भुटानको ४०० वर्षको कथाः अंक ७
अध्याय अठारः भुटानमै छुटे श्रीमती र छोराछोरी
दिउँसो लामीडाँडामा गोली चल्यो।
छ जना मान्छे ठाउँको ठाउँ ठहरै भए।
एक जनालाई त छातीमै दुइटा गोली दागिएको थियो। गोली लाग्नासाथ ऊ ढङरङ्ग भुइँमा ढल्यो। छातीको बीच भागमा गोलीले छेडेका दुइटा प्वालबाट रगतको भल बग्न थाल्यो। सेतो कमिज भिजेर लाल भयो। दुवै हत्केलाले रगतको भल रोक्न खोज्दा हत्केला पनि रगतपच्छे भए।
ऊ चिप्लेकीराझैं भुइँमा घिस्रिन खोज्यो, तर सकेन। चिच्याउन खोज्यो, तर मुखबाट आवाजको सट्टा सास मात्र स्वाँस्वाँ गर्यो। उसलाई आफ्नो शरीरको सारा शक्ति निचोरिएर रगत सँगसँगै भुइँमा लतपतिएझैं लाग्यो।
ऊ हातखुट्टा फालेर घाइते पन्छीझैं फड्फडायो।
एकछिनसम्म फड्फडाइरह्यो।
बिस्तारै उसको चलमलाहट कम हुँदै गयो। पहिला हात चल्न छाडे, बिस्तारै खुट्टा पनि स्थिर भए।
उसका दुवै आँखा खुला थिए, तर चेतना निभ्दै गइरहेको थियो।
गोली लागेको पाँच मिनेटमै उसको प्राण गयो।
बाँकी पाँच जना पनि उसकै आसपास, ऊभन्दा अलि अगाडि वा पछाडि, ऊभन्दा अलि वीभत्स वा कम वीभत्स ढंगले भुइँमा पछारिएका थिए। उसैगरी रगतपच्छे भएका थिए। उसैगरी फड्फडाएका थिए।
र, उसैगरी खुला आँखाले भुटानको आकाशमा मडारिएको कालो बादल हेर्दै प्राण त्यागेका थिए।
यो घटनापछि लामीडाँडामा अफरातफरी मच्चियो।
दिनदहाडै गोली चलाएर छ जनाको हत्या गरेको भुटानी सेनाले घर–घरमा घुसेर तबाही मच्चाउन थाले। उनीहरूको मुख्य निशाना गाउँका युवा केटाहरू थिए। जसलाई जहाँ भेट्यो त्यहीँ पाता फर्काउँथे र देशनिकालाको उर्दी सुनाउँथे। उर्दीमा उजुरीको कुनै गुञ्जायस थिएन। प्रतिरोध गर्नेहरू या त पक्राउ पर्थे, या गोली खान्थे — जसरी ती छ जनाले खाए।
त्यही बेला पदमलाल तामाङ बजारबाट घर फर्किँदै थिए। उनी बीच बाटोमै सेनाको घेराबन्दीमा परे।
एक्लै लुखुरलुखुर हिँडिरहेका पदमलाललाई तीन जना सैनिकले कर्यापकुरूप समाते र भुइँमा लडाए। एक जनाले चार कदम दूरीमा उभिएर पिस्तोल झिक्यो र निशाना साँध्यो। अर्कोले कम्मरमा भिरेको दापबाट चमचमाउँदो खुकुरी झिकेर पदमलालको गर्दनमा राख्यो।
पदमलालले आफ्नो आँखाअगाडि साक्षात् यमराज देखे। उनले सोचे– अब या त गोली खाएर मर्छु, या खुकुरीले सेरिएर!
डरले थुरथुर पदमलालले त्यसपछि आँखा खोल्न सकेनन्। उनी दुवै आँखा बेस्कन चिम्लेर मृत्यु पर्खन थाले।
तीन राउन्ड फायरको आवाज सुनियो।
ड्याङ, ड्याङ, ड्याङ।
गोलीको आवाजले चराहरू च्याँच्याँ, चिँचिँ गर्दै खैलाबैला मच्चाउन थाले। गाउँका कुकुरहरू जोडजोडले भुके। वरिपरि रमिता हेरिरहेका मान्छेको भागाभाग भयो।
पदमलालको ज्यान चिसो भएर आयो। आँखाबाट आँशु र मुखबाट र्याल एकैचोटि चुहियो।
उनलाई आफू मरिसकेँ भन्ने लागेको थियो, तर उनी मरेका थिएनन्।
उनले पुलुक्क आँखा खोले।
एउटा सैनिक उसैगरी गर्दनमा खुकुरी तेर्स्याएर बसेको थियो। तीन जनाले उनका हातखुट्टा कर्यापकुरूप समातेकै थिए। पिस्तोल बोकेर चार कदम दूरीमा उभिएको सैनिक अट्टहास गर्दै थियो। यति बेला उसको हातको पिस्तोल आकाशतिर तेर्सिएको थियो र पिस्तोलको नालबाट धुवाँ पुत्पुताउँदै थियो।
पदमलालले आफ्नो छातीतिर हेरे, त्यहाँ गोलीले छेडेर रगतको भल बगेको थिएन।
टाउको तन्काएर गोडातिर हेरे, त्यहाँ पनि रगतको एक छिटा थिएन।
सैनिकले आफूलाई तर्साउन हवाई फायर गरेको रहेछ भन्ने चाल पाएर पदमलालले लामो सास ताने।
लामो सास तान्दा गर्दन रेट्न तम्तयार खुकुरीको धारले उनको रूद्रघन्टी चिसो भयो।
पिस्तोल बोकेको सैनिक चार कदम अगाडि आयो र पदमलालको आँखामा आँखा जुधाउँदै कड्केर भन्यो, ‘आजको आजै भुटान छाड्नू। भोलि बिहान हामी गस्तीमा आउँदा गाउँमा देखा परिस् भने तँ पनि त्यसरी नै मारिनेछस्, जसरी आज ती छ जना मारिए।’
यति भनेपछि ती सैनिकहरूले भुइँमा लडेका पदमलाललाई दुई–चार लात्ता भकुरे र नजिकै घरको झ्यालबाट चियाइरहेका मान्छेलाई थर्काउन गुटुटु त्यतातिर कुदे।
पदमलालको लुगा धुलाम्मे भएको थियो। ठाउँठाउँमा च्यातिएका थिए। च्यातिएको भागभित्र छाला दधारिएर नीलो भएको थियो। कताकति छालाका पत्र प्याज ताछिएझैं ताछिएका थिए। ती ताछिएका भागबाट बगेको रातो रगत माटोमा लतपतिएर फुस्रो देखिन्थ्यो। भुइँमा लतारिँदा र लात्तै लात्ताले भकुरिँदा नाथ्री फुटेर हुल्हुल्ती रगत आउँदै थियो। चिउँडोको छाला पट्ट फुटेको थियो। दाहिने आँखीभौंभन्दा माथि थोरै काटिएर निधारमा रगत र माटो सराबरी थियो। घुँडा र कुइनामा पनि चोट लागेको थियो, तर त्यतिविधि रगत बगेको थिएन। सैनिकले घाँटीमा तेर्स्याएको चमचमाउँदो खुकुरीको धारले दबाब दिँदा थोरै काटिएछ, रूद्रघन्टीनिर चिपचिप रगत रसाउँदै थियो।
पदमलाल बिस्तारै उठे। धूलो टकटक्याए र कमिजको बाहुलाले नाकबाट बगेको रगत थाम्न खोजे।
रगत त कम हुँदै गयो, मनको डर र अन्यौल भने बढ्न थाल्यो।
उनले वरिपरि हेरे।
सम्साँझै गाउँ सामसुम्म थियो। उनलाई के गरूँ कसो गरूँ भयो।
घर जाऊँ, भोलि बिहानै ती सैनिकहरूले देखे भने पक्राउ गरेर झ्यालखानामा हाल्लान्, वा गोली ठोकेर मार्लान् भन्ने डर!
नजाऊँ, जाने ठाउँ कहाँ!
जुन ठाउँमा यो घटना भयो, त्यहाँबाट पदमलालको घर बीस–तीस मिनेट परै थियो। हिँडेर जाँदा फेरि तिनै सैनिकहरूसँग जम्काभेट हुन सक्थ्यो।
उनी एकछिन अलमलमा परे।
भुइँतिर घोसेमुन्टो लाएर टोलाइरहे।
घरमा आफ्नो बाटो हेरेर बसिरहेका जहान–छोराछोरीको सम्झना आँखाभरि नाच्यो।
उनी घरि परिवारलाई सम्झेर भावविभोर हुन्थे, घरि ती सैनिकको उर्दीले भयभीत हुन्थे।
मन निकै बेर तुलबुल तुलबुल गरिरह्यो।
आखिरमा उनले एउटा निधो गरे र पाइला अगाडि बढाए।
जुन दिन पदमलाल तामाङले भुटान छाडे, त्यो सन् १९९० जनवरी १६ को दिन थियो।
त्यति बेला उनी ३३ वर्षका थिए। अहिले ६६ वर्ष भइसकेका छन्।
हामीले बेलडाँगी शिविरको मूल बाटो छेवैमा झ्याम्म परेको पिपलबोटमुनि बसेर भुटानी शरणार्थीहरूसँग कुराकानी गरिरहँदा पदमलाल पनि आफ्नो अनुभव सुनाउन आएका थिए।
‘म पनि आफ्नो कुरा भन्न चाहन्छु,’ उनले भने, ‘तर भनेर के हुन्छ? म फेरि भुटान फर्किन पाउँछु?’
स्वदेश फिर्तीको माग राखेर शिविरमै बसिरहेका पदमलाललाई हामीले भन्यौं, ‘हामी त तपाईंहरूको कुरा सुनेर यस्तो भएको थियो है भनेर लेख्न आएको।’
‘उसो भए ठिक छ,’ उनले अगाडि भने, ‘तपाईंहरू मेरो कुरा लेखेर माथिसम्म पुर्याइदिनुहोला। मेरो कथा सुनेर कसैलाई दया जाग्यो भने भुटान फर्किने बन्दोबस्त पो मिलाइदिन्छन् कि!’
भुटान छाडेर हिँडेको तीन दशक नाघिसक्दा पनि उनको बोलीमा स्वदेश फर्किने झिनो आशा झल्किरहेको थियो।
पदमलाल कान अलि कम सुन्थे। त्यसैले उनलाई प्रश्न सोध्दा चर्को स्वरमा बोल्नुपर्थ्यो। हामीले बोलेको सजिलै सुनियोस् भनेर उनी आफू बसिरहेको ठाउँबाट जुरूक्क उठे र हाम्रो नजिक आए।
र, आफ्नो कथा सुरू गरे —
उनी भुटानमा हुँदा सरकारी कार्यालयहरूमा धाराको पाइप जडान र मर्मतको काम गर्थे। उनको दस जनाको परिवार थियो — श्रीमती, छ जना छोरा र दुई जना छोरी।
सेनाले बीच बाटोमै भकुरेर, गर्दनमा खुकुरी तेर्स्याएर र हवाई फायर गरेर देशनिकाला गरेको दिन उनले आफ्नो परिवारलाई खबरसमेत गर्न पाएनन्।
त्यसै दिन गाउँबाट लखेटिएका केही युवाको साथ लागेर उनी रातारात भारत छिरे।
भुटानको ‘हुलमुल’ केही दिनमा शान्त होला र त्यसपछि घर फर्किन पाइएला भन्ने पदमलालले सोचेका थिए। तर कयौं दिन बित्दा पनि न भुटानको ‘हुलमुल’ शान्त भयो, न उनले घर फर्किन पाए। उल्टो दक्षिण भुटानका विभिन्न गाउँबाट नेपालीभाषीहरू लखेटिने क्रम ह्वात्तै बढ्यो। हरेक दिन गाउँ छाड्न बाध्य पारिएका दर्जनौं भुटानी शरणार्थीहरू हुल बाँधेर भारत आउँथे र त्यहाँबाट ट्रक चढेर सरासर नेपाल पस्थे।
त्यही लश्करमा एकदिन पदमलाल पनि ट्रक चढेर नेपाल पसे र बेलडाँगी शरणार्थी शिविरमा आए।
शिविरमा दक्षिण भुटानका विभिन्न गाउँबाट विस्थापित भएका हजारौं शरणार्थीसँग उनको भेट भयो। राजा जिग्मे सिंघे वाङचुकले नेपालीभाषीहरूको ‘जातीय सफाया’ गर्न कुन हदसम्म अत्याचार गरेका रहेछन् भन्ने उनले बल्ल बुझे।
सबैको कथा सुनेपछि भुटान फर्किने उनको आशा धमिलो हुँदै गयो।
उनको अब एउटै चाहना थियो — भुटानी सेनाले उनको परिवारलाई पनि खेदेर पठाओस् र यहीँ शरणार्थी शिविरमा परिवारलाई भेट्न पाइयोस्!
यही सोचेर उनी हरेक दिन भुटानबाट आउने शरणार्थीहरूको लश्करमा आफ्ना श्रीमती र छोराछोरीलाई खोज्न थाले।
त्यो बेला बेलडाँगीसहित खुदुनाबारी, गोलधाप, तिमाई, पथरी र शनिश्चरेमा शिविर स्थापना गरिएको थियो। आफ्नो परिवार यीमध्ये जुनसुकै शिविरमा हुनसक्छ भनेर उनी पालैपालो सबै ठाउँ चहार्थे। सबै शिविरका कार्यालयमा उनले आफ्नी श्रीमतीको नाम र विवरण टिपाएका थिए। त्यो नाम र विवरणसँग मिल्ने व्यक्ति भुटानबाट आयो भने तुरून्तै खबर गर्ने आश्वासन कार्यालयका कर्मचारीले दिएका थिए।
उनी आज खबर आउला कि भोलि आउला भनेर हरेक दिन कुरेका कुर्यै गर्थे, तर खबर कहिल्यै आएन।
भुटानबाट फलानो शिविरमा नयाँ हुल आएको छ भनेर सुन्नेबित्तिकै उनी कुदेर जान्थे। नयाँ आएका व्यक्तिमा महिला र केटाकेटीलाई क्वारक्वार्ती हेर्थे। बेलामौकामा कुनै महिला छेउबाट सट्ट हिँड्दा पनि उनलाई आफ्नै पत्नी हिँडेको झझल्को आउँथ्यो। उनको मुटु रोटेपिङ खेल्दा माथिबाट झ्वाम्म खसेझैं सिरिंग गर्थ्यो। उनी फरक्क फर्केर ती महिलालाई हेर्थे।
पत्नीको झझल्को पानीछायाझैं बिलाइजान्थ्यो!
बेलामौका शिविरको कुनै कुनाबाट साना केटाकेटी रोएको आवाजले पनि उनलाई चुम्बकले झैं तान्थ्यो। त्यो आवाज आफ्नै छोराछोरीको पो हो कि भन्ने आशाले उनी आवाज पछ्याउँदै दौडिन्थे। जसै भोकाएर रोइरहेका नानीलाई दूध चुसाइरहेकी आमातिर उनको नजर जान्थ्यो, उनी खङरङ्ग हुन्थे।
सन्तानको झझल्को हिउँदे बिहानीको शितझैं बिलाइजान्थ्यो!
उनले भुटानबाट आएको नयाँ हुलमा कति त आफ्नै गाउँका परिचितहरू पनि भेटे। उनीहरूसँग सोधखोज गरे। तर एउटै गाउँ भएर पनि हडबडीमा रातारात लुकिछिपी भाग्नुपरेकाले उता कसको अवस्था के छ बताउन सक्ने कोही भेटिएन।
भुटानको हाल सुनाउनेहरू त उनले खुब भेटे, तर आफ्नो परिवारको हालचाल बताउनेहरू कोही भेटेनन्।
श्रीमतीलाई चिन्नेहरू त खुब भेटे, तर श्रीमतीको चिनो दिनेहरू कोही भेटेनन्।
भुटानमा छाडेर आएका श्रीमती, छ जना छोरा र दुई जना छोरी उतै छुट्टिएका छुट्टियै भए।
राजा जिग्मे सिंघे वाङचुकले भुटानी नेपालीहरूमाथि गरेको अत्याचारले एउटा परिवार नदीका दुई किनारझैं बाँडियो — श्रीमान र श्रीमतीको विछोड भयो, छोराछोरीले आफ्ना बाबु गुमाए, बाबु आफ्ना छोराछोरीबाट अलग भए।
‘त्यो बेला म यस्तो डराएको थिएँ, परिवारलाई खबर गरूँ वा उनीहरूलाई पनि सँगै लैजाऊँ भन्ने त दिमागमै आएन,’ पदमलालले तेत्तीस वर्षअघिको घटना सम्झिँदै हामीसँग भने, ‘सेनाले घाँटीमा खुकुरी तेर्स्याएर देश छाडेर जा, नभए ज्यान जाला भनेपछि मैले अर्को विकल्पै देखिनँ। केही दिन भारतमा बसेर गाउँ फर्किन्छु भन्ने सोचेको थिएँ। तर एकचोटि भुटान छाडेर हिँडेपछि फर्किने मौकै जुरेन।’
‘यसरी छुट्टिएको छुट्टियै हुन्छु भन्ने थाहा पाएको भए म कहाँ एक्लै आउँथेँ र! परिवारलाई पनि सँगै ल्याउँथेँ नि!’ उनले अगाडि भने, ‘शिविरमा आइसकेपछि पनि परिवारलाई खबर पठाएर यतै डाक्ने हो कि भन्ने सोच नआएको होइन। तर एक त खबर पठाउने माध्यम नै भएन, अर्कातिर शिविरमा आएर दुःख पाउनुभन्दा उता आफ्नै देशमा बसोस् भन्ने मैले चाहेँ।’
पदमलालले नेपाल आएको दुई वर्षपछि शरणार्थी शिविरकै सानुजा तामाङसँग बिहे गरे। उनीहरूका एउटी छोरी र एउटा छोरा छन्। छोरी बिहे गरेर आफ्नो परिवारसँग अमेरिका गइसकेकी छन्। छोरा आमाबुवासँग शिविरमै बस्छन्।
सानुजा २५ वर्षको उमेरमा भुटानको साम्ची गाउँ छाडेर आएकी थिइन्। सेनाले धरपकड गर्न थालेपछि गाउँ नै विस्थापित भएको उनी बताउँछिन्। त्यही क्रममा आमाबुवासँग आधी रातमा घर छाडेर हिँडेको उनी सम्झन्छिन्।
‘यहाँ आएपछि पदमसँग भेट भयो,’ ५६ वर्षीया सानुजाले भनिन्, ‘परिवारका सबै जना भुटानमै छुट्टिएर एक्लै परेको रहेछ, माया लाग्यो!’
‘भुटान छाडेर हिँडेपछि श्रीमती र छोराछोरीसँग एकचोटि पनि सम्पर्क भएन त!’ हामीले पदमलाललाई सोध्यौं।
कान कम सुन्ने पदमलालले प्रश्न बुझेनन्।
सानुजा हामीलाई मद्दत गर्न अघि सरिन् र हामीले सोधेको कुरा पदमलाललाई बुझाइदिइन्, ‘तपाईंले भुटान छाडेपछि उताको परिवारसँग भेट भयो कि भएन रे?’
‘ए, बुझेँ बुझेँ,’ पदमलालले भने, ‘भयो नि एकचोटि। दुई जना छोरीहरू मलाई खोज्दै यहीँ शिविरमै आएका थिए।’
यसो भन्दै गर्दा उनका आँखा खुसीले चम्केका थिए।
यो सात वर्षअघिको कुरा हो। दुई जना केटी पदमलालको नाम लिँदै बेलडाँगी शिविरको झुपडीमा आएछन्।
पदमलालले त चिनेनन्, तर उनीहरूले देख्नेबित्तिकै चिनिहाले।
ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट तस्बिरमा जसको अनुहार हेर्दै उनीहरू हुर्केका थिए, तिनैलाई पहिलोपटक साक्षात् अगाडि देख्दा दुवै यति भावुक भएछन्, अलि बेरसम्म केही बोल्नै सकेनन्।
दुई दिदीबहिनीले सत्ताइस र अठ्ठाइस वर्षदेखि बाबुलाई भेट्ने उत्कट चाहना मनमा साँचेर राखेका थिए। त्यो चाहना पूरा भएको क्षण दुवैका आँखाबाट बलिन्द्रधारा आँशु थामिँदै थामिएन। मानौं, सत्ताइस–अठ्ठाइस वर्षदेखि थुनिएको मनको बाँध फुटेर आँशुको बाढी उर्लिँदै छ!
उनीहरूका ओठ बेलाबेला चलमलाउँथे, तर वाक्य फुट्दै फुटेन। मानौं, सत्ताइस–अठ्ठाइस वर्षदेखि गुम्सिएको मनको भावनाले अभिव्यक्त हुने शब्दै पाएन!
होस सम्हालेपछि पहिलोपटक भेटेको बुवालाई उनीहरू आफ्नो हातले स्पर्स गर्न चाहन्थे। उनी जीवित छन् भन्ने अनुभूति आफ्नै हातबाट लिन चाहन्थे, तर उनीहरूका हात थरथर कामेर उठ्नै सकेनन्। मानौं, उनीहरूको शरीर मात्र होइन, आत्मा नै मूर्ति भएको छ!
पदमलाल भने अचानक आफ्नो अगाडि आइपुगेका दुई जना केटीको त्यस्तो हालत देखेर छक्क परे। के हो, कसो हो, को हो — उनले केही मेलोमेसो पाएनन्।
दुई जना केटी धर्धर्ती रूँदै पदमलाललाई ट्वाल्ल हेर्दै थिए, पदमलाल भने अलमलमा वाल्ल परेका थिए।
मनभरि उर्लिएको भावनाको लहर जसै आँशु बनेर पोखियो, दुई दिदीबहिनीले आफ्नो परिचय दिए र सुक्सुकाउँदै भने, ‘बुवा, हामी तपाईंका छोरीहरू।’
अपरिचित केटीहरूको मुखबाट यस्तो सुन्दा पदमलालको मन स्याइँय्य भयो।
उनलाई यस्तो लाग्यो, मानौं तिर्खाले छट्पटाएको मान्छेको अगाडि कसैले एक गाग्री पानी ल्याएर राखिदिएको छ!
मानौं लामो समय सास थुनिएर घिटिघिटी भएको मान्छेले फेरि स्वाँस्वाँ सास फेर्न पाएको छ!
मानौं साक्षात विष्णु भगवान प्रकट भएर उनलाई मागेको वरदान दिँदै छन्!
पदमलालले दुवैलाई घोरिएर हेरे। निकै बेर हेरिरहे।
बिस्तारै उनलाई दुवैको अनुहारमा आफ्नी पहिलो पत्नीको आकृति सजीव हुँदै आएझैं लाग्यो।
नाक, आँखा, मुख काटीकुटी उनकै!
जब मान्छेको खुसीको सीमा रहँदैन, तब मुटु गाँठो परेर छाती कटक्क खाँदो रहेछ र सास फेर्नै मुश्किल हुँदो रहेछ भन्ने पदमलालले जिन्दगीमा पहिलोचोटि चाल पाए।
उनी दुखेको छाती समात्दै र फुलेको सास सम्हाल्दै भुइँमा थुचुक्कै बसे।
जीउ पसिना–पसिना थियो। कानका लोतीहरू भर्खरै रगत चुहिएलाझैं राता भएका थिए। मुटुबाट उम्लिएको आँशु घाँटीको किलकिलेमा जम्मा भएर किक्लिक किक्लिक गर्दै थियो।
जसै किलकिलेमा अड्किएको आँशुको भल आँखाबाट बग्न थाल्यो, पदमलालले दुवै छोरीलाई बेस्कन अँगालोमा बेरे।
निकै बेर बेरिरहे।
परिवारको खोजखबर नपाएर भौंतारिरहेको उनको मुटु पहिलोचोटि शान्त भयो।
‘आमालाई सन्चै छ नि?’ पदमलालले भुटानदेखि आफूलाई भेट्न आएका छोरीहरूलाई सोधेको पहिलो प्रश्न यही थियो।
‘ठिक छ बुवा,’ छोरीहरूले भने, ‘हजुरलाई सम्झिरहनुहुन्छ।’
जवाफमा पदमलालले केही भनेनन्।
उनी ‘म पनि तेरी आमालाई सम्झिरहन्छु’ भन्न चाहन्थे, तर भन्न सकेनन्। त्योभन्दा थप कुरा सोध्न पनि सकेनन्।
‘के सोध्नू! सन्चो–बिसन्चो सोध्नुबाहेक मसँग अरू केही प्रश्नै थिएन,’ पदमलालले हामीसँग भने, ‘म पो राज्यको डरले सुटुक्क उनीहरूलाई छाडेर हिँडेको थिएँ। एक किसिमले भन्दा भागेको थिएँ। आफ्नो परिवारलाई आगोको भुंग्रोमा छाडेर आएको थिएँ। भुटानको त्यो हुलमुलमा एक्ली आमाले आठ जना सन्तान कुन दुःखले हुर्काइ होला भन्ने म कल्पना पनि गर्न सक्दिनथेँ। उसले भोगेको त्यो दुःख सोधेर पो के गर्नू मैले!’
‘उसलाई एक्लै छाडेर आएको पापको भारीले अहिले पनि मेरो मुटु खाइरहन्छ,’ उनले अगाडि भने, ‘म यो भारी सधैंका लागि आफ्नै छातीमा बोकिरहन चाहन्छु।’
ती छोरीहरू पनि बालखैमा छाडेर हिँडेका बाबुसँग सफाइ माग्न आएका थिएनन्।
उनीहरू जिन्दगीमा एकचोटि बाबुलाई भेट्ने रहरले आएका थिए। भेटे — त्यतिमै संसारको सारा खुसी झोलीमा समेटिएझैं पुलकित भए।
त्यो रातभर पदमलालको झुपडीमा विछोडको दुःख र मिलनको खुसीले रूवाबासी चलिरह्यो। पुराना तीतामीठा यादहरू साटासाट भइरह्यो।
छोरीहरू भोलिपल्टै भुटान फर्के।
हिँड्ने बेला उताको फोन नम्बर छाडेर गएका थिए, यताको नम्बर टिपेर लगेका थिए।
महिना–दुई महिनामा फोन सम्पर्क भइरहन्छ। पदमलालले आफ्नी पहिलो पत्नीसँग फोनमा कुराकानी गरिसकेका छन्। कान कम सुन्ने हुँदा खासै राम्ररी कुरा चाहिँ हुन पाएन।
‘उनीहरूले त म मरिसकेँ, वा भुटानी सरकारले पक्रेर बेपत्ता पार्यो भन्ठानेका रहेछन्,’ उनले भने, ‘मलाई यहाँ जिउँदै देखेर कति खुसी भए कति!’
राजा जिग्मे सिंघे वाङचुकको अन्यायको शिकार भएका पदमलाल तामाङको परिवारलाई अहिले दुई देशको सीमाले छुट्टयाएको छ। र, शरणार्थी समस्या सुरू भएदेखि दुई देशबीच कचपल्टिएको सम्बन्धले अलग्याएको छ।
उनी अझै पनि त्यो दिनको प्रतीक्षामा छन्, जब भुटान सरकारले शिविरमा बाँकी रहेका शरणार्थीलाई आफ्नो नागरिक स्वीकार गरेर फिर्ता बोलाउनेछ!
भुटानले त्यस्तो निर्णय गरेको दिन दुइटा देशमा छुट्टिएको आफ्नो परिवार पुर्ख्यौली थलोमा एकसाथ बस्ने आशा उनले मनभरि साँचेर राखेका छन्। यही आशाले नै उनी अमेरिका जान मानेनन्।
के पदमलालको आशा पूरा होला?
के भुटान सरकारले आफूले अनागरिक बनाएर लखेटेका यी शरणार्थीलाई नागरिक स्वीकार गर्ला?
‘खोइ, त्यो त म भन्न सक्दिनँ,’ पदमलालले भने, ‘तैपनि सास रहुञ्जेल आस त छाड्न भएन नि, होइन!’
यसो भन्दै गर्दा पदमलालका आँखा मलिन भएका थिए।
सुखमा त जो पनि हाँस्छ, जो दुःखमा पनि मुस्कुराइरहन्छ, ऊ बुद्ध हो।
धनबहादुर मगर मनमा लाख दुःख भए पनि हाँसिरहन्छन्, ठट्टा गरिरहन्छन्।
‘सधैं रोइरहेर त भएन नि!’ उनी भन्छन्, ‘मेरो मनको चोट अरूलाई के मतलब! म दुःखी छु भन्दैमा सारा जगतलाई दुःखी बनाउनुको के अर्थ!’
धनबहादुर सन् १९९१ मा भुटान छाडेर आएका हुन्। उनी त्यति बेला जम्मा १४ वर्षका थिए। अहिले ४६ वर्ष पुगिसकेका छन्।
झन्डै छ वर्ष भयो, उनी बेलडाँगी शिविरमा एक्लै बस्छन्। त्यसअघि उनको झुपडी भरिभराउ थियो। श्रीमती थिइन्, दुई छोरी र एक छोरा थिए। भुटानी शरणार्थीहरूलाई तेस्रो मुलुक लैजाने क्रम सुरू भएपछि धनबहादुरको परिवार छिन्नभिन्न भयो।
उनको परिवारका सबै सदस्य क्यानडा गएका छन्। छोराछोरी गएकामा उनलाई कुनै मनखत छैन। श्रीमती गएकामा पनि मनखत छैन, तर उनले थाहै नदिई डिभोर्स गरेर गएकीले चित्त दुखेको उनी बताउँछन्।
हुन त तेस्रो देश जाने सवालमा कुरा नमिलेर श्रीमान–श्रीमती अलग भएका उदाहरण शिविरमा प्रशस्तै भेटिन्छन्। श्रीमान र श्रीमतीमध्ये दुवै विदेश जान चाहे त समस्यै भएन, तर दुईमध्ये एक जना मात्र जान चाहेको खण्डमा डिभोर्स गर्नुपर्ने नियम थियो। यस्तो अवस्थामा कतिपयले राजीखुसी डिभोर्स गरे। त्यस्ता पति–पत्नीको सम्बन्ध अहिले पनि सुमधुर छ।
यसरी डिभोर्स गर्नेहरू कागजमा सहीछाप गर्न झापाको सदरमुकाम चन्द्रगढी जान्थे। धनबहादुरले भने चन्द्रगढी जानै परेन। डिभोर्सको कागज घरैमा आइपुग्यो।
‘म त कस्तो भाग्यमानी भने नि सर, न बिहे गर्न दुःख भयो न डिभोर्स गर्न,’ उनले ठट्टा गर्दै भने, ‘अरूका बूढाबूढी डिभोर्स गर्दा पनि जोडी बाँधेर चन्द्रगढी जान्थे। हात समात्दै जान्थे, हात समात्दै आउँथे। कागजमा डिभोर्स हुन्थ्यो, मनको गाँठो जस्ताको तस्तै! मेरो चाहिँ कहिले डिभोर्स भयो, म आफैंले पत्तो पाइनँ। मलाई थाहा नदिई ओछ्यानमै ल्याएर डिभोर्सको कागजमा सही गराइछे। म पनि हुस्सु, उसले जहाँ जहाँ भन्यो, त्यहाँ त्यहाँ सही ठोकिदिएँ।’
त्यसैबीच एकदिन धनबहादुरलाई शिविरको कार्यालयबाट बोलावट आयो।
कार्यालयकी एक महिला कर्मचारीले सोधिछन्, ‘तपाईंकी बूढीले त डिभोर्स लेखेर दिएकी छे, के हो कुरा?’
धनबहादुर खङरङ्ग भए।
उनले हो पनि भन्न सकेनन्, होइन पनि भन्न सकेनन्।
हो भनुँ भने डिभोर्स भएको उनलाई पत्तै थिएन, होइन भनुँ भने श्रीमतीलाई झूटो ठहर्याएजस्तो हुने भयो!
श्रीमतीलाई गलत साबित गर्न उनले चाहेनन्।
खासमा उनी यसो भन्न चाहन्थे — यो हुँदै होइन म्याडम, यसरी एकतर्फी डिभोर्स पनि कहीँ हुन्छ! खोइ मैले चन्द्रगढी गएर सहीछाप ठोकेको? खोइ मेरो घरको वल्लोपल्लो छरछिमेकलाई बोलाएर सोधपुछ गरेको? अनि खोइ मलाई डिभोर्सको कुरा थाहा दिएको?
उनी यो पनि भन्न चाहन्थे — म यस्तो एकतर्फी डिभोर्स मान्दै मान्दिनँ। म उसलाई एक्लै विदेश जान दिँदै दिन्नँ।
तर उनले यस्तो केही भनेनन्। मनमा आएका यी भावना पानीका फोकाझैं मनैमा बिलाए।
उनी एकछिन निरूत्तर भए र आखिरमा हो भनिदिए।
‘मैले होइन भने पनि के लाग्थ्यो र! श्रीमतीले नै डिभोर्स चाहिसकेपछि भोलि कागजमा सहीछाप गर्न करै लाग्थ्यो। त्यसैले मनमा जे भए पनि मुखले हो भनिदिएँ,’ धनबहादुरले भने।
उनले अगाडि भने, ‘यत्ति कुरामा चित्त दुखाइ छ सर, उसले मलाई विदेश जान मन छ, डिभोर्स देऊ भनेकी भए म खुसीखुसी कागज गरिदिन्थेँ। खुसीखुसी उसलाई बिदा गर्थेँ। तर उसले मलाई आएर भन्ने आँटै गरिन। म मान्दिनँ भन्ठानी कि के हो, थाहा छैन!’
शिविरको कार्यालयमा बोलाएर सोधपुछ गरेको केही दिनपछि धनबहादुरकी श्रीमती छोराछोरीसँगै काठमाडौं गइन्।
हिँड्ने बेला पनि उनले केही भनिनन्।
धनबहादुरले पनि आफूलाई थाहा छ भनेर श्रीमतीलाई थाहा दिएनन्।
भोलिपल्ट धनबहादुरलाई फोन आयो।
फोन गर्ने श्रीमती नै रहिछन्।
‘म त छोराछोरीसँगै क्यानडा जान लागेँ,’ उनले भनिन्, ‘ल राम्रोसँग बस्नू है।’
‘ल धन्यवाद,’ जवाफमा धनबहादुरले भने, ‘तिमीहरू पनि राम्रोसँग जानू।’
श्रीमती र छोराछोरी क्यानडा उडे, धनबहादुर शिविरमा एक्लै परे।
‘बजारमा मसला किन्न गएजस्तो गएकी थिई, क्यानडा पो पुगी,’ धनबहादुरले फेरि ठट्टा गरे, ‘अरूका बूढी मसला किनेर फर्केर आउँछन्, आफ्नी बूढी गएपछि गाको गयै भई।’
‘अनि श्रीमतीसँग कुराकानी हुँदैन त?’ हामीले सोध्यौं।
‘छाडेर गएकी बूढीलाई के फोन गर्नु!’ उनले भने, ‘उसले पनि त उता गएर ‘यस्तै हो बूढा, नजानेर एक्लै आइहालेँ, अब तिमी पनि आऊ’ भनेर एक बचन भनेको भए त हुन्थ्यो नि! उता गएर उतै हराई, अनि म मात्र के मरिहत्ते गरूँ!’
‘भनेपछि अहिलेसम्म एकचोटि पनि कुरा भएको छैन?’ हामीले फेरि कोट्टयायौं।
धनबहादुर एकछिन चुप्प लागे, अनि भने, ‘बेलाबेला त हुन्छ। छ महिना, वर्षदिनमा एकचोटि फोन गर्छे। कामधाम केही छैन रे। सरकारले दिएको भत्ता खाँदै बसेको छु भन्थी।’
‘उताबाट फोन आउँदो रहेछ त, अनि तपाईं चाहिँ किन गर्नुहुन्न?’ हामीले फेरि सोध्यौं।
यो प्रश्नमा धनबहादुरले कुनै जवाफ दिएनन्।
दाहिने खुट्टाको बूढीऔंलाले भुइँ कोतरिरहे र घोसेमुन्टो लाएर आफैंले भुइँ कोतरेको हेरिरहे।
हामीले उनको अलमल बुझेर कुरा मोड्यौं र सोध्यौं, ‘अनि एक्लो जीवन कस्तो चल्दैछ त?’
कुरा मोडिनेबित्तिकै भुइँ कोतरिरहेको उनको दाहिने खुट्टाको बूढीऔंला टक्क अडियो। झोक्राएको अनुहार फेरि फक्रियो।
‘कस्तो चल्दैछ भनुँ खोइ! दालभात त जेनतेन पकाउँछु, मिठो तिहुन खान नपाएको वर्षौं भयो। अहिले मेरो झुपडी आउनुभयो भने झारैझार उम्रिएको देख्नुहुन्छ। आफू यता दौडियो, उता दौडियो; घर चाहिँ जंगल भइसक्यो। जाडोमा न्यानो गरेर बस्ने मान्छे पनि कोही छैन।’
‘म त ऊ गएपछि केही समय पगला भएर हिँडेको नि सर!’ उनले भने, ‘झुन्डेर मरूँ कि जस्तो पनि लागेको थियो। गाडीमुनि गएर मरूँ जस्तो पनि लागेको थियो। तर मरूँ भने के मरूँ! थुक्क, श्रीमतीले डिभोर्स दिएर मर्यो भनेर मान्छेहरूले बिल्ला हान्छन्! मरेपछि आत्माले पनि सुख पाउँदैन बाबै भनेर बाँचेकै छु!’
‘आज तपाईंहरूलाई भेट्न लेखेको रहेछ, त्यही भएर बाँचेँ।’
यति भनेर धनबहादुर मज्जाले हाँसे।
भुटानी राजा जिग्मे सिंघे वाङचुकले भूमि र नागरिकता खोसेर शरणार्थी बनाए पनि, परिवार छिन्नभिन्न पारे पनि धनबहादुर मगरको मुस्कान खोस्न सकेनन्।
उनको मनको सुख छिन्नभिन्न पार्न सकेनन्।
अध्याय उन्नाइस
अन्यायको पराकाष्ठा
टेकनाथ रिजाल। तस्बिरः सुदीप श्रेष्ठ/सेतोपाटीपदमलाल तामाङ र धनबहादुर मगर दुवै भुटानी राजा जिग्मे सिंघे वाङचुकका कारण परिवार टुक्रिँदाको पीडाका भुक्तमानी हुन्।
फरक यत्ति हो — पदमलाल आफैंले परिवार छाडेर आए, धनबहादुरलाई चाहिँ परिवारले नै छाडेर गए।
पदमलाल र धनबहादुरजस्ता भुटानी नेपालीहरूको जीवनमा दुर्गतिको सुरूआत त्यही दिनबाट भयो, जब भुटानको राजगद्दी जिग्मे सिंघे वाङचुकले सम्हाले।
वाङचुक वंशका चौथो राजा जिग्मे सिंघेले सन् १९७२ जुलाई २१, अर्थात् २०२९ साउन ६ गते शुक्रबार गद्दी सम्हालेका थिए।
त्यसै वर्ष अर्का एक व्यक्ति पनि भुटानको राजकाजमा प्रवेश गरे।
उनी हुन् भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, जो दक्षिण भुटानको लामीडाँडाबाट निर्वाचित भएर पहिलोपटक राज्यसभा सदस्य बनेका थिए।
राजा जिग्मे सिंघेले गद्दी सम्हालेर सम्बोधन गरेको पहिलो राज्यसभा बैठक र रिजालले लामीडाँडाबाट चुनाव जितेर भाग लिएको पहिलो राज्यसभा बैठक एउटै थियो। त्यसको बाह्र वर्षपछि सन् १९८४ मा रिजाल भुटानको सर्वोच्च निकाय राजकीय सल्लाहकार परिषद सदस्यमा निर्वाचित भए। त्यसलगत्तै उनलाई मन्त्रिपरिषद सदस्य र नागरिक सेवा आयोग सदस्यको जिम्मेवारी पनि दिइयो।
यो अध्याय जिग्मे सिंघे वाङचुकले भुटानी नेपालीहरूमाथि गरेको अन्यायको पराकाष्ठाको कथा मात्र होइन, टेकनाथ रिजालले त्यो अन्यायविरूद्ध गरेको प्रतिरोधको कथा पनि हो। हामीले यसका लागि झापाको बिर्तामोडस्थित निवासमा गएर रिजालसँग दुई बसाइमा छ घन्टाभन्दा लामो समय कुराकानी गरेका थियौं। उनले लेखेको आत्मसंस्मरणको पहिलो संस्करण (२०६० साल) र संशोधित छैठौं संस्करण (२०७५ साल) पनि हामीले पढ्यौं।
रिजालका अनुसार जिग्मे सिंघेको गद्दी आरोहणमा भुटानी नेपालीहरूको ठूलो हात थियो।
पूर्ववर्ती राजा जिग्मे दोर्जी वाङचुकले आफ्नो जीवनको अन्तिम समयमा भनेका थिए, ‘राज्यका उत्तराधिकारी नाबालिग छन् भने राजकीय सल्लाहकार परिषदले युवराजलाई सिंहासनमा राखेर राजपरिवारकै एक सदस्यको अध्यक्षतामा राज्य सञ्चालक समिति गठन गरी त्यसैमार्फत् राजकाज चलाउनू।’
जिग्मे दोर्जीको यस्तो मनसुबाले उनको मृत्युपछि राजकाज कसरी सम्हाल्ने भनी अन्यौल उत्पन्न भएको रिजाल बताउँछन्।
जिग्मे दोर्जीको निधन हुँदा युवराज जिग्मे सिंघे नाबालिग नै थिए। त्यसैले स्वर्गीय राजाको इच्छाअनुसार उनलाई सिधै राजा नबनाऊँ भन्ने दरबारमा एकथरीको भनाइ थियो। युवराजलाई सिंहासनमा राखेर उनको नाममा राजपरिवारकै कुनै सदस्यले राजकाज चलाउनुपर्छ भन्नेमा उनीहरूले खुब जोडबल गरे। तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले पनि नाबालिग युवराजलाई राजगद्दी नसुम्पिन राजकीय सल्लाहकार परिषदलाई सन्देश पठाइन्।
राजमाता आजी केजाङ भने जसरी भए पनि आफ्ना पुत्र जिग्मे सिंघेलाई राजा बनाउन चाहन्थिन्। पूर्ववर्ती राजाको आखिरी इच्छाअनुसार सञ्चालक समिति गठन गर्नतिर लाग्यो भने दरबारभित्र रहेको विरोधी खेमाले सत्ता हत्याउला भन्ने राजमातालाई डर थियो।
उनी खासगरी पूर्ववर्ती राजा जिग्मे दोर्जीका सौतेनी भाइ नामगेल वाङचुकबाट त्रसित थिइन्। नामगेल सुरूदेखि नै भुटानको राजगद्दीमा आँखा गाडेर बसेका छन् भन्ने राजमातालाई शंका थियो। विगतमा जति बेला राजा जिग्मे दोर्जीले नातामा आफ्नो सालो पर्ने जिग्मे पाल्देन दोर्जीलाई दक्षिण भुटानको अख्तियारीसहित देशको पहिलो प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे, उनले त्योभन्दा अगाडि नै आफ्ना सौतेनी भाइ नामगेल वाङचुकको चित्त बुझाउन उनलाई पारोका स्थानीय शासक (पोनलोप) घोषणा गरिसकेका थिए। जिग्मे पाल्देनलाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि दरबारभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउन उनले नामगेललाई भुटानको सेना प्रमुखसमेत बनाए।
उनै नामगेल वाङचुकले मौका पायो भने सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनेर राजकाज चलाउने नाममा पूरै सत्ता हत्याउन सक्छन् भन्ने शंका राजमाता आजी केजाङको मनमा उब्जियो।
यही शंका मनमा बोकेर राजमाताले नाबालिग युवराजलाई सोझै राजा घोषणा गरेर राज्य सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन दक्षिण भुटानका सांसद तथा सल्लाहकारहरूसँग मद्दत मागिन्।
तत्कालीन दक्षिण भुटानी सांसद तथा सल्लाहकारहरूले राजमाताको आग्रह टार्न सकेनन्।
त्यसमाथि नामगेल वाङचुकको धुर्त स्वभाव र स्वर्गीय राजा जिग्मे दोर्जीले नेपालीभाषी समुदायप्रति देखाएको विशेष स्नेहका कारण पनि दक्षिण भुटानी सांसदहरूले राजमातालाई साथ दिने निर्णय गरे।
त्यसपछि राजकीय सल्लाहकार परिषदका सदस्य जंगबहादुर क्षत्री लगायत चौध जना नेपालीभाषी सांसदले एकजुट भएर सञ्चालक समिति गठन गर्नुको सट्टा युवराज जिग्मे सिंघेलाई सोझै राजा बनाएर राज्य सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको रिजाल बताउँछन्।
उनीहरूकै पहलमा यो प्रस्ताव सबै पक्षबाट स्वीकृत भयो र जिग्मे सिंघे वाङचुक १७ वर्षको नाबालिग उमेरमै प्रत्यक्ष राजकाज सञ्चालन गर्ने राजाका रूपमा गद्दीमा बसे।
रिजालका अनुसार सुरू सुरूमा जिग्मे सिंघेको नीति आफ्ना बुवा जिग्मे दोर्जीको भन्दा फरक थिएन। उनले बुवाको पदचिह्न पछ्याउँदै भुटानको बहुसंस्कृति अपनाएका थिए। भुटानी नेपालीहरूले मनाउने दसैं, तिहारजस्ता चाडपर्वहरूमा उनी प्रायः सरिक भइरहन्थे। जिग्मे दोर्जीले भुटानी नेपालीहरूलाई दिएको राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकारमा उनले कुनै हेरफेर गरेनन्।
सन् सत्तरी दशकको आखिरीबाट भने उनको नियत र दिशा दुवै बदलियो।
अन्याय र प्रतिरोधको यो कथा सुरू हुन्छ सन् १९७५ बाट, जब सिक्किम भारतमा विलय भयो।
सिक्किम र भुटान सिमाना जोडिएका छिमेकी मात्र थिएनन्; यी दुई राज्यबीच धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक समानता पनि थिए। भुटानमा तिब्बती मूलका वाङचुक वंशको शासन भएजस्तै सिक्किममा तिब्बती मूलकै नमग्याल वंशको शासन थियो। यी दुवै राजसंस्था तिब्बती बौद्ध सम्प्रदायका अनुयायी थिए। उनीहरूले बोल्ने भाषा र उनीहरूको परम्परागत पहिरन लगभग समान थियो। उनीहरूका चाडपर्व र रीतिथिति समान थिए। सबभन्दा ठूलो कुरा त, जसरी भुटानको दक्षिण भेगमा नेपालीभाषी ल्होछाम्पाहरूको बाहुल्य थियो, सिक्किममा पनि विभिन्न कालखण्डमा नेपालबाट बसाइँ सरेका नेपालीभाषीहरू ठूलो संख्यामा बसोबास गर्थे। ती नेपालीभाषीहरू ज्यादातर हिन्दु धर्म मान्थे।
सन् १९७५, अर्थात् विक्रम सम्बत् २०३२ सालमा सिक्किमले जनमत संग्रहका माध्यमबाट भारत गणराज्यमा विलय हुने निर्णय गर्यो। उक्त जनमत संग्रहमा झन्डै ९८ प्रतिशतले भारतमा विलय हुने पक्षमा मतदान गरेका थिए।
सिक्किमको राजनीतिक परिवर्तनले भुटानी राजसंस्थाको मनमा चिसो पस्यो। सिक्किम भारतमा विलय हुनुका पछाडि त्यहाँका नेपाली समुदायको निर्णायक भूमिका रह्यो भन्ने सोचले राजा जिग्मे सिंघे वाङचुक विचलित भए। दरबारभित्रको समूह, जो नेपाली समुदायप्रति पूर्वाग्रह राख्थ्यो र जो भुटानमा बौद्ध धर्म मान्ने ङालुङहरूको पूर्ण वर्चश्व रहनुपर्छ भन्थ्यो, उनीहरूले पनि राजाका कान भर्न थाले।
यसैबीच एकदिन जिग्मे सिंघेले विदेशमन्त्री दावा छिरिङलाई बोलाएर सोधे, ‘सिक्किमपछि कतै भारतले भुटानमाथि पनि आँखा गाडेको त छैन?’
दावा छिरिङले कुनै जवाफ दिन सकेनन्।
जिग्मे सिंघले अगाडि भने, ‘भुटानप्रति भारतको सोच के छ? उसले भविष्यमा भुटानप्रति कस्तो नीति लिन खोजिरहेको छ? तिमी एक महिनाभित्र सबै कुरा पत्ता लगाएर मलाई जानकारी गराऊ।’
राजाको यस्तो आदेशपछि विदेशमन्त्री दावा छिरिङले भारतको मनसाय बुझ्न आफ्ना विभिन्न स्रोत परिचालन गरे। ती स्रोतहरूले विभिन्न च्यानलबाट तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको भनाइ दावा छिरिङसम्म ल्याइपुर्याए।
इन्दिरा गान्धीको भनाइ रहेछ, ‘सिक्किम र भुटानको मामिला फरक छ। भुटान एउटा स्वतन्त्र मुलुक हो। ऐतिहासिक रूपले नै भुटानसँग हाम्रो निकट सम्बन्ध रहँदै आएको छ। त्यसैले जबसम्म भुटानी जनताले त्यहाँको राजसंस्थाविरूद्ध आवाज उठाउँदैनन्, तबसम्म भुटानको राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने हाम्रो कुनै नीति छैन।’
दावा छिरिङले इन्दिरा गान्धीको भनाइ जस्ताको तस्तै राजा जिग्मे सिंघेलाई सुनाए।
यो सुनेर जिग्मे सिंघे झनै विचलित भए।
उनलाई लाग्यो — राजसंस्थाविरूद्ध आवाज नउठेसम्म हस्तक्षेप गर्दिनँ भन्नुको मतलब कतै भुटानी जनता भड्काएर आन्दोलन चर्काउने र त्यही आन्दोलनका नाममा सैन्य हस्तक्षेप गरी भुटानलाई भारतमा गाभ्ने षड्यन्त्र त हुँदै छैन!
यस्तो शंकाको बीउ मनमा उब्जेपछि नेपालीभाषी समुदायलाई हेर्ने राजाको दृष्टिमा परिवर्तन आयो, रिजालले हामीसँग भने, ‘उनी नेपालीहरूको मन चोर्न विभिन्न बहानामा दक्षिण भुटानको भ्रमण गर्न थाले। ती भ्रमणमा उनी नेपालीहरूप्रति स्नेहभाव देखाउँथे र उनीहरूमाथि कुनै किसिमको भेदभाव नगर्ने बचन दिन्थे।’
त्यसै क्रममा दक्षिण भुटानको गेलेङफुंगमा आयोजित एक समारोहमा जिग्मे सिंघेले भनेछन्, ‘तिमीहरू कालिम्पोङ, दार्जिलिङ र सिक्किमका जस्ता नेपालीभाषी होइनौ। भुटानमा तिमीहरूको छुट्टै पहिचान छ, छुट्टै इतिहास छ। म तिमीहरूका हरेक सुखदुःखमा साथ दिनेछु। तिमीहरूमाथि कुनै किसिमको भेदभाव हुन दिने छैन। त्यसैले अबउप्रान्त दक्षिण भुटानको शासन व्यवस्था म स्वयं सम्हाल्नेछु।’
उनले दक्षिण भुटानको शासन व्यवस्था स्वयं सम्हाल्छु भन्नुको तात्पर्य के थियो भने, धर्मराजाहरूका पालादेखि नै दक्षिण भुटानमा नेपालीभाषीहरूको स्वायत्त शासन रहँदै आएको थियो। दक्षिण भुटानमा बस्ती बसाल्नेदेखि कर उठाउने र प्रशासनिक काम हेर्ने जिम्मेवारी नेपाली मूलका जमिनदारहरूलाई दिइन्थ्यो। वाङचुक वंशको उदयपछि यो जिम्मा भारतको कालिम्पोङ बस्ने दोर्जी परिवारले पायो। यस क्रममा काजी उर्ग्येन दोर्जी हुँदै उनका छोरा सोनाम तोब्गे दोर्जी र उनका पनि छोरा जिग्मे पाल्देन दोर्जी दक्षिण भुटानका हर्ताकर्ता बने।
दक्षिण भुटानको शासन व्यवस्था कतिसम्म स्वायत्त थियो भने, जिग्मे दोर्जी वाङचुकभन्दा अगाडिका राजाहरू त्यहाँ विरलै भ्रमण गर्न जान्थे। दक्षिण भुटानको मुख्य अड्डा सर्भाङमा थियो। कमिस्नर प्रथाअन्तर्गत गाउँका जननिर्वाचित मण्डल (प्रमुख) र मुख्तियारहरूले नै दक्षिण भुटानी बस्तीहरूबाट उठेको कर दरबारलाई बुझाउँथे। तर सिक्किम भारतमा विलय भएपछि जिग्मे सिंघेको मनमा उत्पन्न डरले दक्षिण भुटानमा दरबारको निगरानी र नियन्त्रण बढ्दै गयो।
उनले कमिस्नर प्रथा खारेज गरेर त्यसको सट्टा जोङ्दा (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) प्रणाली लागू गरे र पूर्वसैनिक अधिकारीहरूलाई थिम्पुबाटै जोङ्दा नियुक्त गरेर दक्षिण भुटानी जिल्लाहरूमा खटाउन थाले। यसले जननिर्वाचित मण्डलहरूको अधिकार गृह मन्त्रालयमार्फत् दरबारले नियुक्त गरेर पठाउने जोङ्दाहरूमा हस्तान्तरण हुँदै गयो। जोङ्दाहरू नै जिल्लाका सर्वेसर्वा बन्दै गए र पूरै दक्षिण भुटानभरि राजाको प्रत्यक्ष नियन्त्रण कायम भयो।
सिक्किमको विलय सँगसँगै अर्को पनि एउटा भूराजनीतिक कारण थियो, जसले जिग्मे सिंघेलाई भुटानी नेपालीहरूप्रति असहिष्णु बनायो। त्यो हो, भारतको ‘गोर्खाल्यान्ड’ आन्दोलन।
भुटानसँग सिमाना जोडिएका भारतका उत्तरपूर्वी राज्यमा बस्ने नेपालीभाषीहरूले छुट्टै राज्य माग गर्दै चर्काएको ‘गोर्खाल्यान्ड’ आन्दोलनको हावा दक्षिण भुटानमा पनि छिर्न सक्छ भन्ने राजा जिग्मे सिंघेलाई डर थियो। त्यसमाथि तत्कालीन भारत सरकारले गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा लागेका कार्यकर्ता दक्षिण भुटानमा लुकेका हुन सक्छन् भन्दै नेपालीभाषीहरूमाथि कडिकडाउ गर्न दबाब दिएको रिजालको भनाइ छ।
यी दुई कारणले सशंकित भुटान दरबारले नेपालीभाषीहरूको ‘जातीय सफाया’ गर्ने अभीष्ट राख्दै एकपछि अर्को जातिवादी नीतिहरू लाद्न सुरू गरेको रिजाल बताउँछन्।
यसमा सबभन्दा पहिला आउँछ, नागरिकता कानुन।
भुटानको पहिलो नागरिकता कानुन सन् १९५८ अर्थात् २०१५ सालमा तत्कालीन राजा जिग्मे दोर्जी वाङचुकले ल्याएका थिए। भुटानी नेपालीहरूको नागरिकताको हक सुनिश्चित गर्ने गरी जिग्मे दोर्जीले ल्याएको उक्त कानुन प्रतिस्थापन गर्दै उनका छोरा जिग्मे सिंघेले सन् १९७७ मा दोस्रो कानुन ल्याए।
जिग्मे सिंघेले ल्याएको दोस्रो नागरिकता कानुन भुटानी नेपालीहरूको निम्ति कसरी प्रतिकूल रह्यो भन्ने बुझ्न हामीले पहिला १९५८ कै नागरिकता कानुन हेर्नुपर्ने हुन्छ।
१९५८ को कानुनले भुटानको नागरिक बन्न निम्न व्यवस्था गरेको थियो —
१) कुनै पनि व्यक्तिलाई जन्मका आधारमा मात्र भुटानको नागरिक मानिनेछ। यसका लागि बुवा भुटानी नागरिक हुनुपर्नेछ र भुटान अधिराज्यमै बसोबास गरिरहेको हुनुपर्नेछ। कसैको जन्म भुटानको सीमाभन्दा बाहिर भएको रहेछ भने पनि यदि बुवा भुटानी नागरिक हो भने उसलाई भुटानी नागरिक नै मानिनेछ।
२) कुनै विदेशीले भुटानी नागरिकता प्राप्त गर्नुछ भने उसले राजासमक्ष याचिका दायर गर्नुपर्नेछ र सरकारी अधिकारीहरूसमक्ष आफ्नो निष्ठाको शपथ खानुपर्नेछ। यसरी नागरिकता प्राप्त गर्न याचिका दायर गर्ने व्यक्ति बालिग हुनुका साथै ऊ भुटानमा बसोबास गरेको कम्तिमा १० वर्ष पुगेको हुनुपर्नेछ। सँगसँगै, उसले भुटानको सीमाभित्र कृषियोग्य जग्गा किनेको हुनुपर्नेछ वा भुटानको सरकारी सेवामा पाँच वर्ष सन्तोषजनक काम गरेको हुनुपर्नेछ।
३) भुटानी नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी पत्नीले स्वतः नागरिकता पाउने छिन्। यसका लागि उनी बालिग हुनुका साथै आफ्नो निष्ठाको शपथ खानुपर्नेछ।
जिग्मे दोर्जी पालाको यो कानुनमा जिग्मे सिंघेले के–कस्ता प्रावधान संशोधन गरे त? अब हामी त्यसबारे चर्चा गरौं।
सन् १९७७ को नयाँ कानुनले भन्यो — कुनै विदेशीले भुटानी नागरिकता प्राप्त गर्नुछ भने उसले भुटानको सरकारी सेवामा कम्तिमा १५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ। र, जो सरकारी सेवामा आबद्ध छैन, ऊ कम्तिमा २० वर्षदेखि भुटान अधिराज्यमै बसोबास गरेको हुनुपर्नेछ।
यो प्रावधानलाई पुरानो कानुनसँग दाँजेर हेर्ने हो भने पहिलेभन्दा कडाइ गरिएको प्रस्टै देखिन्छ।
पहिले पाँच वर्ष सरकारी सेवामा रहेको व्यक्ति भुटानी नागरिक बन्न योग्य ठहरिन्थ्यो। नयाँ कानुनअनुसार उसले १५ वर्ष सरकारी सेवामा बिताउनुपर्ने भयो।
जो सरकारी सेवामा आबद्ध छैन, उसले नागरिकता पाउन पहिले १० वर्ष भुटानमै बसेको हुनुपर्थ्यो भने नयाँ कानुनले २० वर्ष पुर्यायो।
सबभन्दा ठूलो समस्या त भुटानी नागरिकसँग विवाह गरेर आउने गैरभुटानी पत्नीलाई भयो।
पहिले गैरभुटानी पत्नीलाई स्वतः नागरिकता दिइन्थ्यो। नयाँ कानुनअनुसार उसले पनि अन्य विदेशीसरह नागरिकता निम्ति आवेदन दिनुपर्ने भयो। यसका लागि या त सरकारी सेवामा १५ वर्ष बिताउनुपर्ने भयो, या २० वर्ष भुटानमा बसेपछि मात्र नागरिकता पाउन योग्य ठहरिने भयो।
नागरिकता पाउन भुटानको इतिहास थाहा हुनुपर्ने र राष्ट्रिय भाषा जोङ्खा सामान्य बोल्न र लेख्न आउनुपर्ने प्रावधान पनि नयाँ कानुनमा थपियो। आमभुटानी नेपालीहरूको निम्ति यो एकदमै कठिन सर्त थियो। उनीहरूको धेरैजसो समय दक्षिण भुटानको गाउँमै बित्थ्यो। डुग्–पा संस्कृति र जोङ्खा भाषासँग उनीहरू खासै परिचित थिएनन्। राज्यले नै उत्तर र दक्षिण भुटानलाई लामो समयदेखि अलग्याएर राखेको थियो। जिग्मे दोर्जीका पालामा यी दुई संस्कृतिलाई घुलमिल गराउने प्रयास भए पनि त्यति प्रभावकारी परिणाम आइसकेको थिएन। युवा पुस्तामा समेत जोङ्खा भाषा बोल्न र लेख्न जानेका नेपालीहरू एकदमै कम थिए। यस्तो अवस्थामा लेखपढ नै नजानेका अशिक्षित बूढाबूढीहरूलाई जोङ्खा भाषा बोल्न र लेख्न आउनु र भुटानी इतिहास थाहा हुनु त दुर्लभ नै थियो। भलै उनीहरूले आफ्नो पूरै जिन्दगी भुटानमा बिताएको किन नहोस्!
हुन त सबैलाई भाषा र इतिहासको सामान्य प्रशिक्षण दिन नसकिने थिएन, तर त्यसको निम्ति धेरै समय खर्च हुन्थ्यो। भाषा सिकाएर, इतिहास बुझाएर नागरिकता निम्ति योग्य बनाउनु कम मिहिनेतको काम थिएन।
यसरी सन् १९७७ को कानुनले भुटानी नागरिकता निम्ति योग्य हुन सरकारी सेवामा काम गरेको र भुटानमा बसेको अवधि लम्ब्याउनुका साथै गैरभुटानी पत्नीले सहज रूपमा नागरिकता पाउने प्रावधान खारेज गरेको थियो। भुटानी इतिहास र जोङ्खा भाषामा जोड दिएर संकुचित नीति पनि अपनाएको थियो।
यी संशोधनहरूमाथि राज्यसभा अधिवेशनमा छलफलसमेत नगराइएको भुटानी शरणार्थी नेता रिजाल बताउँछन्।
‘दक्षिण भुटानी जनप्रतिनिधिहरूले विरोध गर्लान् भनेर राज्यसभालाई नै गुमराहमा राखी कानुन पास गरियो,’ उनले भने, ‘एकैचाटि कानुन पास भयो भन्ने सूचना मात्र हामी जनप्रतिनिधिहरूले पायौं।’
यो भुटानी नेपालीहरूमाथि रचिएको षड्यन्त्रको सुरूआत थियो। आगामी दिनमा यस्ता घटना निरन्तर दोहोरिन थाले। सबभन्दा बढी चलखेल र कसिकसाउ नागरिकता कानुनमै भयो।
सन् १९७७ मा दोस्रो नागरिकता कानुन ल्याएको एक दशक नबित्दै जिग्मे सिंघे वाङचुकले १९८५ मा नागरिकता र राष्ट्रियतासम्बन्धी तेस्रो कानुन लागू गरे।
यो कानुनले भुटानको नागरिक बन्न निम्न व्यवस्था थप गर्यो —
१) जन्मका आधारमा भुटानको नागरिकता पाउन आमा र बुवा दुवै भुटानको नागरिक हुनुपर्नेछ।
२) भुटानी नागरिकता प्राप्त गर्न सन् १९५८ डिसेम्बर ३१ वा त्योभन्दा अगाडि नै भुटानमा स्थायी बसोबास गरिरहेको हुनुपर्नेछ र उसको नाम गृह मन्त्रालयको जनगणना तथ्यांकमा दर्ज हुनुपर्नेछ।
३) सरकारी कर्मचारीले कम्तिमा १५ वर्ष र अन्य व्यक्तिले कम्तिमा २० वर्ष भुटानमा बसोबास गरेको हुनुपर्नेछ। आमा वा बाबुमध्ये कुनै एक जना गैरभुटानी हो भने कम्तिमा १५ वर्ष भुटानमा बसेपछि मात्र नागरिकता पाउन योग्य ठहरिनेछ। भुटान बसाइको अवधि अध्यागमन विभाग र जनगणनाको रेकर्डबाट प्रमाणित हुनुपर्नेछ।
४) जोङ्खा भाषा बोल्न, पढ्न र लेख्न राम्ररी जानेको हुनुपर्नेछ। भुटानको संस्कृति, रीतिरिवाज, परम्परा र इतिहासको राम्रो ज्ञान हुनुपर्नेछ। भाषा, संस्कृति र इतिहासको ज्ञान पुष्टि गर्न परीक्षा लिइनेछ।
यो कानुनमा सबभन्दा ठूलो हेरफेर भुटानी पुरूषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी पत्नीबाट जन्मेको सन्तानका हकमा लागू गरिएको थियो।
यसअघि १९७७ को कानुनले विदेशी पत्नीलाई स्वतः भुटानी नागरिक हुने हकबाट वञ्चित गरे पनि उसको सन्तानको हक खोसेको थिएन। बुवा भुटानी नागरिक हो भने आमा गैरभुटानी भए पनि सन्तानले जन्मसिद्ध भुटानी नागरिकता पाउँथ्यो। तर १९८५ को कानुनले सन्तानबाट यो हक खोस्यो र जन्मसिद्ध नागरिक हुन आमा र बुवा दुवै भुटानी हुनुपर्ने प्रावधान लागू गर्यो।
यति मात्र कहाँ हो र! सामान्यतया कुनै पनि कानुनले पछि हुने घटना मात्र छुन्छ। अगाडिका घटना आकर्षित हुने खालका कानुन विरलै लागू गरिन्छ। यो कानुन भने १९८५ भन्दा अगाडिका घटनामा पनि आकर्षित हुने गरी ल्याइएको थियो। भन्नुको मतलब, कानुन लागू हुनुभन्दा अगाडि नै जन्मेका सन्तानले पनि अब आमा र बुवा दुवै भुटानी नागरिक भए मात्र नागरिकता पाउने भए। विगतमा भुटानी बुवा र गैरभुटानी आमाबाट जन्मेका सबै सन्तान स्वतः अनागरिक भए। उनीहरूले अब भुटानको नागरिकता पाउन विदेशीसरह सर्त पूरा गर्नुपर्ने भयो।
त्यति बेला दक्षिण भुटानका नेपाली केटाहरूमा नेपाल वा भारतका केटीसँग विवाह गर्ने चलन एकदमै धेरै थियो। केटीहरूले पनि भारत वा नेपालतिर विवाह गर्ने चलन थियो। त्यसैले नेपालीहरूलाई मर्का पार्ने नियतले नै यस्तो प्रावधान ल्याइएको हो भन्ने प्रस्टै झल्किन्थ्यो।
यस्तो संशोधन कसरी गरियो भन्नेबारे टेकनाथ रिजालले हामीलाई त्यति बेलाको घटना सुनाएका थिए — नागरिकता कानुन संशोधनबारे छलफल गर्न मन्त्रिपरिषद बैठक डाकिएको थियो। बैठक अध्यक्षता गरिरहेका राजा जिग्मे सिंघे वाङचुकले नागरिकता कानुन संशोधनको जिम्मेवारी मन्त्री पाल्जोर दोर्जीलाई दिएको जानकारी गराउँदै भने, ‘अघिल्लो कानुनको कुनै पनि बुँदा काँटछाँट नगरी नाम मात्र फेरिएको छ। अबउप्रान्त यो कानुनलाई १९८५ को नागरिकता कानुन भनिनेछ।’
राजाको भनाइ सकिन नपाउँदै मन्त्रिपरिषद बैठकमा उपस्थित एक महिला सदस्यले हात उठाइन् र आफ्नो धारणा राख्न राजासँग अनुमति मागिन्।
सामान्यतया मन्त्रिपरिषद बैठकमा राजाले कुनै प्रस्ताव ल्याएपछि त्यसमा छलफल हुँदैन। कसैलाई कुनै कुरा चित्त नबुझेको भए बैठक सकिएपछि आफ्नो धारणा वा टिप्पणी निवेदनका रूपमा राजासमक्ष पेस गर्नुपर्छ। राजाले ल्याएको प्रस्तावमा कुनै सदस्यले तुरून्तै आफ्नो धारणा राख्छु भन्दै हात उठाउनु त भुटानको इतिहासमै दुर्लभ घटना थियो।
त्योभन्दा दुर्लभ घटना के भयो भने, ती महिला सदस्यले नागरिकता कानुन संशोधनमा आफ्नो धारणा राख्न अनुमति मागेपछि न राजाको शारीरिक हाउभाउमा कुनै परिवर्तन आयो, न उनले आफ्नो कुरा काटेको भन्दै रिस नै देखाए। बरू तत्कालै ती महिलालाई बोल्ने समय दिइहाले।
राजाबाट अनुमति पाएपछि महिला सदस्यले भनिन्, ‘महाराज, अहिलेसम्म हाम्रो नागरिकता कानुनले भुटानी पुरूषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाबाट जन्मेको सन्तानलाई भुटानी नागरिकको हक दिँदै आएको छ। तर भुटानी महिलाले विदेशी पुरूषसित विवाह गर्यो भने न त्यो विदेशी पुरूषलाई भुटानी नागरिक मानिन्छ, न उनीहरूबाट जन्मिएको सन्तानले भुटानी नागरिकको हक पाउँछ। कानुनले उनीहरूलाई विदेशी सरह नै व्यवहार गर्छ। महिला र पुरूषबीच विभेद गर्ने यस्तो प्रावधानबाट म सन्तुष्ट छैन सरकार।’
राजाको मुखेञ्जी यस्तो विभेदको कुरा उठाएपछि मन्त्रिपरिषदका अन्य सदस्यहरू अब राजाबाट कस्तो प्रतिक्रिया आउला भनेर एकअर्काका मुख हेर्न थालेका थिए।
उनीहरू त्यति बेला आश्चर्यमा परे, जब राजाले त्यो भनाइलाई एकदमै सकारात्मक ढंगमा ग्रहण गरे र भने, ‘तिम्रो विचारमा चाहिँ के हुनुपर्ने हो त?’
राजाबाट यस्तो सोधनी भएपछि ती महिला सदस्यले तुरून्तै जवाफ दिइन्, ‘महाराज, राज्य भनेको कुनै पनि केटाकेटीका लागि उसको आमाबुवाजस्तै हो। जसरी आमाबुवाले आफ्ना छोरी वा छोराबीच विभेद गर्न सक्दैन, त्यसरी नै राज्यले पनि महिला र पुरूष नागरिकबीच विभेद गर्न मिल्दैन। त्यसैले महाराज, मेरो विचारमा महिला र पुरूषलाई राज्यले हरेक कुरामा समान न्याय र बराबर हक दिनुपर्छ।’
राजा जिग्मे सिंघे वाङचुक उनका कुरा ध्यानपूर्वक सुन्दै थिए।
उनले अगाडि भनिन्, ‘नागरिकताका सवालमा महिला र पुरूषलाई समान हक दिने हो भने जसरी भुटानी महिला र गैरभुटानी पुरूषबाट जन्मेको सन्तानलाई विदेशी नागरिक सरह व्यवहार गरिन्छ, यही प्रावधान भुटानी पुरूषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाका हकमा पनि लागू हुनुपर्यो। उनीहरूबाट जन्मेको सन्तानलाई पनि विदेशी सरह नै व्यवहार गरिनुपर्यो।’
ती महिलाले राखेको यस्तो धारणाबारे राजाले मन्त्रिपरिषदका अन्य सदस्यको राय सोधेनन्। उनले चाहेका भए ‘यसबारे अर्को बैठकमा छलफल गरौं’ भन्न सक्थे। त्यो पनि भनेनन्।
उनले महिला सदस्यको भनाइ सकिनेबित्तिकै तुरून्तै आफ्नो सहमतिको मोहर लगाइदिए।
‘तिमीले भनेको कुरा एकदमै जायज हो,’ राजाले भने, ‘राज्यले आफ्ना नागरिकबीच भेदभाव गर्न मिल्दैन। त्यसैले अबउप्रान्त आमा र बुवा दुवै भुटानी नागरिक हो भने मात्र उनीहरूबाट जन्मेको सन्तानलाई भुटानी मानिनेछ। भुटानी पुरूषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी पत्नीबाट जन्मेको सन्तानलाई पनि अबदेखि कानुनले विदेशीकै दर्जामा राख्नेछ। आमा र बुवामध्ये कुनै एक जना गैरभुटानी हो भने उनीहरूको सन्तानले तुरून्तै भुटानी नागरिकता पाउने छैन।’
राजाले यति भनेपछि त्यो अन्तिम निर्णयका रूपमा दर्ज भयो।
र, भुटानी नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी पत्नीबाट जन्मेको सन्तानले १९५८ देखि पाउँदै आएको नागरिकताको हक समाप्त भयो।
‘त्यस दिन मन्त्रिपरिषद बैठकमा राजाले ती महिला सदस्यबाहेक अरू कसैको पनि राय बुझ्न आवश्यक ठानेनन्,’ भुटानी शरणार्थी नेता रिजालले हामीसँगको कुराकानीमा भने, ‘मन्त्रिपरिषदको कुनै सदस्यबाट प्रस्तावमा उल्लेख भएभन्दा फरक विचार आएपछि राजाले अन्य सदस्यसँग पनि छलफल गर्नुपर्थ्यो। सबैको राय–सल्लाह लिनुपर्थ्यो। तर राजाले कसैलाई एक शब्द सोधेनन्। राजाले नसोधेपछि यसै आफूखुसी बोल्ने कुरा पनि भएन।’
‘महिला सदस्यले जसरी नाटकीय ढंगमा राजासमक्ष आफ्नो टिप्पणी प्रस्तुत गरिन् र जसरी राजाले तुरून्तै उनको टिप्पणी सदर गरे, त्यो नै षड्यन्त्रपूर्वक भएको रहेछ,’ रिजालले अगाडि भने, ‘भुटानी पुरूषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी पत्नीको नागरिकताको हक त पहिले नै खोसिएको थियो, यसपालि त्योभन्दा एक कदम अघि बढेर उनीहरूबाट जन्मेको सन्तानलाई समेत विदेशी सरह नै व्यवहार गरियो र वर्षौं वर्ष नागरिक अधिकारबाट वञ्चित राख्ने काम भयो।’
त्यस दिन मन्त्रिपरिषद बैठकमा यस्तो प्रस्ताव राख्ने महिला सदस्य दरबारसँग निकट थिइन् र पूर्ववर्ती राजा जिग्मे दोर्जीकै पालादेखि राजकीय सल्लाहकार परिषदकी सदस्य थिइन्, रिजालले आफ्नो आत्मसंस्मरणमा लेखेका छन्, ‘उनी पहिले पनि नागरिकता कानुन मस्यौदा गर्दा संलग्न थिइन्। त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामा पनि सामेल भइन्। पहिले आफैंले समर्थन गरेको नियमविरूद्ध बोल्नुको कारण के थियो? उनको उट्पट्याङपूर्ण माग पूरा गर्न राजाबाट तत्कालै देखाइएको तत्परताका पछाडि के कारण थियो? किन र कसरी उनले त्यस्तो उट्पट्याङ राय प्रस्तुत गर्ने साहस गरिन्? कुन नियतले उनको प्रस्तावलाई राजाबाट तत्कालै समर्थन गरियो?’
‘मलाई सबभन्दा उदेक लागेको त, कसैले महिला र पुरूषबीच विभेदको कुरा उठाउँदा महिलालाई पनि पुरूषसरह अधिकार दिएर माथि उठाउनुपर्यो भन्ने हो कि पुरूषले पाइआएको अधिकार खोसेर उनीहरूलाई तल झारौं भन्ने हो?’ रिजालले हामीसँग भने, ‘भुटानको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा लैंगिक विभेद रहेछ भने पनि ती महिलाले जनप्रतिनिधिका हैसियतले विदेशी पुरूषसँग विवाह गरेका भुटानी महिलाहरूको निम्ति पनि समान हकको माग पो राख्नुपर्थ्यो! उनीहरूका सन्तानलाई पनि भुटानी पुरूष र विदेशी महिलाबाट जन्मेका सन्तान बराबर नागरिकताको हक दिनुपर्यो भन्ने कुरा पो उठाउनुपर्थ्यो!’
कसैले पाइआएको अधिकार खोस्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद बैठकमा जुन ढंगले राखियो र राजाबाट जसरी तुरून्तका तुरून्तै त्यो प्रस्ताव अमल भयो, त्यसबाट नै षड्यन्त्रको गन्ध आउने रिजालको भनाइ छ।
त्यस दिन मन्त्रिपरिषदले राजाको आदेशअनुरूप नागरिकता कानुनको मस्यौदा टुंग्याए पनि राज्यसभामा छलफल हुँदा भुटानी नेपालीहरूलाई पर्ने समस्या तर्कपूर्ण रूपमा उठाउने सहमति दक्षिण भुटानी जनप्रतिनिधिहरूबीच भएको थियो।
तर यहाँ फेरि अर्को षड्यन्त्र भयो।
राजाले मन्त्रिपरिषद बैठकलगत्तै राज्यसभा अधिवेशन डाके। प्रत्येक छ–छ महिनामा हुने अधिवेशन यसपालि अपर्झट बोलाइएको थियो।
राज्यसभामा नेपाली जनप्रतिनिधिहरूले नागरिकता कानुनको विरोध गरे। केही दिन गरमागरम बहस भयो। कतिपय नेपाली मूलका भुटानी प्रशासकहरूले पनि यसको विरोध गरे। तीव्र विरोधका कारण यो विधेयकलाई राज्यसभाको बहसबाटै झिकियो र त्यसपछि कहिल्यै पेस गरिएन।
एक वर्षपछि सन् १९८६ मा राज्यसभाबाट अनुमोदन नै नगरी एकैचोटि कानुनका रूपमा लागू गरिएको रिजाल सम्झिन्छन्।
त्यो बेला राज्यसभा अधिवेशन सकिएको अन्तिम दिन जब जनप्रतिनिधिहरू सभागृहबाट बाहिरिँदै थिए, उनीहरूलाई संसद सचिवालयले हात–हातमा एउटा दस्तावेज थमायो। उक्त दस्तावेजमा राज्यसभाको सर्वसम्मतिले नागरिकता कानुन १९८५ पारित गरियो भन्ने सूचनासहित कानुनको एक प्रति समावेश थियो।
‘त्यो दिन हामी सबै तीनछक खायौं,’ रिजालले भने, ‘पहिले दक्षिण भुटानका जनप्रतिनिधिहरूले पास हुन नदिएको कानुन नै यसपालि हुबहु पास गरिएको थियो। त्यो पनि राज्यसभाको छलफलमा पेस नै नगरी र हामी जनप्रतिनिधिहरूलाई यस्तो कानुन पास हुँदैछ भन्ने जानकारीसम्म नदिई!’
उनका अनुसार यो कानुनले दक्षिण भुटानका धेरै नेपालीलाई नागरिकता पाउन अप्ठ्यारो स्थिति उत्पन्न भयो। कानुनका प्रावधान सन् १९८५ अघिका घटनामा पनि लागू हुने व्यवस्थाले पहिले नागरिकता लिइसकेका दक्षिण भुटानीहरू पनि एकाएक अनागरिक भएको उनको भनाइ छ।
भुटानी शरणार्थीहरूमाथि किताब लेखेका डिएनएस ढकाल र क्रिष्टोफर स्ट्रनले पनि यो कानुन नेपालीभाषीहरूको निम्ति कसरी प्रतिकूल रह्यो भनेर विश्लेषण गरेका छन्।
‘यो कानुनले कस्तो अवस्था ल्यायो भने, भुटानमा स्थायी बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिले समेत नयाँ कानुनअनुसार नागरिकता प्राप्त गर्न फेरि याचिका दायर गर्नुपर्ने भयो। नागरिकतासम्बन्धी याचिकाहरूमा निर्णय गर्ने अधिकार राजामा निहित थियो,’ ढकाल र स्ट्रनले आफ्नो किताबमा लेखेका छन्, ‘राजाले शाही आज्ञापत्र (काँसो) जारी गरेर भुटानको नागरिकता दिन सक्थे। यसका लागि नयाँ कानुनले शाही आज्ञापत्रको ढाँचा तोकिदिएको थियो। त्यही ढाँचाको आज्ञापत्रलाई मात्र कानुनले मान्यता दिन्थ्यो। सन् १९५९ मा भुटानी नेपालीहरूले पाएको आज्ञापत्र अब मान्य नहुने भयो। उनीहरूले या त राजाबाट नयाँ कानुनअनुसार नयाँ आज्ञापत्र प्राप्त गर्नुपर्ने भयो, या नागरिकता निम्ति फेरि याचिका दायर गर्नुपर्ने भयो। फेरि याचिका दायर गर्दा ती सबै सर्त पूरा गर्नुपर्थ्यो जुन १९८५ को कानुनले तोकेको थियो।’
नयाँ कानुनअनुसार नागरिकता प्राप्त गर्न सबभन्दा ठूलो बाधा जोङ्खा भाषाको थियो, ढकाल र स्ट्रनले आफ्नो किताब ‘भुटानः अ मुभमेन्ट इन एक्जाइल’ मा लेखेका छन्, ‘कानुनले जोङ्खा भाषा लेख्न, बोल्न र पढ्न राम्ररी जानेको हुनुपर्छ भनेको थियो। भुटानको इतिहास, संस्कृति र परम्पराको राम्रो ज्ञान हुनुपर्छ भनेको थियो। अधिकांश दक्षिण भुटानीहरूले यो सर्त पूरा गर्ने अवस्था नै थिएन।’
उनीहरू अगाडि लेख्छन्, ‘सरकारी कार्यालयहरूमा काम गरेका र स्कुलमा जोङ्खा भाषा पढेका विद्यार्थीलाई त यो सर्त पूरा गर्न गाह्रो थिएन, तर जसको जिन्दगी नै दक्षिण भुटानको गाउँमा बित्यो, जसले डुग्–पा संस्कृति र भाषा कहिले बेहोर्नैपरेन, उनीहरूले नागरिकता पाउन अब असम्भव थियो।’
भुटानी नागरिकता प्राप्त गर्न सन् १९५८ डिसेम्बर ३१ वा त्योभन्दा अगाडि नै स्थायी बसोबास गरिरहेको हुनुपर्ने र गृह मन्त्रालयको तथ्यांकमा नाम दर्ज हुनुपर्ने प्रावधान पनि समस्याग्रस्त रहेको ढकाल र स्ट्रनले औंल्याएका छन्।
उनीहरूको प्रश्न छ —
गृह मन्त्रालयले राखेको जनगणना तथ्यांक, खासगरी दक्षिण भुटानको जनसंख्या विवरण कत्तिको सही होला?
गृह मन्त्रालयको स्थापना नै १९६८ मा भएको थियो। यस्तोमा आफू स्थापना हुनुभन्दा दस वर्षअघि १९५८ को तथ्यांक गृह मन्त्रालयसँग होला कि नहोला? भए पनि त्यसलाई कत्तिको भरपर्दो मान्न सकिएला?
कसैको नाम गृह मन्त्रालयको तथ्यांकमा छैन, तर यदि ऊसँग १९५८ वा त्योभन्दा अगाडि नै जग्गाको मालपोत कर तिरेको रसिद छ वा गाउँका मण्डलले त्योभन्दा अगाडिदेखि बसोबास गरिरहेको भनी प्रमाणित गरेको छ भने त्यस आधारमा ऊ भुटानी नागरिक हुन योग्य ठहरिन्छ कि ठहरिँदैन?
१९८५ को नागरिकता कानुनले यस्ता सवालमा प्रस्ट जवाफ दिएको छैन।
यो कानुनले सन् १९५८ मा राजा जिग्मे दोर्जीले ल्याएको पहिलो नागरिकता कानुनको मर्मलाई पूर्णतया अर्थहीन तुल्याएको टेकनाथ रिजाल बताउँछन्।
उनले आफ्नो आत्मसंस्मरणमा लेखेका छन्, ‘राज्यसभा बैठकमा छलफल नै नभई झुक्याएर नागरिकता कानुन सर्वसम्मतिले पारित भएको भन्नु आफैंमा उदेकलाग्दो घटना थियो। तर भुटान दरबार अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई निर्वाचित जनप्रतिनिधिको निकायबाटै सबै काम भएको हो भनेर देखाउने कुनियतले प्रेरित थियो। राजा स्वयं कुत्सित जातिवादी सोचले ग्रसित भएर नेपालीभाषीलाई अनागरिक बनाउने कानुन षड्यन्त्रपूर्वक पारित गर्न लागिपरेका रहेछन् भन्ने छर्लंग भएपछि हामी स्तब्ध भयौं।’
उनी अगाडि लेख्छन्, ‘हजारौं नेपाली मूलका भुटानी नागरिक जसले नेपाल र भारतका महिलासँग विवाह गरेका थिए, ती महिला र तिनका सन्तान स्वतः विदेशी ठहरिने भए भन्ने कुराले मलाई ‘दिनमा छैन भोक र तिर्खा, रातमा छैन निद’ भनेझैं बनायो।’
नागरिकता कानुनपछि कुरा गरौं, विवाहसम्बन्धी कानुनको।
जिग्मे सिंघे वाङचुकले सन् १९८० मा भुटानी र गैरभुटानीबीच हुने वैवाहिक सम्बन्ध नियमन गर्ने उद्देश्यले पहिलोपटक विवाहसम्बन्धी कानुन लागू गरेका थिए।
यो कानुनमा भएका मुख्य व्यवस्था यस प्रकार छन् —
१) गैरभुटानी विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने भुटानी सरकारी कर्मचारीको बढुवामा रोक लगाइनेछ। विवाहको दिनसम्म ऊ जुन पदमा काम गरिरहेको थियो, त्योभन्दा माथिल्लो पदमा बढुवा गरिने छैन।
२) गैरभुटानी विदेशीसँग विवाह गर्ने भुटानी सरकारी कर्मचारीलाई जुनसुकै अवस्थामा ‘सब–डिभिजन अफिसर’ भन्दा माथिल्लो पदमा पदोन्नति गरिने छैन।
३) गैरभुटानी नागरिकसँग विवाह गर्ने कुनै पनि भुटानीले राज्यको सुरक्षा तथा परराष्ट्र मन्त्रालयमा काम गर्न पाउने छैन।
४) गैरभुटानी विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने कुनै पनि भुटानीले राज्यबाट अन्य नागरिक सरह सुविधा पाउने छैन। उनीहरूलाई जमिनको वितरणमा सहभागी गराइने छैन। बीउबिजन वा गोरू अनुदान र पशुपालन योजनामा सहभागी गराइने छैन। राज्यले दिने नगद ऋण पाउने छैन। त्यस्तै, विदेशमा गरिने स्वास्थ्य उपचार सुविधाबाट उनीहरू वञ्चित हुनुपर्नेछ। उनीहरूलाई कुनै व्यवसाय गर्न राज्यले पुँजीगत लगानी अनुदान पनि दिने छैन।
५) जसले गैरभुटानी विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्छ, उसलाई भुटान सरकारले शैक्षिक छात्रवृत्ति दिने छैन। साथै, सरकारको सहायतामा सञ्चालित कुनै पनि किसिमको तालिम कार्यक्रममा सहभागी गराइने छैन।
६) सरकारी छात्रवृत्तिमा देशभित्र वा बाहिर अध्ययन गरिरहेको भुटानी नागरिकले गैरभुटानीसँग विवाह गरेको खण्डमा उसले पाउँदै आएको छात्रवृत्ति तत्काल बन्द गरिनेछ। उसले विवाह गर्नुभन्दा अगाडि शैक्षिक सहायतास्वरूप प्राप्त गरेको सम्पूर्ण रकम सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ। पढाइ जारी राख्ने हो भने त्यसपछिको सबै खर्च उसले आफैं बेहोर्नुपर्नेछ।
विवाहसम्बन्धी यो कानुन महिला र पुरूष दुवैका लागि लागू गरिएको थियो। भुटानी पुरूषले गैरभुटानी महिलासँग विवाह गरे पनि वा भुटानी महिलाले गैरभुटानी पुरूषसँग विवाह गरेको अवस्थामा पनि माथिका सबै सर्त पालना गर्नुपर्थ्यो।
सबभन्दा डरलाग्दो त, यो कानुन सन् १९७७ जुन महिनायता भएका सम्पूर्ण विवाहमा आकर्षित हुने गरी ल्याइएको थियो। अर्थात्, कुनै भुटानी नागरिकले सन् १९७७ जुन महिनापछि गैरभुटानीसँग विवाह गरेको छ भने उसको निम्ति पनि कानुनका यी प्रावधान आकर्षित हुन्थे। सरकारी कर्मचारी हो भने उसको बढुवा तत्काल रोकिन्थ्यो। सरकारी छात्रवृत्तिमा पढिरहेको विद्यार्थी हो भने उसले पाइआएको सुविधा तत्काल बन्द हुन्थ्यो। उसले आफ्नो पढाइको निम्ति विगतमा प्राप्त गरेको सरकारी सहायता सबै चुक्ता गर्नुपर्थ्यो। राज्यले अन्य नागरिकहरूलाई दिने स्वास्थ्य उपचार, पुँजीगत ऋण लगायतका सुविधाबाट पनि ऊ वञ्चित हुनुपर्थ्यो। समग्रमा भन्दा, यसले गैरभुटानीसँग विवाह गर्ने भुटानीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकमा झारेको थियो।
दक्षिण भुटानका नेपालीभाषीहरूलाई बढी प्रभावित गरेको विवाहसम्बन्धी यो कानुनको पनि विरोध नभएको होइन। जब कानुनको मस्यौदा राज्यसभामा पेस गरियो, तब दक्षिण भुटानका जनप्रतिनिधिहरूले खुब आवाज उठाएका थिए, रिजालले भने, ‘नागरिकता कानुनमा जस्तै यो कानुनमा पनि राज्यसभामा उठेको आवाजको कुनै सुनुवाइ भएन।’
यहाँ प्रश्न उठ्छ, भुटानी नागरिकसँग विवाह गरेर आउने गैरभुटानी पत्नी बिनानागरिकता कसरी बस्न पाउँछिन् त?
यसका लागि भुटान सरकारले स्थानीय प्रमुख जिल्ला अधिकारी (जोङ्दा) हरूलाई असीमित अधिकार दिएको थियो। उनीहरूले आफूलाई प्राप्त अधिकारअनुसार नागरिकता नभएका गैरभुटानीलाई भुटानको सीमाभित्र बसोबास र काम गर्ने अनमुति दिन्थे। यस्तो अनुमति कसलाई दिने र कसलाई नदिने भनेर कानुनले किटान गरेको थिएन। यो जोङ्दाहरूकै तजबिजमा भर पर्थ्यो।
भुटानी पुरूषसँग विवाह गरेर आएका गैरभुटानी पत्नीका हकमा वैवाहिक प्रमाणपत्र जारी गरिन्थ्यो। उनीहरूले यही प्रमाणपत्रका आधारमा भुटान बस्ने अनुमति पाउँथे। वैवाहिक प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न अदालतमा विवाह दर्ता गर्नुपर्थ्यो। यसका लागि दुई जना जमानी बस्नुपर्ने नियम थियो, जसमध्ये एक जना अदालतले पत्याउने भरपर्दो भुटानी नागरिक हुनु अनिवार्य थियो। उसले दुलहा र दुलही दुवैलाई राम्ररी चिनेको हुनुपर्थ्यो। वैवाहिक प्रमाणपत्र हरेक वर्ष नवीकरण गराउनुपर्थ्यो र दस्तुर पनि तिर्नुपर्थ्यो।
अदालतबाट वैवाहिक प्रमाणपत्र नलिई गैरभुटानी केटी वा केटा भुटानमा बसोबास गरिरहेको छ भने उसले कुनै पनि बेला समस्या सामना गर्नुपर्ने हुनसक्थ्यो, डिएनएस ढकाल र क्रिष्टोफर स्ट्रन लेख्छन्, ‘भुटान राज्यका लागि त्यस्ता गैरभुटानी भनेका विदेशी नागरिक नै थिए। सरकारले प्रायः विदेशी नागरिकको आवागमनमा निकै कडाइ गर्थ्यो।’
विवाहसम्बन्धी यस्तो कानुन ल्याउनुको उद्देश्य कुनै पनि भुटानीलाई गैरभुटानीसँग विवाह गर्न निरूत्साहित गर्नु हो। गैरभुटानीसँग विवाह गर्ने व्यक्ति कुनै पनि समय भुटान छाडेर जान सक्छ भन्दै तिनको शिक्षा, स्वास्थ्य र तालिममा सरकारी बजेट लगानी गर्न हुँदैन भन्ने सोच राज्यले लिएको देखिन्छ।
सानो देशमा विदेशी प्रभाव बढी नहोस् भन्ने मनसायले पनि गैरभुटानीसँगको विवाह निरूत्साहित गर्न खोजिएको हुन सक्छ। किनभने, त्यति बेला नेपाली समुदायमा दस हजारभन्दा बढीले गैरभुटानीसँग विवाह गरेको सरकारी आँकडा थियो। वैवाहिक सम्बन्ध बढी गाँसिनेमा नेपाल नै पर्थ्यो। यसरी नेपालसँगको बढ्दो वैवाहिक सम्बन्धले भुटानी नेपालीहरूको निष्ठा पनि नेपालतिरै ढल्केला कि भनेर भुटान सशंकित भएको हुनसक्ने ढकाल र स्ट्रनको भनाइ छ।
यस्ता कानुनी परिवर्तनले गैरभुटानीसँग विवाह गरेका भुटानी नेपालीको जीवन कसरी प्रभावित गर्यो त?
यसलाई प्रस्टसँग बुझाउन हामी तपाईंहरूलाई अतीतको यात्रामा लिएर जान्छौं —
मानौं, तपाईं भुटानी नागरिक हो र तपाईं सन् १९५८ को भुटानमा हुनुहुन्छ। राजा जिग्मे दोर्जी वाङचुकले नागरिकता तथा राष्ट्रियतासम्बन्धी पहिलो कानुन लागू गरेका छन्।
यो कानुनअनुसार तपाईंले नेपालको झापाबाट कुनै केटीलाई पञ्चेबाजा घन्काउँदै विवाह गरेर भुटान लग्नुभयो भने तपाईंकी नेपाली पत्नीलाई भुटानको नागरिकता पाउन कुनै गाह्रो पर्ने छैन। तपाईंसँग विवाह गरेर डोलीमा भुटानको सीमा प्रवेश गर्नेबित्तिकै उनी भुटानी नागरिकता लिन योग्य हुने छिन्।
यसका लागि तपाईंकी पत्नीले तीनवटा सर्त पूरा गर्नुपर्नेछ — राजासमक्ष याचिका दायर गर्नुपर्नेछ, बालिग हुनुपर्नेछ र भुटानप्रति निष्ठावान् रहने शपथ खानुपर्नेछ।
यति सर्त पूरा गरेपछि उनी भुटानी नागरिक हुने छिन्।
अब मानौं, विवाहको एक वर्षपछि तपाईंको सन्तान जन्मियो। त्यो सन्तानलाई पनि सन् १९५८ को कानुनले भुटानी नागरिककै दर्जामा राख्छ। उसले आफ्नो बुवा अर्थात् तपाईंको नागरिकताका आधारमा सजिलै भुटानी नागरिकता प्राप्त गर्नेछ। भुटानी बुवा र गैरभुटानी आमाबाट जन्मेको सन्तान भनेर कानुनले उसलाई कुनै भेदभाव गर्ने छैन।
सन् १९५८ बाट हामी आऔं १९७७ मा।
यति बेलासम्म तपाईंको छोरा अठार वर्ष पुगिसकेको छ। भुटानमा जिग्मे दोर्जीका छोरा जिग्मे सिंघे वाङचुकको शासन सुरू भइसकेको छ। जिग्मे सिंघे वाङचुकले आफ्ना बुवाले ल्याएको नागरिकता कानुन प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ कानुन लागू गरेका छन्।
मानौं, तपाईंको छोराले पनि तपाईंले जस्तै झापाकी नेपाली केटीसँगै विवाह गर्यो। के तपाईंकी नेपाली बुहारीले उसकी सासूले जस्तै सजिलै भुटानी नागरिकता पाउली?
जिग्मे सिंघे वाङचुकले सन् १९७७ मा ल्याएको नागरिकता कानुनअनुसार अब तपाईंकी बुहारीले डोली चढेर भुटान छिर्नेबित्तिकै सहज रूपमा नागरिकता पाउने छैन। उसले अन्य विदेशीसरह नागरिकता निम्ति आवेदन दिनुपर्नेछ। यसका लागि कम्तिमा २० वर्ष भुटानमै बसोबास गर्नुपर्नेछ। अर्थात्, विवाह गरेर आएको २० वर्षसम्म भुटानमै बसेपछि मात्र ऊ नागरिकता पाउन योग्य हुनेछ। यसबीच यदि तपाईंकी बुहारीले सरकारी सेवामा काम गर्न थाली भने ऊ १५ वर्षपछि भुटानी नागरिकताको हकदार हुनेछ।
यति मात्र होइन, तपाईंले विवाह गर्ने बेला तपाईंकी पत्नीलाई भुटानको इतिहासबारे जान्न जरूरी थिएन। उनले जोङ्खा भाषा न कहिले बोल्नुपर्यो, न लेख्नुपर्यो। तर तपाईंकी बुहारीलाई यहाँ पनि सजिलो छैन। उसले अब भुटानको नागरिक बन्न यो मुलुकको इतिहास थाहा नपाई हुँदैन। उसलाई यहाँको राष्ट्रिय भाषा जोङ्खा सामान्य बोलचाल गर्न र लेख्न आउनुपर्छ। त्यसपछि मात्र उसलाई भुटानको नागरिकता दिने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।
अब मानौं, तपाईंको छोराले बिहे गरेको एक वर्षपछि सन्तान जन्मियो। त्यो सन्तानको नागरिकता चाहिँ के होला?
सन् १९७७ को कानुनले पनि भुटानी बुवा र गैरभुटानी आमाबाट जन्मेको सन्तानलाई भुटानी नागरिककै दर्जामा राख्छ। त्यसैले तपाईंकी बुहारी गैरभुटानी भए पनि तपाईंको छोराको नागरिकताका आधारमा नातिले सजिलै भुटानी नागरिकता प्राप्त गर्नेछ।
१९७७ पछि आऔं १९८० मा, जब जिग्मे सिंघे वाङचुकले भुटानी र गैरभुटानीको विवाह नियमन गर्न पहिलोपटक विवाहसम्बन्धी कानुन लागू गरे।
यो कानुन साह्रै कडा र निर्दयी छ। यसले १९८० पछि हुने विवाह मात्र होइन, त्योभन्दा अगाडि १९७७ जुन महिनायता भएका सबै विवाहलाई नियन्त्रण गर्छ। भनेपछि तपाईंको छोरा, जसको विवाह पहिल्यै भइसक्यो र जसको छोरा पनि जन्मिसक्यो, उसको हकमा पनि यो कानुन लागू हुन्छ।
यो कानुनअनुसार अब तपाईंको छोराले विदेशी केटीसँग विवाह गरेको सजाय भोग्नुपर्नेछ। ऊ ती सबै सरकारी सुविधाहरूबाट वञ्चित हुनेछ, जो अरू भुटानी नागरिकले पाउँछन्। उसले सरकारी जागिर खाइरहेको छ भने बढुवा रोकिन्छ। सरकारी छात्रवृत्तिमा पढिरहेको छ भने छात्रवृत्ति रोकिन्छ। राज्यले दिने पुँजीगत ऋण, स्वास्थ्य उपचार लगायत कुनै पनि सुविधा उसले पाउँदैन। गैरभुटानी झापाली केटीसँग विवाह गरेको ठूलो मूल्य अब तपाईंको छोराले चुकाउनुपर्नेछ, त्यो पनि विवाह गरेको तीन वर्षपछि।
आखिरीमा आऔं सन् १९८५ मा।
जिग्मे सिंघे वाङचुकले यो वर्ष लागू गरेको नयाँ नागरिकता कानुनले अब तपाईंको परिवारलाई कस्तो असर पार्छ, हामी त्यो हेरौं।
यो कानुनअनुसार तपाईंको अर्को नाति भुटानी नागरिक बन्न योग्य हुने छैन। किनभने, यो कानुनले जन्मका आधारमा भुटानी नागरिकता पाउन आमा र बुवा दुवै भुटानको नागरिक हुनुपर्छ भन्छ। तपाईंको छोराको त भुटानी नागरिकता छ, तर तपाईंकी बुहारीले अझै नागरिकता पाइसकेकी छैन। त्यसैले तपाईंको दोस्रो नातिले नागरिकता पाउन अब विदेशी सरह आवेदन दिनुपर्नेछ र ती सबै सर्त पूरा गर्नुपर्नेछ जुन विदेशीहरूका हकमा लागू हुन्छ।
अब एकचोटि फेरि यो कथा फर्केर हेरौं, अनि तपाईंको परिवारमा को–को भुटानी नागरिक छन् र को–को छैनन्, विचार गरौं!
यहाँ तपाईं, तपाईंकी झापाली पत्नी, तपाईंको छोरा र उसको पहिलो सन्तानले भुटानी नागरिकता पाइसकेका छन्।
तपाईंकी झापाली बुहारीले भने भुटानी नागरिकता पाएकी छैन। ऊ अझै पनि भुटानका लागि अनागरिक हो। उसले नागरिकता पाउन याचिका दायर गरिसकेकी छे। तर कानुनअनुसार भुटान बसोबास गरेको अवधि पुग्न अझै केही वर्ष बाँकी छ। यसबीच ऊ भुटानको इतिहास र जोङ्खा भाषा सिक्दै छे।
तपाईंको दोस्रो नाति पनि भुटानी नागरिक होइन। उसले भुटानको नागरिकता पाउन १५ देखि २० वर्ष लाग्नेछ। नागरिकता लिने तयारीका लागि ऊ आमासँगै जोङ्खा भाषा लेख्न, पढ्न र बोल्न सिक्दै छ। भुटानको इतिहास, संस्कृति, रीतिरिवाज र परम्पराको ज्ञान पनि लिँदै छ। उसले बकाइदा यसको जाँच दिनुपर्नेछ।
यसको मतलब, तपाईंको परिवारभित्र कोही भुटानी नागरिक हुनेछ भने कसैलाई भुटानी नागरिक स्वीकार गरिने छैन।
अब एकछिन सोच्नुहोस् त, भुटानमा जस्तै यहाँ पनि बुवाले नागरिकता पाउने, आमाले नपाउने; छोराले पाउने, बुहारीले नपाउने; एउटा नाति नागरिक, अर्को नाति अनागरिक भए कस्तो हुन्थ्यो!
कस्तो हुन्थ्यो, यदि तपाईंहरूले टेकिरहेको जमिन एकदिन अचानक भासिएको भए!
कस्तो हुन्थ्यो, यदि तपाईंमाथिको आकाश एकदिन अचानक तपाईंको नरहेको भए!
जुन पहाड–पर्वत, नदीनाला र खेतबारीलाई तपाईंले जन्मेदेखि आफ्नो ठान्नुभयो, एकदिन अचानक ती सबथोकसँग तपाईंको नाता टुटेको भए!
सोच्नुहोस् त, कस्तो हुन्थ्यो, यदि तपाईं आफ्नै देशमा सबै नागरिक हक गुमाएर अनागरिक हुनुभएको भए!
भुटानका नेपालीभाषीहरूलाई पनि त्यस्तै भएको थियो।
सन्तान–दर–सन्तानदेखि भुटानमा बस्दै आएका, दक्षिण भुटानका घना जंगल–पाखा फाँडेर आबादी बसालेका, त्यहाँकै जमिन हकभोग गरिरहेका, त्यहाँकै माटोमा आफ्नो संस्कृतिलाई निरन्तरता दिएका र त्यहाँकै राज्यलाई नियमित कर तिरिरहेका भुटानी नेपालीहरूबाट एकदिन अचानक उनीहरूको नागरिकताको हक खोसिएको थियो। जुन भूमिमा टेकेर उनीहरू उभिएका थिए, त्यही भूमि उनीहरूबाट छिनिएको थियो। एउटै परिवारभित्र नागरिक र अनागरिकको दुई वर्ग खडा गरेर उनीहरूलाई जबर्जस्ती राष्ट्रिय मूलधारबाट अलग्याइएको थियो। जुन राज्यलाई उनीहरूले सधैं आफ्नो ठाने, त्यही राज्य उनीहरूका लागि बिरानो भएको थियो।
भुटानको नागरिकता कानुन र विवाहसम्बन्धी कानुनले खडा गरेको विभेद कति गहिरो थियो भन्ने बुझ्न हामीले नागरिकता भनेको के हो र यसको उपयोगिता के हो थाहा पाउनुपर्छ। यसका लागि हामीले राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्मासँग कुरा गरेका छौं।
उनका अनुसार नागरिकता भनेको कागजको खोस्टो मात्र होइन, यसले राज्य र व्यक्तिबीच कानुनी सम्बन्ध स्थापित गर्छ। जसरी भर्खर जन्मेको शिशुलाई सालनालले उसको आमासँग गाँसेको हुन्छ, नागरिकताले पनि व्यक्तिलाई उसको भूमिसँग जोड्छ। नागरिकता भएन भने जुन भूमिमा हामीले टेकिरहेका छौं, त्यो भूमिमा हाम्रो हक रहँदैन।
नागरिकता भनेको एउटा व्यक्तिलाई अर्को व्यक्तिसँग जोड्ने कडी पनि हो। परिवारमा एक जना नागरिक, अर्को अनागरिक हुनु भनेको आपसी सम्बन्धको कडी टुट्नु हो। राज्यले परिवारको एक जनालाई अनागरिक बनाउनु वा सिंगो परिवारलाई नै अनागरिक बनाउनुको राजनीतिक अर्थ एउटै हुन्छ।
नागरिकता भनेको व्यक्ति र समुदायको सम्बन्ध पनि हो। जुन समुदायमा हामी बस्छौं, त्यो समुदायले हामीलाई पनि आफूजस्तै नागरिकका रूपमा स्वीकार गरेको हुन्छ। समुदायमा हाम्रो पहिचान र हक नागरिकताले नै स्थापित गर्छ। राज्यले कुनै व्यक्तिको नागरिकता खोस्नु भनेको उसलाई समुदायसँग जोड्ने डोरी चुँडाल्नु हो।
नागरिकता भनेको अधिकारको पुलिन्दा हो। हामी जुन नागरिक हकको कुरा गर्छौं, त्यो नागरिक हक हामीलाई नागरिकताले नै दिन्छ। हामी नागरिक रह्यौं भने मात्र राज्यका नियम–कानुन र राज्यले लागू गर्ने योजना, कार्यक्रम र सहुलियतहरूको लाभ उठाउन सक्छौं। राज्यले दिने शिक्षा र स्वास्थ्यमा हकदाबी गर्न सक्छौं। आफूलाई चित्त बुझेन भने राज्यको विरोध गर्न सक्छौं। जुन दिन हाम्रो नागरिकता खोसिन्छ, त्यो दिन हामीले राज्यबाट पाउने लाभ मात्र होइन, राज्यको विरोध गर्ने अधिकार पनि गुमाउँछौं। जसरी लालपुर्जाले जमिन हकभोग गर्ने अधिकार दिन्छ, त्यस्तै नागरिकताले हामीलाई राज्यका सुविधा हकभोग गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्छ। नागरिकता खोसिएको दिन हामी या त मुलुकमै बस्न पाउँदैनौं, या बसे पनि हाम्रो हैसियत पाहुना बराबर हुन्छ। राज्यले त्यस्ता अनागरिकलाई कुनै पनि बेला सीमा कटाइदिन सक्छ।
नागरिकता भनेको समानताको हक पनि हो। व्यवहारमा हाम्रो समाज जतिसुकै असमान होस्, तर राज्यको नजरमा हामी समान हुन्छौं र हुनुपर्छ। राज्यले सबैलाई समान आँखाले हेर्नुपर्छ। राज्यले त्यस्तो गर्दैन भने पनि हामी कम्तिमा राज्यसँग समानताको आकांक्षा राख्न सक्छौं र समानताको निम्ति आवाज उठाउन सक्छौं। हामीलाई यस्तो आकांक्षा राख्ने र आवाज उठाउने हक नागरिकताले नै दिन्छ।
नागरिकताको महत्वबारे चर्चा गर्दै राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्माले हामीलाई एउटा उदाहरण सुनाएका थिए —
मानौं, गाउँकी एक वृद्ध आमाले जिन्दगीभरि सरकारी कार्यालय टेकिनन्। उनीसँग राज्यले दिने कानुनी दस्तावेजहरू केही छैन। न जन्मदर्ता, न नागरिकता, न मतदाता परिचयपत्र। उनले जिन्दगीमा भोट पनि कहिल्यै हालिनन्। भोट हाले के हुन्छ र नागरिकता बनाए के पाइन्छ भन्ने उनलाई कहिले अनुभूति नै भएन। तर जब सरकारले वृद्धभत्ता दिन थाल्यो, उनलाई सरकारी दस्तावेजको दरकार पर्यो। वृद्धभत्ताको कानुनी हक उपभोग गर्न नागरिकता नबनाई भएन।
ती वृद्ध आमाले गाउँपालिकाको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता पाइन् र त्यही ‘कागजको खोस्टो’ देखाएर उनले वृद्धभत्ता लिइन्। उनी नागरिक हुनुको कानुनी हैसियत स्थापित भयो। वृद्धावस्थामा म एक्ली रहिनछु, राज्यले थोरै भए पनि मेरो भरथेग गर्दो रहेछ भन्ने भावनाले उनमा बाँच्ने आस जाग्यो।
‘ती आमैको आशाको स्रोत अरू केही होइन, त्यही नागरिकता हो,’ हरि शर्माले हामीसँग भने, ‘जसको नागरिकता गुम्छ, उसको आशा गर्ने हक पनि गुम्छ। सपना देख्ने हक पनि गुम्छ।’
भुटानी नेपालीहरूले पनि आशा गर्ने हक गुमाएका थिए।
सपना देख्ने हक गुमाएका थिए।
आशा गर्नु र सपना देख्नु भनेको एउटा जीवित मान्छेका लागि त्यति नै जरूरी छ, जति उसले सास फेर्नु। त्यसैले भुटानी नेपालीहरूले सास फेर्ने हक पनि गुमाएका थिए।
कानुन परिवर्तन सँगसँगै भुटानले सन् असी दशकको मध्यमा दुइटा यस्ता नीतिगत योजना पनि ल्याएको थियो जसमा नेपालीहरूप्रति पूर्वाग्रह झल्किन्छ।
यसमा पहिला आउँछ, दक्षिण भुटानलाई ‘हरित क्षेत्र’ मा बदल्ने योजना।
नेपालीहरूको बसोबास रहेको दक्षिण भुटानलाई हरित क्षेत्रमा बदल्ने योजना सन् १९८४ मा प्रस्ताव गरिएको थियो। यो भनेको तेस्रो नागरिकता कानुन लागू हुनुभन्दा एक वर्षअघिको कुरा हो।
भुटान सरकारले भारतसँगको दक्षिणी सीमावर्ति क्षेत्रमा दुई किलोमिटरसम्म हरियाली कायम गर्ने घोषणा गरेको थियो। सन् १९९० को एक सरकारी प्रतिवेदनअनुसार उक्त योजनाका दुइटा उद्देश्य थिए — दक्षिण भुटानको पहाडी भेगमा जाने पहिरो नियन्त्रण गरेर भारतमा बाढी आउन नदिने; र भुटान र भारतबीच प्राकृतिक हरियालीको भौतिक सीमा निर्माण गर्ने।
झट्ट हेर्दा उद्देश्यमा खासै खोट देखिँदैन, तर जसरी यो योजना कार्यान्वयन गर्न खोजियो, त्यसले नेपालीहरूलाई विस्थापित गराउने षड्यन्त्रको संकेत गर्छ।
डिएनएस ढकाल र क्रिष्टोफर स्ट्रनले आफ्नो किताबमा उल्लेख गरेअनुसार यो योजनाले सुरूमा दक्षिण भेगका मुख्य बस्तीहरूलाई नछुने भनेको थियो। तर पछि भुटानी नेपालीहरूको बसोबास रहेका धेरै गाउँ प्रभावित हुने देखियो।
सरकारले त्यहाँका बासिन्दालाई दुइटा विकल्प दिएको थियो — घरजग्गाको मूल्यअनुसार मुआब्जा लिएर जग्गा छाड्ने वा उत्तरी भेगका गाउँहरूमा स्थानान्तरण हुने। यसका लागि प्रस्तावित हरित क्षेत्रमा पर्ने बाँझो जग्गा, धानखेत र घरहरूको सरकारी मूल्यांकन गरियो। धानखेतको मूल्य प्रतिएकड १५ हजारदेखि ३० हजार र बाँझो जग्गाको मूल्य प्रतिएकड आठ हजारदेखि १५ हजार रूपैयाँ निर्धारण गरिएको ढकाल र स्ट्रनको किताबमा छ।
भुटान सरकारले यो योजना कार्यान्वयनबाट विस्थापित हुनसक्ने जनसंख्याको तथ्यांक नदिए पनि दक्षिण भेगको एउटा सानो खण्ड साम्ची गाउँमा मात्र एक हजार एक सय ७५ घर प्रभावित हुने देखिएको थियो। मोटामोटी ३० प्रतिशत नेपाली जनसंख्या विस्थापित हुन सक्थ्यो, उनीहरू लेख्छन्, ‘यसरी विस्थापित हुने नेपालीमध्ये धेरै कम मात्र उत्तरी भुटानको चिसो ठाउँमा बस्न तयार हुन्छन्, धेरैजसो त नगद मुआब्जा लिएर नेपाल वा भारततिरै बसाइँ सर्छन् भन्ने सरकारको सोचाइ थियो।’
यसबारे भुटानका तत्कालीन उपगृहमन्त्री दागो छिरिङले सन् १९९० मे २८ मा अर्थ मन्त्रालयलाई लेखेको एउटा टिप्पणी किताबमा उद्धृत गरिएको छ।
‘हरित क्षेत्रमा पर्ने जग्गा राजीखुसी खरिद गर्न सकियो भने म धेरै खुसी हुनेछु,’ दागो छिरिङले अर्थ मन्त्रालयलाई लेखेको टिप्पणीमा भनिएको छ, ‘अधिग्रहण गर्दा बढी प्राथमिकता त्यसलाई दिऊँ, जो मुआब्जा लिएर जग्गा छाड्न तयार हुन्छ। भुटानभित्रै स्थानान्तरण हुन चाहनेहरूको जग्गा अहिले अधिग्रहण गरिरहन जरूरी छैन।’
यसबाट भुटानी नेपालीहरूलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गराउनभन्दा उनीहरूले मुआब्जा लिएर गाउँ छाडून् भन्ने नै सरकारको मनसाय बुझिन्छ।
‘हरित क्षेत्र भनेको भुटानी नेपालीहरू विस्थापित गराउने र नेपाली संस्कृतिलाई ‘भुटानीकरण’ गर्ने बृहत् योजनाको सुरूआत थियो,’ ढकाल र स्ट्रन लेख्छन्, ‘नेपालीहरूलाई दबाब दियो भने उनीहरू या त देश छाडेर जान्छन् या उत्तरी क्षेत्रमा स्थानान्तरण भएर डुग्–पा संस्कृतिमा मिसिन्छन् भन्ने सरकारको रणनीति देखिन्छ।’
भुटानी नेपालीहरूलाई विस्थापित गराउने मनसायले १९८४ मै प्रस्ताव गरिएको यो योजना कार्यान्वयन भने हुन सकेन। भारत लगायत अन्य दाताहरूले हात झिकेपछि सुरू हुनै नपाई स्थगित भयो।
‘हरित क्षेत्र’ पछि आउँछ, सन् १९८७ मा लागू भएको छैटौं पञ्चवर्षीय योजना।
छैटौं पञ्चवर्षीय योजना (१९८७–१९९२) का नौवटा नीतिगत उद्देश्य थिए। तीमध्ये एउटा उद्देश्य ‘राष्ट्रिय पहिचानको संरक्षण र प्रवर्द्धन’ थियो। लेखकद्वय ढकाल र स्ट्रनले यसलाई ‘भुटानीकरण कार्यक्रमको अग्रगामी कदम’ भनेका छन्।
भुटान सरकारले राष्ट्रिय पहिचान संरक्षणका नाममा ‘एक भाषा, एक भेष’ को नीति लियो र नेपालीहरूमाथि सांस्कृतिक अतिक्रमण सुरू गर्यो।
उनीहरूको मुखबाट नेपाली भाषा खोस्यो, शरीरबाट नेपाली लुगा खोस्यो।
अध्याय बीस
लुगा खोसियो, बोली खोसियो
झापाको बेलडाँगी शिविरमा नेपाली भाषा पढ्दै एक भुटानी शरणार्थी बालक। तस्बिर: नारायण महर्जन/सेतोपाटीराजा जिग्मे सिंघे वाङचुकले राजगद्दी सम्हालेको एक वर्ष नबित्दै सन् १९७३ मा भुटानको राज्यसभाले एउटा प्रस्ताव पारित गर्यो, जसअनुसार भुटानी नागरिकलाई देशभित्र बस्दा राष्ट्रिय पोसाक लगाउन अनिवार्य गरियो।
आधुनिक मेसिनको काम गर्नुपर्ने नागरिकले छुट पाउँथे, अरूलाई भने राष्ट्रिय पोसाक नलगाई हिँडेको भेटिए एक वर्ष कैद गर्ने भनिएको थियो।
यो नियमले दक्षिण भुटानमा खलबली मच्चियो।
भुटानी नेपालीहरू खासगरी तीन कारणले यो नियमबाट असन्तुष्ट थिए —
पहिलो, भुटानको राष्ट्रिय पोसाक र नेपालीहरूले लगाउने लुगा बिल्कुलै फरक थियो। भुटानी नेपालीहरू यता नेपालमा जस्तै दौरा–सुरूवाल, गुन्यु–चोलो र फरिया लगाउँथे। यही उनीहरूको संस्कृति थियो र यही उनीहरूको पहिचान। जबकि, भुटानको राष्ट्रिय पोसाकमा पुरूषहरू बाक्लो कपडाले बनेको बख्खु लगाउँछन्, जसलाई ‘घो’ भनिन्छ। घाँटीदेखि घुँडासम्म आउने यो पहिरन माथि टम्म कसिएको हुन्छ, तल फुकेको हुन्छ। उनीहरू बख्खुभित्र सुतीको सेतो कमिज लगाउँछन्। महिलाहरूको राष्ट्रिय पहिरनलाई चाहिँ ‘कीरा’ भनिन्छ। यो बाक्लो चारपाटे कपडा हो, जसलाई उनीहरू घाँटीदेखि कुर्कुच्चासम्म फनफनी बेर्छन् र कम्मरमा पेटी बाँध्छन्।
उत्तरी भुटानको डुग्–पा समुदायसँग खासै हेलमेल नराखेका भुटानी नेपालीहरूका लागि यस्तो पहिरन एकदमै नौलो थियो, जुन उनीहरूले कहिल्यै लगाएकै थिएनन्।
दोस्रो, भुटानको राष्ट्रिय पोसाक बख्खु उत्तरी भेगको हिमाली हावापानी सुहाउँदो थियो। तर दक्षिणको न्यानो मौसममा बाक्लो बख्खु लगाएर बस्न सम्भव थिएन। कृषिमा आश्रित भुटानी नेपालीहरूलाई बख्खु लगाएर खेतमा काम गर्न त झनै गाह्रो पर्थ्यो।
र तेस्रो कारण, यो नियम पूर्ववर्ती राजा जिग्मे दोर्जीको बहुसांस्कृतिक अवधारणाविरूद्ध थियो। जिग्मे दोर्जीले भुटानलाई बहुसांस्कृतिक मुलुक मान्दै सबै जातजातिका भाषा, पहिरन र संस्कृतिलाई मान्यता दिएका थिए। उनको पालामा भुटानका चारै समुदाय — पूर्वी भुटानका शारछोप, पश्चिमका ङालोङ, मध्य क्षेत्रका खेङ र दक्षिण भुटानका ल्होछाम्पा — का जनप्रतिनिधिलाई आ–आफ्नो जातीय पोसाक लगाएर राज्यसभा बैठकमा भाग लिने छुट थियो। आफ्नो मातृभाषामा बोल्ने अधिकार पनि थियो।
यसरी भुटानी नेपालीहरूको धर्म–संस्कृतिले चिन्दै नचिनेको, हावापानीसँग मेल नखाने र अघिल्लो राजाको बहुसांस्कृतिक अवधारणासँग बाझिने गरी ल्याइएको राष्ट्रिय पोसाकको प्रस्ताव राज्यसभाले पारित गरे पनि कार्यान्वयन भने भएन।
त्यति बेला प्रस्ताव कार्यान्वयन नहुनुमा दक्षिण भुटानीहरूको असन्तुष्टि त एउटा कारण थियो नै, त्योभन्दा मुख्य कारण राज्यसभा बैठकमा उठेको आवाज थियो।
दक्षिण भुटानका जनप्रतिनिधिहरू प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका थिए। उनीहरूले बख्खु अनिवार्य गर्नु अव्यावहारिक हुने तर्क गरे। केही उच्च सरकारी अधिकारी पनि यसको विपक्षमा थिए। त्यसैले राज्यसभाको बहुमतले प्रस्ताव पारित गरिसक्दा पनि राजा जिग्मे सिंघे वाङचुकले कार्यान्वयनमा कडाइ नगरेको भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल बताउँछन्।
गद्दी सम्हालेको वर्षदिन नपुग्दै एउटा सिंगो समुदायसँग जोरी नखोजौं भन्ने मनसायले पनि जिग्मे सिंघे प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न हच्किएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
त्यति बेला हच्के पनि उनले हार चाहिँ खाएनन्।
सन् १९७८ को राज्यसभा बैठकले यो प्रस्ताव फेरि पारित गर्यो।
यसपालि गृह मन्त्रालयले राज्यसभा सदस्यहरूले बैठकमा भाग लिँदा राष्ट्रिय पोसाक नै लगाउनुपर्ने परिपत्रसमेत जारी गर्यो। अधिकांश सदस्यले सहमति जनाए। दक्षिण भुटानका जनप्रतिनिधिले भने यसपालि पनि विरोध गरे। दक्षिण भुटानी संस्कृतिसँग मेल नखाने हुँदा कम्तिमा भुटानी नेपालीहरूलाई यो नियमबाट छुटकारा दिऊँ भन्ने उनीहरूको माग थियो।
केही दिन यसबारे बहस भयो। तर दक्षिण भुटानको माग सुनुवाइ भएन।
त्यसउप्रान्त दौरा–सुरूवाल लगाएर राज्यसभामा भाग लिन पाउने नेपाली जनप्रतिनिधिहरूको हक खोसियो। दक्षिण भुटानका स्थानीय मण्डल र अन्य प्रशासकहरूलाई पनि बख्खु अनिवार्य गरियो।
स्थानीय जनताका हकमा भने यसपालि पनि कडिकडाउ गरिएन। उनीहरूले आफ्नो लुगा लगाउन पाइरहे।
यो थिति बदलियो दस वर्षपछि, जब भुटानमा छैटौं पञ्चवर्षीय योजना (१९८७–१९९२) लागू भयो।
उक्त योजनाका नौवटा नीतिगत उद्देश्यमध्ये एउटा उद्देश्य ‘राष्ट्रिय पहिचानको संरक्षण र प्रवर्द्धन’ थियो। यही नीतिअनुरूप राजा जिग्मे सिंघेले सन् १९८९ जनवरी १६ मा सबै भुटानी नागरिकका लागि राष्ट्रिय पोसाक अनिवार्य गरिएको आज्ञापत्र (काँसो) जारी गरे।
राजाको आज्ञापत्र जारी भएपछि स्थानीय जिल्ला विकास समितिहरूलाई देशव्यापी परामर्श गरेर राष्ट्रिय पोसाकसम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयन गर्न आदेश दिइयो। ती समितिले ‘देशका सबै जनता यो नीतिको पक्षमा छन्’ भन्ने रिपोर्ट दिए।
टेकनाथ रिजाल भने उक्त रिपोर्टको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउँछन्। उनका अनुसार देशभरि परामर्शको ‘नाटक’ गरिए पनि राजाको आदेश नमान्ने विकल्प कसैलाई थिएन।
‘स्वतन्त्र ढंगले परामर्श गरिएको भए शतप्रतिशत जनताले बख्खु स्वीकार्य छ भन्न कसरी सम्भव होला?’ रिजालले प्रश्न गरे, ‘जुन लुगा लगाएर खेतबारीमा काम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ, जुन लुगा लगाएर दक्षिण भुटानको गर्मी सहनै सकिँदैन, त्यस्तो लुगा ठिक छ भनेर कम्तिमा भुटानी नेपालीहरूले कसरी भन्न सक्छन्?’
‘जिल्ला विकास समितिहरूले त्यस्तो रिपोर्ट कसरी दिए त?’
हाम्रो यो प्रश्नमा रिजालले भने, ‘परामर्शको त नाटक मात्र गरिएको थियो। जहाँ राजाको एकतन्त्रीय शासन छ, त्यहाँ राजाकै आदेश ठिक छ कि छैन भनेर कसरी परामर्श गरियो होला?’
उनका अनुसार जिल्ला विकास समितिका अधिकारीले केही जनतालाई भने होलान्– राजाले अबदेखि दौरा–सुरूवालको सट्टा बख्खु लगाउन आदेश दिइबक्सेको छ। तिमीहरूलाई चित्त बुझ्छ कि बुझ्दैन?
यसरी सोधेपछि ‘नाइँ मलाई राजाको आदेश चित्त बुझेन’ भन्ने हिम्मत कसको होला?
राजाले जे भन्यो, ‘हवस् सरकार’ भनेर मान्नुपर्ने देशमा गल्ती औंल्याएर खतरा मोल्ने को?
स्थानीय परामर्शको रिपोर्ट आइसकेपछि राजाबाट फेरि अर्को ‘नाटक’ भएको रिजाल बताउँछन्।
राजा जिग्मे सिंघेले दक्षिण भुटानका सबै जिल्ला भ्रमण गरी ‘भुटानको विशिष्ट पहिचान’ झल्किने लुगा छान्न विकल्प दिएका थिए, उनले भने, ‘राजा स्वयं अगाडि उपस्थित भएर सोधेपछि सबैले त्यही रोजे, जुन उनले चाहेका थिए। राजाकै अगाडि उभिएर उनको मनसायविपरीत ‘हामी बख्खु लगाउँदैनौं सरकार’ भन्ने हिम्मत कसैको भएन।’
यसै क्रममा राजाबाट सन् १९८९ मार्च २३ मा अर्को आज्ञापत्र जारी भयो, जसअनुसार भुटानको जोङ (स्थानीय प्रशासन) देखि बौद्ध गुम्बाहरू, सरकारी अड्डा–अदालतदेखि कुनै पनि किसिमका संस्थामा प्रवेश गर्दा बख्खु लगाउन अनिवार्य गरियो। राजपरिवारका सदस्यदेखि मन्त्री, राज्यसभा सदस्य, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी र सबै भुटानी जनताले सबै किसिमका औपचारिक समारोहमा बख्खु लगाउनैपर्ने भयो। जसले यो नियम पालना गर्दैन, ऊ स्थानीय प्रशासकप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने राजाको आज्ञापत्रमा उल्लेख थियो। राष्ट्रिय पोसाकको नियम पालना गराउने पूर्ण अधिकार राजाले स्थानीय प्रशासकलाई नै दिएका थिए।
आज्ञापत्रमा उल्लिखित बेहोरा सर्सर्ती हेर्ने हो भने औपचारिक समारोह र केही निश्चित ठाउँहरूमा मात्र राष्ट्रिय पोसाक अनिवार्य गरिएको देखिन्छ। तर व्यवहारमा यो नियम यतिमै सीमित भएन।
हामीले बेलडाँगी शिविरमा भेटेका शरणार्थीहरूका अनुसार राजाको आज्ञापत्र जारी भएपछि भुटानी नेपालीहरूलाई दैनिक जीवनमा पनि बख्खु लगाउन बाध्य पारियो। खेतबारीमा काम गर्दा होस् वा बिहे–ब्रतबन्धमा जाँदा, पूजापाठ गर्दा होस् वा बजार जाँदा; उनीहरूले सधैं बख्खु नै लगाएर हिँड्नुपर्ने भयो।
‘बिहे–ब्रतबन्ध र पूजापाठमा पनि हामीलाई आफ्नो सांस्कृतिक पहिरन लगाउन दिइएन,’ बेलडाँगी शिविरका ५८ वर्षीय दिलकुमार राईले हामीसँग भने, ‘बख्खु नलगाउनेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर जरिवाना तिराउँथ्यो। बाटोमा भेटियो भने तीन–चार घन्टा यत्तिकै उभ्याएर दुर्व्यवहार गर्थ्यो। कहिलेकाहीँ त जेलमा हालेर यातना पनि दिन्थ्यो।’
सन् १९९१ मा भुटान छाडेर आएका राईले बख्खुसँग जोडिएको आफ्नै अनुभव पनि हामीसँग बाँडे।
दसैंको कुरा हो। उनी आफन्तको हातबाट टीका थाप्न दौरा–सुरूवाल लगाएर हिँडेका थिए। त्यही बेला प्रहरीले उनलाई रोक्यो।
‘तेरो लुगा के हो यो?’ प्रहरीले भन्यो।
त्यति बेलासम्म राष्ट्रिय पोसाकको अभियानले एकदमै तीव्र रूप लिइसकेको थियो। सयौं नेपाली बख्खु नलगाएको आरोपमा पक्राउ परेका थिए। कति त जेलमै बन्दी थिए। भुटानबाट लखेटिएर नेपाल जाने सिलसिला पनि सुरू भइसकेको थियो। यसले भुटानमै रहेका नेपाली समुदायमाथिको दमन झन् चरम थियो। जति दमन गर्यो, नेपालीहरू उति धेरै संख्यामा भुटान छाड्न बाध्य हुन्छन् भन्ने राज्यको रणनीति देखिन्थ्यो।
‘म दसैंको टीका थाप्न हिँडेको सर, त्यही भएर आज यो लुगा लगाएको,’ दिलकुमार राईले प्रहरीलाई जवाफ दिए।
‘दसैं होस् कि ससैं, भुटानमा अबदेखि गोर्खाली लुगा लगाउन पाइँदैन भन्ने थाहा छैन तँलाई,’ प्रहरीले उनलाई हप्काउँदै भन्यो।
उनीहरू दौरा–सुरूवाललाई ‘गोर्खाली’ लुगा भन्थे। कसै–कसैले हेपेर ‘गोर्खे’ लुगा वा ‘विदेशी’ लुगा पनि भन्थे।
‘थाहा छ सर,’ दिलकुमारले विनम्र हुँदै भने, ‘आज दसैं भएर मात्र लगाएको।’
प्रहरीले उनको कुरा सुनेन।
उनलाई केही बेर बाटोमै उभ्याएर राखियो र सय रूपैयाँ जरिवाना तिराएर छाडियो।
‘मलाई यति रिस उठ्यो, त्यही रिसको झोँक मैले तिहारमा डुग्–पाहरूमाथि पोखेँ,’ दिलकुमारले भने।
तिहारमा केही डुग्–पा बख्खु लगाएर देउसी खेल्न आएका थिए। राज्यले जातीय विभेद गरे पनि स्थानीय स्तरमा डुग्–पा र नेपालीहरूबीच खासै रिसराग थिएन। दक्षिण भुटानमा बस्ने थोरै संख्याका डुग्–पा नेपाली भाषा फरर बोल्थे। उनीहरू नेपाली संस्कृतिका चाडपर्वमा सरिक पनि हुन्थे। त्यही क्रममा तिहारको देउसी खेल्दै हिँडेका थिए। तर प्रहरीको रिसले मुर्मुरिएर बसेका दिलकुमारले बख्खु लगाएर देउसी खेल्न आएका डुग्–पालाई देख्नेबित्तिकै झम्टिहाले र बेस्कन कुटे।
‘त्यो दिन के भो के, रिसले आँखै देखिनँ,’ उनले बत्तीस वर्षअघिको घटना सम्झिँदै भने, ‘नेपालीहरूमाथि भइरहेको अत्याचारले मभित्र आगो दन्किएको थियो सायद। त्यसमाथि एक महिनाअघि मात्र दौरा–सुरूवाल लगाएर हिँड्दा प्रहरीले समातेर जरिवाना तिराएकाले पनि मेरो रिस बढेको थियो।’
उनले अगाडि भने, ‘मैले देउसी खेल्दै हिँडेका ती डुग्–पा केटाहरूलाई साफ कुटेँ। चाडबाड बेला हुलमुल भएपछि पुलिस आयो। मैले हातमा भाटा लिएर पुलिसलाई पनि खेदेँ।’
‘उमेरको जोश पनि थियो नि!’ दिलकुमारले मुसुमुसु हाँस्दै भने। त्यति बेला उनी २६ वर्षका थिए।
यो घटनापछि उनलाई भुटानमा टिक्न गाह्रो भयो। प्रहरी दिनरात उनलाई खोज्दै गाउँ घुम्न थाले। घरमा आएर परिवारका सदस्यलाई पनि दुःख दिन थाले।
त्यसपछि दिलकुमार भुटान छाडेर नेपाल आए।
‘सुरूमा म एक्लै आएँ,’ उनले भने, ‘मलाई भुटानमा बस्न डर भए पनि आमाबुवालाई त्यस्तो केही भएको थिएन। तर म आएपछि उहाँहरू पनि बस्न सक्नुभएन।’
दिलकुमार देश छाडेर हिँडेपछि प्रहरी हरेक दिन उनको घर गएर ‘तेरो छोरा खोइ’ भन्दै आमाबुवालाई हप्काउन थालेछन्। ‘कि छोरा फिर्ता ल्याइज, नभए त्यो जहाँ गयो, तिमीहरू पनि त्यहीँ जाओ’ भन्दै थर्काउँदा रहेछन्। पछि त भुटान छाडेर नगए जेलमा हाल्ने धम्कीसमेत दिएछन्।
यस्तो घटनाले उग्र रूप लिएपछि बख्खु जलाउने आन्दोलन नै सुरू भएको केही शरणार्थीले हामीलाई बताए। आन्दोलन क्रममा बख्खु लगाएर हिँडेका डुग्–पा वा नेपालीलाई कुटपिट गर्ने घटनासमेत भएका थिए।
‘कसैले बख्खु लगाएको देख्यो भने डुग्–पा होस् कि नेपाली, जो भए पनि समातेर नांगेझार पार्दै बख्खु जलाउने गरिन्थ्यो,’ हेम गुरागाईंले भने, ‘म आफैं पनि कतिचोटि यस्तो घटनामा परेँ। बख्खु लगाएर हिँड्दा आन्दोलनकारीसँग जम्काभेट भएका बेला डरले बख्खु झोलामा कोचेर नांगै कुदेको सम्झन्छु।’
‘यति हुँदा पनि ती डुग्–पाहरू हाम्रो बख्खु किन डढाइस् भनेर दुःख दिन चाहिँ आएनन् है,’ उनले अगाडि भने, ‘एकाध ठाउँमा आए होलान्, जहाँ डुग्–पाहरू जमिनदार र नेपालीहरू कारिन्दा थिए। तर समग्रमा भन्दा, राज्यको नीति जस्तोसुकै भए पनि दुई समुदायबीच भिडन्त भएको, डुग्–पाहरूले नेपालीमाथि धावा बोलेको मलाई सम्झना छैन। न त्यहाँ कुनै किसिमको धार्मिक द्वन्द्व भयो, न जातीय। त्यो विशुद्ध राजनीतिक द्वन्द्व थियो।’
अर्का भुटानी शरणार्थी दुर्गा शर्माले यसैमा थपे, ‘हामी नेपालीहरूले पनि राजाको आदेश ज्यानजाला मान्दैनौं भनेर बख्खु नलगाएका कहाँ हौं र! राजाले लगा भनेपछि जसरी अरू समुदायले खुरूक्क माने, हामी पनि मान्थ्यौं होला। तर हामी जस्तो हावापानीमा बस्थ्यौं, जस्तो काम गर्थ्यौं, हाम्रा लागि बख्खु लगाउन सम्भवै थिएन।’
‘उनीहरूले भनेअनुसार त गोरू जोत्दा पनि, घाँस काट्दा पनि बख्खु नै लगाउनुपर्ने भयो। बिहेमा लगाउनुपर्ने भयो, चाडबाड मान्दा पनि लगाउनुपर्ने भयो। हाम्रो संस्कृति र दैनिक व्यवहार एउटा छ, त्योसँग बख्खु मिल्दै मिल्दैन। त्यही भएर हामीले विरोध गर्नुपरेको हो,’ उनले भने।
उनीहरूले विरोध त गरे, तर विरोधको सुनुवाइ भएन।
भुटानी नेपालीहरू आफ्नो पहिचानसँग जोडिएको लुगा फुकालेर बख्खु धारण गर्न बाध्य भए।
यो सिलसिला यहीँ अन्त्य भएन।
लुगापछि उनीहरूको बोली पनि खोसियो।
पूर्ववर्ती राजा जिग्मे दोर्जीले नेपाली भाषालाई दक्षिण भुटानको बोलीचालीको भाषाका रूपमा स्वीकार गरेका थिए। स्कुलहरूमा जोङ्खा भाषाका अतिरिक्त नेपाली भाषा पनि पढाइ हुन्थ्यो। कतिपय ठूला उत्सव र समारोहमा नेपाली लोकगीत र नृत्यहरू प्रस्तुत गरिन्थे। तर सन् १९८० दशकको आखिरीसम्म आइपुग्दा नेपाली लुगा सँगसँगै नेपाली भाषालाई हेर्ने राज्यको दृष्टि पनि बदलियो।
राजा जिग्मे सिंघेले १९८५ को नागरिकता कानुनमै भुटानी नागरिक हुन जोङ्खा भाषा बोल्न, पढ्न र लेख्न राम्ररी जानेको हुनुपर्छ भनेका थिए। भुटानको संस्कृति, रीतिरिवाज, परम्परा र इतिहासको राम्रो ज्ञान हुनुपर्ने प्रावधान पनि राखेका थिए। यस्तो प्रावधान नै दक्षिण भुटानमाथि भाषिक र सांस्कृतिक अतिक्रमणको सुरूआत थियो। त्यसमा एक कदम अघि बढेर सन् १९८९ देखि भुटानका स्कुलहरूमा नेपाली भाषा पढाउन बन्द गरियो। नेपाली भाषाका पाठ्यक्रम खारेज गरिए। कतिपय स्कुलमा त नेपाली भाषाका किताबहरू आँगनमा मिल्काएर आगो सल्काउने काम पनि भयो।
यति मात्र होइन, नेपाली भाषाको दैनिक बोलीचाली नै निरूत्साहित गर्ने राज्यको उद्देश्य भएकाले सरकारी कामकाजबाट पनि नेपाली भाषाको प्रयोग अन्त्य गरियो।
यसले जोङ्खा भाषा बोल्न नजान्ने बूढाबूढी र कतिपय युवाहरू समेत प्रभावित भए। जोङ्खा बोल्न, लेख्न र पढ्न नजान्दा उनीहरूको प्रशासनिक काम अड्किन थाल्यो। उनीहरूले आफ्नो काम निप्ट्याउन स्थानीय प्रशासकको अतिरिक्त खुसामत गर्नुपर्ने भयो। नेपाली बोलेकै कारण दण्डित हुनुपर्ने अवस्था आयो।
नेपाली संस्कृतिलाई ‘भुटानीकरण’ गर्ने क्रममा दक्षिण भुटानका ठाउँहरूको नाम फेर्ने क्रम पनि सुरू भयो। यसका केही उदाहरण माइकल हटले आफ्नो किताब ‘अनबिकमिङ सिटिजन्स’ मा दिएका छन्।
जस्तो — दक्षिण भुटानको जुन ठाउँलाई अहिले ‘गेलेङफुंग’ भनिन्छ, त्यसलाई सन् १९७० दशकसम्म हात्तीसार भनिन्थ्यो।
अहिले ‘साम्द्रुप जोङ्खार’ भनिने ठाउँलाई त्यो बेला न्याउली भनिन्थ्यो।
त्यस्तै, लप्सीबोटेलाई ‘गोसेलिङ’ भन्न थालियो भने बोक्रेलाई ‘किकोरथाङ’ भनियो।
कतिपय ठाउँको नाम उही रहे पनि उच्चारणमा ‘जोङ्खा’ लवज हाबी हुन पुग्यो।
जस्तो — नेपाली लवजको साम्चीलाई जोङ्खा लवजमा ‘साम्से’ भनियो। सर्भाङ ‘सर्पाङ’ भयो। चिराङलाई ‘छिराङ’ भन्न थालियो।
भाषा र वेशभूषासँग मान्छेको अस्तित्व गाँसिएको हुन्छ। मान्छेको परिचय भनेकै उसको बोली र उसले लगाउने लुगा हो। जब मान्छेसँग यी दुइटा चिज बाँकी रहन्न, तब ऊ आफ्नो अस्तित्व मेटिएको महसुस गर्छ। भुटानी नेपालीहरूलाई पनि त्यस्तै भयो।
बरू नागरिकताको हक खोसिँदा उनीहरूको त्यति चित्त दुखेको थिएन, जति बोली र लुगा खोसिँदा दुख्यो।
‘कतिपयलाई भुटानी नागरिक भएपछि जोङ्खा भाषा बोल्नैपर्यो नि, बख्खु त लगाउनैपर्यो नि भन्ने पनि लाग्ला। तर मूल समस्या त्यो होइन,’ भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालले हामीसँग भने, ‘हामीलाई बख्खु लगाउन समस्या थिएन, हामी लगाउँथ्यौं। समस्या कहाँबाट सुरू भयो भने, हामीलाई जुनसुकै अवस्थामा बख्खु लगा भनेर जबर्जस्ती गरियो। हामीलाई राज्यसभा जाँदा, सरकारी कार्यालय जाँदा बख्खु लगाउन समस्या थिएन। तर हामीलाई खेत जोत्दा पनि बख्खु लगा भनियो। दसैं–तिहार मनाउँदा पनि बख्खु लगा भनियो। हामीलाई हाम्रो सांस्कृतिक पहिरन लगाउने हकबाट वञ्चित गरियो। त्यो चाहिँ हाम्रो अस्तित्वमाथिको हमला थियो। हाम्रो पहिचानमाथिको हमला थियो।’
‘हामीलाई जोङ्खा भाषा बोल्न पनि समस्या थिएन। धेरैलाई आउँदैन थियो होला, तर हामी सिक्न सक्थ्यौं। समस्या कहाँबाट सुरू भयो भने, जोङ्खा भाषा नजानेसम्म हामीलाई भुटानी नागरिक नै मानिएन। हाम्रा सन्तानलाई नेपाली भाषा पढ्न दिइएन। सरकारी कामकाजमा नेपाली भाषा प्रयोग गर्न दिइएन। हामीबाट हाम्रो बोली खोसियो। त्यो पनि हाम्रो अस्तित्व र हाम्रो पहिचानमाथिको हमला थियो,’ उनले भने।
बोली र लुगाले मान्छेलाई उसको पुर्खासँग जोड्छ, इतिहाससँग जोड्छ।
जब भुटानी नेपालीहरूको बोली र लुगा खोसियो, उनीहरूलाई आफ्नै पुर्खाको सम्झना खोसिएझैं लाग्यो। नेपालीहरूको इतिहास नै मेटिएझैं लाग्यो।
यसरी पुर्खाको सम्झना र इतिहास मेट्ने क्रममा राजा जिग्मे सिंघे वाङचुकले भुटानी नेपालीहरूविरूद्ध षड्यन्त्रको अन्तिम अस्त्र प्रहार गरे।
जुन अस्त्रले सवा लाखभन्दा बढी नेपालीभाषी भुटानीहरूको जीवन छिन्नभिन्न पार्यो।
जुन अस्त्रले उनीहरूको भूमि खोस्यो, भविष्य खोस्यो। आशा र सपना खोस्यो।
यहाँबाट सुरू हुन्छ भुटानी नेपालीहरूलाई शरणार्थी बनाउने षड्यन्त्रको मुख्य खेल।
के हो त्यो षड्यन्त्र? कसरी रचियो त्यो षड्यन्त्र?
के हो त्यो अस्त्र? कसरी प्रहार गरियो त्यो अस्त्र?
यसबारे चर्चा अर्को अंकमा।
अर्को अंक अर्को शुक्रबार।
...
आवरण तस्बिरः भुटानका तत्कालीन राजा जिग्मे सिंघे वाङचुक सन् २००५ जनवरीमा भारतको नयाँदिल्लीस्थित राष्ट्रपति भवनमा। तस्बिर स्रोत: द हिन्दु
