सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका कुलपति केपी शर्मा ओलीज्यू,
सर्वप्रथम म आशा गर्छु कि तपाईं अमेरिकामा ७९ औं संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा एजेन्डा मै रहेको न्याय र पीडित संरक्षणक लागि बोल्दै हुनुहुन्छ।तर म तपाईलाई नेपालकै एउटा गम्भीर घटना सम्झाउन चाहन्छु, जस कारणले हाम्रो मुलुकको हरेक प्रशासन र न्यायप्रणाली मा नै प्रश्न उठेको छ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, मिति २०८१ भदौ १३ गते कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर चितवनमा घटेको घटनामा तपाईंकै दलको विद्यार्थी संगठनका केही अराजक व्यक्तिहरूले नेपाल विद्यार्थी संघमाथि गराएको आक्रमणमा धेरै विद्यार्थी घाइते भएका थिए। घाइते विद्यार्थीहरूमध्ये कमन दहालले आँखा नै गुमाएका छन्। पीडितहरूले ज्यानमार्ने र अंगभंगकोजस्तो गम्भीर कसुरमा ६ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता गराएपछि ३ जना पक्राउ परिसकेका थिए भने बाँकी ३ जना फरार थिए।
मिति २०८१ असोज २ गते प्रहरी हिरासतमा रहेका आरोपितहरू चिरन खनाल, विनोद भण्डारी, प्रसन्न पोखरेललाई अनुसन्धान जारी रहेको अवस्थामा सरकारी वकिलको कार्यालय, चितवनले प्रहरीलाई पत्राचार गरी छोड्न नमिल्ने मुद्दामा समेत हाजिरी जमानीमा रिहा गराएको छ। यो कदम प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाबमा गरिएको देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री ज्यू, के सबै पीडित उस्तै होइन्न? कि तपाईंका समर्थकहरूले जुनसुकै अपराध गरे पनि सजिलै उम्कन पाउने हो? हाम्रो न्याय प्रणालीलाई यो कस्तो सन्देश हो? के तपाईंको पार्टीका कार्यकर्ता कानुनी कारबाहीबाट सधैँ बच्न सक्छन् भन्ने मान्यता दिन खोज्नुभएको हो? तपाईंलाई हेक्का रहोस् यो घटनाले पीडित र उनीहरूका परिवारलाई मात्र होइन, समग्र देशको कानुनी व्यवस्था माथी नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
तपाईंको यो हस्तक्षेपले अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को प्रत्यक्ष उल्लङ्घन गरेको छ, जुन ऐन कमन दहाल जस्ता पीडितहरूको संरक्षणका लागि ल्याइएको थियो। न्यायको लागि स्थापित कानुनी संरचनामाथी जब यसरी प्रभाव पारिन्छ, तब पीडितहरूको जीवन थप पीडादायी हुन्छ र उनीहरूमा रहेको कानुनमाथिको विश्वास हराउन थाल्छ ।
प्रधानमन्त्री ज्यू, यस्तो गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई हाजिरी जमानीमा छोड्नु न्यायको खिल्ली उडाउनु हो। यो घटनाले पीडितहरूमा निराशा र आतंक पैदा गरेको छ। र कानुनी प्रक्रियामा हस्तक्षेप भएको स्पष्ट देखिन्छ। पीडित परिवार र तिनका समर्थकहरूलाई यस घटनाले ठूलो मानसिक त्रास र असुरक्षा पैदा गरेको छ।
तपाईंले अमेरिकामा मानवअधिकार र न्यायको पक्षमा उभिने कुरा महत्वपूर्ण छ, तर यहाँ मुलुकभित्रै न्यायको उपहास भइरहेको देख्दा तपाईंको ध्यानाकर्षणका लागि यो पत्र निवेदन गर्दछु।
तपाईलाई थाहा नै छ, यस्ता किसिमका दबावहरूमा आधारित निर्णयहरूले हाम्रो न्याय प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ र अपराधीलाई प्रोत्साहन दिन्छ। तपाईंले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुहुनेछ र पीडितहरूको न्याय दिलाउन मद्दत गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास सहित धन्यवाद।
(चौधरी कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयकी विद्यार्थी हुन्। उनले यो पत्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई इमेलसमेत गरेकी छन्)
