पछिल्ला केही वर्षमा विकास हुँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले मानव अधिकारको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने पहल र काम सम्बन्धमा नेपालमा ठोस नीति वा नियामक कानुन बनेको छैन। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू अवलम्बन गर्ने क्रममा नेपालमा पनि केही प्रयासहरू भने भएका छन्।
व्यवसायको मूल उद्देश्य मुनाफा कमाउनु र मुनाफा वितरण गर्नु हो। कसैलाई यस्तो व्यावसायिक क्षेत्रमा मानव अधिकारको विषय अनावश्यक पनि लाग्न सक्छ। मानव अधिकारको दायित्व व्यावसायिक क्षेत्रको नभई राज्यको हो भन्ने पनि तर्क गरेको सुनिन्छ।
यस्तो धारणा र तर्क विस्तारै कमजोर हुँदै छ। व्यावसायिक क्षेत्रले मानव अधिकार उल्लंघन गर्नु हुँदैन भन्ने चेतना बढ्दै छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा सञ्चालक, कामदारहरू र उपभोक्ताहरूको चेतना बढ्दो क्रममा छ। राज्यका निकायहरू पनि सचेत हुँदै गएका छन्।
व्यावसायिक क्षेत्रले संस्थाभित्र र मूल्य तथा आपूर्ति शृंखलामा समेत मानवअधिकार सुनिश्चितताका लागि नीति र प्रक्रियाहरू निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा सहमति बढ्दै गएको छ। विश्वका कतिपय देशहरूले यस पक्षमा निकै प्रगति गरेका छन्।
सन् २०११ मा संयुक्त राष्ट्र संघमा व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी निर्देशक सिद्धान्तको संकल्प प्रस्ताव पारित भएको थियो। यसको अनुसरण गरेर कतिपय देशले मुख्य रूपमा दुइटा क्षेत्रमा जोड दिँदै मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न पहल गरेका छन्।
पहिलो हो– व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण।
दोस्रो हो– देशमा क्रियाशील कम्पनीहरूको विधान र नीतिमा ह्युमन राइट ड्यु डेलिजेन्स (मानव अधिकारप्रतिको सम्मान र परिपालना) गर्ने छ।
राष्ट्रिय कार्ययोजना राज्यले बनाउने पञ्चवर्षीय योजना हो। यसमा राज्यस्तरबाट गरिने पहल र निजी क्षेत्रबाट गरिएको अपेक्षा समावेश हुन्छ। यो पक्ष देशअनुसार फरक हुन सक्छ। ह्युमन राइट ड्यु डेलिजेन्स भनेको चाहिँ कम्पनीहरूले व्यावसायिक क्रियाकलापहरूमा हुन सक्ने मानव अधिकार उल्लंघनको जोखिम पहिचान गरी यसको न्यूनीकरण तथा उन्मूलन गर्न चाल्ने कदम हो।
राष्ट्र संघीय मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालयको वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार विश्वका २६ वटा देशले व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरेर कार्यान्वयन गरेका छन्, २१ वटा देश यस्तो कार्ययोजना बनाउने प्रक्रियामा छन्।
व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना नबनाए पनि सात वटा देशले मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनामा छुट्टै अध्याय थपेर यो पक्ष सम्बोधन गरेका छन्। क्यानडा, फिलिपिन्स लगायतका केही देशमा त्यहाँका मानव अधिकार आयोग र नागरिक समाजबाट व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माणमा पहल भएको छ।
नेपालले व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी कार्ययोजना निर्माणमा पहल गरे पनि त्यसबारे विश्व समुदायलाई सूचित गर्न सकेको छैन। नेपाल के गर्दै छ भन्ने कुरा राष्ट्र संघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको जानकारीमा नहुनुले नेपालले काम नगरेको देखिन्छ।
राष्ट्र संघीय निर्देशक सिद्धान्तमा ह्युमन राइट ड्यु डेलिजेन्सले उद्योगहरूमा मानव अधिकारको जोखिम पहिचान गर्न र त्यसको न्यूनीकरणका लागि उपयुक्त कदम चाल्न पक्ष राष्ट्रहरूलाई प्रेरित गरेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा मानव अधिकार सम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्ने तथा पर्याप्त नीति र प्रक्रियाबारे सरोकारवालालाई जानकारी दिने काम गर्न पनि प्रेरित गरेको छ।
यूके मोडर्न स्लेभरी एक्ट; चाइनिज ड्यु डेलिजेन्स गाइडलाइन्स फर रेस्पोन्सिबल मिनिरल सप्लाइ चेन, २०१५; मेन्डेटरी एचआरडिडी ल अफ फ्रान्स; जर्मन सिएसआर डाइरेक्टिभ इमप्लिमेन्टेसन एक्ट, २०१७; अस्ट्रेलिया मोडर्न स्लेभरी ल, २०१८; डच चाइल्ड लेवर ड्यु डेलिजेन्स ल, २०१९; इन्डियाज नेसनल गाइडलाइन्स अन आरबिसी, २०१९; जर्मनी सप्लाइ चेन ल, २०२१ कामका केही उदाहरणहरू हुन्।
उपर्युक्त सबै नियमहरूले उद्योगका गतिविधिहरूमा मानव अधिकार उल्लंघन रोक्न प्रेरित गर्दछन्। क्षेत्रीय तहमा युरोपेली संघले युरोपियन युनियन कर्परेट सस्टेनेविलिटी ड्यु डेलिजेन्स डाइरेक्टिभ अनुमोदन गर्ने पक्का भएको छ।
यी सबै बाध्यकारी कानुन र नियम हुन्, व्यावसायिक क्षेत्रका लागि अनिवार्य छन्।
नेपालको परिदृश्य
व्यवसायका क्षेत्रमा मानव अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा नेपालले पनि प्रयासहरू थालेको छ।
पाँचौं मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी धाराको निर्देशन बमोजिम व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कार्ययोजना मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन हुन बाँकी छ।
नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा एक वर्षदेखि राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (एनडिपी) ले यो प्रक्रियामा सघाइरहेको छ। यो एउटा सकारात्मक पहल हो तर अगाडि थुप्रै चुनौती छन्।
उद्योग तथा निजी क्षेत्रको पर्याप्त ध्यानाकर्षणका लागि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न रणनीतिक योजना बनाउन आवश्यक छ जो बनिसकेको छैन। यस्तो कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट योजना र दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ। विकासोन्मुख राष्ट्रहरूबाट प्रभावित भई नेपालले ह्युमन राइट ड्यु डेलिजेन्सप्रति निजी क्षेत्रलाई मनाउन सक्ला के भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।
नेपालको अस्थिर राजनीतिक घटनाक्रम, अनेक उतार–चढाव र प्रतिकूल सन्देशका समाचारहरूले नेपालमा लगानीअनुकूल वातावरण बन्न नसकेको देखाउँछन्। यसकारणले पनि निजी क्षेत्रले व्यवसाय सञ्चालनमा विभिन्न चुनौतीहरू सामना गर्नुपरेको छ।
यस्तो अवस्थामा व्यवसाय क्षेत्रमा ह्युमन राइट ड्यु डेलिजेन्स गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणालाई निजी क्षेत्रले बोझको रूपमा लिन सक्छ। कोही त यस्तो योजना विकसित राष्ट्रहरूमा मात्र लागू हुनसक्ने भनेर तर्किन पनि सक्छन्। नेपालमा हालसम्म कुनै पनि व्यावसायिक क्षेत्रले नीतिगत रूपमा ह्युमन राइट ड्यु डेलिजेन्स लागू गरेका छैनन्।
युएनडिपीको उद्देश्य र राष्ट्रिय कार्ययोजनाका बारेमा नेपालको निजी क्षेत्र प्रस्ट नभएको देखिन्छ। निजी क्षेत्रलाई यो कुरा बुझाउने पर्याप्त प्रयास नभएको पनि हुनसक्छ। यसबारे राज्य र निजी क्षेत्र दुवै पर्याप्त जानकार छैनन्। जानकारी भएकामध्ये पनि कतिपयले व्यवसाय र मानव अधिकारलाई नयाँ कानुनका रूपमा पनि बुझेका छन्। कसैले यो विषयलाई हालको व्यावसायिक र सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) सम्बन्धी व्यवस्थाको रूपमा व्याख्या गरेको पाइन्छ जो सही होइन। व्यवसाय क्षेत्रमा मानव अधिकार अवलम्बन गर्नु मानव र प्रकृति दुवैको लागि आवश्यक छ।
नेपालमा व्यावसायिक क्षेत्रले मानव अधिकारको सम्मानमा राम्रो काम गर्ने प्रयास गरेको छ भन्ने कुरा नकार्न मिल्दैन। यससँगै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मूल्य मान्यताहरूबाट सिकेर सुदृढीकरण गर्नु पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।
उपभोक्ताहरूको बढ्दो चेतना, बढ्दो वातावरणीय सरोकार, गुणस्तरीय सेवा र उत्पादनको बढ्दो माग लगायतको परिवेशमा व्यवसायका क्षेत्रमा मानव अधिकारको सम्मान अनिवार्य भएको छ। यसले व्यवसायको प्रतिस्पर्धा र नागरिकको विश्वास बढाउन मद्दत गर्छ।
व्यावसायिक क्षेत्रले मानव अधिकार बेवास्ता गर्दा बिक्रीमा ह्रास आउने र अन्ततः व्यवसाय नै बन्द हुने परिणाम विश्व बजारमा धेरै पटक देखिएको छ।
सन् १९७७ को नेस्ले बेबी मिल्कको व्यापारघाटा र २०२१ मा एचएनएमको कपास खेतीमा युगहुर मुस्लिमहरूप्रतिको विभेद सम्बन्धी समाचारले ल्याएको २३ प्रतिशत घाटा नकारात्मक प्रभावका केही उदाहरण हुन्। यस्ता घटना धेरै छन्।
अहिलेको अवस्थामा, मानव अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेका कम्पनीप्रति उपभोक्ता, लगानीकर्ता र आममानिसको विश्वास बढेको देखिएको छ। यसले कम्पनीको प्रतिष्ठा बढाएको छ।
अहिलेका उपभोक्ताले बजारमा आएको उत्पादनमा मात्र नभई उत्पादन प्रक्रियामा समेत चासो राख्ने गरेका छन्। मानव जीवन र प्रकृति संरक्षणको तुलनामा अर्को ठूलो मूल्य छैन भन्ने कुरा बुझ्न जरूरी छ।
राष्ट्रिय कार्ययोजना र ह्युमन राइट ड्यु डेलिजेन्सको बहसले कम्पनीहरूलाई जिम्मेवारीपूर्ण व्यवासयमा प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ। यी दुवै महत्वपूर्ण कदम हुन्।
वर्तमान समयमा केही कम्पनीहरूले कतिपय देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनभन्दा पनि बढी आम्दानी गर्ने गरेका छन्। त्यस स्तरका नभए पनि नेपालमा राम्रा व्यावसायिक कम्पनीहरू छन् जसले नीति निर्माणका लागि सरकारलाई प्रभाव पार्न सक्छन्।
मानव अधिकार संरक्षण राज्यको मात्र जिम्मेवारी हो भन्ने मान्यता पुरानो हुँदै गएको छ। कतिपय कम्पनीहरूले आधारभूत मानव अधिकारको परिपालनमा सघाएर योगदान गरेका छन्।
व्यावसायिक क्षेत्रहरू धनी, शक्तीशाली, पहुँचयोग्य, कुशल र प्रभावकारी हुँदै गएको को वर्तमान अवस्थामा मावन अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनमा राज्य मात्र जिम्मेवार हो भन्नु अनुपयुक्त भएको छ।
नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रले पनि मानव अधिकार संरक्षणमा योगदान गर्नुपर्छ। ह्युमन राइट ड्यु डेलिजेन्सको मूल सिद्धान्तले मूल्य तथा आपूर्ति शृंखलामा पनि एकनासको मानक कायम राख्न जोड दिन्छ।
ह्युमन राइट ड्यु डेलिजेन्सको प्रक्रियाले कम्पनीहरूमा मानव अधिकारका जोखिमहरू पहिचान गर्छ र आवश्यक नियमन गर्छ। गतिविधि अनुगमन र प्रगति मापन गर्ने अपेक्षा समेत गर्छ।
यी अपेक्षाहरू पूरा गर्न सकेमा राष्ट्रिय कार्ययोजना र कम्पनीहरूमा ह्युमन राइट ड्यु डेलिजेन्स लागू गरेर नेपालले पनि फाइदा लिन सक्छ। कुनै पनि किसिमले मानव अधिकार र वातावरणमा हानी नहुने कुरा व्यावसायिक कम्पनीहरूले सुनिश्चित गर्नु अनिवार्य हुन्छ।
आगामी यात्रा
अझै व्यावसायिक क्षेत्र मानव अधिकारका धेरै पक्षमा अनभिज्ञ रहेको पाइएको छ। यस अवस्थामा व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैमा चेतना अभिवृद्धि अत्यावश्यक छ।
राष्ट्रिय कार्ययोजना अनुमोदन गरी ठोस रणनीति र योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता हो। विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका कम्पनीहरूले आफ्नो संरचना र मूल्य तथा आपूर्ति शृंखलामा समेत ह्युमन राइट ड्यु डेलिजेन्स लागू गरेको हुनुपर्छ। यसका लागि मार्ग निर्देशन र तालिम अनिवार्य हुन्छ।
निरन्तर खोज, अध्ययन तथा अनुसन्धान एउटा अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो। हाल यस विषयमा अध्ययन अनुसन्धानको तथ्यांक र निष्कर्ष प्राप्त नहुनु निराशाजनक कुरा हो। प्रतिष्ठित संस्थाहरूलाई अनुसन्धानका लागि प्रोत्साहन गर्दै व्यावसायिक क्षेत्रमा मानव अधिकार उल्लंघन रोक्नु सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि आफ्नै खोज अनुसन्धान गरेर मानव अधिकार र पर्यावरणसम्बन्धी ह्युमन राइट ड्यु डेलिजेन्सको मानक कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई बाध्यकारी सुझाव दिनुपर्छ।
व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताहरू अनुमोदन गर्नु पनि अनिवार्य हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू राष्ट्रिय नीति र कानूनहरूमा प्रभावकारी तरिकाले समावेश गरेर मानव अधिकार संरक्षणका लागि बलियो कार्यढाँचा बनाउनुपर्छ।
यसरी व्यावसायिक क्षेत्रमा मानव अधिकार सुनिश्चत गर्न पनि त्यतिकै जरूरी हुन्छ।
(लेखक एसेक्स विश्वविद्यालय, बेलायतबाट मानव अधिकार विषयका स्नातकोत्तर हुन्।)
