संसदको हिउँदे अधिवेशन यही माघ १८ गतेदेखि सुरू हुन गइरहेको छ।
सार्वभौम संसदका सांसदहरू र उनीहरूका सचिवालयको काम, कर्तव्य र क्षेत्राधिकार के हो भनेर हाम्रो समाज अझै प्रष्ट भइसकेको छैन। केही महिनाअघि सकिएको संघीय संसदको बर्खे अधिवेशनमा संसदबाट जम्मा एउटा विधयेक पास भयो।
संसद सञ्चालनको १३० दिनको अवधिमा २०६ घण्टा २५ मिनेट बैठक बस्दा जम्मा १ वटा विधयेक पास हुने विषयले हाम्रो संसद ऐन, कानुन निर्माणका विषयमा कति जिम्मेवार छ त भन्ने विषयलाई छर्लङ्ग बनाएको छ।
यसै विषयको वरिपरिमा रहेर नेकपा (एमाले) संसदीय दलले केही समयअघि आफ्ना संघीय सांसदका स्वकीय सचिवहरूलाई प्रशिक्षण दिएको थियो। सांसदका स्वकीयहरूको काम के हो वा संसदको अधिवेशन चलिरहँदा स्वकीय सचिवहरूको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्ने विषयमा प्रष्ट पार्न उक्त प्रशिक्षण गरिएको थियो।
संसद विशेषत जनताका खास विषय उजागर गर्ने र कानुन बनाउने थलो हो भने सासंदहरू त्यसका संवाहक। तर हाम्रो देशमा संसदको भूमिका कानुन बनाउनेभन्दा पनि दलीय विचारहरूको अभिव्यक्ति र भाषण गर्ने ठाउँ, सांसद त्यसका सहभागी जस्तै भइरहेको छ। त्यसबाहेक जनताले सांसदलाई विकास निर्माणका कार्यको मुखिया नै बनाइदिएका छन्।
यसैले पनि हुनुपर्छ, हरेक वर्ष बजेट आउनुअघि कुन सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कति बजेट लाने भनेर तछाडमछाड गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। बजेट लैजान नसक्नेहरूको पीडा त झन् महसुस योग्य नै हुन्छ। संघीय शासन व्यवस्थालाई अंगालेको एक दशक हुन लागे पनि हामीले हाम्रा अवयवहरूलाई ठिक ढंगसँग कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौं। सासंदका स्वकीय सचिवहरूको भूमिका त यस बीचमा अझ अच्ममको छ।
निर्वाचन क्षेत्र भरिका विकास योजनाका फाइल र माननीयका लेटरप्याड बोक्दै सचिव र मन्त्रीलाई ज्यू, हजुर गर्दै बजेट र कार्यक्रम माग्नुपर्ने अवस्था छ। स्थानीय सरकारको बागडोर सम्हालिरहेका थुप्रै सरकार प्रमुख, उपप्रमुखहरू नै विकास माग्दै सिंहदरबार धाउनु पर्ने बाध्यताका सारथि हुने जिम्मेवारी पनि स्वकीयहरूको भइरहेको देखिन्छ।
योजना बैंकमार्फत राष्ट्रिय योजना आयोगले स्थानीय स्तरबाटै विकासका योजनाको संकलन गरी उपयुक्त स्क्रनिङको मापदण्डमार्फत प्राथमिकीकरण गरी बजेट छुट्टाउने परिपाटी को पूर्ण अभ्यास गर्न हामीलाई अझै थप कति वर्ष लाग्ने हो यकिन गर्न नसकिने अवस्था छ।
जनताले अमूल्य मत दिएर जिताएका जनप्रतिनिधिहरूलाई संविधानले नै आ-आफ्ना काम, कर्तव्य र क्षेत्राधिकार तोकिदिएको छ। तर हामी त्यसको पूर्ण अभ्यास त परका कुरा जानकारीसमेत राख्न सकिरहेका छैनौं।
स्थानीय स्तरमा हुने झैझगडा, मुद्दा मामिलादेखि स्वास्थ्योपचार, वैदेशिक रोजगारी, आर्थिक सहयोग, जागिर खोजिदिने, भनसुन गर्दिने सबैखाले काम जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित सचिवालयको भइरहेका छ। जसले गर्दा एउटा सांसद जुन उसको नीति तथा कानुन बनाउने काममा केन्द्रित हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकिरहेको छैन।
वास्तवमा सासंदका स्वकीयहरूले बहुआयामिक जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन्। निर्वाचन क्षेत्रका जनताको हरेक समस्या, गुनासो सुन्नेदेखि संसदमा विचाराधीन विधयेकमा संशोधन प्रस्तावमा इन्पुट दिने काम स्वकीयहरूले निर्वाह गरिरहेका छन्। संसदमा अहिले विभिन्न विधेयकहरू विचारधीन छन्।
भन्सार विधयेक, निजामती विधयेक, विद्यालय शिक्षा विधयेक, आर्थिक नियमावली तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको संशोधन बिधयेक जस्ता थुप्रै महत्त्वपूर्ण विधयेकहरू संसदका विभिन्न समितिमा छलफलका क्रममा रहेका छन्। यस्ता महत्त्वपूर्ण बिधयेकहरूमा बढीभन्दा बढी जनचासो र अपेक्षाको सम्बोधन हुने गरी संशोधन प्रस्ताव राख्न सांसदहरूलाई तयार गराउने काम पनि स्वकीयहरूकै भइरहेको छ।
हामीले लामो समयदेखि संसदीय अभ्यास गर्दै आइरहेता पनि परिणामका हिसाबले हाम्रा सांसदहरू, हाम्रा सचिवालयहरू त्यति अभ्यस्त वा पूर्ण भएको देखिँदैन। संसदीय व्यवस्थाका हिमायती मुलुकहरू बेलायत, भारत, क्यानडामा जसरी संसदलाई बजेट छुट्टाइन्छ, अझ भनौं सांसदका सचिवालयहरूमा जसरी लगानी गरिन्छ त्यो हाम्रोमा लागू हुन सकिरहेको छैन।
हाम्राे देशका संघीय सांसदहरूको आफ्नो कार्यालय पनि छैन, नत विज्ञ सल्लाहकार छन्। सचिवालयका कर्मचारी छन् वा अझ भनौं, न कुनै किसिमको गुणस्तरीय विधायकी अभ्यास हुन सकिरहेको छ। यसरी हेर्दा हामी हाम्रो संसदको गरिमालाई उचो बनाउन कार्यगत हिसाबले त्यति धेरै ध्यान दिइरहेका छैनौं।
यसर्थ हामीले हाम्रो संसद, हाम्रो सांसद र सांसदका कार्मचारी वा स्वकीयहरूको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन थप अध्ययन र अभ्यास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
(लेखक नेकपा (एमाले) का सांसद पदम गिरीका स्वकीय सचिव हुन्)
