बर्खायाम सुरू भएसँगै नेपालमा साझा समस्या देखिने गर्छ। कतै बाढी त कतै पहिरो। यो समयमा कैयौं बस्ती त्रासदपूर्ण रात अनिँदै बिताउन बाध्य हुने गर्छन्।
प्रविधिसँगै प्रकृतिलाई कसरी बचाउने? मानव जीवनकै ठूलो परीक्षा विश्वभर नै चलिरहेको छ। प्रविधिले हामीलाई विकास त दियो तर हाम्रो त्यो विकासले प्रकृतिलाई के दियो? मान्छे आफू सुविधाभोगी हुँदै जाँदा प्रकृतिको अधिकार त खोसिरहेको छैन?
प्रविधिले विकासका नाममा विनाशलाई बढवा दिएको त हैन? कि हामी समाजभन्दा बाहिर जान खोज्यौं? कि हामी बढी कोरा किताबी भयौं? हाम्रो सिकाइ, हाम्रो बुझाइ, हाम्रो गराइ किन कार्यात्मक हुन सकिरहेको छैन? कतै हाम्रो अभ्यास गलत धारमा बगिरहेको त छैन? आखिर हाम्रो प्राविधिक धरातल के हो त? आफू प्राविधिक क्षेत्रमा काम गरिरहेकाले पनि होला यी यावत प्रश्नहरू बेला बेला मानसपटलमा दौडिरहन्छन्।
गत वर्ष मनसुन सुरू हुनुअगावै दुई वटा निर्माणाधीन पक्की पुल बग्यो। यसपालिको मनसुनले पनि हामीलाई अछुतो राख्न सकेन। हामीले बनाएका संरचना, हामीले बनाएका बाटो, हामीले बनाएका पुल प्राकृतिक विपदबाट जोगाउन हामीले सकिरहेका छैनौं। बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपले ठूलो जनधनको क्षति गराउनुको साथसाथै यस्ता विपत्तिले हामीलाई हरेक वर्ष नदिनु दुःख दिइरहेको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालका अनुसार सन् २०२१ को मनसुनमा मात्रै करिब ३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरका सडक र पुलहरूका संरचनामा क्षति पुग्नुका साथै सयौं मानिसहरूको ज्यान गुमेको र हजारौं घरहरूमा क्षति पुगेको विवरणहरू हामीलई अवगत नै छ।
प्रत्येक वर्ष ८0 प्रतिशत वर्षा मनसुन मै हुन्छ तर विडम्बना कतिपय निर्माणका कामहरू मनसुन भित्रिने दाउमा हुन्छन्।
यसरी मनसुन लागेसँगै गरिने विकासले 'असारे विकास' को उपमा नै पाएका छन्। त्यसैमाथि हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रो वार्षिक बजेट अनि आर्थिक मसान्त असार महिनामा सकिने हुनाले पनि अझ बढी हतारमा विकास निर्माणका कामहरू सकाउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ।
भौगोलिक विकटता, राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत भ्रष्टाचार, सरकारका कमजोर नीति तथा कार्यक्रम, वैदेशिक ऋण, बजेट अभाव, सरकारी ढिलासुस्ती कार्यशैलीका साथै पर्याप्त स्रोत र साधनको कमी हुनाले विकास निर्माणलाई समयमा सम्पन्न गर्न कठिनाइ परेको देखिन्छ।
त्यसैमाथि हाम्रो च्यालेञ्जिङ मनसुनको सामना गर्दै एकातिर देशलाई विकासको बाटोमा हिँडाउनु पर्नेछ, अर्कोतिर विकास सँगसँगै भविष्यमा आउन सक्ने विनाशलाई रोक्नु छ।
हाम्रो मौलिकता र हाम्रो पुरातात्विक कलाशैली जोगाउनु छ, हाम्रो परिवेश जोगाउनु छ, हाम्रा अमूल्य सम्पदा बचाउनु छ, हाम्रो देश उठाउनु छ।
आज हाम्रा कलाशैली, वास्तुकला हाम्रो आफ्नै बजारबाट लोप हुने अवस्थामा छन्। त्यस सँगसँगै वि.स. २०७२ को गोरखा भूकम्प यता थुप्रै मठ मन्दिरको स्ट्रक्चरमा असर परी कतिपय आंशिक तथा कतिपय पूर्णरूपमा क्षति भएका छन्। यद्यपि यी सबैको भूकम्पीय प्रबलीकरण तथा पुनर्निर्माण भने हुँदैछ।
यस्ता विपत्ति फेरि पनि आउन सक्छन् भन्ने त वैज्ञानिक रूपमै पुष्टि भइसकेको छ। त्यसकारण अब बन्ने ग्रामीण आवासीय घर अथवा अन्य कुनै संरचना स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोगमा भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनुपर्ने छ। यो धेरै खर्चिलो काम पनि होइन। गर्न धेरै अप्ठ्यारो पनि छैन। आफ्नै माटो र भूगोल सुहाउँदो डिजाइनले ग्रामीण क्षेत्रमा वातावरण अनुकूल दीर्घकालीन र भूकम्प प्रतिरोधी संरचना बनाउन सकिन्छ। हाम्रो जस्तो कमजोर अर्थतन्त्र हुने देशले नयाँ-नयाँ विदेशी प्रविधिलाई भन्दा पनि सकेसम्म स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग बढी गर्नु बुद्धिमत्ता हुन्छ।
यस्ता संरचनाहरू बनाउँदा राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिताको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी बनेका संरचना इन्जिनियरिङ पोइन्ट अफ भ्यू र आर्किटेक्चरल पोइन्ट अफ भ्यूले पनि सुरक्षित मानिन्छन्।
हाम्रा पुराना कलाशैली, पुराना तौरतरिकाको समेत जगेर्ना हुने संरचना पनि बलियो हुने भए यो शैलीतिर किन नजाने? ढुंगाको गाह्रो माटोको जोडाइ, इट्टाको गाह्रो माटोको जोडाइ, दाची अप्पाको जोडाइमा सुर्खी, काठमा खोपिएका कलात्मक बुट्टा, काठले बनेका आँखीझ्याल, मूल ढोका, काठको छानो, काठका थाम, निडाल, दलिनमा बनेका संरचनाले समेत पर्यटन प्रवर्द्धन गराउनमा मद्दत पुर्याउँछ। हाम्रा इतिहासको संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्नु हाम्रो लागि एउटा चुनौतीको विषय नै बनेको छ।
चुनौतीकै कुरा गर्ने हो भने त्यति अप्ठ्यारा चुनौतीहरू पनि हाम्रा होइनन्। असम्भव हाम्रा लागि केही छैन। आजभन्दा करिब पचास वर्ष अगाडि पनि हाम्रो देश विकासको लयमा नै थियो। तर अहिले विकासको गति किन धिमा भइरहेको छ? खै आज हामी कहाँ छौं? ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि पूर्वाधारको विकास तिनको सुविधाको पहुँच पर्याप्त देखिँदैन।
विश्व बैंकका अनुसार अझै ६० प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाहरूले आधारभूत सेवा सुविधा उपभोग गर्न पाएका छैनन्। दुर्गम क्षेत्रमा सडकहरूको पहुँच नपुग्नाले त्यस क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका समेत बाधा परिरहेको देखिन्छ। त्यसैले यस्ता क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासमा निम्ति विभिन्न कार्यक्रमहरू संचालन गर्दै त्यसको सफल कार्यान्वयन समेत गर्नुपर्ने देखिन्छ।
एकचोटि पछाडि फर्केर हेरौं त, राजा महेन्द्रको पालामा सन १९५८ मा निर्माण कार्य सुरू भएको कोशी ब्यारेज सन १९६२ मा सम्पन्न भएको उदाहरण हामी हेर्न सक्छौं।
सन् १९९७ निर्माण कार्य सुरू भएको नेपालकै ठूलो कालीगण्डकी हाइड्रोपावर सन् २००२ मा सकिएको उदाहरण पनि हामीसँग छ।
पूर्वपश्चिम राजमार्ग, बिपी राजमार्ग र अन्य राजमार्गहरूको इतिहास पनि हामी हेर्न सक्छौं। त्यसैले अबको विकास कुन मोडेलमा लैजाने, कुन गतिमा दौडाउने, कसरी दौडाउने भन्ने पाठ हामी हाम्रा इतिहासबाट पनि सिक्न सक्छौं। आज हाम्रोभन्दा कमजोर इतिहास बोकेका राष्ट्र कहाँ पुगे?
हाम्रा छिमेकी विकासको बाटोमा दौडिरहेको हामीले हेर्न, सुन्न र पढ्नबाहेक केही गर्न सकेका छैनौं। युनाइटेड स्टेट अफ इमिरेट्सले जम्मा बीस/बाइस वर्षको अवधिमा विकासमा ठूलो छलाङ्ग ल्याइसकेको छ। अनि हामी हिजो जहाँ थियौं आज पनि यतै कतै अल्झिरहेका छौं। हामीभन्दा पछाडि सुरू गर्नेहरू समेत हामीभन्दा अगाडि निस्किसके।
यसैमा पनि हाम्रो देशको उब्जाउ माटो आज धमाधम अव्यवस्थित कंक्रिटका जंगलहरूले भरिँदै छ। यो किसिमको विकास, यो किसिमको सहरीकरणलाई समेत हामीले रोक्नुपर्ने हो।
शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको कारण बढ्दो सहरीकरणले गाउँहरू रित्तिँदै छन्। यस्तो अव्यवस्थित विकासको मोडेलले हाम्रो दैनिक जीवनमा समेत असर परेको छ। उर्बर माटोमा हामी बस्ती बसाल्छौं। अनि हामी उत्पादन घट्यो भनेर चिन्ता गर्छौं।
विकासको नाममा विनाश गर्ने छुट हामीले छैन। हामी कर्म त गर्छौं तर हामीलाई त्यो कर्मले हाम्रा सन्ततिको भविष्यमा पर्ने असरको त्यति हेक्का भएन।
यो विषयमा पनि हामी सजग हुनुपर्ने देखिन्छ। हाम्रा खोज तथा अनुसन्धान यी शीर्षकमा आधारित हुनुपर्ने देखिन्छ। सहरीकरणलाई व्यवस्थित बनाउन अर्वान प्लानिङ्गको अवधारणालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
प्राविधिक तथा राजनीतिक रूपमा जमिन प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ। इ.आइ.ए, आइ.इ.इ जस्ता टुलहरूको सही ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकियो भने वातावरणमा पर्ने असरहरू कम गर्न तथा वातावरणलाई सुरक्षित राख्न सकिन्छ।
सडक किनारहरू सुन्दर र सफा बनाउन वृक्षरोपणका साथै ठूला राजमार्गहरूलाई पहिरोबाट जोगाउन बायो इन्जिनियरिङको अवधारणाको विकास समेत गर्न सकिन्छ।
नदीमा आउने बाढीबाट बच्न विभिन्न रिभर ट्रेनिङ वर्कहरू गर्न सकिन्छ। कामलाई गुणस्तरीय गर्न तथा गराउन हामीले गर्ने डिजाइन, हामीले गर्ने सर्भे, हामीले गर्ने इस्टिमेट, हामीले गर्ने क्वालिटी कन्ट्रोलमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसका साथै आर्थिक विश्लेषणमा पनि हामीले जोड दिनुपर्ने हुन्छ।
त्यसैले विकास प्रविधिसँग मात्र नभई प्राकृतिक सम्पदा, साँस्कृतिक सम्पदा र भौगोलिक अवस्थासँग सम्बन्धित रहेर गराउनु हाम्रो इन्जिनियरिङ समाजको आजको आवश्यकता हो।
बजेटको अभावले कतिपय ठूला निर्माण कम्पनीहरूले गरेको कामको भुक्तानी बेलैमा नपाउनु, बैंकको चर्को ब्याजदर, मूल्यवृद्धि, आर्थिकमन्दी जस्ता समस्याहरूले पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको भौतिक प्रगति सोचेअनुरूप गर्न कठिनाइ परेको देखिन्छ।
यसकारण कामलाई छिटोछरितो गराउन आर्थिक पक्ष पनि बलियो हुनुपर्ने देखिन्छ। काम कमसल हुन नदिन, काममा ढिलासुस्ती हुन नदिन, आएको बजेटलाई फ्रिज हुन नदिन, सकिएका कामहरूको समय समयमा सही निगरानी गर्न सरकार समेत चुस्त दुरूस्त भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ।
नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूबाट आह्वान भएका टेन्डरहरूमा लागत अनुमानभन्दा १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म तल झरेर ठेक्का सम्झौता हुने गरेको पाइन्छ। यसरी हुने विकास निर्माणको कार्यमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक पनि हो।
यता समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसक्ने निर्माण कम्पनीहरूको ठेक्का रद्द भएका, पेनाल्टी तिर्दै निर्माण कार्य सम्पन्न गरेका उदाहरण पनि हामीमाझ भएका होइनन्। उता तोकिएको काम समयभन्दा अगावै सम्पन्न गरी बोनस पाएका कम्पनीहरू पनि हामीले देख्न सक्छौं।
यसैमा पनि स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाका आधारमा बिना मिलेमतो ठेक्का सम्झौता हुने हो भने निर्माण कम्पनीहरू र निर्माण कार्यबीच सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ।
हाम्रो देशमा लागत अनुमानभन्दा तल्लो रेटमा बिडिङ गर्ने अनि 'लोयस्ट बिडर' ले नै ठेक्का सम्झौता पाउने प्रवृत्ति हटाउन सक्यौं भने कामको गुणस्तर समेत बढाउन सकिन्छ।
यसका लागि सबैभन्दा तल्लो थर्ड लोयस्ट बिडरले निर्माणको काम पाउने गरी सम्झौता हुनुपर्ने प्रावधान सरकारको तर्फबाट आउनुपर्ने देखिन्छ।
क्वालिटी र कस्ट दुबै पक्ष बलियो हुने गरी ठेक्का सम्झौता गराउन सकियो भने संरचनाहरू दीगो बनाउन सकिन्छ। यसका साथसाथै छिटो सक्नुपर्ने निर्माण कार्यहरू जस्तै; पुल, सडक, टनेल समयावधि सबैभन्दा कम गराउने टाइम एन्ड मटेरियल बेस्ड कन्ट्र्याकको अवधारणा ल्याई निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सकिन्छ।
असारमा सकिने आर्थिक मसान्त एक दुई महिना पछाडि धकेल्न सक्यौं भने असारे विकासमा समेत सुधार हुन्छ। हाम्रो समाजलाई सही दिशामा लैजानु हामी सबैको कर्तव्य हो।
असल अभ्यासले मात्र हाम्रो विकासलाई दीगो र वातावरणमैत्री बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन। हामीले प्रकृतिलाई होइन प्रकृतिले हामीलाई पो च्यालेन्ज गरिरहेको छ, त्यसैले प्राकृतिक सम्पदामा ह्रास नहुने गरी विकास गरौं।
