वि.सं. २००७ देखि हालसम्मका राजनीतिक परिवर्तनहरू जनतालाई सुख शान्ति दिने र देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने मनसायबाट प्रेरित थिए।
सबभन्दा प्यारो लाग्ने आफ्नै जीवन समेत देश र जनताका नाममा बलिदान दिएका शहीदहरूका सपनाहरू पनि यसैतर्फ नै केन्द्रित थिए। तर राजनीतिक परिवर्तनले दिएका उपलब्धीहरू संस्थागत गर्ने पद्धति निर्माणमा हामीहरू असफल हुँदा न त देशले समृद्धिको यात्रा तय गर्न सकेको छ, न त जनताले सन्तुष्टिको सास नै फेर्न सकेका छन्।
वि.सं. २०७२ सालको संविधानसँगै संघीय गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा होमिएको नेपालमा अझै पनि प्रणाली निर्माणको सकस यथावत नै देखिन्छ। राज्यको चौथो बाहु तथा स्थायी सरकारका नामबाट परिचित कर्मचारीतन्त्रलाई चलायमान बनाउने महत्वपूर्ण औजारको रूपमा रहेको सरूवा समेत उपयुक्त प्रणालीको अभावका मुर्छित अवस्थामा रहेको देखिन्छ।
सरूवा नेपालको सन्दर्भमा धेरै नै आलोचित विषय बनेको छ। सरकारी जागिर खाई देश र जनताको सेवा गर्नको लागि जुन उत्साहका साथ परीक्षार्थीहरू लोक सेवा आयोगको परीक्षा दिने गर्दछन्, त्यो उत्साह सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको एकाध वर्षमा नै सरूवाका कारण ओइल्याउन थाल्दछ।
विश्व परिवेशमा हेर्दा सरूवाका विषयमा विभिन्न नवप्रवर्तन गरी संगठनको उद्देश्य सकेसम्म छिटो हासिल गर्ने औजारको रूपमा सरूवालाई लिइएको हुन्छ। सरूवालाई सरकारको कार्यकुशलताको रक्तसञ्चारको रूपमा लिइएको हुन्छ किनकि यसले सही मान्छेहरुलाई सही समयमा सही स्थानमा लैजाने व्यवस्था गर्छ।
तर हाम्रो परिवेशमा संगठनको उद्देश्य हासिल गर्नेभन्दा पनि व्यक्तिगत अभिष्ट हासिल गर्ने औजारको रूपमा सरूवा बदनाम हुन पुगेको छ। रातदिन काममा खटिइरहने इमानदार कर्मचारी सधैं ओझेलमा पर्ने तर कामभन्दा पनि पहुँचका लागि खटिने कर्मचारी अवसरका हिसाबले सधैं अग्रस्थानमा पर्ने देशको माहोलले अधिकांश कर्मचारीको मनोबल गिर्दो अवस्थामा छ।
कर्मचारीलाई अफिसको कामको पिरलोभन्दा पनि बढी ‘अब मेरो सरूवा कहाँ हुने हो?’ भन्ने पिरलोले अनवरत सताइरहेको छ।
यसरी कर्मचारीमा सरूवा केन्द्रित चासो मात्र प्रधान रहने प्रतिकूल परिस्थिति सिर्जना गरी हामी कस्तो प्रणालीको सपना देखिरहेका छौं, गहन प्रश्न तेर्सिएको छ। तर यो प्रश्नका बारेमा गहन तरिकाले सोच्ने फुर्सद भने हामी कसैमा पनि देखिँदैन।
सरूवाका लागि अब आउने संघीय निजामती सेवा ऐनले केही राम्रो व्यवस्था गर्छ कि भनेर सबैले चासोका साथ हेरिरहेका छन्। पक्कै पनि अब आउने संघीय निजामती सेवा ऐन कर्मचारीको सरूवा व्यवस्थित गर्ने कोशेढुंगाका रूपमा आउनु जरूरी छ किनकि यो अब तीनै तहको प्रशासनिक व्यवस्थालाई दिशानिर्देश गर्ने ऐनको रूपमा रहने छ।
संविधान निर्माण भएको आठ वर्षसम्म पनि आउन नसकेको यो ऐनको विषयमा पुन: अहिले बहस चलिरहेका कारण यो बहसमा सरूवा व्यवस्थापनको विषय समेत प्रखरताका साथ उठ्न जरूरी छ।
हुन त हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐनले पनि सरूवाका विषयमा विविध प्रबन्धहरू गरेको छ।
विषयगत मन्त्रालयहरू तथा विभाग केन्द्रित सरूवाका मापदण्ड र कार्यविधिहरू नबनेका पनि हैनन्। तर मापदण्ड र कार्यविधिले निर्देश गरेको बाटो एकातिर र सरूवा अर्कोतिर हुँदा अधिकांश कर्मचारीमा निराशा छाएको देखिन्छ।
यदि कार्यविधिमा केही कमीकमजोरी छ भने त्यसलाई अझ उन्नत बनाउने हो, एउटा कार्यविधिको विकल्प अर्को कार्यविधि हुन सक्छ तर कार्यविधिको विकल्पमा दबाब, प्रभाव वा भनसुनलाई अघि सार्ने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिने बाटोमै हामी गयौं भने यसले निकै डरलाग्दो प्रशासनिक संस्कृतिको सिर्जना गर्नेछ।
यो एक अर्कालाई दोष दिनेभन्दा पनि हामीले पाएको जिम्मेवारीलाई खरोसाथ निर्वाह गर्ने पाटोसँग जोडिएको छ।
विशेषत विद्यमान प्रशासनिक तथा राजनीतिक नेतृत्वले सरूवाको पद्धतिलाई व्यवस्थित गर्ने पाटोतर्फ गम्भीर भई लाग्ने हो भने यसले सकारात्मक नतिजा दिने थियो र सधैं सरूवाकै पिरलोले सताइरहने कर्मचारीहरूलाई कार्यालयको कार्यसम्पादन गर्दा थप उत्साह मिल्ने थियो। अनि, वर्तमानमा जो नेतृत्वमा हुन्छ, उसैप्रति नै पद्धति निर्माणको गम्भीर अभिभारा तेर्सिइरहेको हुन्छ।
सरूवालाई व्यवस्थित गराउन केही आधारभूत प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नु जरूरी छ। हाम्रो सरूवा नीति के हो? जुनसुकै मन्त्रालयको कर्मचारी जुनसुकै बेला जहाँ पनि सरूवा गर्न सकिने परिपाटी ठीक हो त? विश्वमा परिवेशमा सरूवा, बढुवाका लागि अनलाइन प्लेटफर्म प्रयोग भइरहेको बेला यसप्रति हाम्रो चासो कहिले आउने हो?
कुनै कर्मचारी कुनै ठाउँमा सरूवा भएको कति अवधिसम्म त्यहाँ रहन पाउने हो? कार्यसम्पादनमा अब्बल रहने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने गरी सरूवाको परिपाटी विकास गर्न सकिन्छ? अनि कार्यसम्पादनमा कमजोर कर्मचारीको हकमा कस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ?
कर्मचारीको पारिवारिक जिम्मेवारी पनि हुन्छ भन्ने बुझेर कम्तीमा एक कार्यकाल पछाडिको सरूवा थाहा पाउन सकिने पद्धति निर्माण गर्न हामी सक्छौं? सरूवाको कार्यविधि बनिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्न तथा निरन्तरता दिन हामी प्रतिबद्ध छौं?
यदि यी प्रश्नहरूको उत्तर व्यक्ति हैन संगठन प्रधान रहने किसिमले दिन सक्यौं भने सरूवाको पद्धति निर्माण गर्ने दिशातर्फ महत्वपूर्ण फड्को हुन सक्छ।
नेपालमा सरूवामा देखिएको बेथिति समाधानको लागि कर्मचारी प्रशासनको केन्द्रीय निकायको रूपमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै सरोकारवालाहरूसँगको समन्वय तथा सुझाव समेतको आधारमा सरूवासम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी सोका आधारमा सबै कर्मचारीहरूको अद्यावधिक विवरणसहित सरूवा केन्द्रित सरूवा व्यवस्थापन प्रणाली सफ्टवेयर निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु जरूरी छ।
उक्त सफ्टवेयरलाई राष्ट्रिय किताबखाना निजामतीको सफ्टवेयरसँग समेत आबद्ध गरी सबै कर्मचारीको योग्यता, विशेष क्षमता, अनुभव, जेष्ठता लगायतका विषयमा डाटा प्रोसेसिङ हुने गरी कर्मचारीहरूको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ।
सफ्टवेयरलाई कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरणसहित संगठनको दरबन्दी संरचना, कर्मचारी कार्यरत रहेको अवधि, तथा रिक्त दरबन्दीको डाटा समेत निकाल्न, विश्लेषण गर्न तथा प्रतिवेदन निकाल्न सक्ने गरी विकास गर्नु जरूरी छ।
निश्चित अवधि पुगेपछि प्रणालीले नै सरूवा गर्नुपर्ने कर्मचारी र रिक्त स्थानबारे अवगत गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ जसले गर्दा दबाब र प्रभावका आधारमा अवधि नपुग्दै सरूवा गर्ने अभ्यास निरूत्साहित हुन पुग्छ। साथै ‘राइट पर्सन इन राइट प्लेस’ कायम गर्न तथा व्यक्तिगत चाहनाका विषयलाई समेत सम्बोधन गर्न अनलाइन प्रणालीबाट नै सरूवाको निवेदन लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
यसैगरी विषयगत मन्त्रालय तथा विभागहरूको कार्यसम्पादनस्तरलाई उकास्नको लागि समेत सरूवा व्यवस्था प्रभावकारी हुनु जरूरी छ। यसका लागि मन्त्रालय तथा विभागस्तरीय सरूवा मापदण्ड तयार गरी सो मापदण्डलाई कार्यान्वयनमा सहज पुर्याउने गरी सरूवा व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ।
साथै, प्रदेश र स्थानीय तहको सरूवा समेत प्रणालीकै आधारमा हुने गरी व्यवस्था गर्नु जरूरी छ। सरूवाका लागि जति विशिष्टिकृत कार्यविधि वा मापदण्ड वा कार्यविधि ल्याउन सकियो त्यति नै सरूवाका नाममा खेल्ने ठाउँ कम हुन्छ।
सरूवा प्रणाली यस्तो किसिमले विकास हुन सकोस् कि कुनै कर्मचारीको कुनै स्थानमा सरूवा हुँदा नेतृत्वमा ‘तिम्रो सरूवामा मेरो हात छ’ भन्ने किसिमको अहमताको भावना हैन कि ‘संगठनात्मक उद्देश्य हासिल गर्नको लागि मैले प्रणालीमैत्री सरूवा गर्न सकेँ’ भन्ने सन्तुष्टिको भावना जागृत हुन सकोस्। अनि कर्मचारीलाई आफ्नो सरूवाका लागि विभाग, मन्त्रालय र नेताहरूको पछि धाउनुपर्ने नियतिको अन्त हुन सकोस्।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा संघीय सरकार तथा राज्य सरकारहरूले डिजिटल प्लेटफर्म तथा डाटा एनालिटिक्सको प्रयोग गरी कामको माग अनुरूप कर्मचारीको सीप र क्षमतालाई मिलान गर्ने गर्दछन् जसले गर्दा सही मान्छेलाई सही ठाउँमा पठाउन सकियोस्।
छोटो समयमा निकै अब्बल कर्मचारीतन्त्र निर्माण गर्न सकेको सिंगापुरले सरूवा प्रणालीमा निकै राम्रोसँग नवप्रवर्तन गरेको छ जहाँ ‘सिभिल सर्भिस मोबिलिटी स्कीम’ अन्तर्गत डिजिटल प्रणाली तथा प्रविधिको प्रयोग गरी योग्यता तथा कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिने गरी सरूवा प्रणाली व्यवस्थित गरिएको छ।
विकसित देशका उदाहरणले के भन्दछन् भने सरूवा कसैको निगाहले हैन कि कर्मचारीको कार्यसम्पादन, योग्यता तथा संगठनको आवश्यकताका आधारमा हुने गर्दछ।
सरूवालाई अझै पनि पद्धतिविहीन बाटोमा हिँडाइ राख्ने या राष्ट्र निर्माणको औजारको रूपमा विकास गर्ने भन्ने छनोट अब हाम्रै हातमा छ। यदि अहिले पनि हामीले सरूवालाई व्यवस्थित गर्न सकेनौं भने राजनीतिका जतिसुकै ठूला सपना, योजना र नीति भए पनि तिनले मूर्त रूप लिन सक्दैनन् किनकि नीति र योजनाको व्यवहारिक कार्यान्वयन राजनीतिले हैन कर्मचारीतन्त्रले गर्ने हो। अनि मुर्झाएको कर्मचारीतन्त्र लतारिन मात्र सक्छ सक्रियताका साथ अघि बढ्न सक्दैन।
(लेखक नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्।)
