विगत केही वर्षयता नेपालका युवाहरू सामाजिक सञ्जालमा झनझन सक्रिय बन्दै गएका छन्।
फेसबुक, युट्युब, टिकटक, इन्स्टाग्रामजस्ता माध्यमहरू उनीहरूको अभिव्यक्ति, सिर्जनात्मकता, सूचना आदान–प्रदान र आयआर्जनको माध्यम बन्न थालेका छन्। तर यस्ता सबै माध्यमले समान अवसर दिइरहेका छैनन्।
विशेषगरी फेसबुकमा मनिटाइजेसन अर्थात् सामग्री बनाएर आम्दानी गर्ने सुविधा अहिले पनि नेपालमा आधिकारिक रूपमा उपलब्ध छैन। नेपालमा फेसबुक मनिटाइजेसन नहुनुको कारणहरू के के छन् त? यसको प्रभाव, युवाहरूको सामाजिक सञ्जालमा सक्रियता र नेपाल सरकारले खेल्नसक्ने भूमिकाको चर्चा गरौं।
हालसम्म नेपालमा फेसबुक मनिटाइजेसन छ किन छैन?
हालसम्म नेपाललाई फेसबुक मनिटाइजेसन दिइएको छैन। नेपालमा फेसबुक मनिटाइजेसन नहुनुका प्रमुख कारणहरू यसप्रकार छन्:
१. फेसबुक पार्टनर मनिटाइजेसन प्रोग्राम सूचीमा नेपाल नरहनु:
फेसबुकले मनिटाइजेसनका लागि देशको छनोट गर्छ। हाल मनिटाइजेसन सुविधा पाउने देशहरूको सूचीमा नेपाल छैन। जसका कारण नेपाली सामग्री निर्माताले फेसबुकमा इन स्ट्रीम याड, स्टार्स, रिल्स बोनस लगायतका सुविधा पाउन सक्दैनन्।
२. बैंकिङ सिस्टम र भुक्तानी सम्बन्धी अप्ठ्यारो:
फेसबुकले भुक्तानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग गर्छ, जुन नेपालमा सहज रूपमा उपलब्ध छैन वा सीमित रूपमा मात्रै प्रयोगमा ल्याइएको छ।
३. सरकारी स्तरमा पहलको अभाव:
नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल मनिटाइजेसनलाई प्राथमिकतामा नराखेकाले फेसबुक जस्ता ठूला कम्पनीहरूसँग आवश्यक सहकार्य र वार्ताको पहल गरेको छैन।
४. कन्टेन्ट रेगुलेसन र पोलिसी एलाइनमेन्टको चुनौती:
फेसबुकले जुन देशमा मनिटाइजेसन सुविधा दिन्छ, त्यस देशको कानुनी संरचना, सामग्री नियम (Content Policy) र साइबर सुरक्षामा गहिरो चासो लिन्छ। नेपालमा यस सम्बन्धी स्पष्ट नीति तथा नियमनको अभाव मोनिटाइजेसन नहुनुको अर्को कारण हो।
नेपाली युवाहरूको सामाजिक सञ्जालमा सक्रियताः
नेपालका युवाहरू सामाजिक सञ्जालमा उच्च संख्यामा सक्रिय छन्। केही महत्वपूर्ण तथ्यहरू:
• कुल जनसंख्याको करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीले फेसबुक पेज चलाइरहेका छन्।
• रोजगारीको विकल्प नपाएर डिजिटल सामग्री निर्माणतर्फ युवाहरू आकर्षित भइरहेका छन्।
• टिकटक र युट्युबबाट आम्दानी गरिरहेका युवाहरू फेसबुकतर्फ पनि मोडिन चाहन्छन्।
• सामाजिक सञ्जाललाई जागिरको विकल्पको रूपमा लिन थालेका छन्।
यो उत्साहजनक स्थिति भए पनि मनिटाइजेसनको सुविधा नभएकाले उनीहरूका सिर्जनशीलता सीमित हुने खतरा छ।
नेपाल सरकारले खेल्न सक्ने भूमिकाः
यदि सरकार सचेत र सक्रिय हुन्छ भने फेसबुक मनिटाइजेसन नेपालमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ। यसका लागि निम्न उपायहरू अपनाउन सकिन्छ:
१. मेटा (फेसबुकको मूल कम्पनी) सँग प्रत्यक्ष वार्ता:
सरकारले मेटासँग राजनीतिक तहमा छलफल गर्नुपर्छ। यस्तै प्रयास बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंकाजस्ता देशले गरेर सफलता पाइसकेका छन्।
२. डिजिटल नीति र कानूनको परिमार्जन:
सामाजिक सञ्जाल सामग्री सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी ढाँचा, डिजिटल सुरक्षाको प्रत्याभूति र पारदर्शी नीतिहरू बनाएर फेसबुकलाई विश्वासमा लिन सकिन्छ।
३. भुक्तानी प्रणाली सुधार:
नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीहरू (जस्तै पे-पाल) लाई नेपालमै औपचारिकता दिन आवश्यक छ। डिजिटल भुक्तानी नीति सुधार गर्दा यसले फेसबुकलाई नेपालमा मनिटाइजेसन सुविधा दिन सहज बनाउँछ।
४. सरकारले डिजिटल क्रिएटरहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम, तालिम र सहुलियत दिने नीति ल्याउन सक्छ।
निष्कर्षः नेपालका युवाहरू सिर्जनशील छन्, सकृय छन् र डिजिटल माध्यमबाट आत्मनिर्भर बन्न चाहन्छन्। यस्ता प्रतिभालाई प्रवाह दिने, सम्मान गर्ने र आम्दानीको बाटो खोल्ने जिम्मेवारी राज्यको पनि हो।
नेपाल सरकार, प्राविधिक निकाय र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मबीचको सहकार्यबाट फेसबुक मनिटाइजेसन नेपालमा ल्याउन सकिन्छ। देशमा युवाहरू अहिले बेरोजगारको शिकार भैरहनु परेको बेला देशमा एउटा रोजगारीको सिर्जना गर्न सक्छ, विद्यार्थीहरूलाई पकेट मनीको सुनिश्चित गर्न सक्छ। यसले केबल रोजगारीको व्यवस्था मात्र हैन देशको डिजिटल अर्थतन्त्रमा समेत योगदान पुर्याउँछ। अब समय आइसकेको छ, त्यसैले सम्बन्धित निकायको समयमै ध्यान जाओस् र नेपाल पनि फेसबुक मनिटाइजेसन पाउने मुलुक बनोस्।
(लेखक केदार तिमल्सेना अमेरिकामा आइटी इन्जिनियर हुन्)
-1746009348.jpg)
