(सधैं घरायसी कामकाज सकेपछिका फुर्सदिलो समयमा कुरा गर्दै गर्दा उहाँको मनमा केही कुरा खेलेजस्तो लाग्थ्यो। कुरा घुमाएर विवाहित साथीहरूका कुरा सुनाउनुहुन्छ यी सबै मलाई विवाहको लागि घुमाउरो तरिकाले बुझाउन खोजेको भनेर म बुझ्ने गर्छु।)
सधैंजसो दिनको सुरूआतसँगै मभित्र बाहिर, गर्यो कि टोलाउन सुरू गर्नुहुन्थ्यो त्यो टोलाइ मेरै बिहे र भविष्यको लागि हो भनेर बुझ्न गाह्रो थिएन। त्यही पनि नबुझेजस्तो आलटाल गरिदिन्थें।
हुन पनि घरको कान्छी छोरी उमेर पनि भैसकेको थियो, दाइ दिदीहरूको बिहे भइसकेकोले गर्दा बिहे गर्ने पालो पनि मेरै थियो, बहाना गर्न मिल्ने उचित कारण थिएन।
उमेरमै सरकारी जागिर र उच्च शिक्षा अध्ययनलाई निरन्तरता दिँदै आत्मनिर्भर बनिसकेकी थिएँ। सबै कुरा मिलिनै रहेको थियो बाँकी बिहे नै थियो। म सँगैका साथीहरूको बिहे भैसक्यो, धेरैको त सन्तान पनि भैसक्यो। म पनि पढाइतिर नलागेको भए अहिलेसम्म पक्कै बिहे भैसक्थ्यो। (मेरो समुदायमा छिटो बिहे गरिदिने चलन) मलाई पनि १५ वर्ष नपुग्दै कुरा आइरहने गर्थे। बाबा आमाले पढाएर सक्षम बनेपछि मात्र बिहे गर्नुपर्छ भनेर धेरै प्रस्तावहरूलाई नकारिदिनुभयो।
मैले आफू सक्षम नभई बिहे नगर्ने सोच बनाएकी थिएँ तर यो बिहेबारे चिन्ता त बा-आमालाई भन्दा समाजलाई पो बढी हुने रहेछ।
समाजको आवाजले पो बाआमाको कान बढी गुन्जने र मनमा तनाव थपिने रहेछ। बाबा आमाको लागि त आफ्नो सन्तान जति परिपक्व भए पनि बच्चै लाग्छ, तर यो समाजले त्यसलाई फरक देख्दो रहेछ।
'ल हेर अहिलेसम्म छोरीको बिहे नै बाँकी रैछ l तिम्रै छोरीसँगैकी त हो मेरी छोरी। उसका दुई सन्तान भैसके। छोरीको उमेर बढ्यो भने बिकाउन गाह्रो हुन्छ है' एक जना हाम्रै आफन्तले भन्नुभयो। मन चसक्क भयो।
छोरी मान्छेलाई बिकाउ वस्तुसँग तुलना गरेको सुनेर मनमा अनेकन जवाफहरू आइरहेका थिए तर आफूभन्दा ठूलासँग मुख फर्काउनु हुन्न भन्ने संस्कारले बाँधिएकी म खिस्स हाँसेर टारिदिएँ।
मनमनै लाग्यो हाम्रो बेचबिखन त हाम्रो समाज र परिवारमै हुने रहेछ फरक यति हो दलालले पैसाले बेच्छ, समाज र परिवारले बोली र व्यवहारले बेचिदिने रहेछन्।
यी यस्ता सामाजिक बोलिले बाआमालाई उम्किन गाह्रो र ढिलाइको आभाष हुने रहेछ। २० वर्ष पूरा हुने बित्तिकै बिहेको लागि सक्षम हुन्छन्, म यो कुरालाई स्वीकार गर्न सक्दिनँ। शारीरिक बनावट राम्रो हुँदैमा मानसिक रूपमा पनि परिपक्व छ भन्न सकिँदैन। बिहेको लागि व्यक्ति स्वयं आफैंमा इच्छुक, परिपक्वता, उत्सुकता साथै निर्णय लिन सक्ने क्षमता र बिना दबाब स्वीकार गर्नु जरूरी छ।
सदियौंदेखि पुरूषवादी पितृसत्तात्मक समाजमा हुर्केका हामी नारीलाई हरेक कुरामा निरीह नै बनाइन्छ। अगाडि बढ्नको लागि घर परिवार र समाजको साथ चाहिन्छ तर यहाँ कसरी समाजले साथ दिन्छ?
एकातिर महिलालाई सक्षम बनाउनुपर्छ भनेर आवाज दिँदै हिँड्ने तर एउटा विवाहित महिलाले आत्मनिर्भरको चाहना राख्दा विभिन्न आरोप लगाउने पनि यही समाज हो। वास्तवमै अझै पनि हाम्रो समाजमा जीवनसाथीलाई सहयोगीको रूपमा हेर्न मन पराउँछन्। लैङ्गिक विभेदको बारेमा सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरूले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेता पनि सोचे अनुरूप नतिजा प्राप्त भएको छैन।
झन् वर्तमानमा महिलाहरूलाई बौद्धिक वर्गले नै विभेद गर्ने धेरै तरिकाहरू परिवर्तन हुँदै गइरहेका छन्।
उच्च ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूबाटै जघन्य हिंसाका घटना हुनुले यस क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई थप निराशा सृजना गरेकाे छ।
अझै पनि बुहारीको स्वास्थ्यलाई भन्दा संस्कारलाई बढी प्राथमिकता दिइन्छ। बुहारी सुत्केरी होस् या बिरामी त्यसमा ध्यान नदिई सबैले खाएपछि अन्तिममा मात्रै बुहारीलाई खाना दिने कुराले पनि लैङ्गिक हिंसा परिवारबाटै सुरू भएको भन्न सकिन्छ।
अहिले महिला हिंसाविरूद्धको १६ दिने अभियान 'लैंगिक हिंसा अन्त्यकाे सुनिश्चितता महिला र बालबालिकामा लगानीको ऐक्यबद्वता' भन्ने मूल नारासहित मनाउँदै गर्दा हरेक वर्षको यो अभियानले कति सफलता हात पार्यो त भन्ने कुरालाई अनुगमन गर्नु जरूरी छ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै यो दिवस मनाइरहँदा मलाई लाग्छ यही १६ दिनभित्र पनि महिलासम्बन्धी जघन्य र क्रूर अपराध भैराखेका छन्।
अहिले सम्मको १६ दिने अभियानले निर्मला, भागिरथी, सम्झना जस्ता धेरै किशोरी तथा महिलाहरू बलात्कृत जघन्य अपराधबाट पीडित भएकाहरूले न्याय पाए त? यहाँ आफ्नै घर परिवारभित्र भएका हिंसालाई बाहिर निस्कनै नसक्ने गरी मुख बन्द गराइन्छ। जनतन पुलिस प्रशासनसम्म पुग्यो भने पनि आर्थिक र राजनीतिक ओतप्रोतमा पीडकलाई थप सहयोग हुनेगरी पीडितलाई निर्मम बनाइन्छ।
अहिले न्याय पनि कहाँ सस्तो छ र! गरिब र निमुखाले न्याय पाउन त परको कुरा हो उनीहरूको कुरा राज्य प्रशासनले सुन्नको लागि आन्दोलन, आत्मदाह तथा अनसनजस्ता असामान्य बाटो रोज्नुपर्ने बाध्यता छ।
समाजले लैङ्गिकताको आधारमा गर्ने विभेद कति खुल्ने गरी छरपस्ट देखाएको छ भने परिवारमा महिला गर्भवती हुँदा छोरो पाउने लक्षण र सपनाको आधारमा महिलाले सुसार पाउँछन्, ससुराबाट बुहारी बलात्कार, आफ्नै पतिबाट हत्या, बाझाेपनकाे सबै कारण महिलामाथि थुपार्ने, महिलालाई निर्णय गर्न रोक लगाइनु, मधेसतिर दाइजोको निहुँमा महिलालाई जिउँदै जलाउने, कुटपिट गर्ने, घर निकाला गर्ने जस्ता कहालिलाग्दा जघन्य अपराध सुनिनसक्नु छन्।
बोक्सीको आरोपमा मलमुत्र खुवाउने, एकल र विधवा महिलालाई समाजले हेर्ने दृष्टि र व्यक्तिले गर्ने व्यवहार अत्यन्तै तुच्छ छ।
नेपालमा भएका सरकारी र गैरसरकारी संघसंस्थााले महिला हिंसा न्यूनीकरणमा ठूलाे परिवर्तन ल्याएकाे त हामी महसुस गर्छौं तर कहिलेकाहीँ पीडितहरूले नै आयाेग, मन्त्रालय, गैरसरकारी निकाय गुहार्दा ढिलासुस्ती भएको, न्याय नपाएको, अनावश्यक कुरामा थप झन्झट थपिदिएका पीडा स्वयम् पीडितले नै बयान दिँदा साँच्चै नै पीडितले न्याय नपाएको हाे कि भन्ने महसुस हुँदाेरहेछ।
हाल नेपालमा महिलाहरूले निजामती, प्रशासन शिक्षा, उद्यम, व्यवसायलगायत वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा पनि विभिन्न मुलुकमा योगदान दिइराखेका छन्।
विभिन्न सरकारी कार्यालय तथा निजी क्षेत्रमा रोजगारीमा रहेका महिलाले यौनजन्य हिंसा भोगिरहेका नै छन्। अहिले पनि कुनै कामकाजको निम्ति कुनै कार्यालयमा महिला कर्मचारीलाई पुरूष कर्मचारीले बोल्ने शब्द हिंसाजन्य रहेका हुन्छन्। यद्यपि सबै पुरूष कर्मचारी त्यस्तो हुँदैनन तर कुनै पुरूष कर्मचारीले महिला कर्मचारीको अगाडि मनाेरञ्जनकाे लागि कुनै शब्द प्रयाेग गर्दा महिलालाई असहज भएको छ भने त्यो पनि हिंसा नै हाे। यस्ता शैक्षिक जमातहरूबाट हुने हिंसा नियमन हुनु जरूरी छ।
हिंसाकाे न्यूनीकरण केही हदसम्म कम भएको देखिएता पनि यसका स्वरूप परिवर्तनको रूपमा देखिन्छन्। २०८०/८१ को साउनदेखि असोज महिनासम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने सबभन्दा बढी महिला तथा लैंगिक हिंसा मधेस प्रदेशमा १७९१, कोशीमा ७८९, बागमतीमा ४६९, गण्डकीमा २८२, लुम्बिनीमा ९८८,कर्णालीमा ३२५ र सुदूरपश्चिममा ४६८ महिला हिंसाका घटना दर्ता भएका छन्। त्यसमा पनि धेरै घरेलु हिंसा मधेस प्रदेशमा सबभन्दा धेरै १६२५ घटना दर्ता देखिएका छन्। याे संख्या त दर्ता भएका घटना मात्र हुन्। घर समाजमै गुपचुप हुने हिंसाकाे संख्या त कति छन् त्यसको कुनै आँकडा छैन। अझ वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिला श्रमिकहरू घरेलु तथा यौन हिंसामा सिकार भएका कुरा त झन् दिनहुँ समाचारको मुख्य शीर्षक बनेर आएको हुन्छ।
यस्ता समाचारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाको विषय बनाउनु जरूरी छ। हाल नेपालमा महिलाको साक्षारता, आत्मनिर्भरता र सशक्तीकरणलाई केलाएर हेर्दा पहिलाको तुलानामा धेरै अगाडि देखिन्छ तर पुरूषभन्दा धेरै नै पछाडि रहेको तथ्यांकले जनाउँछ।
२०७८ को जनगणना अनुसार नेपालमा महिलाको साक्षारता दर ६९.४% रहेको छ, जसमा पुरूषकाे चाहिँ ८३.६ % रहेको छ। यही तथ्यांकले पनि प्रष्ट पार्छ कि शिक्षामा लैंगिक विभेदको अन्तर कति छ भन्ने।
आर्थिक वर्ष २०७९।८० काे तथ्यांकलाई नियाल्दा निजामतीमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सिफारिस हुने महिलाको संख्या १९३३ रहेको छ। जुन ७८/७९ काे संख्याभन्दा ५०२ ले बढी रहेकाे छ।
त्यस्तै, समावेशीमा महिलातर्फ ५००, आ.ज मा ४०१, मधेसी ३१०, दलित १३३, अपांग ५८ र पिछडिएका ५८ जना रहेका छन्। यसरी तथ्यांक केलाउँदा दलित, अपांग र पिछडिएका क्षेत्रमा महिलाको प्रगति विवरण अझ न्यून रहेको छ।
हाम्रो देशले महिला प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रपति, सभामुख, सांसदहरू महिला पाउँदै गर्दा देशका महिलाको अवस्था भने बाहिर बोक्रोभित्र खोक्रोजस्तो देखिएको छ।
देशभित्रका महिला भने उही अन्यायपूर्ण, शोषित दमनयुक्त समाजमा रूमलिएका छन्। चेलिबेटी बेचबिखन, देह व्यापार, बाल यौन शोषण, छाउपडी प्रथा, भ्रुण हत्या, छिटो विवाह, दाइजो प्रथा, असुरक्षित गर्भपतन, एसिड प्रहार, करणीजस्ता जल्दा बल्दा हिंसा समाजबाट उन्मूलन हुनै सकेको छैन। कानुनमा लेखिएका अक्षरहरूले मानिसको मस्तिष्कमा बास गर्नै सकेको छैन।
त्यस्तै, समाजले लैंगिक अल्पसंख्यकलाई हेर्ने दृष्टिकोण यति तुच्छ छ कि उनीहरूलाई यो समाजमा खुलेर जीवन व्यतित गर्न कठिन छ।
उनीहरूको भावना नबुझेर जिस्काउने अनावश्यक उपनाम दिएर मनोरोगी बनाउने हामी शिक्षित जमात नै छौं। अस्ति भर्खर सामजिक सञ्जालमा लमजुङको दाेर्दी गाउँपालिकामा समलिङ्गीले विवाह दर्ता पाएको विषय समाचारको हेडलाइन बनेर आउँदै गर्दा त्यसमा आएका कमेन्ट हेरिसक्नु थिएन। मानौं उनीहरू मान्छे नै हैनन् उनीहरूमा कुनै भावना नै छैन जस्ता टिप्पणी देखिए जुन टिप्पणी पनि धेरै बौद्धिक जमातकै थिए।
आफूले रमाउनको लागि गरिएका बोलिएका कुराहरूले अर्को व्यक्तिको मानसपटलमा कस्तो असर परिरहेको छ यो बुझ्न जरूरी छ। कमसेकम राज्यले उनीहरूको भावनालाई कदर गरेको राम्रो कुरालाई हामीले समर्थन गर्नुपर्दछ।
