प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्षतर्फ १६५ क्षेत्रकै मतपरिणाम आइसक्दा पनि अब नयाँ सरकार कसले बनाउँदैछ भन्ने प्रष्ट हुन सकेको छैन। समानुपातिकतर्फको मतपरिणाम भने निर्वाचन आयोगले घोषणा गरिसकेको छैन।
समानुपातिकतर्फको मतपरिणाम आउँदा पनि सरकार बनाउन प्रतिनिधि सभामा कुनै एक दलको बहुमत पाउने देखिँदैन। त्यसकारण दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर मिलिजुली सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यतामा दलहरू छन्।
संसदको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले सरकार बनाउन आफ्नो तरिकाले पहल गरिरहेका छन्। कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ ५७ र एमालेले ४४ सिट जितेका छन्। कांग्रेसले अहिलेकै गठबन्धनबाट नयाँ सरकार बनाउन पहल गरिरहेको छ, त्यसमा सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको समर्थन जुटाइसकेको छ।
निर्वाचन आयोगले मंसिर २६ गतेभित्र चुनावी प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाउने तयारी गरेको छ। यसबीचमा दलहरूले देशैभरबाट पाएका समानुपातिक मत निकालेर त्यसअनुसार सिट विभाजन गर्दै समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार निर्वाचित गर्नुपर्ने हुन्छ।
समानुपातिकतर्फको मतपरिणाम घोषणा हुँदा अहिलेको सत्ता गठबन्धनले सिके राउत नेतृत्वको पार्टीलाई पनि साथै राख्न सके बहुमत (१३८ सिट) पुर्याउन सक्ने देखिन्छ। तर वाम गठबन्धन गर्दै राप्रपालगायतलाई समेटेर एमालेले सरकार बनाउन पनि खोजिरहेको छ।
प्रत्यक्षतर्फ माओवादीले १८, नेकपा एकीकृत समाजवादीले १०, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ७, राप्रपाले ७, जसपाले ७, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ३, लोसपाले ४, जनमत पार्टीले १, जनमोर्चाले १, नेमकिपाले १ र स्वतन्त्रले ५ सिट जितेका छन्।
समानुपातिकतर्फ अहिलेसम्मको मत हेर्दा एमालेले ३४, कांग्रेसले ३२, माओवादी १४, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी १३, राप्रपा ७, जसपा ५, जनमत ५ सिट ल्याउने सम्भावना छ। मतगणना जारी नै रहेकोले यसमा केही हेरफेर पनि हुन सक्छ।
मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका मतपरिणाम करिब अन्तिम चरणमा पुगेपछि अब नयाँ सरकारबारे चासो बढेको छ। निर्वाचन आयोगले चुनावसम्बन्धी प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएको केही दिनमा नयाँ सरकारबारे गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने छ।
संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठनको व्यवस्था छ। उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले बहुमत प्राप्त पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने लेखिएको छ। तर यो उपधाराअनुसार यसपालि प्रधानमन्त्री चयन हुने छैनन् किनभने प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलले एकल बहुमत (१३८ सिट) जितेको छैन।
यसपालि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ को प्रयोग हुने देखिन्छ। प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उपधारा २ मा लेखिएको छ।
यसपालि यो उपधाराअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने सम्भावना छ। किनभने दलहरूले चुनावमै गठबन्धन गरेका दलको समर्थन लिएर सरकार बनाउने तयारी गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको अन्तिम मतपरिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने हुन्छ।
प्रतिनिधि सभाको अन्तिम मतपरिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उपधारा ३ मा व्यवस्था छ।
यसरी बनेका प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत भने जुटाउनुपर्ने हुन्छ। विश्वासको मत जुटाउन नसकेमा प्रतिनिधि सभाका कुनै पनि सांसदले बुहमत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरे त्यस्तो सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ ले गरेको छ।
संसदबाट प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत जुटाउनै नसकेको खण्डमा उपधारा ७ अनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ६ महिनाभित्र अर्को चुनाव सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्ने अधिकारसमेत छ।
विगतका अभ्यास हेर्दा सरकार बनाउनका लागि राष्ट्रपतिले बढीमा सात दिनको समय दिएको देखिन्छ। सहमतिको सरकार बनाउन ७ दिन समय दिए पनि नयाँ संविधान बने पछिका अभ्यास भने दलहरूले नै नयाँ सरकार बनाउन समर्थनसहितको पत्र लिएर जाने गरेका छन्।
पछिल्लो पटक २०७८ असार २८ मा सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। देउवा अहिले पनि प्रधानमन्त्री छन्।
त्यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७८ जेठ ६ गते संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन गर्न आह्वान गरेकी थिइन्। त्यसबेला एक दिनको मात्र समय दिएर नयाँ सरकारका लागि समय दिइएको थियो। राष्ट्रपतिले जेठ ६ गते नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्दै जेठ ७ गते साँझ ५ बजेसम्म मात्र समय दिएकी थिइन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदमा बहुमत जुटाउन नसकेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले छोटो अवधिको समय दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी थिइन्। २०७८ वैशाख ३० मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए पनि उनले संसदमा बहुमत जुटाउन सकेका थिएनन्।
२०७८ वैशाख २७ मा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठन गर्न तीन दिनको समय दिएकी थिइन्। उनले वैशाख २७ मा नयाँ सरकार गठन आह्वान गर्दै वैशाख ३० गते बेलुकी ९ बजेसम्मको समय दिएकी थिइन्।
२०७४ को चुनावपछि राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वानसमेत गर्न भ्याएकी थिइनन्। त्यसबेला एमाले र माओवादी वाम गठबन्धन गरी चुनावमा गएर धेरै सिट जितेका थिए। एमालेका १२१ र माओवादीका ५३ गरी १६४ सांसद वाम गठबन्धनसँग थिए। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा १३८ सिट भए बहुमत पुग्छ।
२०७४ मा मतपरिणाम आएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को समर्थनसहितको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएका थिए।
२०७४ फागुन ३ मा ओलीले माओवादीको समर्थनसहितको पत्र बुझाएपछि राष्ट्रपतिले उनलाई सोही दिन प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन्। त्यसबेला ओलीले सांसदको सपथसमेत खाइसकेका थिएनन् भने संसदीय दलको नेता पनि चुनिएका थिएनन्। त्यही दिन संसदीय दलको नेता चुनिएर उनले प्रधानमन्त्रीको सपथसमेत लिएका थिए।
ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दिनसम्म कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए। देउवाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभन्दा पहिले नै ओलीले राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवास पुगेर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरिसकेका थिए। त्यसबेला प्रधानमन्त्री देउवाले हतारहतार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै राजीनामा घोषणा गरेका थिए। राजीनामा पत्र राष्ट्रपतिलाई बुझाउन शितलनिवासमा देउवा पुग्दा ओलीसमेत त्यहीँ थिए।
ओलीले प्रचण्डको समर्थन रहेको पत्र बुझाएको र सोही आधारमा उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको २०७४ फागुन ३ मा राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति निकालेर जानकारी गराएको थियो। ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार त्यसबेला प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
यसअघि २०७४ जेठ १० मा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गरेका थिए। त्यसको भोलिपल्ट जेठ ११ गते राष्ट्रपति भण्डारीले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी थिइन्। त्यसबेला उनले ७ दिनभित्र राजनीतिक सहमतिका आधारमा सरकार गठन गर्न समय दिएकी थिइन्। दलहरूबीच सहमतिको सरकार नबनेपछि राष्ट्रपतिबाट पुन: समय दिई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बहुमतीय सरकार बनाइएको थियो।
रामवरण यादव राष्ट्रपति हुँदा सहमतीय सरकार बनाउन पटक-पटक ७ दिनको समय दिइएको थियो। यादव राष्ट्रपति हुँदा २०६९ मंसिरमा सहमतिको सरकार बनाउन दुई पटकसम्म समय दिइएको थियो।
उनी राष्ट्रपति हुँदासम्म अन्तरिम संविधान २०६३ कार्यान्वयनमा थियो। २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधान आम निर्वाचन नहुन्जेलका लागि संक्रमणकालीन व्यवस्था गरिएको थियो। २०७४ को आम निर्वाचनसँगै नयाँ संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया सुरू भएको हो।
