जनतालाई राज्यले प्रदान गर्ने आधारभूत सेवासुविधा जनताकै घरदैलोसम्म पुग्ने प्रशासनिक कामको नेतृत्व सार्वजनिक प्रशासनले गरेको हुन्छ। सार्वजनिक प्रशासन स्थायी प्रकृतिको संरचना हो।
राजनीतिले समयानुकूल नीतिसहितको प्रणाली निर्माण गर्छ। त्यही प्रणालीको एउटा अंग हो सार्वजनिक प्रशासन जसमा प्रशासनिक संरचनाहरू हुन्छन्। तिनै संरचनाहरूले सेवासुविधा वितरणको काम गर्छन्। मुलुकको आन्तरिक र बाह्य मामिलामा पनि प्रशासनिक संरचनाहरूको भूमिका हुन्छ।
नवीन, परिवर्तनशील र तरल विश्व परिवेशमा आन्तरिक र बाह्य विषयवस्तु आजको प्रशासनको कार्यक्षेत्र हो। परम्परागत प्रशासनले सह्माल्दै आएको कार्यक्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन भएको छ। नवीन परिवर्तनले प्रशासनलाई चलायमान बनाएको छ।
नवीन परिवर्तन आत्मसात् गरेको सक्षम सार्वजनिक प्रशासनले मात्र राजनीतिक एजेन्डा सफल कार्यान्वयन गर्न सक्छ।
सार्वजनिक प्रशासनले जनताको कामलाई दुईवटा आयामबाट हेर्नुपर्छ – अत्यावश्यक सेवा र जनताको अपेक्षा अनुसारको सेवा। प्रशासनिक काम झन्झटरहित पनि हुनुपर्छ। उपर्युक्त दुवै सेवा झन्झटरहित ढंगले प्रवाह नै प्रशासनिक संरचनाको मूल्यांकनका आधारहरू हुन्।
यो लेख यिनै आधारहरूको सेरोफेरोमा केन्द्रित छ।
सार्वजनिक प्रशासनको मुख्य काम राजनीतिले तय गरेको बाटो सुझबुझपूर्ण तवरले फराकिलो बनाउनु र विधिसम्मत ढंगले राजनीतिक नेतृत्वलाई सघाउनु हो। राजनीतिक नेतृत्वलाई नीति परीक्षणका विकल्पहरू सुझाउँदै नीतिको वैधानिकताबारे ज्ञान लिनेदिने काम पनि गर्नुपर्छ।
नीति र विधिका बीच अलमल र भद्रगोल हुने अवस्था आउन नदिने काम पनि सार्वजनिक प्रशासनकै हो। यसले राजनीतिक नेतृत्वको नीति र रणनीति थाहा पाउन र त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्छ।
सार्वजनिक प्रशासनको दृष्टिकोण र दक्षता परीक्षणबाट मात्र सुधारको बाटो पहिल्याउन सकिन्छ। यस्तो प्रशासनले मात्र राजनीतिक नेतृत्वका त्रुटिहरू पहिल्याउन र सुधार गराउन सक्छ।
सार्वजनिक प्रशासनमा अहिलेको साक्षरता भन्नु डिजिटल साक्षरता नै हो। विश्वव्यापीकरणले भौगोलिक सीमा साँघुरो बनाइदिएको छ। आजको विश्व परिवेशमा राजनीति, प्रशासन र सर्वसाधारण तीनैतर्फका पात्र र प्रवृत्तिमा सुधार आवश्यक भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डा समेत आन्तरिकीकरण हुन थालेपछि मानिसको चेतनामा गतिशीलता बढेको छ।
सार्वजनिक प्रशासन 'लालफित्ताशाही' चरित्र त्याग्दै व्यावहारिक र 'डार्लिङ अफ पिपुल' बन्नु अनिवार्य भएको छ। प्रशासनिक कार्य फर्छ्यौटमा, निर्णयमा र कार्यान्वयनमा जनअपेक्षा सम्बोधन गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ।
सार्वजनिक प्रशासन लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लाभ वितरणमा र राज्यका नीति कार्यान्वयनमा विभेदरहित हुनुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वसँग काँध मिलाउनुपर्छ तर यसका विशिष्ट र औपचारिक क्रियाकलाप कमजोर हुनु हुँदैन।
प्रशासनले वैधता नदिँदासम्म राजनीतिक नेतृत्वको नीति र निर्णय अघि बढ्दैन। राजनीतिक निर्णय कार्यान्वयनमा प्रशासनिक अधिकारीहरू विशुद्ध राष्ट्रसेवक बन्न सक्नुपर्छ। कुनै पनि किसिमको भ्रष्टाचारमा संलग्न र सहयोगी बन्नु हुँदैन।
सार्वजनिक प्रशासनले मानवीय भावना प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ। यसनिम्ति अध्यात्मको बिजारोपण गर्नु आवश्यक हुन्छ। प्रशासनिक काममा निर्वैयक्तिकता र निःस्वार्थ भावना हुनसके मात्र उचित र अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन्छ। सार्वजनिक प्रशासनको दैनिक काममा राजनीतिको अनुचित हैकमले प्रशासनमा अनाचार र पूर्वाग्रह निम्याउँछ। यस्तो अवस्थाले राज्यको सेवाप्रवाहमा विभेद सिर्जना गर्छ।
राज्यले जनतालाई दिने सेवा विभेदरहित हुनुपर्छ। यसरी सेवा दिने काम सार्वजनिक प्रशासनकै हो। यस्तो सेवासुविधा वितरणको मापदण्ड अनुलंघ्घनीय हुनुपर्छ।
निर्धारित मापदण्ड र त्यसको कार्यान्वयनले जनसाधारणमा राष्ट्र निर्माणको चेतना र प्रणालीप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। जननिर्वाचित सरकारको वैधतासमेत सिद्ध गर्न सक्नुपर्छ। संकटको अवस्थामा जनसाधारण सरकारसँग सहकार्य गर्न अग्रसर हुने विश्वासको वातावरण बनाउने काम पनि सार्वजनिक प्रशासनकै हो। राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व परस्परमा सहयोगी बन्नुपर्छ।
नेपालमा संघीय शासनले तीन तहका प्रशासनिक संरचना खडा गरेको छ। तीनै तहमा आआफ्नै सरकारी सेवा गठन गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ।
हामीलाई संघीयता अनुकूल कर्मचारी प्रशासन र सञ्चालन चाहिएको छ। सार्वजनिक प्रशासनको साख निजामती सेवाले धानेको छ। अन्य सरकारी सेवा पनि छन् जसमा विविध संगठन र संरचना स्थापित छन्।
हामी तीन तहमा राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय संघीयताको अभ्यासमा छौं। राजनीतिक संघीयताको संरचना प्रस्ट भए पनि प्रशासनिक र वित्तीय संघीयतामा प्रभावकारी अभ्यास हुन सकेको छैन। संघीयता अभ्यासमा जनसाधारणसँग सम्बन्ध बलियो बनाउने काम प्रशासनिक संघीयताको हो। यसमा वित्तीय संघीयता पनि उत्तिकै प्रबल रूपमा जोडिन आउँछ।
राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधा विभेदरहित ढंगले वितरण हुने सुनिश्चितता गराउनु सार्वजनिक प्रशासनको जिम्मेवारी हो।
सार्वजनिक प्रशासन जबाफदेयी हुन पनि उत्तिकै अनिवार्य छ। कुनै प्रतिकूल परिणामको अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वतिर दोष देखाउने र आफू पन्छिने प्रवृत्ति हाम्रो सार्वजनिक प्रशासन छ। अनिवार्य जबाफदेयी आजको आवश्यकता र अपेक्षा दुवै हो।
सार्वजनिक प्रशासन सुधारको नवीन अवधारणा पनि हो।
हाम्रो देशमा संघीय प्रणाली महँगो भयो भन्ने आवाज घना बन्दै गएको छ। यो आवाज जनसाधारणको असन्तुष्टिको संकेत हो। आजको राजनीतिक र प्रशासनिक संरचना दुवैको सफलता संघीय प्रणालीको सुदृढीकरणमा निर्भर छ। राजनीतिक संरचनाले मात्र संघीयता सबल हुँदैन। सार्वजनिक हित र सेवा पनि संघीयकरण हुनुपर्छ। सुदृढ प्रशासनिक र वित्तीय व्यवस्थाले मात्र सार्वजनिक हित र सेवा सुदृढ बनाउन सक्छ।
स्थानीय तहको सबलीकरणका लागि संघीय र प्रादेशिक दुवै सरकारले प्रयास गरेका छन्। राजस्व बाँडफाँट, खर्चको जिम्मेवारी र प्राकृतिक साधनस्रोत उपयोग व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरेका छन् तर पर्याप्त छैन। आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन र कुशल परिचालनबाट मात्र जनसरोकार सम्बोधन हुनसक्छ।
संघीय एकाइहरू आर्थिक, प्रशासनिक र कानुनी रूपमा बलियो नहुन्जेल संघको भूमिका समन्वयकर्तामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। आवश्यकता अनुसार निर्देशक पनि बन्नुपर्छ। वित्तीय व्यवस्था र अन्य संरचना एक हदसम्म बलियो भएपछि प्रादेशिक र स्थानीय संरचना स्वायत्त बन्नुपर्छ।
प्रशासनिक कर्मचारीमाथि अनेक आरोपहरू लाग्ने गरेका छन्। आरोपप्रति सार्वजनिक प्रशासन जबाफदेयी बन्नैपर्छ। जबाफदेयी भए मात्र प्रशासनिक पदाधिकारीलाई कर्तव्य र जिम्मेवारी बोध गराउँछ। कतिपय प्रशासनिक पात्रको व्यवहार र आचरण सार्वजनिक प्रशासनका सर्वमान्य निष्ठा र सिद्धान्तसँग बाझिने खालका देखिन्छन्। सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्नुको अर्थ राज्यको स्रोत दोहन गर्नु र धन आर्जन गर्नु हो भन्ने मान्यताले नै हो भ्रष्टाचार बढाउने।
यस्तो स्थितिले सार्वजनिक प्रशासन, प्रशासनिक व्यक्ति र राजनीतिक नेतृत्व सबैको छवि धुमिल बनाउँछ। अहिले हाम्रो देशमा यस्तै भइरहेको छ।
प्रशासनमाथि राजनीतिक हैकम र जनतामाथि प्रशासनिक हैकम जमाउने क्रियाकलाप हुनु हुँदैन। सबै काम विधिसम्मत र पारदर्शी हुनुपर्छ। यसरी मात्र सेवासुविधा वितरण सरल र निष्पक्ष हुन सक्छ। आज आमजनताको अपेक्षा पनि यही हो।
हाम्रो देशमा राजनीतिले तालाचाबी प्रशासनलाई जिम्मा लगाउने तर दराज राजनीतिक नेतृत्वले नै खोल्न प्रवृत्ति छ। यसले सार्वजनिक प्रशासनलाई जबाफदेयी हुनबाट भाग्ने अवसर दिएको छ। राजनीतिक नेतृत्व पनि अपेक्षाअनुसार जबाफदेयी हुन सकेको छैन।
सार्वजनिक क्षेत्रले जनताका आवश्यकता ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्छ। तदनुकूल विधिविधान परिमार्जन र सुदृढ बनाउनुपर्छ। यसनिम्ति राजनीतिक नेतृत्वलाई पृष्ठपोषण गर्ने काम पनि सार्वजनिक प्रशासनको हो।
जनसाधारणले स्वरोजगारीका लागि सिर्जना गरेका सानातिना उद्यम-व्यवसायमा तीनै तहका सरकारले आआफ्नै ढंगले कर थोपरेर उद्यमी-व्यवसायीलाई निराश तुल्याउने काम गरेका छन्। राज्यको आय नमर्ने र तीन तहले अनुचित कर थोपरेको पनि नदेखिने कर व्यवस्था आवश्यक भएको छ।
जनताका आवश्यकताको चाङबाट सिलसिलाबद्ध ढंगले प्राथमिकीकरण गर्ने खुबी भएको राजनीतिक नेतृत्व र यस्तो नेतृत्वलाई बल दिने प्रशासन आजको मुख्य आवश्यक हो। दुवैमा यसअनुकूल सुधार र सुदृढीकरण चाहिएको छ। राज्यले जनतालाई दिने सेवामा अनुचित पूर्वाग्रह र व्यापारीकीकरण अन्त्य हुनु अनिवार्य भएको छ।
सार्वजनिक प्रशासन र राजनीतिक लाभका विषयमा बिचौलियाको बिगबिगी छ। यी दुवै संरचनाको सबैभन्दा तल्लोदेखि उपल्लो तहसम्म बिचौलिया बलिया छन्। जनसाधारणले पाउनुपर्ने लाभ यिनैले खोसेका छन्। यसले राजनीति र प्रशासन दुवैलाई दूषित बनाएको छ।
राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई खबरदारी गर्न नागरिक समाजको सशक्त उपस्थिति आवश्यक छ। हाम्रो सन्दर्भमा देशको सार्वभौमिकता र अखण्डता रक्षाका लागि पनि नागरिक समाजको निरन्तर खबरदारी चाहिन्छ।
नागरिकका लागि आवश्यक सूचना प्रवाहको सुनिश्चितता र पारदर्शिता राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै क्षेत्रमा प्रस्ट देखिनुपर्छ। नागरिकको गुनासो चित्तबुझ्दो ढंगले तत्कालै सम्बोधन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। जबाफदेयी नेतृत्वले मात्र यसरी काम गर्न सक्छ।
विधिको राज्यप्रणाली; उच्च नैतिक आचरण र दायित्वबोध; शक्ति पृथकीकरणमा सन्तुलन र अहस्तक्षेप; दूरदर्शिता आधुनिक राज्य प्रणालीका अनिवार्य तत्त्व हुन्।
जनसाधारणले खोजेको पनि यही हो।
समग्रमा हेर्दा सार्वजनिक प्रशासनको धर्म र पहिचान नै सार्वजनिक सेवा हो। यो नै सार्वजनिक प्रशासनको 'दुर्गाकवच' पनि हो।
(लेखक नेपाल वायुसेवा निगम, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौंमा कार्यरत छन्। उनी दैलेखको भैरवी गाउँपालिकाका स्थायी बासिन्दा हुन्।)
