नेपालमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने प्रमुख आधारको रूपमा कृषि क्षेत्रलाई लिइन्छ l यसका लागि कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण अनिवार्य सर्त हो l
उक्त कृषि व्यवसायमा उत्पादन, ढुवानी, विविधिकरण, बजारीकरण, वितरण, मुनाफा व्यवस्थापन आदि लगायतका मूल्य श्रृंखलाका विभिन्न चरण र तिनीहरूका आर्थिक पक्षलाई औपचारिक तवरबाट सञ्चालन गर्न-गराउन, सुरक्षा प्रदान गर्न र नियमनका लागि विभिन्न कानुन बनाइएका छन्l
कुनै पनि कृषि व्यवसाय सुरू गर्नुअघि सम्बन्धित निकायहरू (जस्तै: स्थानीय तह, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, वाणिज्य कार्यालय, उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय आदि) मध्ये कुनै एक वा बढी निकायहरूमा दर्ता गरेको हुनुपर्छ भने कारोबार सुरू गर्नुभन्दा पहिले स्थायी लेखा नम्बर (पान) लिएको हुनुपर्छ।
आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम पान प्रदान गर्ने कार्यलाई करदाता दर्ता भनिन्छ भने व्यक्तिले प्राप्त गर्ने दर्ता नम्बर वा परिचय संख्यालाई पान भनिन्छ जुन ९ अंकको हुन्छl
उक्त ऐनको दफा ७८(४) अनुसार पान नलिएकै कारणबाट कुनै पनि व्यक्तिले करको दायित्वबाट फुर्सद पाउने छैन। यही नम्बरबाट साना व्यवसायी अर्थात् करदाताहरूबाट कर संकलनलाई व्यवस्थित गरिएको हुन्छ भने वार्षिक रु. ५० लाखभन्दा बढी कारोबार गर्ने करदाताहरूबाट कर संकलनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को व्यवस्था गरिएको छl
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १० तथा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ७ अनुसार कर लाग्ने सेवा प्रदान गर्ने वा कर लाग्ने वस्तु तथा सेवाको मिश्रित कारोबार गर्ने व्यक्तिको हकमा वार्षिक कारोबार रु. २० लाखभन्दा बढी भएको, कुनै करयोग्य कारोबारमा संलग्न हुन चाहने, वार्षिक करयोग्य कारोबार रु. ५० लाख नाघ्नसक्ने अवस्था भएको वा कसैको करयोग्य कारोबार रु. ५० लाख नाघ्न गएमा त्यस्तो व्यक्तिका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची-१ मा उल्लिखित वस्तु वा सेवाबाहेक अन्य सबै वस्तु वा सेवाहरू मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) योग्य वस्तु वा सेवा हुन्। उक्त अनुसूची-१ मा उल्लिखित कर छुट हुने वस्तु वा सेवाको मात्र कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई भने भ्याटका लागि दर्ता गराउनु बाध्यकारी हुनेछैन।
सामान्यतया कृषि उत्पादनमा भ्याट छुट दिने व्यवस्था छ तर चालु आ.व. बाट नेपाललाई कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन र आयात नियन्त्रण गर्ने उद्धेश्यले आर्थिक विधेयक, २०८० बमोजिम धेरै आयात हुने कृषिजन्य विभिन्न वस्तुहरूमा पनि भ्याट लागु गरिएको छl
आर्थिक विधेयक, २०८० बमोजिम भ्याट लाग्ने थप वस्तुहरूमा कृषिजन्य उत्पादन र कृषि व्यवसाय गर्नका लागि आवश्यक पर्नसक्ने अन्य वस्तुहरू पनि पर्छन्। जस्तै: सजावटको लागि वा फूलको गुच्छा बनाउनको लागि टिपेको फूल, रूखको पालुवा, हाँगाबिँगा, गुलाफहरू, आलु, प्याज, लसून, छ्यापी, कोसे तरकारीहरू, केराउ, बोडीहरू (सिमी समेत), गुलियो वा स्वादिलो मकै, एभोकाडो, स्याउ, नासपाती, श्रीफल, चेरी, आरु, आलुबखडा, स्ट्रबेरी, किविफ्रुट, हलुवाबेतहरू, भुटेको वा नभुटेको कफी, गहुँ र मेसलिन बाहेक अन्य खाद्यान्नको मैदा, मट्टीतेल, सुँगुरको मासु, भेडा वा खसी बोकाको मासु, कुखुरा वा हाँसको मासु, घोडा, गधा, खच्चर वा हिनिजहरूको मासु, विभिन्न प्रकारका माछाहरू र अन्य वस्तुहरूमा ट्र्याक्टरहरू, मोटरसाइकलहरू (मोपेडसहित), हवाई यात्रा, ढुवानी साधनको भाडा, ढुवानी सेवा, कार्गो सेवा (निर्यातसँग सम्बन्धित कार्गो सेवा बाहेक) आदि पर्छन्l
भ्याटमा दर्ता हुनेले मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को अनुसूची-५ वा ५(क) मा तोकिए बमोजिमको ढाँचाको कर बिजक वा अनुसूची-६ मा तोकिए बमोजिमको ढाँचाको संक्षिप्त कर विजक जारी गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्तशुल्कमा समेत दर्ता हुने जस्तै: सुर्ती, मदिरा आदि कारोबार गर्नेले अन्तशुल्क नियमावली, २०५९ को अनसूची-१३ मा तोकिएको ढाँचाको कर बिजक जारी गर्नुपर्दछ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयको स्वीकृति लिएर विद्युतीय माध्यमबाट पनि बिजक जारी गर्न सकिन्छ। बिजक जारी नगर्दा वा करदाताले बिजक नदिएमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा २९(ग) अनुसार पटकै पिच्छे रू. दश हजार जरिवाना हुने व्यवस्था छ भने खरिदकर्ताले बिजक नलिएमा पटकै पिच्छे रू. एक हजार जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
न्यून बिजकीकरण गरी बिजक जारी गरेमा प्रत्येक बिजकको लागि रू. दुई हजार वा कर बिगोको शतप्रतिशत जरिवाना हुने व्यवस्था ऐनको दफा २९(ञ) मा गरिएको छ।
करदाताले प्रत्येक महिना आफूले बुझाउनु पर्ने कर रकम स्वयं निर्धारण गरी सो महिना समाप्त भएको पच्चीस दिनभित्र कर विवरण पेश गर्नु पर्दछ। ऐनको दफा १८ अनुसार सो विवरण सो महिनामा कर लाग्ने कारोबार गरेको वा नगरेको जेसुकै भएता पनि पेश गर्नुपर्दछl
साथै, आय वर्ष समाप्त भएको मितिले ३ महिना भित्रमा सो आय वर्षको आय विवरण दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९६ वमोजिम आय विवरण दाखिला गर्नुपर्ने कुनै व्यक्तिले त्यस्तो विवरण दाखिला गर्ने म्यादभित्र थप म्यादको लागि लिखित निवेदन दिएमा मनासिव माफिकको कारण भएमा एकै पटक वा पटक पटक गरी बढीमा ३ महिनासम्म म्याद थप गरिदिन सक्ने व्यवस्था छ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९८ बमोजिम अन्तशुल्क इजाजतपत्र प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउन महिनाभित्र नवीकरण गराउनु पर्दछ। कारोबार परिसरमा बिक्री बिजक, खरिद बिजक, खरिद खाता, बिक्री खाता मौज्दात किताबहरू अनिवार्य रूपमा हुनुपर्दछ भने परिसरमा सबैले देख्ने गरी करपाटी (पान प्रमाणपत्र), व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र, अन्तशुल्क इजाजत पत्र र अन्य इजाजत पत्रहरू टाँसिएको हुनुपर्दछl
यसर्थ, व्यवसायिक रूपमा कृषि उत्पादन गर्ने कृषक वा व्यवसायिक तथा कृषिसँग सम्बन्धित अन्य व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायी वा गर्न चाहने जोसुकैले राज्यको करसम्बी नीति तथा कानुनी व्यवस्थाको बारेमा स्पष्ट बुझाइ राख्न र प्रचलित कानुनलाई अनुसरण गर्दै कृषिसम्बन्धी व्यवसाय गर्न जरूरी हुन्छl
