माननीय मन्त्री ज्यू नमस्कार। तपाईं नेपालमा अँध्यारो लोडसेडिङको युगबाट उज्यालो युगमा ल्याउने एक अद्भुत व्यक्तित्व हो। जसरी प्रमिथसले आगोको झिल्को चोरेर ल्याएर पृथ्वीमा उज्यालो पारे त्यसरी नै तपाईंको मस्तिष्कको झिल्कोबाट देशलाई लोडसेडिङबाट मुक्त गरी उज्यालो बनाउनु भएको थियो। सबै अँध्यारो भएको स्थानमा तपाईंले ल्याएको उज्यालोले सबैले तपाईंलाई चिनेका छन् र तपाईंले भनेका अधिकांश कुरा सत्य भनी विश्वास गर्छन्।
म पनि पहिला तपाईंले भनेको कुरा पक्कै सही होला भनी अनुमान गर्छु र पछि मात्र तथ्यसँग भिडाउने चेष्टा गर्छु। आज तपाईंका मन्तव्यहरू सुन्दा अरूले पनि वन कार्यालय नै रहेछ कि क्या हो देश विकास गर्न रोक्ने भन्छन् कि भन्ने ठानेर त्यसो होइन हजुरलाई भनेर यहाँलाई जाहेर गर्नको लागि मनका कुरा पोख्ने जमर्को गरेको छु।
आज वन कार्यालयबाट घर आई फेसबुक स्क्रोल गर्दै गर्दा तपाईंको भनाइ सुन्न पाएँ। यहाँको आशय स्पष्ट थियो। वनका रुख काट्न भन्दा मान्छे काट्न सरल छ। अझ, अगाडि बढेर यहाँले ‘इकोलोजी बचाउने’ नाममा वनको कुवाइ गरेर सिनोलाई खुवाएका छौँ। अनि मनमा चसक्क पार्ने कुरा चाहिँ के थियो भने नि हामी ३/४ खर्ब बराबरको फर्निचर आयात गर्छौँ अनि वनको काठलाई कानुनी गाँठोमा बाँधेर राख्छौँ भन्नुभयो। यसमा तपाईंलाई सर्वप्रथम धन्यवाद भन्न चाहन्छु एक वनकर्मीको रूपमा र यसमा तपाईंले उठान गरेका दुई/तीन विषय एकदम महत्त्वपूर्ण छ र सो को चिरफार यस लेखमार्फत गर्न चाहन्छु।
हाम्रो देशमा केही दशक अगाडि भएको २९ प्रतिशत वन क्षेत्रलाई हामीले ४६ प्रतिशत बनाएर पाप गर्यौँ र? वन क्षेत्र बाहेक कुनै क्षेत्रले भन्न सक्छ राज्यबाट पाउने स्रोत उत्ति नै हुँदा (बजेटको १ प्रतिशत हाराहारी) उनीहरूको क्षेत्रमा ५८ प्रतिशत वृद्धि भएको होस्? अब हाम्रो सफलता नै हाम्रो कमजोरी होला र हजुर? वन मन्त्रालयको काम नै वन र पर्यावरण जोगाउने होइन र मान्यवर? तोकिएको कार्य गर्दा गलत हुन्छ र हजुर? कि तपाईंले जो विश्वमा वातावरण जोगाउने कार्य भएको छ त्यो नै गलत हो र अब धेरै सदुपयोग अनि केही-केही जोगाउने हो भनी पक्कै भन्नु भएको होइन भन्ने विश्वास छ।
समस्या यी आवाजहीन रुख र पर्यावरण पक्कै होइन र यस्ता झिना मसिना कुराहरूमा अल्झियौँ भने हामी समस्याको गहिराइमा पुग्न सक्दैनौँ। हाम्रा चित्त दुखाइ धेरै छन् मन्त्री ज्यू।
तपाईंको तारो वन मात्र किन भयो हजुर? विद्युत कार्यालयबाट फत्तै हुन नसकेका कार्यमा किन भएन भन्दा तपाईंको इमानसँग डराएर वनले गर्दा भन्दिन्छन् कि जस्तो लाग्छ घरीघरी त मलाई। अनि हो वनकै मानिस फटाहा हुन् कि झैँ सोच्नु हुन्छ जस्तो लाग्छ। म फिल्डमा विद्युत् प्राधिकरणका साथीहरूसँग काम गरेको अनुभवले के चाहिँ भन्न सक्छु भने तपाईंलाई विद्युत् आयोजनाको कार्यमा सबैभन्दा सहज कसैबाट हुन्छ भने त्यो वन कार्यालयबाट हो।
तपाईंहरूलाई त वन कार्यालयबाट कटान अनुमति लिएर गएपछि फेरि भेट्न मुस्किल होला तर वनका कर्मठ कर्मचारीहरू चाहे त्यो हिउँदको वर्षा होस् वा तराईको टन्टलापुर घाम या भनौँ पुस माघको कठ्याङ्ग्रिने जाडो, वनको कर्मचारी त हरदम तपाईंले ठेक्का दिएको ठेकदारसँग दालमोठ चिउरा खाएर काम गरेका छैनन् भनी कसैले सत् मनले भन्न सक्ला र माननीय ज्यू?
अब तपाईंले उठाएका सवालतर्फ लागौँ। प्रथम कुरा वन काटेर विकास गर्नु पर्छ। यति धेरै वन क्षेत्र र रुख किन हामीलाई चाहियो? दोस्रो कुरा वनको व्यवस्थापन चाहिँ नगर्ने अनि बाहिरबाट आयात गर्ने भन्ने? तेस्रो रुख काट्न यति कठिन किन बनाइयो? अर्को कुरा तपाईंले बङ्गलादेशमा भुटानदेखि ३/४ सय ट्रक ढुङ्गा माटो जान्छन् भन्नु भयो अनि नेपालमा किन नभएको भन्नु भयो?
म सबैभन्दा पहिला के कुराबाट यो विषय उठान गर्न चाहेँ भने वन मन्त्रालय कहिले पनि विकल्प नभएको अवस्थामा वन काट्नु हुँदैन भनेर भनेको हुँदैन। तर हामी के कुरामा चाहिँ दृढ छौँ भने जनताको सामूहिक करारद्वारा स्थापित संसदले पारित गरेको कानुनको दायाँ-बायाँ हुन्नौँ र व्यवहारिकताको सीमाबाट बाहिर निस्की कानुनी सीमामा अतिक्रमण गर्दैनौँ। वनमा भएका कानुनको अनुपालन सुनिश्चित हुँदै गर्दा कसैले केही काम गरेका छैनन् भने अहिले तपाईं मन्त्री हुनु हुन्छ, कारबाही गर्नुस्।
तर यसो भन्दै गर्दा विभिन्न वातावरणीय परीक्षण गर्दा गर्नुपर्ने सूचनाको अवधि चाहिँ अझै घटाउनु पर्छ जस्तो मलाई पनि लाग्छ। ट्रम्पले भनेका कुरा केही मिनेटमा नेपाल आइपुग्ने तर हाम्रा सूचना पुग्न हप्तौँ लाग्ने प्रावधान चाहिँ कम गर्नै पर्छ र यो सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दियोस् भन्ने लाग्छ। पहिला-पहिला केही थान रुख कटान गर्नु पर्ने, थपघट हुँदा पनि पुरै प्रक्रिया दोहोर्याउँदा धेरै समय लागेकोमा अब सजिलै हुने हालैको संशोधनबाट धेरै सहज हुने छ।
अब कुरा गरौँ वन कार्यालयसँग के कुरामा विवाद हुन्छ त? सबैभन्दा पहिला काट्ने रुखको चिनो लगाउन समय लाग्यो भनेर? यसमा वन कार्यालयसँग भएको सीमित जनशक्तिबाट पनि सके जति सहयोग भएकै छ र थप चाहिएमा कतिपय स्थानमा करारमा वा ज्यालादारीमा राखेर काम भएकै छ र सो समस्या सहज रूपमा समाधान हुने देखिन्छ।
दोस्रो, ठुलो विवाद हुने कुरा चाहिँ तपाईं काटेका रुखहरूको व्यवस्थापन गर्दै गर्नुहोला हामी चाहिँ प्रसारण लाइनमा पर्ने सबै रुख काटी सकाउँछौ भन्नु हुन्छ। यो चाहिँ जटिल र विवाद निरूपण हुन कठिन विषय हो। वनको पैदावारको अन्तिम जिम्मेवार निकाय वन कार्यालय हुने र ठुलो मात्रामा काठ प्रसारण लाइन भएकै स्थानमा छाड्दा व्यवस्थापकीय कठिन र सुरक्षा प्रबन्ध कठिन भएकाले सो कुरामा सहमति हुन सक्दैन तर केही स्थानमा जनशक्ति बढाउने र स्रोत साधन बढाएर सोको पनि समाधान भएकाले यही विधि अपनाई जनशक्ति र स्रोत साधन बढाई रुख कटान र सोको व्यवस्थापन समानान्तर रूपमा अगाडि बढाए त्यसमा पनि केही विवाद देखिँदैन; वन पनि दोषी हुन पर्दैन र विद्युत् लगायत आयोजनाहरूको पनि काम फत्ते हुन्छ। यत्ति पनि नगर्ने अनि वन कर्मचारीलाई र वन कार्यालयलाई मात्र दोष दिनु न्यायोचित होला र मान्यवर?
अब इकोलोजीका संरक्षण कति हदसम्म गर्ने भन्ने दोस्रो सवाल होला वा भनौँ वन क्षेत्रको बलिदानमा विकास गर्नु उपयुक्त होला कि नहोला? माननीय, मभन्दा धेरै जानकार र सुझबुझ भएको व्यक्तित्व हो र म जस्ता युवाको प्रेरणाको स्रोत पनि हो। यहाँलाई आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकासको अन्तर राम्रोसँग थाहा नै छ। अब हामीले मन्थन गर्नुपर्ने हुन्छ, के हामीले विश्वले ठिक छैन भनेर छाडेको आर्थिक वृद्धिको अवधारणालाई अँगाली, संसारले अँगालेको आर्थिक विकासलाई त्याग्ने हो र? हामीलाई हामीले खाने रोटी ठुलो मात्र चाहिएको पक्कै होइन, यस्ता रोटी भविष्यको पुस्ताले पनि कमसेकम हामीले खाए जत्रो चाहिँ खान पाउन भन्ने हो भन्ने हामी सबैको साझा बुझाइ छ जस्तो लाग्छ। यसमा पनि हामी खराब कुरा खाएर सुन्निने वा आर्थिक वृद्धि गर्न भन्दा मोटाउनु वा आर्थिक विकासतर्फ वातावरणको संरक्षण गर्दै जानु पर्छ भन्नेमा हाम्रो मतैक्यता हुन टड्कारो आवश्यकता छ।
दोस्रो विश्व युद्धपछि भएको वातावरण संरक्षणलाई अनदेखा गरी गरिएको व्यापक औद्योगिकीकरण र पूर्वाधार विकासजस्ता कुराले ल्याएको समस्याको समाधानको लागि विश्वभरि साइलेन्ट स्प्रिङ र स्टकहोम कन्फरेन्स हुँदै ब्रटल्यान्ड कमिसनसम्म पुग्दा संसार दिगो विकास बाटोमा पुगिसकेका थियो र संसारले अँगालेका १७ दिगो विकास लक्ष्यले पनि वातावरण संरक्षणलाई एक अभिन्न अङ्गको रूपमा उभ्याएको छ। अबको विकास वन वा वातावरण संरक्षण विना कल्पना गर्न पनि सकिन्न र गर्न पनि हुन्न।
अब लागौँ वनको ‘जिडिपी’ को योगदानतर्फ हामीलाई अर्थ मन्त्रालयबाट सोधनी हुने प्रश्न हो? वन क्षेत्र आधी छ अनि योगदान चाहिँ कति? यसमा पनि हामी स्पष्ट हुन पर्छ। विश्वका देशहरूमा दुई तरिकाले व्यवस्थापन गरेको देखियो। एक चाहिँ घरको काम गर्ने छोराहरू जस्तै सबैले काम गर्नु पर्छ पनि बाबु वा वन क्षेत्रलाई पनि कमाउने क्षेत्रमा लगाउने र अर्को चाहिँ बाँकी सबै छोरा/छोरीहरू कमाइमा लागी बाबुलाई घरमा बाबु छन् भनी उनसको उपस्थितिमै सन्तुष्ट मानी उनको स्याहार गर्ने र हेरेरै आनन्द लिने, हामी पनि वन क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष योगदान चाहन्छौँ वा यसको परोक्ष प्रयोग गरेर त्यसबाट योगदान लिन चाहन्छौँ भन्ने कुरामा स्पष्ट हुन पर्छ।
वन क्षेत्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान ३/४ प्रतिशत भनिरहँदा आएका सम्पूर्ण पर्यटकहरू मध्यबाट करिब साठी प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र भित्र जाँदा पर्यटन क्षेत्रबाट हुने थप ६/७ प्रतिशत योगदान र १० लाखभन्दा बढीको रोजगारी र वन क्षेत्र हुँदै बग्दै जलबाट उत्पादित हाइड्रोपावरबाट हुने थप २/३ प्रतिशत योगदानसँग गोरु बेचेको पनि सम्बन्ध छैन भन्ने मापन प्रणालीमा केही खोट देख्नुहुन्छ कि नाइँ मान्यवर?
नेपालमा पछिल्लो समय फस्टाएको सिमेन्ट उद्योग र ती करिब ६० वटा सिमेन्ट उद्योगका उत्खनन क्षेत्र पनि त नेपालका पहाड हैनन् र? ती भुटानबाट बङ्गलादेश जाने ट्रक सङ्ख्याभन्दा धेरै छन् हजुर। गरिबी निवारणबाट हाम्रो छिमेकी अमर्त्य सेन र महबुब उल हकले आधारशिला प्रदान गरेको बहुआयामिक गरिबी निवारण तर्फ जाँदा यी कार्यबाट मानव जीवनस्तरमा के फरक पर्यौ भनी पनि हेर्न पर्छ। आएको राजश्वको उच्चतम प्रतिफल दिने कार्य र मानव जीवनस्तर उकास्ने कार्य गर्न सकिँदैन भने भविष्यका पुस्तालाई राखिदिने विक्यस्ट मूल्यको रूपमा पनि राख्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ र यी स्रोतको आजका दिनमा भन्दा भविष्यमा बढी मूल्य हुने भएकाले त्यति आत्तिइहाल्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन। तर यसो भन्दै गर्दा यसको न्यायोचित प्रयोग गरी उच्चतम लाभ लिन रोकिन पर्छ भन्ने चाहिँ मेरो पनि मनसाय होइन है मन्त्री ज्यू।
सबैभन्दा ठुलो कुरा विश्वास आर्जन र टिम बिल्डिङ महत्त्वपूर्ण छ भनी पनि भन्नु भएको छ। मेरो बारे कति बोले तर म लागिरहन्छु भन्नु भयो र कामले जवाफ दिने भन्नु भयो। तर मन्त्री ज्यू, हजुरले के बुझ्दिनुपर्यो भने नि हाम्रो नीति र समितिको नाममा हाम्रा हातखुट्टा बाँधिएका छन्। हामी जब कतै हिँड्न खोज्छौँ हाम्रो बाटो नै भासिन्छ। २०५0 कै दशमा ओएफएमपी भनी वन व्यवस्थापन गर्ने भनेर लागु गर्न खोज्या तब केही जिल्लामा लागु हुनै लाग्दा खारेज हुन गयो। यसरी लडेपछि भेरी बामै सर्दै साझेदारी हुँदै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागु गर्यो अनि भन्यौँ १४ करोड काठ र ७० अरब राजश्व दिन्छौँ भनी लाग्दा फेरि वन फडानी गर्यौँ भन्नुभयो तपाईंजस्तै मन्त्री ज्यू अनि खारेज गर्दिनु भयो।
संसदीय समितिले केही ठाउँमा गलत देखियो भन्ने प्रतिवेदन पेस गरेको आधारमा विज्ञान माथि धावा बोली विज्ञान नै गलन भनियो। नङमा चोट लाग्दा नङ नकाटेर हात काटिँदा त त्यही वन विज्ञान पढी आएका हामी वनकर्मीको मन त रुन्छ नि हजुर। विभिन्न प्रदेशले आँट गरेर वन व्यवस्थापन गरी करोडौँ काठ उत्पादन गर्दा र राष्ट्रको ढुकुटीमा रकम थप्दा समेत केन्द्रीय तहबाट सो लाई प्रोत्साहन गर्नु त कहाँ हो कहाँ, एकरूपताको लागि पनि नीति वा निर्देशिका नल्याउँदा कसरी काम गरिरहेका होलान् प्रदेशमा कर्मचारीहरूले सोच्नु भएको छ त मान्यवर?
वनमा संघीयता कार्यान्वयन गर्न दृढ छु भनी देखाउन पुरै वन संगठन नै समायोजित भयो र सबै पूर्व घर भएका मानिस पश्चिममा आएर काम गर्न बाध्य हुँदा समेत उत्प्रेरणाको ठाउँमा गाली पाउँदा ठिक होला र माननीय ज्यु?
अन्त्यमा, एक वन प्राविधिक भएको नाताले तपाईं अहिले नीति बनाउने र पारित गर्ने ठाउँमा भएकाले तपाईंले उजागर गरेका समस्या समाधान गर्नको लागि लाग्नु हुन्छ होला र वन क्षेत्र संरक्षण र आयोजनाको सहजीकरण गरिदिने ती तमाम वन कर्मचारीहरूलाई माया गरिदिनुहोस् भनी यो आलेख यही अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। हस् त नमस्कार!
(लेखक वन तथा वातावरण मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशका वरिष्ठ वन अधिकृत हुन्।)
-1746009348.jpg)
