सुधारको बाटो-१२
पछिल्लो उपनिर्वाचन परिणाम एमाले पंक्तिमा खुसी सञ्चार गर्ने माध्यम बन्यो।
इलाम-२ मा जितलाई निरन्तरता दिएपछि र बझाङको प्रदेश सभा निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पारेपछि एमाले मिसन-२०८४ मा छ।
आवधिक अधिवेशनमार्फत् पार्टीलाई तन्दुरूस्त तुल्याएकाले र यसबीचका अभियानले पार्टी प्रणालीमा रक्त सञ्चार गरेकाले २०८४ को निर्वाचन सहजै जितिने उसको आकलन छ।
त्यसैले उसको ध्यान अहिले सरकार, गठबन्धन भन्दा पनि संगठनात्मक सुदृढीकरणतिर छ। त्यसो त एमालेलाई वाम गठबन्धन, पार्टी एकतातिर पनि उतिसारो रूचि छैन।
संगठनकै बलमा २०८४ को निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सकिने उसको बुझाइ देखिन्छ। त्यसैले उसले २०८१ लाई एमालेले संगठन शुद्धीकरण र सुदृढीकरणको वर्ष पनि मानेको छ।
अहिले धमाधम एमालेका जिल्ला अधिवेशन भइराखेका छन्। अधिवेशनमार्फत् स्थानीय अन्तरविरोधहरू प्रकट भइरहेका छन्। तहगत अधिवेशनमार्फत् नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि पनि सतहमा आइरहेका छन्।
एमालेका दोस्रो तहका नेताहरू भने पार्टीको नीति र नेतृत्वमा कुनै विमति नरहेको र स्थानीय अन्तरविरोधले नेतृत्व ध्रुवीकृत पनि नहुने बताइरहेका छन्।
सेतोपाटीको सुधारको शृंखलामा हामीले यसपालि एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसँग कुराकानी गरेका छौं। यो कुराकानी हामीले अघिल्लो हप्ता गरेका थियौं।
वैशाख १५ को उपनिर्वाचन दलहरूका निम्ति मध्यावधि समीक्षा जस्तो थियो। एमालेले त यसलाई परीक्षाकै रूपमा पनि लिएको थियो। एमालेले बझाङको प्रदेश सभा र इलामको प्रतिनिधि सभा दुवैतिर जित निकाल्यो। यस परिणामलाई एमालेले कुन रूपमा मूल्यांकन गरेको छ?
हामीलाई सुरूमै ज्ञात थियो, यो उपनिर्वाचन हामी जित्छौं। त्यस कारण पनि यो परिणामलाई हामीले स्वाभाविक र अपेक्षित रूपमा लिएका छौं।
कोशीमा पहिचानको मुद्दा प्रखर रूपमा अगाडि आएको थियो। प्रदेशको नामकरणमा अगुवाइ गरेपछि त्यहाँ एमालेको छवि पहिचान विरोधीका रूपमा थियो। बझाङमा त सत्ता साझेदार दलहरू छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धामा थिए। वामपन्थीहरूको मतसमेत विभाजित हुने अवस्था थियो। यस्तो परिदृश्यबीच पनि तपाईंहरू कसरी ढुक्क हुनुहुन्थ्यो?
इलाम-२ जित्नेमा कुनै दुविधा थिएन। त्यसका खास कारण छन्।
इलाम-२ यसअघि एमालेले जितेकै ठाउँ हो। एमालेको बलियो जनाधार भएको क्षेत्र पनि हो। विगतदेखि नै त्यहाँ हाम्रो जनतासँग घनिष्ठ सान्निध्यता, सम्बन्ध थियो। २०७९ को निर्वाचनमा हाम्राविरूद्ध महागठबन्धन बनेको थियो। हामी प्रतिपक्षमा थियौं। सत्तामा बसेका दलहरूले एमालेविरूद्ध कसिलो गठबन्धन बनाएर साझा उम्मेदवार तय गरेका थिए। त्यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि हामीले जितेको ठाउँ हो त्यो। अहिले त हाम्राविरूद्ध गठबन्धन थिएन। स्वाभाविक रूपमा जित्थ्यौं।
जहाँसम्म पहिचानको प्रश्न छ, यसमा हामी के स्पष्ट हुनु पर्छ भने, समाजलाई कुनै पनि हिसाबले सामाजिक सदभाव भड्किने, सामाजिक सदभाव बिथोलिने दिशामा लान दिनु हुँदैन भन्ने नेकपा एमालेको मान्यता हो। जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र क्षेत्रीय कुनै पनि हिसाबले सदभाव भड्किन दिनु हुँदैन। हाम्रो समाजमा जुन प्रकारको विविधता छ, यो हाम्रो कमजोरी होइन। पुँजी हो। सम्पत्ति हो।
यो तागतलाई हामीले राष्ट्रको समुन्नति र समृद्धिका निम्ति उपयोगमा ल्याउनु पर्छ। राष्ट्रको एकतालाई खँदिलो र बलियो बनाउन सदुपयोग गर्नु पर्छ। यही कारण हाम्राविरूद्ध जतिसुकै प्रहार केन्द्रित गरे पनि हामी रूपमा अतिवादसँग जुधेर आयौं। अतिवादलाई यो गलत बाटो हो, यो दिशामा नजाऔं भनेर बुझाउने कोसिस गर्यौं।
अन्ततः इलाम-२ का जनताले समाजलाई अतिवादी ढंगले ध्रुवीकृत गर्ने, सामाजिक सदभाव खलबल्याउन खोज्ने त्यस खालका प्रवृत्तिलाई एक पटक फेरि अस्वीकार गरेका छन्। एमालेका नीति तथा विचारहरूलाई नयाँ उचाइबाट अनुमोदन गरेका छन्।
कोशी नामकरणपश्चात् उर्लिएको पहिचानको आन्दोलन नागरिक स्तरमा पुगेको छ। त्यसलाई ११ हजारभन्दा बढी नागरिकले समर्थन जनाएका छन्। लोकतन्त्रमा हरेक नागरिकको मत र भावनाको कदर गर्नु पर्छ। पहिचानको मुद्दालाई नागरिकले अस्वीकृत नै गरे भन्न मिल्ला र?
उहाँहरूको त दाबी नै अलग थियो नि! अरू आउने हुन्, उम्मेदवारी दिने हुन्, तर हामी जित्छौं भन्ने तरिकाले प्रचारप्रसार गरिरहनुभएको थियो। आम जनमानसमा एक किसिमको भ्रम पैदा गर्नुभयो, त्यसैको माध्यमबाट केही मत पनि पाउनुभएको छ। उहाँहरूले पाउने मतको यो 'क्लाइमेक्स' हो। आगामी निर्वाचनमा उहाँहरूले यो स्तरको मत पनि पाउनु हुन्न।
यो निर्वाचन एमालेले जिते पनि अघिल्लो पटक पाएभन्दा कम मत छ। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ?
फरक फरक ढंगका ध्रुवीकरणहरू भए जसले मतको आँकडा तलमाथि भयो। अन्तिम निष्कर्षमा भन्दा एमालेको नीति, नेतृत्वलाई इलाम-२ का जनताले पुनः अनुमोदन गरेका छन्।
उपनिर्वाचन सकिएर परिणाम आइसके पनि कोशी नामकरणको असन्तुष्टि मत्थर भएको छैन। प्रमुख प्रतिस्पर्धी कांग्रेसले त कोशीको नाम नलिई मैदानमा होमियो। यसबारे एमालेको बुझाइ के छ?
राजनीतिमा निर्णायक भूमिका नीतिको हुन्छ। नीतिमा अस्पष्टता र दुविधासहित राजनीति गर्नेहरूले मुलुकलाई ठीक दिशातिर लैजान सक्दैनन्।
कोशी नामकरणमा एमालेले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको हो। तर यो नामसँग कांग्रेस, माओवादी लगायत दलहरू पनि सहमत थिए। पछि ती दल हामीले ठीक गर्यौं भनेर उभिन सकेनन्। त्यो उनीहरूको कमजोरी हो, अवसरवादी चरित्र हो। आफ्नै मतको पक्षमा पनि उभिन नसक्ने अवसरवादी चरित्रले मुलुकलाई नोक्सान गर्छ।
हामी त्यो अवसरवादसँग सहमत हुन सक्दैन थियौं। कोशी प्रदेशको नामकरण सही थियो, समयोचित थियो। समुदाय विशेषको पहिचान स्वीकार वा अस्वीकार गर्नेभन्दा पनि कोशीले साझा अपनत्व, साझा अनुभूतिलाई प्रतिनिधित्व गर्छ।
माझ-किरात हिजो राजाका पालामा पनि स्वीकार गरिएको थियो। फेरि किरात जात, समुदाय विशेषको नभइ संस्कृति र पहिचानको द्योतक हो। यसलाई पनि स्वीकार गर्न किन कञ्जुस्याइँ?
राजा, राज संस्थालाई नै नेपाली समाजले अस्वीकार गर्यो। तिनको पालामा कसले के स्वीकार गर्यो भन्नेतिर किन जाने? हामी संघीयतामा गइरहेका छौं भने प्रदेशको सीमांकन र नामकरण गर्दा राष्ट्रिय एकतालाई केन्द्रमा राख्नु नै उपयुक्त हुन्थ्यो। आजको राष्ट्रिय आवश्यकता यही हो। त्यसैले राष्ट्रिय एकता, विविधतालाई केन्द्र भागमा राखेर त्यहाँको जाति, धर्म, भाषा, वेशभूषा, प्राकृतिक सम्पदा, भौगोलिक अवस्थिति सबै कुराको सुक्ष्म विश्लेषण गरेर प्रदेशको नाम कोशी चयन गरेका हौं।
इलाम-२ मा एमालेले ५८३० मतान्तरले चुनाव जित्यो। बझाङमा भने प्रतिस्पर्धा तीव्र भयो। यसले चुनावमा तालमेल गर्नुपर्ने सान्दर्भिकता देखायो भन्ने बुझाइ पनि छ नि?
बझाङमा हामी एक्लै लड्यौं, इलाम-२ मा माओवादीको समर्थन थियो। इलाममा मतान्तर फराकिलो भयो। अघिल्लो निर्वाचनमा माओवादीले पाएकोभन्दा पनि बढी अन्तर भयो। यसबाट इलाम- २ मा एक्लै जित्ने तागत एमालेसँग थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ।
बझाङमा अघिल्लो पटक थोरै मतान्तरले हारेका थियौं। यस पटक त्यहाँका जनताले पनि आफ्नो समीक्षा गर्नुभयो। विगतमा आफूहरू चुक्यौं कि भन्ने उहाँहरूको अनुभूति थियो, त्यो प्रकट भएको छ। अघिल्लो निर्वाचनयता एमालेले चरणबद्ध अभियान पनि चलाइरहेको छ। चुनावलगत्तै 'मिसन ग्रासरूट' सञ्चालन गर्यो। त्यसपछि संगठन सुदृढीकरण अभियान चलाइरहेको छ।
एमालेले यसबीच बैतडीको झुलाघाटदेखि पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङसम्मको संकल्प यात्रा गर्यो। अहिले २०८१ को कार्ययोजना लागू गर्ने तरखरमा छ। इलाम र बझाङको चुनावी परिणामलाई यी अभियानसँग जोडेर हेर्दा के पाउनु हुन्छ?
२०७९ को चुनावपछिका मात्र नभई, हाम्रा सबै अभियान परिणाममुखी छन्। यसअगाडि पनि एमालेले धेरै ठूलो प्रतिकूलता चिरेर राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो हैसियत पुनः स्थापित गरेको हो। त्यसो त एमाले आफ्नो संगठनात्मक, राजनीतिक काममा लागि नै रहेको छ। तर विशेष अवस्थामा विशेष अभियानको सान्दर्भिकता देख्छौं। अगाडि बढाउँछौं।
यस्ता विशेष अभियानका विशेष उद्देश्य पनि हुन्छन्। पार्टीलाई आधारभूत तहसम्म गहिरो गरी पुर्याउने, जरा तहबाटै पार्टी बलियो बनाउन हामीले मिसन ग्रासरूट अभियान सञ्चालन गरेका थियौं।
त्यस्तै संकल्प यात्राका पनि खास उद्देश्य थिए।
जसको नीतिले राष्ट्र चल्ने हो, जसको नीतिले राष्ट्रको भविष्य निर्धारित वा प्रभावित हुने हो, त्यो नेतृत्वले प्रत्यक्ष स्थलगत अवलोकन पनि गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। विगतमा हामीले यो अभ्यास गरेका छौं। २०७३ सालमा मेची-महाकालीको त्यस्तै यात्रा गरेका थियौं।
यस क्रममा हामीले त्यहाँका जनताको चाहना, माग के हुन्, विकासको अवस्था के छ, राजनीतिक, सामाजिक जागरण के छ जस्ता सबै चिजको सुक्ष्म विश्लेषण गर्यौं। त्यहाँका नागरिकहरूको मनोविज्ञान के छ भनेर मिहिन र वस्तुनिष्ठ ढंगले पनि बुझ्यौं।
यसबाट हामीले थाहा पायौं कि, केही भागबाहेक समग्र रूपमा मध्यपहाडमा एमालेको जबरजस्त जनमत हुन सक्छ।
'एमालेले पूर्ण बहुमत साथ सरकारको नेतृत्व नगरेसम्म मुलुकको भविष्य राम्रो हुँदैन, हाम्रो भविष्य पनि बन्दैन, तसर्थ एमालेलाई बलियो शक्तिका रूपमा सरकारको नेतृत्वमा पुर्याउनु पर्छ' भन्ने आमअनुभूति पायौं। त्यहाँ जनताले एमालेसँग आफ्नो भविष्य जोडेर हेर्नुभएको छ। त्यस हिसाबले सुझाव, सल्लाह र अपेक्षाहरू मुखरित गर्नुभएको छ।
अभियानमा प्राप्त ७५१ वटा सुझाव, माग समेटेर सरकारलाई बुझाउनु पनि भएको थियो। यहाँहरू सरकारमै गएपछि ती माग-सुझाव कार्यान्वयन गर्न झन् सहज भयो होला? ती सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ के छ?
ती सुझाव, नागरिकका अनुभूति, मागहरू सूत्रबद्ध गरेर सरकारको नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गरेका थियौं। हिजो स्वाभाविक रूपमा हामी नागरिकका माग र सुझाव हाम्रा पनि हुन् भनेर ध्यानाकर्षण गराउने ठाउँमा थियौं। आज अवस्था फेरिएको छ। हामी ती माग कुनै न कुनै रूपले कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा छौं। विभिन्न मन्त्रालयहरू यसमा काम गरिरहेका छन्। विशेष गरी ती सूत्रबद्ध मागहरू आगामी नीति, कार्यक्रम र बजेटमै प्रतिविम्बित हुनेछन् भन्ने विश्वास छ।
मध्यपहाडमा बालीनाली लगाउने बेला भएको छ। अधिकांश ठाउँमा पुरानै समस्या छन्। मलखाद, बिउबिजन छैन, पानी नपरेर सुख्खा लागेको छ। यस्ता समस्या बेहोरिरहेका नागरिकले तत्काल राहत खोजेका होलान्!
पहिले मलखाद समेत आपूर्ति गर्न नसक्ने दुःखद अवस्था थियो। अब त्यो अवस्था आउँदैन भनेर कृषिमन्त्रीले भनिरहनुभएको छ। मल आयात गरेर किसानको खेतबारीमा पुर्याउन उहाँहरू योजनाबद्ध हिसाबले लागिरहनुभएको छ। त्यसैले हाहाकार हुने अवस्था दोहोरिँदैन, सहज आपूर्ति हुनेछ भन्ने विश्वास छ।
अब पार्टीको कुरा गरौं। एमालेभित्र नीति, नेतृत्वबारे सघन बहस हुनुपर्ने हो। नीति, कार्यक्रम, दृष्टिकोण अद्यावधिक गर्न पनि बहस चाहिन्छ। एमालेले नै बोकेको जनताको बहुदलीय जनवादसम्बन्धी विचार र कार्यदिशाले पनि यस्तो माग गर्छ। तर तपाईंहरू नीति र नेतृत्वमा विकल्प सोच्नै हुँदैन भनेर पार्टीभित्रको बहस उठ्नै नदिने ध्याउन्नमा हुनु हुन्छ! किन?
अहिले एमाले विचार, संगठन, नीति र नेतृत्वका हिसाबले एकताबद्ध छ र बिना रोकतोक अगाडि बढिरहेको छ। यो देखेर कतिपयलाई बेचैन हुन्छ। यही गतिमा यसरी नै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्यो भने अप्ठ्यारो पर्छ भनेर एमालेभित्र समस्या छ भन्दै कोट्याइ कोट्याइ देखाउने प्रयास भइरहेको छ। त्यसको प्रभाव पार्टीलाई कतिपय ठाउँमा पर्छ।
केही विषयमा एमाले साँच्चै एकताबद्ध छ। जननेता मदन भण्डारीले प्रतिपादन गर्नुभएको जनताको बहुदलीय जनवाद र दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित गरेको नीति, दृष्टिकोणमा एमाले अगाडि बढेको छ। त्यसै गरी अगाडि बढ्छ। यसमा अन्योल, अस्पष्टता, मतान्तर, दुविधा केही छैन। शिरदेखि तीरसम्म, हिमालदेखि पहाडसम्मका, सबै तहका नेता-कार्यकर्ताले यो निष्कर्षलाई समान ढंगले आत्मसाथ र स्वीकार गर्नुभएको छ। त्यसैले सुक्ष्मदर्शक यन्त्र, लेन्स जेसुकैबाट हेरे पनि, खोजे पनि एमालेभित्र नीतिमा कुनै समस्या छैन।
नेतृत्वको प्रश्नमा कुरा गर्दा, आजको राष्ट्रिय राजनीतिमा विचार, नीति, संगठन, क्रियाशीलता, समस्याको बुझाइ र समाधानको बाटो दिने, अडान राख्ने, जनताको मनमा घर बनाएको र अधिसंख्यक नागरिकको विश्वास जितेको हिसाबले सबभन्दा सक्षम नेता नेकपा एमालेसँग हुनु हुन्छ। केपी शर्मा ओलीसँग तुलना गर्ने अर्को कुनै नेता नेपालको राजनीतिमा छैन। उचाइ र तौलका हिसाबले नेताहरू तलमाथि हुनुहोला। विचार, दृष्टिकोण, कार्यदिशा, जनताका समस्या बुझ्ने, प्रतिकूलता चिर्ने, छिमल्ने र परास्त गर्ने हिसाबले केपी शर्मा ओलीसँग तुलना गर्ने नेता आज कुनै पनि पार्टीमा छैन।
एमालेको नीति, विचार, दृष्टिकोण र नेतृत्व त आवधिक पो हुन्छ होला त, निर्विकल्प हुन्छ र? अर्को महाधिवेशनपछि पनि फलानो नै अध्यक्ष हो भन्नु विधिसम्मत हो त?
योग्यलाई आउन कसले रोकेको छ र? केपी शर्मा ओलीभन्दा सक्षम हुन्छु भनेर कसैले भन्छ भने उहाँले कसैलाई रोक्नुभएको छ र? पार्टीले रोक्छ र?
अहिलेको नेतृत्वभन्दा अब्बल हुन्छु भनेर त्यस प्रकारले गतिविधि गर्न कतै रोकटोक छ र?
जिल्ला अधिवेशनहरूमा रोकतोक भयो भन्ने गुनासो सुनिन्छ। कतिपय ठाउँमा चुनाव हुन दिइएन भनेर पनि गुनासो व्यक्त भयो...।
त्यो प्रायोजित प्रचार हो।
दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा हामी विशिष्ट प्रकारको अवस्थामा थियौं, धेरै ठूलो प्रतिकूलता चिरेर बन्द सत्रमा आइपुगेका थियौं। साँच्चै भन्ने हो भने एमाले अब सकियो, उँभो लाग्दैन भन्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको थियो। एमालेलाई धूलो चटाउँछौं, भित्तामा टाँस्छौं, इतिहासमा पढ्न पाइने र जीवनमा भोगचलन गर्न नपर्ने अवस्थामा पुर्याउँछौं भनेर धेरैले दाबी गरेका थिए। त्यस्तो दाबी मिथ्या सावित गर्दै महाधिवेशनमा पुग्यौं र एकताबद्ध भएर प्रस्तुत भयौं। महाधिवेशनबाट निस्किँदा पनि एकताबद्ध भएरै निस्कियौं। त्यो महाधिवेशन विशेष प्रकारको संक्रमणकालीन अवस्था थियो। त्यहाँदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले विभिन्न तहका अधिवेशनहरू गर्यौं।
यही एमाले हो जसले एकैदिन देशैभरका वडा तहका अधिवेशन गर्यो। एकैदिन पालिका तहको कमिटीको अधिवेशन र एकैदिन जिल्ला अधिवेशन गर्यो। यस्तो त अरूले कल्पना पनि गर्न सक्दैनन्। एमाले त्यो हैसियतको पार्टी हो। अहिले पनि हामी अधिवेशनको एउटा शृंखलामा छौं। प्रदेशका अधिवेशन सकिए। जिल्ला अधिवेशन जारी छन्।
जिल्ला अधिवेशनहरूबाट हामी दुइटा कुरा चाहन्छौं; एउटा, जिल्लाको समग्र पार्टी कामको सुक्ष्म समीक्षा होस्। र, आउने दिनका निम्ति अभिभाराहरू ठीक ढंगले पहिल्याइयून्। अर्को, अधिवेशनबाट सक्षम र सुविचारित नेतृत्व चुनियोस्।
भएमध्येका उत्कृष्ट साथीहरू निर्वाचित हुनुहोस् भन्ने चाहना हो।
नेतृत्व छान्दा सकेसम्म सहमति गर्नुहोस्। सक्षमको भूमिका देखिएकै हुन्छ। त्यो स्वीकार गर्नेबित्तिकै सहमतिको वातावरण बन्छ। नभए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस्। समूह, प्यानल भनेर अमुक नेताको नाम जोड्न पाइँदैन भन्ने निर्देशन छ। त्यहीअनुरूप अधिवेशन भइरहेका छन्।
जिल्ला अधिवेशनमा तपाईंहरूकै नाममा गुटबन्दी भइरहेकै छन् नि?
यस्तो भन्नेहरूको पछि कुदेर साध्य चल्दैन। हाम्रा नेताहरूलाई अमुक नेताको भनेर बाँड्ने कुरा पार्टीको सिंगो नेतृत्व र आम कार्यकर्ताको इच्छा र एमालेको आवश्यकता विपरीतको प्रचारबाजी हो। हाम्रो पार्टी पंक्ति त्यसरी विभाजित भएको छैन।
स्थानीय अन्तविरोधका कारण गुट सिर्जना हुने र माथिबाट नेताले नेतृत्व गरिदिने भन्ने आशंका पनि छ। दस्तावेजमै प्रकट भएको छ त्यो कुरा!
कामका दौरानमा स्थानीय स्तरमा अन्तरविरोध, बुझाइमा भिन्नता हुन सक्छन्। हामी दुई कुरामा होसियार हुनु पर्छ।
पहिलो, तल अन्तरविरोध सिर्जना हुने र त्यसमा एकातिर उभिएर एउटालाई बचाउने काम हामी नेताले गर्नु हुँदैन। त्यस्तो गरेका पनि छैनौं।
दोस्रो, तलका नेताहरूले संरक्षणका निम्ति माथिका नेतासँग झाँक्रोजस्तै आश्रय खोज्ने प्रवृत्ति पनि राख्नु हुँदैन।
संरक्षण खोज्ने र दिने प्रवृत्ति हुर्किन दिँदैनौं। स्थानीय अन्तरविरोध छन् भने त्यहीँ समाधान गरिनु पर्छ।
पार्टीभित्र विचलन आएको, नेता-कार्यकर्ताको आनीबानीमा देखिएको बदलावले पार्टीमा समस्या सिर्जना भएको त दस्तावेजमै उल्लेख गर्नुभएको छ नि!
हाम्रो पार्टी समाजभन्दा पृथक छैन। यो नेपाली समाजको महत्त्वपूर्ण र अग्रभागमा उभिएको अंग हो। यदाकदा समाजमा रहेका विकार पार्टीमा पनि प्रविष्ट हुन्छन्। कतिपय पात्रलाई प्रभावित पार्न सक्छन्। त्यसैले त हामी विकार-विकृतिबाट पार्टीलाई हरदम जोगाउनु पर्छ भनिरहन्छौं।
त्यही कुरामा जोड दिँदै २०८१ साललाई शुद्धीकरण र सुदृढीकरणको वर्ष बनाउँदैछौं। कुनै पनि कमजोरी, खराबीले पार्टीलाई प्रभावित नगरोस् भनेर हामी सचेत छौं।
गोदावरीमा सकिएको पहिलो महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदको बैठकपछि भीम रावल निराश देखिनुभएको छ। पार्टीमा क्रियाशील भएर काम गर्ने अवस्था सिर्जना हुन नसकेपछि उहाँले पार्टी-जीवनको घुम्तीमा आइपुगेको निष्कर्ष निकाल्नुभएको छ। साँच्चै एमालेले भीम रावललाई फर्काउनै नचाहेको हो?
भीम रावलजीबारे आज छ्यांग भन्न चाहन्छु।
पार्टीले उहाँलाई समेट्न नखोजेको होइन, उहाँ नै समेटिन चाहनुभएको छैन। जस्तो, दसौं महाधिवेशनमा उहाँलाई पार्टीमा अध्यक्ष लड्न पाउने वैधानिक व्यवस्था थियो। त्यो अधिकारको उहाँले भरपुर प्रयोग गर्नुभयो। उहाँलाई त्यो अधिकार प्रयोग मात्रै हो, उम्मेदवारी मात्रै हो, चुनाव जित्दिनँ भनेर दुई सय प्रतिशत ज्ञात थियो।
पार्टी अध्यक्ष ओलीले उहाँलाई महाधिवेशन बन्द सत्रकै हलमा उपाध्यक्ष बन्न औपचारिक रूपले प्रस्ताव गर्नुभयो। उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो र अध्यक्षमै प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो। त्यो प्रस्ताव स्वीकार गरेको भए उहाँ उपाध्यक्ष बन्नुहुन्थ्यो।
उहाँ एमालेमा समेटिनेभन्दा पनि फरक धार, फरक ठाउँमा उभिने खोज्ने अवस्था देखियो। निर्वाचन परिणाम प्रकाशित भएपछि हामीले निर्वाचन नलडेका पूर्वकेन्द्रीय सदस्यहरू केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदमा मनोनीत गर्यौं। भीम रावल पनि परिषद सदस्य हो तर उहाँ बैठकमा जानुहुन्न। उहाँलाई विशेष सदस्यजस्तो ‘ट्रिट’ र व्यवहार गर्नुपर्ने! हामी कोही पनि विशेष होइन। कम्युनिस्ट पार्टीमा कोही विशेष हुँदैन। तर उहाँलाई त्यो व्यवहार चाहियो! त्यही भएर परिषद बैठकमा जानु हुन्न।
त्यति मात्र होइन, उहाँले निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवार जिताउन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्यो। उहाँको कर्तव्य हो कि होइन यो? तर उहाँले आफ्नो सामर्थ्य प्रयोग गर्नुभएन। बरू तल तल समस्या सिर्जना गर्न थाल्नुभयो।
उदाहरणका लागि, म उहाँको गृहजिल्ला अछामको साँफेबगर पुगेको थिएँ। मलाई उहाँका मानिसले हुलहुज्जत गरे। म माथि बसेर हेरिरहेँ। झन्डै दुर्घटना भएन। म गएको कार्यक्रममा त्यसरी आक्रमण गर्नुपर्ने हो त?
पछि साथीहरूले 'भीम रावलको मामिला टुंग्याउनु पर्यो, उहाँ कि आफ्ना गल्ती-कमजोरी स्वीकार गरेर दिएको जिम्मेवारीअनुसार पार्टी काममा फर्किनु पर्यो, नभए पार्टी काममा पुर्याइरहेको अवरोध अन्त्य हुनु पर्यो' भन्नुभयो। विशेषतः सुदूरपश्चिमका साथीहरूको चाहना हो यो।
म के भन्न चाहन्छु भने, रावलजीले १० औं महाधिवेशनयता पार्टीको नीति, नेतृत्व, निर्णयसँग मेल नखाने क्रियाकलाप गरिरहनुभएको छ। यस्ता गतिविधि गरिरहेर 'स्पेसल ट्रिट' खोज्न त मिल्दैन। अरू सबै मेसेज पाएर परिषद बैठकमा गोदावरी जान हुने, उहाँले भएन भन्ने। उहाँले 'म अरू जस्तो होइन, छुट्टै हो' विशेष व्यवस्था हुनु पर्छ' भनेर त कहाँ हुन्छ र? त्यो बुझाइ एमालेसँग मेल खाने बुझाइ होइन।
उहाँका लागि प्रतिनिधि कार्ड पनि त बनेन नि….
बनेको छ कि छैन भनेर हेर्न त त्यहीँ जान पर्थ्यो नि। मेरो पनि बनेको थिएन, म गएर बनाएँ। मैले मेरो कार्ड हुनुपर्ने भनेको थिएँ, साथीहरूले 'नआत्तिनुस्, यहाँ बन्दैछ' भने। ढिलो, चाँडो हुन्छ नि। विशेष व्यवस्था खोज्न भएन, हुँदैन पनि।
विशेष व्यवस्था गर्नुहुन्न भने के गर्नु हुन्छ त भीम रावललाई?
अब दुइटा कुरा हुन्छन्। कि उहाँले गल्ती स्वीकार गरी पार्टी काममा फर्किएर पार्टीले दिएको जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्नु पर्यो, कि पार्टीलाई डिस्टर्ब गर्न भएन।
अब तपाईंकै कुरा गरौं। तपाईं उपाध्यक्ष हुनु हुन्छ, स्वाभाविक रूपमा नेतृत्वमा दाबी हुन्छ होला। दाबी कहिले हुन्छ?
यसको जबाफ धेरै पटक दिइसकेको छु, अहिले भन्दा पुनर्उक्ति मात्रै हुन्छ। कम्तीमा पनि ११ औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष को हुन्छ भन्नेमा दुविधा छैन, निर्विकल्प केपी ओली नै हो।
८४ को निर्वाचनपछि हामी केपी ओलीकै नेतृत्वमा सरकारमा जान्छौं। बहुमत प्राप्त गर्छौं, उहाँको नेतृत्वमा सरकार बनाउँछौं। सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरण कसरी हुन्छ भन्नेमा नयाँ मानक स्थापित गर्छौं। यसमा कुनै अलमल, अस्पष्टता छैन। एकल बहुमत ल्याए पनि सहयात्री दलहरूलाई सरकारमा सामेल गरेर जान्छौं।
११ औं महाधिवेशनको अध्यक्ष पनि केपी शर्मा ओली नै हो। त्यसैले अहिले नेतृत्वको प्रश्नमा अनावश्यक र अनुचित ढंगले प्रवेश गरेर जनमतलाई दिगभ्रमित गर्न हुँदैन भन्ने हामी स्पष्ट छौं। एमालेको सिंगो नेतृत्व पंक्तिको साझा निष्कर्ष हो यो।
चुनौती दिन भीम रावल पनि त हुनुहुन्न नि त्यहाँ अहिले...
भीम रावल हुँदा पनि देखिएकै हो!
मानौं, निर्वाचनमा एमालेमा बहुमत आयो। त्यसपछि पनि प्रक्रिया होला नि! अहिले नै सबै ठोकुवा गर्नुभयो तपाईंले त…!
भोलि हुने कुराको निर्णय आजै नभए पनि के हुन्छ भन्ने अनुमान त हुन्छ नि। हुने त्यही हो। औपचारिक प्रक्रियाबाट त गुज्रिनु पर्छ।
भनेपछि तपाईंहरू दोस्रो तहको नेता रहेरै रिटायर हुने हुनुभयो?
त्यसपछि पनि अधिवेशनहरू हुन्छन् नि। मैले त ११ औं सम्मको कुरा गरेको।
अब गठबन्धनको प्रश्नमा जाऔं। यहाँहरूले कांग्रेससँग मिलेर कहिले सरकार बनाउनु हुन्छ?
चार कारणले हामी कांग्रेससँग संयुक्त सरकार बनाउन जाँदैनौं।
एउटा, मुख्य पार्टीहरूको संयुक्त सरकार राम्रो हुँदैन। राजनीतिक परिस्थिति फेरिएको, संविधान निर्माण या खास खास संक्रमणकालीन अवस्थामा छोटो अवधिका लागि प्रमुख पार्टीहरू वा सबै पार्टी मिलेर सरकार बनाउन सक्छन्। त्यो अलग कुरा हो। नत्र आमरूपमा प्रमुख पार्टीको संयुक्त सरकारको अभ्यास गर्न हुँदैन। त्यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ। प्रतिपक्षी कमजोर हुन्छ, प्रतिपक्षी कमजोर भएपछि लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। लोकतन्त्र कमजोर भएपछि सत्ता पक्षमा दम्भ, अहंकार र शक्तिको मात लाग्छ। त्यसैले प्रमुख पार्टीहरू एउटा सत्ता पक्ष भएर बस्नु पर्छ, अर्को प्रतिपक्षी भएर बस्नु पर्छ।
दोस्रो, हाम्रो प्रमुख प्रतिस्पर्धी पार्टीसँग मिलेर सरकार चलाउने कुरा झनै गलत हो। प्रमुख प्रतिस्पर्धी एकैतिर हुँदा कुन दलले कसको नीति कार्यान्वयन गर्ने र निर्वाचनमा कसलाई भोट दिने भन्ने अलमल जनतामा हुन्छ। यो हुनु हुँदैन।
कुनै लुकेको कुरा छैन, आगामी निर्वाचनमा हामी कांग्रेसलाई परास्त गर्न चाहन्छौं, एउटा ठिक्कको प्रतिस्पर्धी साइजमा सीमित गर्न चाहन्छौं। उसैसँग मिलेर सरकार बनाउँदा जनतामा दुविधा हुन्छ। प्रमुख प्रतिस्पर्धी भएकैले कांग्रेससँग मिलेर हामी सरकार बनाउँदैनौं।
तेस्रो, हाम्रो नीति नै मिल्दैन। ऊ आम रूपमा यथास्थितिमा छ। कतिपय अवस्थामा पश्चगमनतर्फ पनि जान खोज्छ। महासमितिको बैठकमा औपचारिक रूपमै टेबुल राखेर पश्चगमनको पक्षमा हस्ताक्षर अभियान चलाएको देख्नुभएन? कांग्रेस आमरूपमा यथास्थितिवादी छ। उसलाई जनताको जीवन बदल्नु छैन, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्नु नै छैन। या त यथास्थितिवादी सोच राख्छ या पश्चगामी।
अर्कातिर एमाले अग्रगामी, प्रगतिशील र क्रान्तिकारी सोच राख्ने पार्टी हो।
अब यस्ता सोच राख्ने दुई पार्टीको सरकार बनाएर खिचडी पकाउने हो र?
अर्को, कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने भनेको एमालेको प्रतिष्ठा क्षय हुनु हो। एमालेले आर्जन गरेको जनताको विश्वास र जनमत क्षयीकरण हुन्छ।
त्यसैले कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउँदैनौं। यो हाम्रो घोषित कुरा हो। यसमा कुनै अलमल, किन्तु,परन्तु, र, तर केही छैन। एकदमै स्पष्ट छ।
तपाईंहरूले यसो भन्ने, तर तपाईंहरूको अध्यक्षले पहिले माओवादीसँग जस्तै कांग्रेस सभापतिसँग भित्रभित्रै कुराकानी गरिरहनुभएको पनि त हुन सक्छ नि?
कुरा त राजनीतिमा सबैसँग हुन्छ। कांग्रेसबारे मैले कुरा भनेँ, त्यही सत्य हो। योभन्दा अन्यथा भए त तपाईंहरू नै अडिट गर्न आउनु हुन्छ। अहिले चाहिँ कम्तीमा पनि यो संसदभित्र कांग्रेससँग मिलेर एमालेले सरकार बनाउँदैन।
गठबन्धनको एउटा घटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सहकारीको प्रकरणमा मुछिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षीले सदनमा छानबिन समितिको माग राखिरहेको छ। सहकारीका मुद्दा कसरी न्यूनीकरण हुन्छ?
राज्यका सम्बद्ध निकायले यस्ता समस्या हेर्छन्, विश्लेषण गर्छन्। छानबिन गर्नुपर्नेले छानबिन गर्छन्, निर्णय गर्नुपर्नेले निर्णय गर्छन् र न्याय दिनुपर्नेले न्याय दिन्छन्। राज्यका अधिकारप्राप्त सम्बद्ध निकायले यो काम गर्छन्, गर्नु पर्छ र गरिरहेका छन्।
संसदीय छानबिन समितिलाई समस्या समाधानको एक मात्रै अस्त्रका रूपमा बुझ्न जरूरी छैन। राज्यका सम्बद्ध निकायहरू कानुनसम्मत काम गर्न सक्षम छन्, तिनलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्छ।
पहिले पनि संसदीय छानबिन समिति बनेका छन्। कतिपय सन्दर्भमा यहाँहरूले पनि माग गर्नुभएको छ। छानबिन गरेर सफाइ पाएर मन्त्रीमा नियुक्त भएकामध्ये एउटा उदाहरण तपाईं पनि हो…।
मैले भनिहालेँ नि, अहिले चाहिँ राज्यका औपचारिक निकायहरूलाई छानबिन गर्न दिऔं। उनीहरूले गर्नुपर्ने काम गरून् न! संसदीय समितिलाई एक मात्रै अचुक अस्त्रका रूपका किन लिने भन्ने मात्रै हो।
प्रमुख प्रतिपक्षीलाई कुनै न कुनै हिसाबले सम्बोधन त गर्नु पर्छ होला नि?
किन सम्बोधन नगर्ने? तर प्रमुख प्रतिपक्षीले पनि विद्यमान संविधान, कानुन अन्तर्गतका निकायलाई मान्नु पर्यो।
छानबिन गर्ने निकायको नेतृत्व फेरि आरोप लागेकै व्यक्तिको हातमा छ!
छानबिन निकायको नेतृत्व गृह मन्त्रालय वा गृहमन्त्रीले मात्रै गर्छन् भन्ने होइन, अनेकन संस्था छन्।
सिआइबीले छानबिन गरिरहेको छ, नेतृत्व त गृहमन्त्रीकै छ।
मैले भनिहालेँ नि, छानबिन गर्न राज्यको एउटा मात्रै निकाय छैन। अरू पनि छन्।
एमालेले त गाउँगाउँमा सहकारी, घरघरमा रोजगारी भनेर सहकारीमा आवद्ध हुन सिकाएको हो। तपाईंहरूकै कुरा सुनेर सहकारीमा पैसा जम्मा गरेकाहरू अहिले सडकमा छन्। सरकारमा भएका बेला तपाईंहरूले केही सम्बोधन गर्नु पर्दैन?
हामी सहकारी पीडितको पक्षमा छौं। उनीहरूले न्याय पाउनु पर्छ, बचत फिर्ता पाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा छौं। त्यसका लागि हामीले कुनै कसर बाँकी नराखी काम गर्नु पर्छ।
एमालेलाई पीडकको पक्ष लिएको आरोप पनि छ त!
हामी कहाँ छौं पीडकको पक्षमा? हामी पीडितको पक्षमा छौं। पीडितलाई न्याय दिलाउने अभियानमा छौं, दिलाएर छोड्छौं।
फेरि पार्टीमै फर्किऔं। अघि तपाईंले ८४ पछि प्रधानमन्त्री को बन्ने निश्चित छ भन्दै अध्यक्षको नाम लिनुभयो। यसको अर्थ त्यसअघि एमाले नेतृत्वमा सरकार बन्दैन भन्ने हो?
हाम्रो सहयात्रामा कुनै बाधा नआओस्, सरकार मजाले अघि बढोस् भन्ने हो। त्यस कारण २०८४ भन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री मन्त्री, यो पद, त्यो पदतर्फ हाम्रो ध्यान छैन। हामी यही सहकार्यले ८४ को निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्छ भन्नेमा छौं। त्यसअगाडि तछाँडमछाँडको अवस्थामा छैनौं।
८४ सम्म अहिलेकै प्रधानमन्त्री रहनुहुन्छ भन्ने हो? कि अरू कसैलाई वचन दिनुभएको छ?
हामीले फलानो यति समय प्रधानमन्त्री हुने, यसो गर्ने, उसो, गर्ने भनेर केही गरेको छैन। अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' हुनु हुन्छ। यो सहयात्रा ८४ सम्म अगाडि बढाउन चाहन्छौं।
गठबन्धनभित्रकै एउटा घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पछिल्लो समय गठबन्धनप्रति असन्तुष्ट देखिनु हुन्छ। त्यसको कारण के हो?
त्यो त माधव नेपाललाई नै सोध्नु पर्छ। उहाँको मन किन दुखेको हो, मैले थाहा पाएको छैन। अलिअलि बाहिर मिडियातिर सुन्दा मन दुखेको जस्तो देखेको हो। तर कारण थाहा छैन। उहाँहरूले हैसियतभन्दा धेरै नै अवसर पाउनुभएको छ। भागको कुरा गर्ने हो भने, पाउनुभएको छ। त्यस कारण चित्त दुख्नुपर्ने कारण छैन।
अहिले वाम पार्टी एकता गर्नु पर्छ भन्नेमा तपाईंहरूको त्यति रूचि छैन हो?
हाम्रो नेपालीहरूको एउटा बानी छ- आजको कुरा नगर्ने, हिजोको गर्ने या भोलिको गर्ने।
हामी भने आजको वास्तविकतामा उभिएर आजको काम गर्ने र भोलि अगाडि बढ्ने आधार तयार गर्ने भन्छौं। अहिले जुन सरकार छ, वामपन्थीको मात्रै सरकार होइन यो। प्रगतिशील, देशभक्त, लोकतान्त्रिक शक्तिहरू समेतको संयुक्त सरकार हो। त्यस कारण आजको हाम्रो ध्यान यो सरकारलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने हो। हाम्रो ध्यान उपलब्ध परिस्थितिमा राम्रो काम र डेलिभरी गर्दै सरकार अगाडि बढोस् र यसको प्रभावकारिता वृद्धि गर्नेतिर केन्द्रित छ।
यो सरकार प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्दै र दलहरूबीच सहकार्य अगाडि बढ्दै जाँदा भोलि हामी कहाँ पुग्छौं, के हुन्छौं भोलिको कुरा भयो। अहिलेको काममा केन्द्रित नहुने, भोलि के गर्छौं, कसो गर्छौं भनेर अलमल गर्ने पक्षमा छैनौं। वामपन्थी, गैरवामपन्थी, प्रगतिशील, देशभक्त लोकतान्त्रिकहरू मिलेर सरकार बनाउने, अनि वामपन्थी एकता र पार्टी एकताको कुरा गर्न मिल्दैन। हामी त्यो अलमलमा छैनौं। यही सहयात्रालाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनेमा स्पष्ट छौं।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पाँचै वर्ष अध्यक्ष दिएर एमाले लोकप्रिय हुने काम गर्छौं भनेर के आधारमा भन्नुभएको नि?
मैले अघि पनि भनेँ, ७९ को निर्वाचनमा हामीलाई बहुमत चाहिएको थियो, ल्याउन सकेनौं। अनि हामीले संयुक्त सरकार बनाउनुपर्ने परिस्थिति आयो जसका केही सीमितता हुन्छन्। त्यहाँ सहयात्रीहरूबीच जे बुझाइ हुन्छ, त्यही अनुसार सरकार बन्छ, त्यही अनुसारको काम हुन्छ।
हामीले समस्या र समाधानका कुराहरू गर्यौं। अहिलेको समयमा राजनीतिको मूलभूत समस्या के हो भन्ने लाग्छ?
हामीले राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न सकेनौं। पछिल्लो दिनको हाम्रो मुख्य समस्या यही हो।
तुलनात्मक रूपमा हामीले राम्रो संविधान बनाएका छौं, राजतन्त्र अन्त्य गर्यौं, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गर्यौं, संविधान सभाबाट संविधान बनायौं। संविधानले नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनायो। जनतामा आशा-भरोसा बढाउने ढंगले पनि हामी अगाडि बढ्यौं। तर राजनीतिक स्थायित्व हुन सकेन। यसले गर्दा संविधानले अपेक्षा गरेको दिशामा मुलुक अगाडि लैजान कठिन भइरहेको छ।
राजनीतिक अस्थिरतामा पनि हामीले देखेको शासकीय अस्थिरता प्रमुख हो। त्यसको मुख्य समस्या संविधानमै छ र त्यो भनेको निर्वाचन प्रणाली हो भन्छन् कतिपयले। तपाईंको धारणा के छ?
दुइटा कुरा छन्। तपाईंले बन्द कोठामा आँखा चिम्म गरेर के राम्रो हुन्छ भनेर सोच्नुभयो भने एउटा निष्कर्षमा पुग्नु हुन्छ। तपाईंले काम गरेको परिस्थिति कस्तो छ, त्यसले अनुमति दिन्छ कि दिँदैन भनेर सोच्नुभयो भने अर्को निष्कर्षमा पुग्नु हुन्छ।
त्यसै गरी कसैलाई संविधानको यो स्वरूपले हुँदैन, संशोधन गर्नु पर्यो भन्ने लाग्ला। तर मलाई राम्रो वा नराम्रो लागेको अनुसारमा त संविधान बन्दैन। संशोधन संविधानसम्मत ढंगले हुनु पर्छ। संशोधन गर्न त्यसको परिस्थिति निर्माण हुनु पर्यो, दलहरूले त्यो हैसियत निर्माण गर्नु पर्यो।
अहिले संविधान र व्यवस्थामाथि प्रहार भइरहेको छ। तर हामी कुनै तर्कको सहारा लिएर संविधान संशोधन गर्ने पक्षमा छैनौं। संशोधनको एजेन्डा बनाएर एमाले त्यतातिर बरालिने पक्षमा छैन। हामी संविधानको रक्षा र प्रभावकारी कार्यान्वयनको पक्षमा छौं। यही संविधान अन्तर्गत बहुमत प्राप्त गर्ने र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने पक्षमा छौं।
अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन नसक्नु हो। अग्रगामी सोच राख्ने शक्तिले बहुमत प्राप्त गर्नु पर्छ, अनि बल्ल राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ र देश विकास पनि हुन सक्छ।
यसका लागि २०८४ सम्म कुर्नु पर्छ।
संविधान संशोधनबारे सोच्दै नसोच्ने भन्ने एउटा कुरा भयो। परिस्थिति त्यहाँसम्म पुग्यो भने प्रतिनिधि सभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचितहरूको मात्रै बनाउने र राष्ट्रिय सभामा समानुपातिकलाई लैजाने भन्ने कुरा पनि आएका छन् नि।
हामीले अहिले परिस्थितिलाई हेक्का राखेर सोच्ने कि, मलाई के राम्रो लाग्छ भनेर सोच्ने भन्ने नै प्रमुख हो।
यति बेला संविधान संशोधनमा दुई कारणले प्रवेश गर्न हुँदैन। एउटा, यो संविधानविरूद्ध बोल्न चाहने केही छन्। संविधानमाथि प्रहार गर्न खोज्ने प्रवृत्ति सलबलाउन खोजेको सन्दर्भमा हामीले संशोधनको एजेन्डा बोकेर हिँड्नु हुँदैन। संविधानको रक्षा गर्नु पर्छ, प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्दै जनताको आशा र अपेक्षा सम्बोधन गर्नु पर्छ।
यही संविधान अन्तर्गत दुई पटक निर्वाचन भइसक्यो, अस्थिरता देखिइसक्यो। समस्याहरू सतहमा आइसके। अब पुनर्विचार गर्नु पर्छ भन्ने त लाग्दो हो नि दलहरूलाई?
संविधान ढुंगाको अक्षर होइन, गतिशील दस्तावेज हो। यसलाई अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्नेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ। तर हामी त्यो हैसियतमा हुनु पर्छ। अहिले दलहरूको हैसियत सरकार बनाउन बहुमत पुर्याउन सक्ने अवस्थामा त छैन, संविधान संशोधनको कुरा गरेर हुन्छ? यही संसदमा पूर्ण बहुमतको सरकार बनाउने र संविधानको औचित्य पुष्टि गर्नेमै हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ।
यही निर्वाचन प्रणालीमा कुनै एउटा दलले बहुमत प्राप्त गर्नु असम्भवप्राय देखिन्छ!
त्यस्तो भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ। विगतका दुइटा निर्वाचनमा त्यो देखियो पनि। तर २०८४ को निर्वाचनमा त्योभन्दा पृथक नतिजा ल्याउने तयारीमा छौं।
यही निर्वाचन पद्धतिमा त जसले पैसा खर्च गर्यो, उसले टिकट पाउने र चुनाव जित्न थप पैसा खर्च गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। त्यसलाई चिर्न पनि त केही न केही सम्बोधन त गर्नु पर्छ होला नि?
यो कम्तीमा एमालेभित्र चाहिँ छैन। हामीले मुख्य रूपमा आन्दोलनमा योगदान गरेकालाई नै उम्मेदवार बनाएका छौं। उम्मेदवार व्यक्तिगत होइन, पार्टीको हो भन्ने कुरा उम्मेदवार र पार्टी दुबैले बुझ्नु पर्छ। हामी त्यही अभ्यासमा छौं।
त्यस्तै जनताका माझमा काम गरिरहेका लोकप्रिय साथीहरूलाई पनि छान्ने तरिका छ। स्थानीय साथीहरूले नै छान्नु हुन्छ।
त्यो भनेको प्राइमरी इलेक्सन जस्तो हो?
प्राइमरी इलेक्सन भएपछि के के न हुन्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। प्राइमरी इलेक्सनका पनि अनेक समस्या छन्। किन धेरै चर्चा गर्नु पर्यो? हामीले जुन तरिकाबाट उम्मेदवार छानेका छौं, ती उन्नत तरिका छन्।
त्यो भनेको के हो?
हाम्रा कार्यकर्ता जनतासँग जोडिएको हुनु पर्छ। उनीहरूले पार्टीको नीति-विचार बोकेको हुनु पर्छ। पार्टी राजनीतिलाई भीडले नेतृत्व गर्ने होइन, सुविचारित, सुसंगठित अभ्यासबाट गुज्रिनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।
त्यो मान्यता हो, तर गाउँमा पार्टी काममा हिँड्दा हिँड्दै चुनावमा टिकट पाउन दौडेर काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यतामा हुन्छन् नेता-कार्यकर्ताहरू। तपाईंहरूको घरमा त जुलुसै देखिन्छन् त्यति बेला। यो पनि यथार्थ हो नि!
कार्यकर्ताहरू आफ्नो नेताकहाँ आउनु अलग कुरा हो। उनीहरू आएर टिकट पाउँछन् भन्ने छैन।
टिकटका निम्ति नेतृत्वले मूल्यांकन गरिरहेकै हुन्छ। को कार्यकर्ता, कहाँ कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने याद गरिरहेको हुन्छ।
अर्को, तलका कमिटीको संस्थागत सिफारिसलाई हामीले उम्मेदवार छनोटको महत्वपूर्ण आधार बनाउँछौं। जस्तै, पालिकामा चुनाव लड्ने हो भने पालिकाका कार्यकर्ता र कमिटीले के भन्छन्, त्यसलाई मुख्य आधार बनाउँछौं।
नेतृत्व र स्थानीय कार्यकर्ताको मूल्यांकनको सामञ्जश्यतामा हामीले उम्मेदवार छान्छौं। नेपालको सन्दर्भमा यो नै उत्तम तरिका हो।
निर्वाचन लड्न साह्रै महँगो छ। अहिलेकै प्रणालीमा त विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्वाचन जित्न पनि कठिन छ।
निर्वाचन प्रणाली महँगो हुँदै गएको सत्य हो। यो कम गर्न विभिन्न उपाय अपनाएका छौं।
जस्तो पहिले भित्ते लेखन हुन्थ्यो, पर्चा-पोस्टर, झन्डा छापिन्थ्यो। गाडीका लश्कर हुन्थे। अहिले निर्वाचन कानुन परिमार्जन गरेर मितव्ययी तरिका अपनाउँदै आएका छौं। चुनाव अनावश्यक खर्चिलो हुन नदिन ध्यान दिनु पर्छ।
पार्टीहरूले चन्दा उठाउन नपाउने र राज्यले समानुपातिक निर्वाचनमा पाएको मतका आधारमा राज्य कोष व्यवस्था गर्दा तुलनात्मक रूपले खर्च कम हुन्छ भन्ने सुझाव पनि आएका छन्।
यो सुझावबारे यहाँको धारणा के छ? यो कार्यान्वयन गर्न त संविधान संशोधन गर्न पनि पर्दैन। कानुन बदले पुग्छ..
अहिले नै ठ्याक्कै हुन्छ कि हुँदैन भनेर भनिहाल्ने परिस्थिति छैन। यो छलफल विचारणीय छ। यसका अनुकूलता र प्रतिकूलताबारे विश्लेषण गर्न सकिन्छ।
सुधारको बाटो शृंखलाका अन्य स्टोरीहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
