सामान्य अर्थमा परामर्श भनेको सल्लाह दिने हो। कुनै विषयमा विज्ञ व्यक्तिले अरूलाई परामर्श दिन सक्छ। उदाहरणका लागि विदेश जाने परामर्श, कानुनी परामर्श आदि। तर परामर्शले मनोवैज्ञानिक पक्षलाई नसमेट्ने हुँदा मनोविमर्श भनि नामाकरण गरिएको छ।
मनोविमर्श भनेको मनमा समस्या भएको व्यक्ति र मनोसामाजिक क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेको व्यक्ति वा तालिम प्राप्त व्यक्तिले योजनाबद्ध रूपमा गरिने कुराकानीलाई मनोविमर्श भनिन्छ। जहाँ समाजका कारण व्यक्तिको भावनामा परेको असरहरू, तनाव, चिन्ता, रिस आदि जस्ता समस्यामा काम गरिन्छ। मनोविमर्श मनोविद, मनोचिकित्सक र मनोविमर्शकर्ताहरू जसले पनि दिन सक्छन्।
नेपालमा मनोविमर्शकर्ताहरूको माग बढ्दो छ। हरेक पालिकाले मनोविमर्शकर्ताहरू नियुक्ति गर्न थालेको छ। ७८० घण्टा अर्थात् ६ महिनाको प्राविधिक ज्ञान र सीप सिकेपछि मनोविमर्शकर्ताको रूपमा काम गर्न पाइन्छ। सरकारी, गैरसरकारी र निजी संस्थाहरूमा मनोविमर्शकर्ताले मनोविमर्शकर्ता भनि परिचालन गर्दै आएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले अल्पविकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा मनोसामाजिक र मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति कम हुने हुँदा विशेषज्ञका केही सीपहरूलाई अर्ध दक्ष जनशक्तिमा हस्तान्तरण गराउने रणनीतिअनुसार छोटो अवधिको तालिम प्याकेजका रूपमा नेपालमा प्रचलित छ।
सन् २००० देखि नै गैरसरकारी संस्थाहरूको पहलमा यस्ता प्याकेजहरू लागू गरेको देखिन्छ। सन् २०१० मा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले ७८० घण्टाको मनोसामाजिक मनोविमर्श तालिम प्याकेजलाई आफ्नो कोषभित्र समावेश गरेको छ। कक्षा १२ पढेर, २१ वर्ष उमेरका जो कोहीले पनि यस्तो तालिम लिन मिल्छ। नेपालमा आएको विनाशकारी भूकम्प, कोभिड महामारीले मनोसामाजिक र मानसिक स्वास्थ्यको महत्त्वलाई बढायो। विस्तारै निजी क्षेत्रले परिषदबाट सम्बन्धन लिएर तालिम सुरु गर्न थालेका छन्।
सन् २०१९/२० मा नेपाल सरकारको अर्को निकाय जसले स्वास्थ्यका कर्मचारीहरूलाई सेवाकालीन तालिम दिन्छ, राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रले पनि मानसिक स्वास्थ्यका मोडुलर प्याकेजहरू निर्माण गरेको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले स्वीकृत गरेको प्याकेजमा केही परिमार्जन गरी ७८० घण्टाकै मनोविमर्शको तालिम प्याकेज निर्माण गरेको छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रले निर्माण गरेको प्याकेज बढी मानसिक रोग सम्बन्धी केन्द्रित छ। तालिम लिन बिए पास गरेको हुनु पर्छ भन्ने सर्त छ। उता प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले निर्माण गरेको प्याकेज सामाजिक समस्याले व्यक्तिको मनमा पारेको असर कम गर्नेमा बढी केन्द्रित छ।
नेपालका सन् २०११ देखि सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रम नेपाल सरकार र स्विट्जरल्यान्ड सरकारको द्विपक्षीय पहलमा परियोजना सुरु भएको थियो। वैदेशिक रोजगारमा रहेका उनका आफन्त र उनीहरूलाई लक्षित गरी उक्त कार्यक्रम सञ्चालित छ। जसमा मनोसामाजिक परामर्श पनि पर्दछ। मनोसामाजिक परामर्शको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सीएमसी भन्ने गैरसरकारी संस्थाले पाएको थियो। उसैको निर्देशनमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सामी परियोजना मार्ग निर्देशिका २०८१ जारी गरेको छ। सोही कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रसँग समन्वय गरेर सामीले २ लटमा ५० जना परियोजनाका कर्मचारीहरूलाई मनोसामाजिक मनोविमर्शको तालिम प्रदान गरेको थियो। त्यस बाहेक अन्य तालिम सञ्चालनमा छैनन्। राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रले वार्षिक कार्यक्रममा मोडुल ६ लाई राखेको छैन।
अहिले देशभर सामी परियोजना स्थानीय पालिकाले नै जिम्मा लिन थाले। जुन कार्यविधि सीएमसीको नेतृत्वमा सरकारले लागू गरेको थियो त्यही कार्यविधि हेर्दा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट सम्बन्धन लिएर मनोविमर्शकर्ता भएका व्यक्तिहरूलाई त्यस कार्यविधिले चिन्दैन। पालिकाहरूले मनोसामाजिक मनोविमर्शकर्ताको विज्ञापन गर्दा राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रले सञ्चालन गरेको ७८० घण्टा तालिम प्रमाणपत्र पाएको व्यक्ति, नर्स, हेल्थ एसिस्टेन्ट हुनु पर्छ भन्छ। त्यस्ता व्यक्ति पालिका स्तरमा पाउने सम्भावना नभएपछि मनोविमर्शकर्ता भनी सामान्य ज्ञान नभएका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न थालेको छ। उनीहरूले मनोविमर्शको मर्म बुझ्न सकेको पाइँदैन। तर लामो समयदेखि मनोविमर्शको क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिलाई योग्यता पुगे पनि पालिकाले निवेदन पनि स्वीकार गर्दैनन्।
योग्यता किन पुगेन भनेर प्रश्न गर्दा राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको प्रमाणपत्र नभएको भन्ने उत्तर आउँछ। कहिलेदेखि राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रले सर्वसाधारणलाई तालिम दिन थालेको छ? तालिम दिए पो बजारमा मान्छे पाइन्छ। तालिम नै दिएको छैन कसरी मान्छे पाउँछ? पालिकाले मान्छे नपाएपछि आफ्नो आसेपासेलाई नियुक्त गर्न प्रक्रिया सुरु भएको छ।
सरसर्ती हेर्दा सामी परियोजनाले देशभर मनोविमर्शकर्ता नियुक्तिमा विरोधाभास सृजना गरेको छ। सोही गतिविधिप्रति रुष्ट भएका मनोविमर्शकर्ताहरूले देशभर संगठित भएर कार्यविधिको प्रतिकार गर्न सुरु गरेका छन्। करिब ४०० मनोविमर्शकर्ताहरू स्थानीय सरकारले मनोविमर्शकर्ताहरू नियुक्ति गर्दा गरेको विभेदको आवाज निकाल्न थालेका छन्।
‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट पढेको विद्यार्थीलाई तैँले पढेको भएन। त्यो विश्वविद्यालय ठीक छैन। काठमाडौँ विश्वविद्यालयको प्रमाण लिएर आइज भने जस्तो भएको छ,’ दाङका विजयशरण आचार्यले भने।
उनले थपे- ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् दुवै सरकारका निकाय हुन्। एकले अर्कोलाई चिन्दैनौँ भन्दा सरकारका निकायको समस्या हामी भयौँ। जुन संस्थाबाट प्रमाणपत्र लिए पनि सरकारले खुलाएको विज्ञापनमा फारम भर्न पाउने नागरिकको दायित्व हो। तर राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रबाट प्रमाणपत्र लिएकोलाई मात्र मान्यता दिएकोले आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हौँ।’
नेपाल सरकारका दुई निकाय राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले मनोविमर्शकर्ताको प्याकेज बनाएर लागू गरेको छन्। दुवै निकायबीच समन्वय र सहकार्य छैन। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले अन्य निकायलाई सम्बन्धन पनि दिन्छ। तर राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रले पनि आफै पनि तालिम सञ्चालन गरेको छैन र अन्य निकायलाई सम्बन्धन पनि दिएको छैन जुन राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको आफ्नो भूमिका भित्र पर्दैन।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले मनोविमर्शकर्ताहरूको सीप परीक्षण पनि गरेको छैन जसले गर्दा थप समस्या बनाएको छ। अधिकांश मनोविमर्शकर्ताहरूको गुनासो छ- मनोविमर्शकर्ता को हुन्? कति पढेको हुनु पर्छ? कुन तालिम आधिकारिक हो? नेपाल सरकारको कुन निकाय हो मनोविमर्शकर्ताको यकिन गर्ने? पालिकाले गर्ने विज्ञापनमा किन विभेद? यस्ता प्रश्नहरू सोध्न सुरु भएका छन्।
सोही विषयमा कुरा गर्न शनिवार ६० जना मनोविमर्शकर्ताहरू अनलाइनमार्फत जोडिएका थिए। देशभरका पालिकामा मनोविमर्शकर्ताहरूको नियुक्तिमा विभेद भएको र सूचीकरण नभएकोमा मिलेर आवाज उठाउने र ट्रेड युनियनमा आबद्ध भई अधिकारका लागि लड्ने सहमति भएको छ।
-1746009348.jpg)
