धान आम नेपालीहरूको दैनिक छाक टर्ने प्रमुख खाद्यान्न बाली हो। धान नेपालीको धार्मिक, सांस्कृतिक र आर्थिक पक्षसँग पनि जोडिएको छ। नेपालको हालको जनसङ्ख्यालाई लगभग ७९ लाख मेट्रिक टन धान आवश्यक पर्दछ भने हाम्रो आफ्नो उत्पादन सरदर वार्षिक ५४-५६ लाख मेट्रिक रहेको छ। देशको मागलाई पूरा गर्न वार्षिक सालाखाला २३-२५ लाख मेट्रिक धान वा सो बराबरको चामल आयात गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ।
धान चामल आयात घटाउने र धान चामलमा क्रमिक रूपमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य राखी संघीय तथा प्रदेश सरकारहरूले विगत केही वर्षदेखि चैते धान प्रवर्द्धन तथा क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दे आएका छन्। सिँचाइको व्यवस्था भएका स्थानहरूमा उल्लेख्य रूपमा चैते धान क्षेत्र विस्तार गर्ने र सिँचाइको अभाव भएका ठाउँहरूमा बोरिङ, इनार, कुलो आदिको निर्माण तथा मर्मत गरी चैते धानको क्षेत्रफल विस्तारमा जोड दिँदै आएको छ।
चैतै धान प्रवर्द्धन कार्यक्रममार्फत कृषकहरूले विभिन्न प्रकारका अनुदान सहयोग प्राप्त गरी रहेका छन्। जस्तै: सिँचाइ संरचना निर्माण तथा मर्मत संहार, आधुनिक मेसिनेरीमा सहयोग, उन्नत बिउ विजन, प्राङ्गारिक मल, बजारीकरणमा सहयोग, तालिम, प्राविधिक सहयोग आदि प्राप्त गर्दै आएका छन्। चैते धान खेती गर्न इच्छुक किसानहरू सरकारका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा जोडिँदै पनि जानु भएको छ र कतिपय कृषकहरूले अनुदान सहयोग नपाए पनि आफ्नै तरीकाले चैते धानको खेती गर्दै आउनु भएको छ।
सरकारका विभिन्न प्रकारका प्रयासहरूका कारणले चैते धानको क्षेत्र विस्तार र उत्पादनमा पनि वृद्धि भएको पाइन्छ। तर उत्पादित चैते धानले सहज रूपमा बजार र उचित मूल्य प्राप्त गर्न सकेको देखिँदैन। धानको मूल्यमा निकै उतार चढाव भएको देखिन्छ। कृषकहरूले चैते धान उत्पादनपश्चात् बजार खोज्दै हिँड्नु पर्ने, लागत खर्चअनुसार मूल्य प्राप्त गर्न नसक्ने, बिक्रीका लागि सधैँ व्यापारीहरूसँग बार्गेनिङ गर्नु पर्ने जस्ता समस्याहरू भोग्दै आएका छन्।
अघिल्लो वर्ष चैते धानको मूल्य प्रति क्विन्टल २८-३२ सय रुपैयाँ रहेकोमा यो वर्ष प्रति क्विन्टल १५-२२ सय रुपैयाँसम्म बिक्री भएको पाइयो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष चैते धानको मूल्य ह्वात्तै घट्दा किसानहरू छक्क परेका छन्। मूल्य निकै कम पाउने भएपछि कतिपय किसानहरूले सुरुमा धान बेच्न हिचकिचाए भने कतिपयले घरायसी बाध्यताले बेचेँ पनि। कतिपय कृषकहरूले केही महिनापछि मूल्य बढ्ने आशामा उत्पादित धान आफ्नै घरमा राखेका छन्। कृषकहरूले व्यापारीले जति मूल्य तोक्यो त्यतिमा नै धान बेच्ने गरेका छन्।
केही वर्षदेखि नेपाल सरकारले धान र गहुँको समर्थन मूल्य तोक्न सुरु गरेको छ। आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ का लागि नेपाल सरकारले चैते धानको समर्थन मूल्य २ हजार ८ सय ६९ रुपैयाँ प्रति क्विन्टल तोकेको छ। समर्थन मूल्य तोक्नुको प्रमुख उद्देश्य भनेको तोकिएको मूल्यमा किसानले धान बेच्न पाउन भन्ने नै हो। यदि व्यापारीहरूले तोकिएको मूल्यमा धान खरिद गरेनन् भने सरकारले उक्त मूल्यमा धान खरिद गरी दिने व्यवस्था लागू हुन सकेको छैन।
विभिन्न जिल्लाहरूमा व्यापारीहरूले आफ्नो आफ्नै तरीकाले धानको मूल्य तोकी खरिद बिक्री गरेको पाइयो। देशभरिको तथ्यांक हेर्दा, प्रति क्विन्टल सरदर १६-२२ सय रुपैयाँमा चैते धान खरिद बिक्री भएको छ। यदि नेपाल सरकारले तोकेको मूल्यमा धानको खरिद बिक्री नहुने हो भने चैते धानको समर्थन मूल्य तोक्नुको औचित्य देखिँदैन।
चैते धानको उत्पादन लागत ठाउँअनुसार प्रति क्विन्टल १८-२२ सय रुपैयाँसम्म लाग्ने गर्दछ। कृषकहरूले लागत खर्च बराबरको मूल्यमा धान बेच्दा घाटाको खेती गर्नु पर्ने बाध्ययता हुन्छ। लागत खर्चअनुसार चैते धानको मूल्य प्राप्त नभएमा आगामी दिनमा कृषकहरू चैते खेतीबाट पछाडि हट्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा विभागहरूले बेलामा नै वैकल्पिक उपायहरू खोज्नु पर्ने जरुरी छ।
सर्वप्रथम पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा चैते धानको मूल्यमा यति धेरै उतार चढाव आउनुको कारण पत्ता लगाउन विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गरी समस्या समाधानका उपायहरू तय गर्नु पर्दछ।
दोस्रोमा, धानको लागत कम गर्ने प्राविधिकहरूको प्रयोगमा जोड दिनु पर्ने जरुरी छ। सिँचाइमा खर्च घटाउन विद्युत् मिटर र विद्युत् शुल्कमा दिँदै आएको अनुदानमा पुनरावलोकन, डिप बोरिङ तथा खोला र नदीको पानीबाट हुने सतह सिँचाइमा विशेष जोड, ठुला र आधुनिक मेसिनहरूको प्रयोगबाट पनि ठुलै परिणाममा लागत कम गर्न सकिन्छ। उन्नत जातहरूको विकल्पमा वर्णशंकर जातहरूको विकास र प्रयोगमा विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु पर्ने देखिन्छ।
तेस्रोमा, सरकारले तोकेको चैते धानको समर्थन मूल्यको कार्यान्वयनको जोड दिनु पर्यो। धानको मूल्य तोक्दा कार्यान्वयन हुने नहुने कुराको सुरुमा नै यकिन हुनु पर्ने देखियो। निर्धारित मूल्यमा धान बिक्री नभएमा त्यसका वैकल्पिक उपायहरू सुरुमा नै तय हुनु पर्दछ। नेपाल सरकारले धानको मूल्य तोक्दैमा दायित्व पूरा भएको मान्नु हुँदैन र निर्धारित मूल्यमा धान बिक्री नभएमा समर्थन मूल्यको औचित्य पनि देखिँदैन।
चौथो महत्त्वपूर्ण कुरा भएको सरकारी खाद्य भण्डारहरूको सशक्तीकरण। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले बजेटको सीमितता र अपर्याप्त भण्डारका कारणले निर्धारित मूल्यमा कृषकहरूले उत्पादन गरेका कृषि उपज खरिद गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्दैन। त्यसैले स्थानीय सरकारहरूको सहकार्यमा स्थानीय स्तरमा सामुदायिक खाद्य गोदामहरू निर्माण गर्न सकेमा उत्पादनपश्चात् तत्काल बिक्री हुन नसकेका कृषि उपजलाई प्रशोधन, ग्रेडिङ र भण्डारण गर्न सहजता हुने र बजारमा उचित मूल्य कायम भएपश्चात् कृषकहरूले बिक्री गर्न सक्ने अवस्था बन्न सक्दछ।
अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको प्रतिफलका आधारमा थप प्रोत्साहन अनुदान दिने। धान बिक्री गरेको यथेष्ट प्रमाणका आधारमा कृषकहरूलाई प्रति क्विन्टलको ४००-५०० रुपैयाँ दरले प्रतिफलमा आधारमा अनुदान दिन सकेमा कृषकहरूले घाटाको खेती गर्नु पर्दैन र कृषकहरूले चैते धान खेतीलाई निरन्तरता दिन सक्ने सम्भावना रहन्छ।
करार खेती पद्धति पनि एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण विधि हो। जसले कृषि उपजको बजार र मूल्यको सुनिश्चितता गर्दछ। अहिले कृषकहरूले आफ्नो उत्पादनको बजार र मूल्यको सुनिश्चितता खोजी रहेको अवस्थामा मागमा आधारित उत्पादन प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न सकेमा निकै नै फलदायी हुनेछ। यसका लागि कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योग र उत्पादकहरू बिच आधार मूल्य सुनिश्चित गरी सम्झौता गर्ने र उत्पादनपश्चात् बिक्री वितरण गर्ने परिपाटिको सुरुआत गर्ने सकेमा बजार र मूल्यको समस्याबाट कृषकहरूले मुक्ति पाउने थिए।
हाम्रो जस्तो खुला सिमाना भएको, तुलनात्मक रूपमा महँगो उत्पादन सामाग्री भएको र भारतसँगको द्विपक्षीय व्यापार सन्धि सम्झौता भएको अवस्थामा यो विधि प्रयोगमा ल्याउन निकै नै कठिन हुने देखिन्छ। यसका लागि ठुलै सरकारी प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ। नेपालमा केही मात्रामा भए पनि आलु, सुर्ती र उखुमा यो विधि प्रयोग भइरहेको छ।
अन्त्यमा, चैतै धान प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई देशमा धान चामल आयात घटाउनका लागि हाल देखिएको बजार र मूल्यको अनिश्चिततालाई कम गर्ने, उत्पादन लागत घटाउने प्राविधिकहरूको विकास र विस्तार गर्ने, सतह सिँचाइको विस्तारमा विशेष ध्यान दिने र बढी उत्पादन दिन सक्ने जातहरूको प्रयोगलाई विस्तार गर्न सकेमा लक्षित कार्यक्रमले सार्थकता पाउँछ। विद्यमान समस्याहरूको समाधानतर्फ विशेष पहल नभएको खण्डमा क्षेत्रफल घटने र चैते धान लगाउने कृषकहरू पलायन हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ।
(लेखक कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपरासीका प्रमुख हुन्।)
-1746009348.jpg)
