एउटा बैठकमा 'महिला सहभागितालाई लिएर गैरसरकारी संस्थाहरूले 'ट्याउँ ट्याउँ नगरे हुन्छ' भन्ने अभिव्यक्ति दिए।
नेतृत्वमा पुगेका पुरूष सहकर्मी तथा अग्रजहरूको यस्तो हेपाहा दृष्टिको सामना उनीहरूले पहिलोपटक गरेका थिएनन्। त्यो बेला पनि मिलेर सामना गरे।
समानताका लागि पितृसत्ताबाट ग्रसित आफ्नै नेतृत्वसँग लड्न सबभन्दा गाह्रो हुने उनीहरूको अनुभव छ।
'हामीले महिलाका मुद्दा उठाउँदा कहिले ट्याउँ ट्याउँ नगर भनियो, कहिले एड्भान्स एलिमेन्ट भनियो,' रेणुले भनिन्, 'हामीले 'हो हामी एड्भान्स एलिमेन्ट नै हौं' भनेर ती छेडखानीलाई स्वीकार गरेका छौं। बेला बेला म विन्दा दिदीलाई नै 'के छ त एड्भान्स एलिमेन्ट' भनेर जिस्क्याउँछु।'
संसदको उक्त कार्यकालमा फेरि नागरिकतासम्बन्धी कानुन संशोधनको मुद्दा उठ्यो। नागरिकताको संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयन यही कानुनले गर्थ्यो। उनीहरूको दलकै सरकारले बाबुको पहिचान नभएको प्रमाण दिएपछि मात्र आमाको नामबाट नागरिकता पाइने विधेयक ल्यायो। लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले पनि मेडिकल रिपोर्टबाट पुष्टि भएपछि मात्र लैंगिक पहिचानका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको थियो।
यस्तो प्रावधान संविधानभन्दा झन् विभेदकारी, कडा र आत्मसमानमा चोट पुर्याउने खालको हुन्छ भनेर महिलाहरूले प्रश्न उठाए।
यो कानुन जुन समितिमा थियो, त्यो समितिमा विन्दा पाण्डे थिइनन्। उनले सांसदका नाताले संशोधन हाल्न पाउँथिन्। उनले यो कानुन संविधानभन्दा विभेदकारी बनाउन नहुने प्रस्ताव गरिन्।
समितिमा नेकपाका रेखा शर्मा र यशोदा सुवेदी तथा कांग्रेसका मिना पाण्डे र डिला संग्रौलाले 'संविधानभन्दा विभेदकारी कानुन बनाउन नहुने' भनेर धेरै अडान लिए।
२०७९ सालमा आएर नागरिकता कानुन बन्यो। तर यसले पनि उनीहरूले पहिलो संविधानसभामा कल्पना गरेजस्तो समानता दिएन। संविधानको विभेदकारी व्यवस्था कानुनले हटाउन सक्ने कुरै थिएन।
विन्दा, रेणु र डिनाले आफ्नो पार्टीभित्रको राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा बाहिरबाट चाहिने नैतिक समर्थन एकअर्कालाई दिने बताए।
'डिना दिदीको पार्टी नेपाली कांग्रेसमा उहाँलाई केन्द्रीय तहको पदाधिकारी बनाउनुपर्छ भन्नेमा हामी तीन जनाको सधैं नैतिक समर्थन थियो। उहाँले आफ्नो पार्टीभित्र पदाधिकारीसम्मै महिला आरक्षणको कुरा उठाउनुभएको हो,' रेणुले भनिन्।
'एमालेको पछिल्लो दसौं महाधिवेशनबाट विन्दा दिदीलाई पदाधिकारी बनाउनुपर्छ है भनेर हामीले सामाजिक सञ्जालमा लेख्यौं। एमालेकै अरू साथीहरूसँग लबिङ गर्यौं,' रेणुले भनिन्।
पछि विन्दा सचिवमा आफ्नो उम्मेदवारी दिनबाट पछि हटिन्।
यता विन्दा, डिना र रेणुको लडाइँ जारी थियो, उता संविधान निर्माणपछिका केही वर्ष देशको कानुन, संविधान कार्यान्वयन र पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षबारे साथीहरूलाई छलफलमा साथ दिन सुनिल छुटे।
'उनी त विदेशीसँग बिहे गरेर गइहाले नि!' विन्दाले भनिन्।
पाँच वर्षपछि जब सुनिल फर्केर आए, उनलाई देखेर तीनै जना छक्क परे।
यसबीच विन्दा र सुनिलको भेट थाइल्यान्डमा भएको थियो। लैंगिक अल्पसंख्यककै एउटा कार्यक्रम थियो। कार्यक्रम स्थलमा चिवर धारण गरेका एक भिक्षु हाँस्दै हाँस्दै विन्दातिर बढे। नजिक आएपछि मात्र उनले थाहा पाइन्- ती भिक्षु त सुनिल पो रहेछन्!
विन्दाले तुरून्तै डिना र रेणुलाई मेसेज पठाइन् — सुनिलजी त भिक्षु हुनुभएछ!
'दिदीको मेसेजले नै हामीलाई तीन छक बनाएको थियो। पछि उहाँलाई पूरै भिक्षुको लुगामा देखेर झनै छक्क पर्यौं,' रेणुले भनिन्।
कोरोना महामारी बेला सुनिल 'भिक्षु कश्यप' बनेर नेपाल फर्किएका थिए। त्यसबीच उनले हिन्दु र बौद्ध धर्मका विभिन्न ग्रन्थ अध्ययन गरेका रहेछन्। उनले आफ्ना साथीहरूलाई राखेर पूर्वीय दर्शनमा लैंगिकताको इतिहास कसरी विकास भएको थियो भन्नेमा आफ्नो मत सुनाए।
हिन्दु धर्मग्रन्थहरूमा उल्लिखित देवीदेवताका मिथकमा कालीदेखि पार्वती र गौरीसम्मको कथा हाल्दै उनले महिलाहरूको सत्ता कसरी उल्टिएको हुन सक्छ र मातृसत्तामा महिला-पुरूषबाहेक अन्य लिंगीहरूको अस्तित्व के थियो भन्नेबारे आफ्नो व्याख्या सुनाए।
'त्यसपछि त हामी पनि बाँधेको कपाल छाडेर हिँड्न थाल्यौं नि,' रेणुले ठट्टा गरिन्, 'विन्दा दिदी कहिल्यै कपाल नछाड्ने मान्छेले पनि छाड्नुभो।'
'काली मातृसत्ताकी आदर्श थिइन्। उनी शक्तिशाली थिइन्। स्वतन्त्र थिइन्। कालीको युगमा महिलाहरूले बिहे गर्दैनथे। पुरूषसत्ताले निर्माण गरेका अहिलेका जस्ता संस्कार त्यति बेला थिएनन्। यस्ता कथा सुनेपछि त बाँधेको कपाल छाड्न मन लागिहाल्छ,' विन्दाले भनिन्।
यसपालि उनीहरूले चार जनाको फेसबुक ग्रुप बनाए र त्यसको नाम राखे — फ्रेन्ड्स फरएभर।
फेरि पनि चारै जना भेटेर राजनीति, समाज र संसारका गफ गर्न थाले। मिलेर काम गर्ने योजना बनाए।
'नेपालको महिला आन्दोलन झन् कमजोर भएर गयो भन्ने हामीलाई लागेको छ। राजनीतिमै लागेका महिलाहरूले यसको नेतृत्व गरेर उपलब्धि रक्षा गर्नुपर्छ,' विन्दाले भनिन्, 'नागरिकता, लैंगिक पहिचान, प्रतिनिधित्वको सवाल जस्ता विषयबारे संविधान र कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता अझै छ। त्यसैले मिलेर काम गरौं भन्नेमा हामी लागेका छौं।'
पहिलो संविधानसभामा उल्लिखित विषयमा सबै दलहरूका 'ककस' (सबै दलका महिला समूह, जनजाति समूह) मा यी मुद्दा उठाउन र स्थापित गर्न सजिलो भएको थियो। जस्तो — महिलाको सवालमा सबै दलका महिलाको ककसले छलफल गरेर साझा धारणा बनाउँथ्यो। जनजाति ककसले त्यस्तै गर्थ्यो।
त्यसपछिका संसदमा भने यस्तो समूहलाई निरूत्साहित गरियो। यसले सीमान्तकृत मुद्दाहरू कमजोर बन्दै गएको विन्दाले बताइन्।
उनीहरूलाई नयाँ सांसदहरूसँग काम गर्न मन छ। खासगरी अल्पसंख्यक समुदायबाट आएका सांसदलाई मुद्दामा काम सिकाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने उनीहरूले सोचिरहेका छन्। उनीहरूलाई विभिन्न मुद्दामा कुरा बुझ्न र बोल्न सहयोग गर्न पाए पछि पारिएका समुदायका आवाज संसदमा मुखरित हुँदै जान्थे भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ।
राजनीतिमा महिला र लैंगिक अल्पसंख्यकको आवाज मसिनो हुँदै गइरहेको यो समयमा उनीहरूको 'फ्रेन्ड्स फरएभर' फेरि एकजुट भएको खबर सुनेर अरू पूर्वसभासद/सांसदहरूले चासो राखेको उनीहरू बताउँछन्।
'मलाई पनि ग्रुपमा मिसाऊ भन्नेहरू धेरै जना जोडिँदै गएका छन्,' सुनिलले भने, 'यो ग्रुपमा हामी चार जनाबाहेक अरू साथीहरू पनि धेरै छन्।'
विन्दाले थपिन्, 'हामीलाई पनि अरू साथीहरूसँग मिलेर काम गर्न पाइन्छ भनेर ग्रुप बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्यो।'
उनीहरू अहिले सबै दलका महिला संगठनसँग मिलेर काम गर्न थालेका छन्। केही छलफल थालिसकेका छन्, केही भने आउँदा दिनमा गर्दै छन्।
'सबै दलका महिला संगठनको एउटा भेला गरौं भनेका छौं,' विन्दाले भनिन्।
अहिले उनीहरूको सबभन्दा धेरै चासो समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमै संशोधनको चर्चामा छ।
कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउँदा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली संशोधन गर्ने चर्चा उठेपछि उनीहरूले महिलाहरू संगठित हुनुपर्ने आवश्यकता देखे। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ। कसैगरी संविधान संशोधन गरेर महिला प्रतिनिधित्वको यो व्यवस्था परिवर्तन नगरियोस् भन्नेमा महिलाहरूको संगठन नै मिलेर अडान लिनुपर्छ भन्ने उनीहरूको भनाइ छ।
राजनीतिमा महिलाहरूको स्थायित्वको सवाल झन् टड्कारो छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा टिकट नदिने प्रवृत्ति र खर्चिलो चुनाव प्रणाली जस्ता समस्यासँग लड्नु नै छ। महिला मात्र होइन, अन्य लिंगीको राजनीतिमा प्रतिनिधित्व, समलिंगी विवाह लगायत धेरै विषयमा आवाज उठाउनुपर्ने छ।
यी सबैमा काम गर्न चार जना 'फ्रेन्ड्स फरएभर' फेरि जागेका छन्।
मैले सोधेँ, 'तपाईंहरू राजनीतिक-सामाजिक मुद्दामा विचार मिलेर मात्र साथी हुनुभएको हो कि व्यक्तिगत रूपमा आफ्ना समस्या सुनाउने साथी पनि हो?'
जबाफमा डिनाले भनिन्, 'हाम्रा निजी कुरा त हुन्नन्। भेट हुँदा राजनीति र अरू मुद्दामै गफ गर्ने हो। राजनीतिक-सामाजिक मुद्दामा भने हामी एकअर्काको सधैं साथमा हुन्छौं।'
डिनाको भनाइमा अरूले पनि सही थापे।
'बरू भेटेर रमाइलो गर्छौं,' विन्दाले भनिन्।
'ग्रुपमा सबभन्दा बढी कसले हँसाउँछ?' मैले सोधेँ।
सबैले रेणुलाई हेरे।
'रेणु नै हो,' डिनाले भनिन्।
'सबै नेता हुनुभयो, चार जनाको नेता को त?' मैले सोधेँ।
'विन्दा दिदी,' रेणुले भनिन्, 'कहीँ केही परेर बोल्न जानुपर्यो, कसैलाई सम्झाउनुपर्यो भने विन्दा दिदीलाई अघि सार्ने हो हामीले।'
डिना र सुनिल उनका कुरा सुनेर मुसुमुसु हाँसे।
***
