सुधारको बाटो-९
नेपाली कांग्रेसका निर्वाचित १३ जना पदाधिकारीमध्ये एक हुन् महालक्ष्मी उपाध्याय 'डिना'।
उनी २०७८ मंसिरको १४ औं महाधिवेशनबाट सहमहामन्त्रीमा निर्वाचित भएकी हुन्।
२०७९ मंसिरको निर्वाचनमा मकवानपुर क्षेत्र नम्बर-१ मा उम्मेदवार रहेकी उनी पराजित भइन्। उपाध्यायलाई पार्टीले समानुपातिकतर्फ पहिलो नम्बरमा राख्न खोजेको थियो। उनी मानिनन्। जनताबाटै प्रत्यक्ष रूपमा अनुमोदन हुन्छु भन्दै निर्वाचन लड्न मकवानपुर झरिन्।
उपाध्यायले यसअघि २०४८, २०५१ र २०७४ सालमा गरी तीन वटा निर्वाचन मकवानपुर क्षेत्र नम्बर-२ मा पराजय भोगेकी थिइन्।
उपाध्यायको परिवार राजनीतिक पृष्ठभूमिको हो। उनका हजुरबुबा उदयनाथ अधिकारीले प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना गर्न संघर्ष गरे। करिब १२ वर्ष जेल बसेका अधिकारी चितवन कांग्रेस सभापति भएका थिए। सहमहामन्त्री उपाध्यायका बुबा लगायत राजनीतिमै थिए। उनी पनि २०३९ सालदेखि राजनीतिमा होमिइन्।
पढ्न काठमाडौंको पद्मकन्या क्याम्पस भर्ना भएकी उपाध्यायले नेविसंघबाट राजनीति थालेकी हुन्। उनी २०४२ सालमा झन्डै सात महिना जेलसमेत परेकी थिइन्। त्यसको एक वर्षमा उनी पद्मकन्या स्ववियु सभापति भइन्। यसको पाँच वर्षमा विद्यार्थी राजनीति छाडेर उनी नेपाल महिला संघको राजनीतिमा मोडिइन्।
२०४७ सालदेखि दस वर्ष महिला संघ मकवानपुर अध्यक्ष रहेर उनले काम गरिन्। २०६४ र २०७० सालमा उनी समानुपातिकतर्फ सभासद भइन्। त्यस बेला उनले संविधान निर्माणमा भूमिका खेलिन्।
उनै सहमहामन्त्री उपाध्यायसँग समसामयिक राजनीति, कांग्रेसका आगामी योजना र राजनीतिक सुधार लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर सेतोपाटीले लामो कुराकानी गरेको छ।
प्रस्तुत छ सो कुराकानीको सम्पादित अंशः
समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबाट कुरा सुरू गरौं। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसले सत्ता गठबन्धनको नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतसँग मिलेर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्यो। सुदूरपश्चिमलाई प्रस्थान विन्दु बनाएर कांग्रेसले सत्ता गठबन्धन टुटाउँदै संघसम्म ल्याउन खोजेको हो?
सुदूरपश्चिमलाई प्रस्थान विन्दु भन्दा पनि हामीले पहिलेदेखि नै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ भनेका हौं। यो संविधानको मर्म र भावना पनि हो। म संविधान सभाको पनि सदस्य पनि भएकाले त्यति बेला हामीले यो विचारलाई एउटा नारा नै बनाएका थियौं — सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा।
यसको अर्थ गाउँ तहसम्मका सरकारलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिने र राष्ट्रिय तहबाट खलबल नपुर्याउने भन्ने धारणा थियो।
तर केही समयअघि एक्कासि गठबन्धन परिवर्तन भयो। म संसदमा छैन। पार्टीका बैठकमा कुराकानी हुँदा गठबन्धनका विषयमा राम्रो समझदारी छ भन्ने आइरहेको थियो। एक्कासि रातारात परिवर्तन देखियो। त्यसपछि हामीले पदाधिकारी बैठकमा प्रदेश सरकारहरूलाई स्वतन्त्र बनाउन हामीले हाम्रो तर्फबाट काम गर्नुपर्छ भनेको हो। त्यस हिसाबमा जहाँ जुन जुन दल मिलेर सरकार बन्न सक्छ, त्यहाँ सरकार बनाउने गरी पहल भएकै हो। यो सुदूरपश्चिमको मात्र होइन। बागमती लगायत अरू ठाउँमा पनि पहल भएका थिए।
प्रदेश सरकार बनाउन कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) जस्ता नयाँ गठबन्धन पनि बनाउन सकिन्छ, नेकपा एमाले र कांग्रेस मिल्न सकिन्छ, एकीकृत समाजवादी वा माओवादी र कांग्रेस भएर पनि प्रदेश सरकार यथावत राखौं भन्ने कुरा आइरहेको थियो। तर त्यो परिस्थिति भएन। नयाँ गठबन्धनले आफ्नो बाटो पक्रियो।
हिजो हामीलाई सहयोग गरेको नागरिक उन्मुक्तिलाई सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्ने सहमति पहिल्यै भएको थियो। कांग्रेसले पूर्ववत् सहमति कायम गर्न खोजेको मात्र हो।
संघीय गठबन्धन टुट्नुका कारणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले कांग्रेस महासमिति बैठकका नीति र सांगठानिक प्रस्तावलाई पनि देखाउनुभयो। कांग्रेसले अबदेखि चुनावअघि कसैसँग पनि गठबन्धन नगर्ने कुरा प्रस्तावमा थियो। ती प्रस्ताव संशोधनसहित केन्द्रीय समितिले पारित गर्ने भन्ने थियो, कहिले पारित हुन्छ? प्रस्ताव संशोधनको आवश्यकता अब छ कि छैन?
हामी अहिले उपनिर्वाचनमा केन्द्रित छौं। इलाम-२ र बझाङमा वैशाख १५ मा उपनिर्वाचन छ। वैशाख १५ गतेपछि मात्र अब केन्द्रीय समिति बैठक बस्छ। महासमिति बैठकमा गठबन्धनको मात्र होइन पार्टीको आन्तरिक धेरै विषयमा कुरा उठेका छन्। त्यहाँ उठेका कुरा राख्न प्रस्ताव संशोधन गर्नैपर्छ र अनुमोदन हुन्छ।
राष्ट्रिय परिस्थितिका हिसाबले विगतमा कांग्रेसले चुनावअघि नै गठबन्धन गरेकै हो। गठबन्धनसँग इमानदार रहने भनेरै उपसभापति र महामन्त्रीहरूका प्रस्ताव आएका थिए। तर जनताका माझ भोलिका दिनमा जाँदा गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिन्छौं भन्ने बाचा हाम्रो कहिल्यै पनि थिएन।
गठबन्धनमा पनि जान सकिन्छ तर त्यो तत्काल गरिने निर्णय हो, परिस्थितिले गर्ने निर्णय हो। साथीहरूका भावनालाई उपसभापति र महामन्त्रीले आफ्नो पार्टीको आन्तरिक बैठकमा राख्नुभएको हो। त्यसैलाई अर्को पार्टीले अर्को माध्यमबाट हेर्न मिल्दैन थियो।
माओवादीले गोरखाको पालुङटारमा गरेको सम्मेलनले कांग्रेसलाई प्रमुख शत्रु पार्टी भनेको छ। हामीले त्यसलाई मानेको भए गठबन्धन हुन्थ्यो त? हामीले त्यसलाई बिर्सियौं। त्यसैले अहिलेको इमानदारितालाई मान्ने हो। पार्टीभित्रका आन्तरिक प्रस्तावलाई अरू पार्टीले धारणा बनाउन मिल्दैन भन्ने मेरो धारणा हो।
प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन छोड्दा कांग्रेस महासमितिलाई एउटा निहुँ मात्र बनाएको हो। हामीले अहिले आएर थाहा पाउँदैछौं — माओवादी र एमाले दुई-तीन महिना अघिदेखि नै रणनीतिक संवादमा हुनु हुँदोरहेछ। हाम्रो महासमितिलाई एउटा आधारजस्तो बनाएर उहाँहरूले गठबन्धन तोड्नुभयो।
प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेसलाई छाडेर एमालेसँग मिल्नुका कारण के हो, समीक्षा गर्नुभएको छ?
उहाँहरूले कम्युनिस्टहरूको एकताको कुरा गर्नुभएको छ। तर कम्युनिस्टहरूको एकता हामीले विगतमा पनि देखेकै हो। त्यो एकता लामो समयसम्म रहन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छैन। प्रधानमन्त्रीले कुन स्वार्थ र कुन कामका लागि कांग्रेससँगको गठबन्धन छाड्नुभएको हो भन्ने अझै प्रस्ट देखिएको छैन। तर यो स्वार्थकै गठबन्धन हो, मुख्य स्वार्थ के हो भन्ने त पछि थाहा होला।
प्रधानमन्त्रीले साँच्चिकै काम गर्छु र यो मुलुक बनाउँछु भनेको भए सर्वदलीय सरकारको अवधारणा अगाडि ल्याउनुपर्थ्यो। प्रधानमन्त्री कमरेड प्रचण्डले गठबन्धन तोड्नु, यताउता गर्नुभन्दा सर्वदलीय सरकारको निर्माण गरेर अब हामी देश बनाऔं हैभन्नुपर्थ्यो। त्यो बाटो तय गरेको भए सबैभन्दा उत्तम हुन्थ्यो।
तर उहाँले त्यो बाटो तय नगरी एक्कासि नेपाली कांग्रेसलाई धोका दिनुभयो। कांग्रेसलाई मात्र होइन, उहाँले हाम्रो सभापति शेरबहादुर देउवालाई धेरै ठूलो घात गर्नुभयो। सभापति देउवाले उहाँलाई धेरै विश्वास गर्नुभएको थियो। पार्टीका बैठकमा पदाधिकारीहरूले गठबन्धन टुट्न सक्छ, यसको संकेत हामीले पाएका छौं भन्ने कुरा राख्दा पनि सभापतिज्यू हुँदै होइन भन्नुहुन्थ्यो। त्यति धेरै विश्वास हाम्रो सभापतिलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि थियो।
तर प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसकै नेताहरूले सरकार र गठबन्धनलाई सहयोग गरेनन् भन्नुहुन्थ्यो नि...।
काम गर्न त्यस्तो अप्ठ्यारो केही थिएन। संसदमा हाम्रा सांसदहरूले तीतो बोलेजस्तो लाग्दैन थियो। त्यस बेला कोशी घटनाक्रम भने अर्कै विषय हो। कोशीमा बहुमत जुटाउन सक्ने सांसदले मुख्यमन्त्री दाबी गर्न सक्ने परिस्थिति बनेको थियो। व्यक्तिले सरकार बनाउन सक्ने प्रयासलाई अहिलेको मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले टेबलमा राखिसकेपछि त्यसलाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन थियो।
हाम्रा सांसद केदार कार्कीको पहललाई पछि पार्टीले अपनत्व लिएको मात्रै हो। कांग्रेसकै सांसद मुख्यमन्त्री बन्दा हामीले उहाँ पार्टीकै होइन भन्न मिल्दैन थियो। कि कारबाही गर्नुपर्थ्यो। मुख्यमन्त्रीलाई कारबाही किन गर्ने? त्यस बेला त्यो कुरा प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी बुझ्नुभएकै थियो।
हाम्रा पार्टीका सांसद मुख्यमन्त्रीमा दाबीका लागि तयार थिए र बहुमत ल्याउने देखिएको थियो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि त्यस बेला स्वीकार गर्न सक्नुपर्थ्यो। त्यस बेला सभापति देउवाले शेखर कोइराला र मीनेन्द्र रिजाललाई कुरा गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डकहाँ पठाउँदा उहाँले हुन्छ भन्नुभएको थियो। पछि उहाँले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई सहयोग गर्नुभएन। त्यहाँ हामीलाई धोका भएको छ।
कसरी धोका पाउनुभयो?
मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसकै अर्को उम्मेदवार दिने भन्ने छलफल भएको थियो। बहुमत ल्याउन सक्ने सांसदलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरौं भन्ने समझदारी पहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भएको थियो। प्रचण्डसँग भेटेर शेखर कोइराला र मीनेन्द्र रिजाल पदाधिकारी बैठकमा आएर बिफ्रिङ गर्दा प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ भनेकै हो। पछि उहाँले सांसद केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री दाबी पेस गर्दा सहयोग गर्नुभएन। अनि धोका भएन त? अनि एमालेलाई लिएर दाबी गरियो।
मुख्यमन्त्री बनेपछि फेरि माओवादीलाई सरकार चाहियो। हाम्रै मुख्यमन्त्री कार्कीले कोशीमा माओवादीलाई सरकारमा ल्याएको होइन त पछि? मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने बेलामा माओवादी नमान्ने, अनि पछि सरकारमा चाहिँ आउने? यो विषयमा जो कोहीले पनि विश्लेषण गर्न सक्छन्।
त्यस बेला बालुवाटारमा तीन बुँदे सहमति समेत गरिएको थियो — गठबन्धनमा असर नपुर्याउने भनेर। हामीलाई चाहिँ गठबन्धन छाड्न लाग्यो भनेर सहमति गराउने अनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफू चाहिँ एमालेसँग मिल्न जाने?
संघीय सरकार बनाएको तत्कालीन गठबन्धन दलका शीर्ष नेता शेरबहादुर देउवा र माधवकुमार नेपालको प्रधानमन्त्री दाहालसँग निरन्तर भेट भइरहन्थ्यो। तैपनि गठबन्धन टुट्न लागेको संकेत किन पाउनुभएन?
यस विषयमा अहिले पनि हामी अचम्मित नै छौं। मैले अघि पनि भनेँ — हाम्रो सभापतिलाई धोका भयो। सभापति देउवाजीसँगको नजिकको सम्बन्ध प्रचण्डजीले एक्कासि टाढा बनाउनुभयो। अति नजिकको सम्बन्ध थियो। हामीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट कुनै पनि बेला धोका हुन सक्छ भनेर कुरा राख्दा सभापति देउवाजीले विश्वास गर्नुभएको थिएन।
अहिले के भन्नुहुन्छ सभापति?
धोका भयो भन्नुहुन्छ, थाहै भएन के गर्ने भन्नुहुन्छ। त्यसभन्दा बढी उहाँले भन्नुभएको छैन। कांग्रेसका नेताहरूले अर्को पार्टीका नेताहरूलाई त्यस्तो तथानाम गाली गर्ने प्रवृत्ति पनि छैन। विगतमा प्रचण्डले केपी ओलीलाई र ओलीले प्रचण्डलाई कति गाली गर्नुहुन्थ्यो, सबैले सुनेकै छौं। कांग्रेस नेताको त्यो स्कुलिङ छैन। त्यसैले न सडक, न सदन, कतैबाट पनि गाली गरिएको छैन।
साना पार्टीहरूले धेरै खेले, ठूला दुई पार्टी (कांग्रेस र एमाले) मिलेर सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने चर्चा सुनिन थालेको छ, केही तयारी छ?
कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउन सम्भव छ। तर यसभन्दा फरक विचार मेरो के छ भने — कांग्रेस र एमालेको पहलमा राष्ट्रिय सरकार बनाउनुपर्छ। संविधानमा कतिपय कुरा संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ, विधेयकहरू अघि नबढ्दा कानुन बनेका छैनन्। स्थिरताका लागि कांग्रेस र एमालेको पहलमा राष्ट्रिय सरकार बनाउनुपर्छ।
कांग्रेस र एमाले तुरून्तै मिलेर सरकार बनाउन पनि सक्छन्, असम्भव केही छैन।
कांग्रेस र एमाले सरकार बनाउन नेताहरू भेटिरहेको चर्चा पनि छ...।
नेताहरूबीच भेट भएको हुन सक्छ। तर औपचारिक रूपमा हामीलाई थाहा छैन।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने तपाईंलाई किन लागेको हो?
राष्ट्रिय सहमति सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा औपचारिक भइसकेको छैन। यसमा केही समयदेखि मैले बोल्दै आएकी छु। पार्टीगत आपसी 'टसल' का कारण धेरै विधेयक अड्केका छन्। कतिपय कानुन पनि बनेका छैनन्। जस कारण संविधानमा लेखिएको कुरा कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन। हामीले राम्रो संविधान बनायौं भनेर कराएर मात्र उपलब्धि त हुँदैन, कार्यान्वयनमा जानुपर्यो। नीति र कानुन तय गर्न सबै पार्टी एक ठाउँमा उभिनुपर्छ।
केही पार्टी मिल्ने, बहुमत पुर्याउने, सत्तामा बस्ने र मन्त्री खाने र एकअर्कालाई आलोचना गरेर मात्र अब मुलुक चल्दैन भन्ने मेरो धारणा हो।
तपाईं राष्ट्रिय सहमति सरकार भन्नुहुन्छ, कांग्रेसले नै संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिसमेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिनको माग गरिरहेको छ। कस्तो नमिलेको!
संसदीय छानबिन समिति बनाउने कुरा कुन चाहिँ गाह्रो हो? संसदीय छानबिनको अर्थ रास्वपा पनि सरकारबाट जानैपर्छ भन्ने होइन। त्यो व्यक्तिमाथि लागेको आरोप हो, छिनोफानो गर्नैपर्छ। हाम्रो पार्टीमा पनि कतिपय मानिसहरूलाई मुद्दा लागेका छन्, कतिपय समस्यामा छन्। त्यसले पार्टीलाई जोड्दैन। गलत गरेका पार्टीकै व्यक्तिलाई पनि कानुनी कठघरामा त ल्याउनैपर्छ।
उपचुनाव पनि नजिकिएको छ, इलाम र बझाङमा कांग्रेसले उम्मेदवारी दिएको छ। तर यसपालि पनि उम्मेदवार संसदीय समितिबाटै छानियो, प्राइमरी इलेक्सन गरिएन नि! प्राइमरी इलेक्सनका कुरा महासमितिमा पेस भएको महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको राजनीतिक प्रतिवेदनमा समावेश थियो।
महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्तावमा समावेश गर्नुभएको कुरा केही हदसम्म ठीक छ। तर त्यसलाई हामीले संस्थागत गर्नुपर्छ। तर त्यत्तिकै सदस्यहरूले भोट हालेर उम्मेदवार बनाउने कुरा लोकतान्त्रिक देखिए पनि गलत लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन जान्छ।
त्यसलाई संस्थागत गर्न के गर्नुपर्छ भने — सधैं सबै पार्टीका सदस्य सोही पार्टीमा छैनन्। हिजो कहाँ भोट हाले, त्यसको निधो हुनुपर्छ कि पर्दैन? सदस्यता हामीले दियौं तर उसले गरेका क्रियाकलाप जबसम्म हामीले छानबिन गर्दैनौं र ऊ प्रतिबद्ध सदस्य हो वा होइन भन्ने निर्क्यौल हुँदैन, तबसम्म सदस्यहरूबाट उम्मेदवार छान्न हुँदैन।
वडा तहमा हेर्दा हाम्रा क्रयाशील सदस्यहरू जति हुन्, त्यतिकै संख्यामा हामीलाई भोट आएको छैन। यस्तो अवस्थामा ती सदस्यहरूबाट तय गरिने उम्मेदवारले राम्रो मत पाउँछ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। जो मानिस हाम्रो चुनाव चिह्न रूखमै भोट हाल्दैन, त्यो मानिसले उम्मेदवारका लागि भोट हाल्यो भने कार्यान्वयन हुन्छ त? हुँदैन। पार्टीप्रति प्रतिबद्ध क्रियाशील सदस्य संस्थागत भएपछि मात्र हामीले ती सदस्यबाट भोटिङ गरेर उम्मेदवार चयन गर्न सक्छौं।
कुनै व्यक्तिलाई हेरेर टिकट दिने नै होइन भनेर मैले बारम्बार बैठकमा भन्ने गरेकी छु। पार्टी हेर्ने हो। पार्टीको उम्मेदवार जो कोही हुन सक्छ। उसको योगदान, लगनशीलता भएन भने त्यसलाई पार्टीले पहिले अर्को पटकसम्म पर्ख भन्नुपर्यो।
पार्टीभित्र देन भएकालाई केन्द्र वा जहाँबाट टिकट दिए पनि हुन्छ। व्यक्ति हेर्ने होइन, पार्टी नै चुनाव लडेको छ भनेर हेर्नुपर्छ। इलाममा त्यहाँको पार्टी सभापतिजी डम्बर खड्कालाई नै टिकट दिइएको हो। यसअघि उहाँ थौरै मतले मत्र पराजित हुनुभएको थियो।
कांग्रेसमा धेरैको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। उहाँहरूलाई कसरी सम्मान गर्ने भन्ने बाटो खोल्यौं भने त्यो लोकतान्त्रिक हुन्छ। पार्टी सदस्यहरूबाट भोट गरेर उम्मेदवार छान्न तत्काल गाह्रो छ। कांग्रेसमा मात्र होइन, सबै पार्टीभित्र विकृति छ। पैसाको खेल छ। पार्टीभित्रका आन्तरिक चुनावमा भोट हाल्न जो सुकैलाई सदस्य बनाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यसले पार्टीलाई राम्रो गर्दैन। त्यो विचारले पार्टीको शुद्धीकरण पनि गर्दैन। कांग्रेस सदस्य वितरणमा देखिएका त्रुटि हटाउनतर्फ हाम्रो जोड रहनुपर्छ।
साधारण सदस्यता लिएको एक वर्षपछि मात्र क्रियाशील सदस्यता दिँदा पनि त्रुटि देखियो र प्रतिबद्ध कार्यकर्ता आएनन् भने सदस्यता वितरण प्रणालीको सुधार कसरी गर्नुहुन्छ?
पार्टीप्रति प्रतिबद्ध नहुने र चुनावका बेला भोट नहाल्नेलाई तुरून्तै सदस्यबाट हटाउनुपर्छ। वडामा चुनाव लड्नेलाई थाहा हुन्छ, पार्टीकै सदस्य भए पनि क-कसले भोट हालेको छैन भन्ने। अहिले धेरै सजिलो छ, प्रविधि प्रयोग गरेर तुरून्त सदस्यबाट हटाउन सकिन्छ।
नेताले छानेको उम्मेदवारलाई किन भोट हाल्ने भनेर नहालेका हुन् कि!
त्यस्तो पनि होइन। त्यसो भए पार्टी वा केन्द्रीय समिति केका लागि त? सबै पार्टीमा केन्द्रीय समिति छ, तलबाट सबै निर्णय गर्ने भए केन्द्रीय समिति नै चाहिएन। पार्टीले मूल्यमान्यता बनाएको छ। पार्टीबाट उम्मेदवार सिफारिस गर्दा जम्मा तीन जना मात्रै गर्नु भनिएको छ। तर तलबाट उम्मेदवारको सिफारिस गर्दा सय जनासम्म गरिदिन्छन्। अनि संसदीय समितिले तीमध्ये एक जना छानिहाल्छ नि!
केन्द्रीय समितिको एक मात्र कमजोरी के रह्यो भने — चुनावमा उम्मेदवार सिफारिस गर्दा तीन जनाको मात्र गर्ने कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लागू गराउन सकेन। तीन जना मात्रै उम्मेदवार सिफारिस पठाउनू भनेको पत्राचारलाई हामीले कडाइपूर्वक लागू गर्न सकेनौं। त्यसले हामीलाई अप्ठ्यारो बनाएको हो। एक महिला र दुई पुरूष उम्मेदवारका नाम सिफारिस गर्न परिपत्र गरिएको छ।
उम्मेदवार सिफारिस पठाउनुको सट्टा, सम्बन्धित तहको उम्मेदवार सम्बन्धित तहका पार्टी सदस्यले नै छाने हुन्छ भन्न कांग्रेसले किन सक्दैन?
स्वतन्त्र उम्मेदवार त्यसै गरी उठ्छन् त! तर हाम्रो त पार्टी सिस्टम अनुसार हुन्छ। पार्टीका जिल्लादेखि केन्द्रीय समिति छन्, तिनका अधिकार के हुन्छन्?
केन्द्रबाटै उम्मेदवार छान्दा ठूला पार्टीमा नयाँ मानिस नआउने जोखिम छ। उम्मेदवार हुन्छु पनि भन्न नपाउने भए मानिसहरू पार्टीमा किन आउँछन्?
पार्टी-सिस्टममा पार्टीमा काम गरेकै मानिसले टिकट पाउँछ। आउनेबित्तिकै नयाँलाई टिकट दिने कुरा पनि हुँदैन। पञ्चायत सिस्टममा नयाँलाई टिकट दिइन्थ्यो। कतिपय मुलुकमा नयाँ मानिसलाई पनि टिकट दिइन्छ। तर हामी अहिले नै त्यो अवस्थामा पुगिसकेका छैनौं। यो कुरा मैले पनि आत्मसात गरेकी छु।
हाम्रोमा अहिले पार्टीको तहगत निर्णय वा सिफारिस अनुसारै टिकट दिइन्छ। कतिपय ठाउँमा केन्द्रबाट टिकट दिँदा न्याय पनि भएको छ। कतिपयमा अन्याय भएका गुनासा पनि सुनिन्छ।
सबै ढोका बन्द गरेर नयाँ मानिसलाई पार्टीमा कसरी आकर्षित गर्नुहुन्छ त?
नयाँ मानिसले एकैचोटि सांसद र प्रधानमन्त्री खोज्ने होइन नि त! पार्टीमा कामै गरेको छैन, राजनीति र मुलुक नै बुझेको छैन। नयाँ आयो भन्दैमा सांसद बनाइहाल्ने त? नयाँ मानिसलाई टिकट दिने ढोका बन्द भने हामीले गरेका छैनौं।
नयाँ मानिसलाई टिकट दिँदा पनि गुनासा आउँछन्। विनोद चौधरी नेकपा एमालेबाट कांग्रेसमा आउनुभएको हो। त्यस बेला उहाँलाई सांसद बनाउँदा पनि गुनासा त सुनिए। अर्का पार्टीबाट आएका नयाँ मानिसलाई पनि सांसद बनाइएका उदाहरण छन्।
नयाँ मानिसलाई हामी निरूत्साहित गर्दैनौं। नयाँलाई दिँदा सुख पनि छैन, लामो समयदेखि काम गर्दै आएकाहरू पार्टीमा धेरै हुनुहुन्छ, नयाँलाई दियो भन्छन्। त्यस कारण पार्टीको सिस्टम नै बुझाउन नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो।
भन्न चाहिँ शक्ति विकेन्द्रीकृत भन्ने, संघीयता भन्ने, अनि शक्तिजति सबै केन्द्रमा राख्ने भन्ने पनि हुन्छ त?
सबै निर्णय के गरेका छौं भन्दिनुस् त मलाई।
यही उम्मेदवार छनोटमा पनि त अधिकार केन्द्रीकृत भयो नि!
जाबो उम्मेदवार छनोटको कुरा गरेर हुन्छ त? खाली उम्मेदवारमा आएर अड्किनुभएको छ। स्थानीय वडा तहको उम्मेदवार छान्ने जिम्मा हामीले क्षेत्रीय समितिहरूलाई दियौं। त्यहाँ ठूलो लफडा भयो। टिकट च्याताच्यात भयो। एकले अर्कालाई खोस्नेजस्तो पनि भएको छ। विकृति छ। अधिकार तान्नुपर्ला जस्तो छ केन्द्रमा। तर त्यो उनीहरूको अधिकार हो भनेर छाडेका छौं।
अर्को, जिल्ला समितिले गाउँपालिकालाई टिकट दियो। नगरपालिकाहरूलाई प्रदेशले टिकट दिए। केन्द्रले जम्मा ६ वटा नगरपालिका, प्रदेश र केन्द्रको टिकट दिएको हो। हामीले तलको अधिकारमा डिस्टर्ब गरेका छैनौं। हामीले आएका सिफारिसमा नीतिगत निर्णय गरेर दिएको हो। दुई-तीन जनामा त जहाँ पनि प्रतिस्पर्धा हुन्छ। तीन जनामा एक जना त हामीले छानेका हौं। यसलाई चाहिँ तपाईंहरूले केन्द्रले गर्यो भनेको सुन्छु। तपाईंहरूले कांग्रेसलाई माया नगर्दा हुन्छ, तर दलीय सिस्टम बुझाउन जरूरी छ। नत्र त लोकतन्त्र नै रहँदैन।
इलाममा पहिला चुनाव लडेर थोरै मतले हारेका जिल्ला सभापतिलाई छानियो भन्नुभयो। बझाङमा चाहिँ के आधारले छान्नुभयो?
बझाङमा आमाबुबा गुमाएको उम्मेदवार भन्ने भावनाले काम गर्यो। पुरानाहरूले विरोध गरे पनि, चुनाव हार्छन् भने पनि त्यहाँ धेरै विवाद भएन। जनताको, युवाको भावना जोडिएको कुरा अलि धेरै आएकाले टिकट दिएका हौं।
कांग्रेस, एमालेले आमाबुबाले राजनीति गरेपछि छोराछोरीसम्मलाई नै पुग्छ भन्ने नजिर बसाएजस्तो देखियो नि।
उम्मेदवारले पनि राजनीति गर्नुभएको हो। वडामा चुनाव लडिसकेको मान्छे हो। उहाँका आमाबुबाले पञ्चायतमा दुःख गर्नुभयो, जेलनेल भोग्नुभयो। त्यो कुरा पनि स्वाभाविक रूपमा आउँछ।
सुधारको प्रश्नमा जाऔं अब। जुन अवधारणासहित समानुपातिक सांसद छान्ने भनिएको थियो, त्यो अनुसार नभएको देखियो पछिल्लो समय। यसलाई के भन्नुहुन्छ?
समानुपातिक चाहिँ कसैलाई पुर्याउनका लागि मात्रै भयो। त्यसको उपलब्धि हामीले जुन उद्देश्यसहित संविधान सभामा ल्याएका थियौं, त्यो अनुसार भएन। जुनसुकै समुदाय वा जातको ल्याउँदा पनि समाजमा नेतृत्व गरेको र परिवर्तन ल्याउन ठूलो भूमिका खेलेकोलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो।
अहिले हामीले पार्टी सिस्टममा पनि समानुपातिक राख्यौं। पार्टीको हरेक तहमा जनजाति, मधेसी, दलितको प्रतिनिधित्व गरेर केन्द्रीय समितिमा आउने वातावरण बनायौं। संसदमा पनि त्यही क्लस्टरबाट छान्दा कहिलेकाहीँ फरक पर्न गयो। पार्टीमा कामै नगरेको त होइन तर पार्टी नेताका श्रीमती पनि पर्ने खालको परिस्थिति आयो। त्यसलाई हामीले अन्यथा लिनु भएन। पार्टीमा उहाँहरूको पनि दस/बाह्र वर्ष लगानी छ नि! कोही मान्छे नाताका हिसाबले पनि परेका छन्। तर यो हाम्रो पार्टीमा मात्रै होइन, सबै पार्टीमा देखिएको छ।
तर मेरो धारणा फरक छ। यसरी समानुपातिक दिनुभन्दा उम्मेदवारीमा समानुपातिक दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले पहिले पनि भन्दै आएकी छु र अहिले पनि बोलिरहेकै छु। हामीले सबै पार्टीको महिला सञ्जाल पनि बनाएका छौं। त्यही सञ्जालमा रहेका हामी महिलाहरूले सबै उम्मेदवारीमै समानुपातिक हुनुपर्ने आवाज उठाएका छौं। त्यसबारे छलफल गरेका छौं।
पहिले संविधान सभा पनि महिलाहरूको ककस बनाएरै हामीले आवाज उठायौं। त्यसले धेरै अधिकार स्थापित गरेको छ। तर विकृति पनि धेरै भित्रियो।
त्यसलाई अन्त्य गर्न भूगोलमा समानुपातिक गरौं, कम्तीमा एकतिहाई महिलालाई उम्मेदवारीमा निश्चित गरौं, कुन आधारमा हुन्छ, त्यसबारे बरू छलफल गरौं भन्ने मान्यता हो। मैले अघि संविधानमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ भनेको पनि यही कारणले हो। ठूला पार्टीहरू यस पक्षमा देखिन पनि जरूरी छ।
निर्वाचन आयोग, संसदका समितिहरूमा गएर पनि हामीले यो विषयमा कुरा उठाएका छौं। त्यसैले भूगोल नै दिनुपर्छ। समानुपातिक भनेर टिपेर लानुपर्छ भन्ने परम्परा तोड्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुँ। म त चुनाव लडेको लड्यै पनि छु। त्यसैले हामीले समानुपातिक दिएर महिलालाई कमजोर बनाउने होइन। उनीहरूलाई बलियो बनाउन चुनाव लड्न सिकाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा म आफू पराजित भए पनि सधैंभरि छु।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज नै गर्ने भन्ने हो तपाईंको कुरा?
खारेजै भन्न त मिल्दैन। अहिलेको संविधानको संरक्षकत्व त हामीले नै लिइरहेका छौं। त्यसैले संशोधन गर्न सकिन्छ। धेरै कुराहरू अड्किएका छन्। सबैको मिलेमतोमा राष्ट्रिय सरकार बनाएर अड्किएका विषयको गाँठो फुकाउन सकिन्छ।
राष्ट्रिय सभामा समानुपातिक बनाउने र प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित मात्रै राख्दा हुन्छ भन्ने अर्को तर्क पनि छ। यसमा तपाईंको भनाइ के छ?
मेरो भनाइ त्यही नै हो। अहिले अरूले पनि उठाएका छन्। हामीले संसदमा पहिले पनि यही बोलेको हो। त्यति बेला माओवादीको समानुपातिकमा जोड थियो।
हामीले पार्टीलाई 'सिस्टमेटिक' बनाउन सकेका छैनौं। पूरै समानुपातिक मात्रै राख्दा भोलि फेरि विकृति होला। समानुपातिकमा त पार्टी लड्ने भन्ने हुन्छ। जस्तो डेनमार्कमा पार्टी चुनाव लड्छ, युरोपका धेरै मुलुकमा समानुपातिक नै छ। त्यहाँ पार्टीले न्याय गरिरहेको हुन्छ। तर हामीकहाँ त्यो सिस्टम छैन। त्यसैले नेपालमा त्यो परिस्थिति छैन।
राष्ट्रिय सभामा जाने र प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षबाट मात्रै चुनिँदा समस्या समाधान हुन्छ भन्ने लाग्छ तपाईंलाई?
अलिअलि विकृति त जसो गरे पनि हुन्छ। तैपनि धेरै सुधारेर लैजान सकिन्छ।
एउटा त संसदको विकृतिको कुरा भयो। अर्को शासकीय अस्थिरता पनि हामीकहाँ ज्यादै देखियो। त्यसलाई कम गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ?
यसका लागि थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाएर बलिया राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। संघमा दलहरूको थ्रेसहोल्ड पाँच प्रतिशत राख्नुपर्छ भनेर हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएका हौं। संविधान सभामा ३ प्रतिशतमा पनि बल्लतल्त सहमति जुटाएका हौं। त्यति बेला हामी ३२ वटा राजनीतिक दल थियौं। तीन प्रतिशतले पनि धेरै कम त भयो। तैपनि ठूला पार्टी बाहिर बसेर साना पार्टीलाई राज्य सुम्पिनेजस्तो अहिले देखिएको छ।
पाँच प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कायम गर्न सक्यौं भने प्रतिनिधि सभा तीन या चार पार्टीको हुन्छ र अहिले देखिए जस्तो अस्थिरता हुँदैन। यसको मतलब गठबन्धन यताबाट उता भन्ने हुँदैन। कुनै पनि सरकारले पाँच वर्ष काम गर्न सक्छ। हुन त नेपालमा एउटै दलको सरकार हुँदा पनि नटिकेको उदाहरण छ। तैपनि अहिलेको भन्दा केही हदसम्म स्थिर हुन्छ कि भन्ने लाग्छ।
यसो हुँदा संविधान संशोधन गर्न पर्यो। अहिले नै संविधान संशोधनको बाटोमा जाने कि नजाने भन्ने पनि छ नि!
दलहरू मिल्दा त संविधान संशोधन गर्न के कठिन भयो र? अहिले धेरै पार्टी पनि छैनन्। हिजो ३२ वटा पार्टी हुँदा त हामीले गर्यौं। अहिले त सजिलै छ नि।
शासकीय अस्थिरता निम्त्याउने त हाम्रो निर्वाचन प्रणाली पनि हो नि। यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ?
निर्वाचनमा चाहिँ केही परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने बहस भइरहेको छ। मेरो विचारमा यो निवार्चन प्रणाली साह्रै खर्चिलो भएको छ। देश र पार्टीका लागि काम गर्ने मान्छेहरूले जित्न सकिरहेका छैनन्। धेरै महिलाहरू पराजित हुनुको कारण पनि यही हो। प्रणालीलाई कसरी सुधारेर लैजाने भन्नेबारे ठूलै बहस चलाउनुपर्छ।
खर्च धेरै गर्न सक्नेहरू आएर चुनाव लड्ने र पार्टीमा लामो राजनीतिक जीवन बिताएकाले टिकट नै नपाउने, पाए पनि चुनाव जित्न नसक्ने अवस्था छ। त्यसलाई कम गर्न सबै दलले के सुधार गर्नुपर्छ?
पहिलो कुरा त निर्वाचन आयोगले खर्चको दायरा कसिलो बनाउनुपर्छ। आयोगले निर्वाचनकै बेला 'मनिटरिङ' गर्नुपर्छ। कुनै मान्छेले पाँच करोड खर्च गरेको हुन्छ, तर ३२ लाखको विवरण दियो भने त्यसलाई 'ओके' भनेर भएन। 'अन द स्पट' नै आयोग नै सक्रिय हुनुपर्छ।
अर्को, हामीले भनेको चाहिँ प्रि-भोटिङ हो।
जस्तो, काठमाडौंमा धेरै मजदुर, कामदार छन्। उनीहरू चुनावका लागि मात्रै आफ्नो घर जान सक्दैनन्। एक दिन जाँदा र आउँदा पनि धेरै खर्च हुन्छ। त्यो खर्च उम्मेदवारले बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसो हुँदा पार्टीले पनि त्यस्तो खर्च समेत बेहोर्न सक्ने मान्छेलाई उम्मेदवार छान्छ नि!
त्यस कारण हामीले काठमाडौंमा बसिरहेको बाहिर जिल्लाको मान्छेले काठमाडौंमै भोट हाल्न सक्ने खालको प्रि-भोटिङ व्यवस्था गर्न सक्छौं।
हामी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बसेकालाई भोट दिन पाउने व्यवस्था गर्ने भन्छौं तर जो देशमै बसेको छ, उसको अधिकारबारे संवेदनशील छैनौं। यो कुरा मैले बारम्बार उठाइरहेकी हुन्छु। पार्टीमा उठाएकै छु। निर्वाचन आयोग र संसदीय समितिमा बोलाउँदा पनि यही कुरा उठाएकी छु। हामीले यहाँ बसेको मान्छेलाई अधिकार दिनुपर्यो।
गएको चुनावमा यसले तपाईंलाई असर गर्यो?
गर्यो नि! भोट दिने धेरै कम भए। चार हजार मान्छे ल्याउने गरी व्यवस्थापन गर्न भनेका थिए मलाई। त्यो गर्दा धेरै पैसा लाग्ने रहेछ। मैले गर्न सकिनँ, चुनाव हार्नुपर्यो। अरूले गरे कि, मलाई थाहा भएन, पैसा भएकाले गर्न सक्छन्।
पार्टीको टिकट बाँड्ने ठाउँमा यस्तो कुरा बुझेकै मान्छे हुन्छन्। राजनीतिबाट खारिएर नेतृत्वमा पुगेकालाई सबै खेलोमेलो थाहा हुन्छ नै। प्रभावित पार्न, मतदाता ओसार्न, खर्च गर्न सक्ने मान्छे छानेरै त टिकट दिने होला नि होइन?
त्यही भएर त विकृति बढ्यो भनेको।
पार्टी ठूलो बनाउनुपर्छ भन्ने हुन्छ। पार्टी ठूलो बनाउन जित्ने मान्छेलाई टिकट दिनुपर्यो। जित्ने मान्छे भनेको खर्च गर्न सक्ने मान्छे हो। त्यसो हुँदा जो पायो त्यही पनि पर्ने भए। खर्च गर्न सक्ने, डाङडुङ गर्न सक्ने, सबै कुरा प्रयोग गर्न सक्ने मान्छेलाई दिन बाध्य हुनुपर्छ।
पार्टीको, नेताहरूको खर्च चलाउन सक्ने मान्छेलाई नि दिनुपर्यो होइन?
कुनै व्यक्तिले पैसा मागेको कुरामा त म विश्वास गर्दिनँ तर पार्टीलाई त सहयोग आउँछ। गत निर्वाचनमा पार्टीले मलाई निर्वाचन खर्च भनेर पाँच लाख रूपैयाँ दिएको थियो। प्रदेशको उम्मेदवारलाई २ लाख रूपैयाँ दियो। त्यो पैसा पार्टी सभापतिको खल्तीबाट आउने होइन। कहाँबाट आउँछ त? अरूले सहयोग गर्ने होइन, व्यापारी-व्यवसायीले नै सहयोग गर्ने हुन्। अरूको सहयोगबाटै हामी चल्ने हो।
हिसाब गर्नु न, हामीलाई कति पैसा चाहिन्छ। त्यसैले कहिलेकाहीँ सहयोग गर्ने मान्छे पनि चाहिन्छ। त्यसलाई हामीले अन्यथा मानेका छैनौं, मान्ने पनि होइन। यो सबै पार्टीमा छ। पार्टीले मागेको सहयोग दिँदैमा त्यसलाई गलत मान्न हुँदैन। मिडियामा उचाल्ने कुरा नै होइन।
सहयोगको कुरा फरक भयो। तर कुनै उद्यम चलाइरहेको मान्छेले उम्मेदवारलाई पैसा दिँदा पछि उसले स्वाभाविक रूपमा पैसा दिने मान्छेकै पक्षमा काम गर्छ नि! यसले त झन् विकृति हुँदैन?
त्यस्तो त छैन जस्तो लाग्छ। एक-दुई जना मान्छे छन्, तर उनीहरू पनि राजनीतिबाटै पार्टीमा आएका हुन्।
कांग्रेस मात्रै होइन, समग्र राजनीतिको कुरा गरेको!
एक-दुई जना मान्छे सबैतिर छन्।
सुधारकै विषयमा, पार्टी चलाउन राज्यले पैसा दिँदा पार्टीहरूले अरूतिरबाट पैसा उठाउन पर्दैन र पारदर्शिता हुन्छ भन्ने छ नि।
हो, यसमा म सहमत छु। हामीले पहिले संविधान सभामा यो कुरा उठाएका हौं। भोटका आधारमा पार्टीलाई पैसा दिन राज्यले नै कोष निर्माण गर्नुपर्छ भनेका थियौं। यस्तो सिस्टम एकदमै राम्रो हो। हामीले खुब बहस पनि गर्यौं। त्यो बहस गर्दा बाहिर नकारात्मक टिप्पणी धेरै भयो। मिडियामा पनि धेरै विरोध भयो। हामीले पनि बुझाउन सकेनौं। पार्टी चलाउन राज्यले पैसा दिने हो भने पार्टीहरूले भोलिका दिनमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सक्छन्।
तर दलका नेताहरू जनतासँग अलि धेरै नै डराउने रहेछन् है?
हो। डर एकदम धेरै छ तर भ्रम चिर्नुपर्छ। हामीले त्यस बेला बहस गर्यौं, सबै मान्छेलाई यो कुरा मन परेन। पार्टीहरू मिलेर खाने भए भन्न थाले। त्यो बेला हाम्रो मूल एजेन्डा संविधान बनाउनु भएकाले हामीले छलफल पनि अघि बढाएनौं। अब भने छलफल गर्ने बेला भएको छ। हामीले केका लागि राज्य कोष निर्माण गर्ने भनेर बुझाउन जरूरी छ। मिडियाबाटै बढी काम गर्नुपर्छ यस्तोमा।
यसो गर्दा पार्टीहरू पारदर्शी हुन्छन् भन्ने के ग्यारेन्टी छ?
राज्य कोषको पैसा अन्त खर्च गर्न नपाइने हुनुपर्छ। निर्वाचनकै क्रममा सबै कुरा मिलाएर, त्यो पैसा कसले कसलाई दियो भन्नेबारे पारदर्शी भएर, पब्लिक अडिट गरेर र कहाँ कति खर्च भयो भन्ने स्पष्ट अभिलेख राख्नुपर्छ।
सुशासनकै कुरामा अख्तियार, निर्वाचन आयोगजस्ता निकायका पदाधिकारी दलहरूको कोटामै नियुक्त भएजस्तो देखिन्छ। काम राम्ररी भएन भन्ने पनि छ। यी निकायको संरचना अहिलेकै ठीक छ कि परिवर्तन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ?
राजनीतिक भागबन्डाले पनि धेरै बिगारेको छ। हामीकहाँ पार्टीबिहीन मान्छे नै भएनन्। स्वतन्त्र मान्छे पाउनै गाह्रो भयो। २०४६ सालको आन्दोलनपछि त्यस्तो थिएन।
संसारभरि राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ तर यस्ता निकायहरूमा स्वतन्त्र मान्छे पठाउनुपर्छ। २०६२/६३ को आन्दोलनपछि सबै भागबन्डामा गए। यसले कसैलाई फाइदा भएन। त्यसैले यस्ता आयोगहरू कसरी स्वतन्त्र बनाउने भन्नेबारे छलफल गर्न जरूरी छ।
१४ औं महाधिवेशनबाट ८ जना सहमहामन्त्री चुनिएर आउनुभयो। महामन्त्री र उपाध्यक्षको स्पष्ट जिम्मेवारी तोकिएको छ। सभापतिले सहमहामन्त्रीको जिम्मेवारी तोक्नुभएको छैन। तपाईंहरूले कसरी काम गरिरहनुभएको छ?
सभापतिलाई दोष नलगाउनू न! सभापतिले कार्य विभाजन गर्नु भन्नुभएको छैन, नगर्नू पनि भन्नुभएको छैन।
सभापतिले पहल लिएको भए त भइहाल्थ्यो नि!
हाम्रो पदाधिकारी बैठकमा यो कुरा उठेको छ। कसरी गर्ने भनेर दुई-तीन चरणमा छलफल गरिसकेका छौं। सभापतिले दिने कुरा होइन यो।
पदाधिकारी बैठकमा प्रदेश जिम्मा लिने कि भन्ने कुरा पनि भएको थियो। तर फेरि प्रदेश सभापतिहरूको काम के त भन्ने कुरा आयो। महामन्त्री र उपसभापति महिला बनाउने भन्ने कुरा पनि भएको थियो।
तर यी सबै कुरा कहाँ पुगे?
अस्ति महासमितिको बैठकमा छलफल भएको थियो। पार्टी सभापतिलाई पदाधिकारीमा कम्तीमा पनि एक-तिहाई महिला हुनुपर्छ भनेर लिखित दिएका छौं। अब आउने बैठकमा पनि कुरा राख्ने भनेका छौं।
सुधारको बाटो शृंखलाका अन्य स्टोरीहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
