उर्जा मन्त्री भएर लोडसेडिंग हटाउनेसम्मको काम गरेका जनार्दन शर्मा गृह मन्त्रालय सम्हाल्न आएपछि सुरक्षा निकायहरुमा पनि केहि सुधार हुने स्वाभाविक आशा अपेक्षा जनतामा पलाएको थियो। तर एकपछि अर्को गर्दै गृह मन्त्रालयले गरिरहेको निर्णयहरुले जनताको आशा र अपेक्षाहरुलाइ गिज्याइ रहेका छन। सुरक्षा निकायहरु थप अन्योल र अनिश्चितता तर्फ होमिएका छनl
सत्ता गठबन्धनका मुखिया बनेका शेरबहादुर देउवाको क्षेत्रिय मोह, पुष्पकमल दाहालको चलखेल लगायतले प्रहरीका पछिल्ला सरुवा वढुवाहरुलाइ इतिहासकै अनौठो र लाज मर्नु बनाएको विषय हुन। ऐन नियमको कार्यान्वयन गराउनु पर्ने गृह मन्त्रालय ऐन नियमले चिन्दै नचिनेको कार्यालयहरुको प्रमुख तोक्दै छ। ऐन नियमले चिनेको कार्यालयहरुलाइ खारेज गर्दै स्वाच्छचारी ढंगले अगाडी बढिरहेको समेत देखिएको छl
सुरक्षा सुधारको मिठो सपना बाँडने जनार्दन शर्माकै प्रस्तावमा सवै भन्दा पहिला हचुवाको भरमा एआइजीपीको दरवन्दी थप गरियोl अनि त्यसमा बढुवा गर्दा कार्यक्षेमता र वरिष्ठतालाइ भन्दा देउवासंग जोडिएको क्षेत्रियता अनि पुष्पकमल दाहालका स्वार्थि हिसावकितावलाइ प्रथामिकता दिइएको प्रष्ट देखियोl खटाएको स्थानमा सदैव उत्कृष्ट काम गर्ने, सहज अनि असहज अवस्थामा पनि जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेहरु वरिष्ठतामा अगाडी अगाडी हुँदाहुंदै पनि छुटे। शेरबहादुर र पुष्पकमल दाहालको आशिर्वाद पाउनेहरु आफु भन्दा केहि वर्ष अगाडी बढुवा भएकालाइ समेत पछाडी पार्दै बढुवा भएl
अझै महत्वपूर्ण कुरा त आइजीपी बढुवाको प्रतिस्पर्धामा स्वयं सरकारले भएका डिआइजीहरु मध्य उत्कृष्ट एकमा रहेको भनेको नवराज सिलवाललाइ एआइजी समेत बनाइएन। त्यसपछिका वढुवाहरुमा पनि वरियतामा अग्रस्थानमा लोकप्रिय र अव्वलहरुलाई राख्दै पछि पछि आफु वा आफ्नाहरुलाइ रिझाउनेहरुलाइ फडकाएर ल्याउने काम गरियो। कतिसम्म भने बलात्कार जस्तो गम्भीर आरोपका आरोपी समेतलाइ बढुवा गर्ने काम गरियो, जसको परिणाम प्रहरीको उच्च तहमा बढुवा हुन योग्यता पुगेका अव्वल महिला अधिकृतले समेत छुटनु पर्यो भने कैयौं कर्मजीवीहरु छुटे वा उनीहरु नालायकहरु भन्दा पछाडी परे।
जव सरुवा गर्ने समय आयो तव पनि सत्ताका मुखिया र उनका आफन्तहरुकै बोलवाला चलेको देखियो। इन्चार्ज भैरहेकालाइ बढुवा दिएर इन्चार्ज दिने मात्रै नभएर आफुलाई खुसि पारेर वा आफुसंग क्षेत्रिय निकटता देखाएर बढुवा भएकाहरुलाइ वढुवा भएको अनुभूति दिलाउनकै निम्ति प्रदेश प्रहरी कार्यालय भनेर ऐन नियममा हुँदै नभएको कार्यालयमा एआइजीहरुलाइ प्रमुख बनाएर खटाउने काम गरियो।
त्यसो गर्दा विद्धमान ऐन नियम अनुसार भएका अञ्चल प्रहरी कार्यालयहरु अन्तर्गतका जिल्लाहरु फरक फरक प्रदेशमा पर्ने सत्यतालाइ समेत ध्यान दिइएन जसले गर्दा अहिले दोहोरो चेन अफ कमाण्डको अवस्था सृजना भएको छ। त्यति मात्रै नभएर ऐन नियममा नभएको संघीय प्रहरी इकाई कार्यालय नामको कार्यालयको समेत अभ्यास गरिँदै छ। अव हुँदा-हुँदा आफ्ना केहि मान्छेहरुलाई बढुवा गर्नैको निम्ती अनावश्यक रुपमा एसएसपीको दरवन्दी कटाउने र डिआइजीहरुको दरवन्दी थप गर्ने भन्ने निर्णय नै गरिसकिएको छ। संघीय प्रहरी ऐन निर्माण हुँदै रहेको अवस्थामा त्यसमा ब्यापक छलफल भएर निर्णय हुने प्रक्रिया छलेर प्रहरीका उपल्ला पदहरुमा दरवन्दी थप्ने कुरामा कुनै प्रकारको सकारात्मकता लुकेको छैन भन्ने बुझ्न पनि कुनै कठिनाइ हुनै पर्दैन।
गृह मन्त्रालयको अनुचित कार्यको परिचर्चा गर्दा भुल्नै नहुने अर्को काम भनेको राजनीतिक नियुक्ती पाएर बनेका सल्लाहकारको सचिवालयमा प्रहरीका वाहलवाला उच्च अधिकारी खटाउने/मगाउने काम हो। आफुलाई मन परेकोहरुलाई तलव सुविधा दिन वा त्यो नामको सल्लाहकारको नियुक्ती गर्ने तर सल्लाहकारको सल्लाह कहिले नलिने आम प्रवृति कायमनै छ। त्यही प्रवृतिकै निरन्तरता वा अन्य केहि कारणले गर्दा एकजना पुर्व प्रहरी अधिकारीलाइ गृहमन्त्रीले सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन। नियुक्ती गरेकासम्म त ठिकै थियो तर राजनीतिक नियुक्तिमा सल्लाहकार भएकाको खटनपटन रहने गरेर जब प्रहरीका वहालवाला अधिकारीहरुलाइ गृह मन्त्रालयमा रहेको सल्लाहकारको कार्यालयमा हाजिर गराइयो तव गृह मन्त्रालय थिति बसाल्ने हैन बिगार्न तल्लिन छ भन्ने देखियो।
राज्यमन्त्री सरहको हैसियत हुने गरि बनेका सल्लाहकारको सचिवालयमा एसएसपी सहित प्रहरी खटाइ माग्ने हो भने भोलि राज्यमन्त्रीले डिआइजी सहितको सचिवालय बनाउलान। अनि मन्त्रीको सचिवालयमा त एआइजीनै खटाइ माग्ने अवस्था नै देखिंदै छ।
उल्लेखित बाहेक अन्य पनि कतिपय सानो ठुला निर्णयहरु भएका छन् जसले प्रहरी संगठनलाइ दृघकालसम्म नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। कतिपय मान्छेहरु त यी सवै काम गरेर प्रहरीलाइ अन्योलग्रस्त र कम्जोर बनाएर राज्यसत्तालाइ कम्जोर बनाउदै कब्जा गर्ने माओवादी रणनीतिलाइ सफल गर्ने प्रयाश भैरहेको पनि भन्दैछन। यद्धपि आफैं कम्जोर हुँदै समाप्तिको बाटोमा रहेको माओवादीले राज्य सत्ता कव्जाको दिवा सपना देख्दै होला भन्ने सोचनै आफैंमा गलत छ।
अनि त्यस्तो रणनीति बनाइयेकै हो भने पनि समग्रमा देशभक्तहरुले भरिएको प्रहरी संगठनलाइ कव्जा गर्ने रणनीति आफैंमा सपना मात्रै हुनेनै छ। माओवादीको रणनिति जेसुकै होला नहोला त्यो अलग कुरा हो तर अहिलेको सत्यता के हो भने शेरबहादुर र पुष्पकमल दाहालको पिरतीको जगमा बनेको वर्तमान सरकार अनि त्यसको गृह मन्त्रालयका कामहरु सुरक्षाको अभिन्न अङ्गको रुपमा रहेको प्रहरी संगठनलाइ कम्जोर पार्नमै क्रियाशील रहेको देखिएको छ।
यही गठबन्धनले आइजीपी छनोटको दौरान प्रदर्शन गरेको पक्षधरताको खेल, अनि गठबन्धनले गरेको न्यायिक झेलले त आइजीपी छनोट हुँदै सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णय समेतलाइ अटेर गर्ने, औंला ठड्याउने मात्रै नभएर इमान्दारिता र न्यायिक निर्णयमा एउटा नया इतिहास रच्ने प्रधानन्यायधिशलाइ माहाभियोग लगाउनेसम्मको काम गरेकै हो।
त्यही गोलचक्करमा परेर प्रभावित प्रहरी आइजीपी बढुवा सम्वन्धि मुद्दा अहिले पनि अदालतमा सुनुवाई सरेको सरेकै गर्ने मुद्दाको बनिरहेको छ। कुनै चमत्कार नभएमा यो लेख प्रकाशन हुने बेलासम्म पनि त्यो मुद्दाले किनारा पाउने देखिदैन। भन्नेहरुले भन्छन त्यसरी आइजीपी बढुवा मुद्दा अदालतमा लम्बिनुमा पनि सत्ता गठबन्धनको हात छ।
त्यसो गर्दै उनीहरु आफ्नो चाहनामा नभएर परिस्थितीको वाध्यताले बनाउनु परेको आइजीलाइ कम्जोर बनाइराख्ने र आफुले भनेको मान्न वाध्य पारीरहने अनि आफुले आइजी बन्नै नदिन गर्नु नगर्नु गरेर एआइजी समेत बन्न नदिएको डिआइजी (जो कामले आफुलाई योग्य प्रमाणित गर्न सफल र जनताको पंक्तिमा लोकप्रिय छन) लाइ डिआइजीमै घर जान वाध्य पार्ने रणनीतिमा छन भन्ने धारणालाइ अस्विकार गरिहाल्न सकिन्न। तर त्यो हो हैन निर्क्यॊल गर्न केहि समय कुर्नै पर्ला।
भनिन्छ लोकतन्त्रमा सरकारले काम गर्छ अनि काम गर्दै जाँदा जानेर वा नजानेर अनगिन्ति गल्तिहरु पनि गर्छ अनि प्रतिपक्षले सरकारको गल्तीलाइ पहिचान गर्दै त्यसलाइ उदघाटित गर्दै सरकारको गल्ती सुधार्दै अगाडी बढछ। नेपालमा पनि सशक्त प्रतिपक्ष विद्धमान छ। उसले समय समयमा सरकारको गलत कामहरुलाइ रोक लगाउनमा भूमिका पनि निर्वाह गर्दै आएकै छ।
तर एक पछि अर्को गर्दै प्रहरी संगठनलाइ कम्जोर बनाउने काम हुँदै गर्दा चाहिं प्रतिपक्षले कुनै आपत्ति गरेको सुनिएको छैन। अरु त अरु सरकारका गल्तीहरुमा निर्मम प्रहार गर्दै सरकारलाइ सच्चिन बाध्य पार्ने वा सरकारको गलत कदमहरुलाइ जनताको सामु सार्वजनिक गरेर जनतामा लोकप्रिय रहँदै आएको एमाले पनि प्रहरीलाइ कम्जोर पार्ने कदमहरुको विरुद्धमा किन मौन छ?
बुझ्न सकिएको छैन। छिमेकीहरुको अनेकन नाजायज मागहरुलाइ दुत्कार्दै राष्ट्रवादी छवि बनाइरहेको एमालेले प्रहरी कम्जोर हुँदा देशको सार्वभौम सत्ता कम्जोर हुन्छ भन्ने बुझेको छैन? यदी छ भने प्रहरी संगठनको सशक्ततालाइ कम्जोर पार्ने निरन्तर अभ्यासमा प्रतिपक्षको आवाज किन बुलन्द हुन सकेको छैन? कि सुरक्षाको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको प्रहरी प्रतिपक्षको चासोको विषय भित्र पर्दैन?
