‘कहाँ हो नानी घर तिम्रो कहाँ हो माइती मावली………. ।’ कुनै समय रेडियो नेपालबाट घन्किरहने यो कौरा चुट्का गीत वि.सं २०३३/३४ सालतिर क्षेत्र गुरुङले संकलन गरेर गाएका हुन्।
आज पनि चार तारे होटलतिर यो गीतको लयमा बाँसुरीको सुमधुर धुन गुञ्जिरहेको सुन्न पाइन्छ।
यो गीत मनोरञ्जनसँग सम्बन्धित भएता पनि गीतको यो अंशमा सोधेजस्तै कतिपय अवस्थामा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्रममा महिलाको घर र माइती कहाँ हो भनेर अझै प्रश्न सोध्नुपर्ने अवस्था छ र प्राप्त हुने जवाफको आधारमा अधिकार तथा सेवा सुविधा तय हुने गर्छ।
महिलाको थर र ठेगानाबारे व्यक्तिगत जीवनमा मात्र हैन कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रियामा समेत चर्चा परिचर्चा हुने गर्छ। केही वास्तविक परिघटनाहरूबाट प्रसंग सुरू गरौं।
कुरा एक महिना अघिको हो।
सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने एक जना चिकित्सक आफ्नो ठेगाना खोज्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा आइन्। उनको जन्म काठमाडौं बाहिरको जिल्लामा भएको हो।
उनले काठमाडौंमा बिहे गरेकी रहेछिन्। विवाहपछि श्रीमानसँगको सम्बन्ध राम्रो नभएपछि उनीहरूको सम्बन्ध विच्छेद भयो। उनी आफ्नै नाममा रहेको काठमाडौंको घरमा बस्न थालिन्। एकदिन उनी वडा कार्यालयमा एउटा सिफारिस लिन जाँदा वडा कार्यालयका कर्मचारीले तपाईंको श्रीमानसँग सम्बन्ध बिच्छेद भइसकेकोले तपाईंको स्थायी ठेगाना यहाँ होइन, माइत कहाँ हो त्यहीँ जानु भनेर सेवा नदिई फर्काएपछि पो उनी झसंग भइन्।
उनी भन्छिन्, ‘मेरो बुवाआमा मेरो विवाह भएपछि त्यो जिल्ला छोडेर तराईको सहरमा बसाइ सराइ गरेर जानुभयो। उहाँहरूले बसाइ सराइमा मेरो नाम राख्नु भएन किनकि मेरो विवाह भइसकेको थियो। वडा कार्यालयले माइततिरबाट सिफारिस हुन्छ भन्छ। माइतको ठेगानामा मेरो न नाम छ न घर छ। म जन्मेको घर अहिले अर्कैको भएको छ। अब मेरो स्थायी ठेगाना कहाँ हो? मैले कुन स्थानीय तहबाट सेवा लिन सक्छु?’
काठमाडौंमै बस्ने अर्की महिलाको समस्या पनि उस्तै छ। उनको जन्म काठमाडौंमा भएको हो। उनले पूर्वतिरका एक जना पुरूषसँग आजभन्दा ४० वर्षअघि विवाह गरेकी थिइन्।
उनका श्रीमानले उनलाई कहिल्यै आफ्नो घर लगेनन्। उनका तीनजना छोरीहरू काठमाडौंमै जन्मे हुर्के र हाल विवाह समेत भइसकेको छ। उनको श्रीमानको पनि मृत्यु भयो। त्यसपछि उनी माइतीमा नै बस्न थालिन्। उनले अहिलेसम्म नागरिकता बनाएको थिइनन्। उनलाई एकल महिलाले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न नागरिकता चाहिने भयो। उनी आफू बसेको वडा कार्यालयमा गइन् तर उनलाई तपाईंको ठेगाना यहाँ हैन श्रीमानको ठेगानामा जानु भनेर फर्काएपछि हाल उनी अलमल्ल परेकी छन्।
उनीहरू जस्तै धेरै महिलाहरूले सम्बन्ध बिच्छेदपछि वा पतिसँग सम्बन्ध बिग्रेर बसेका महिलाले आफ्नो ठेगाना र थरका बारेमा झन्झट व्यहोरेका मात्र छैनन् कतिपय सेवा सुविधा तथा अवसरबाट समेत बञ्चित हुनुपरेको छ।
यसमा पुरातनवादी पितृसत्तात्मक सोच र परम्परागत व्यवहार बढी जिम्मेवार देखिन्छ।
सम्बन्ध बिच्छेदपछि महिलाहरू बाबुकै घर फर्किन्छन्, त्यसैले उनीहरूको स्थायी ठेगाना बाबुको ठेगानामा मात्रै हुनुपर्छ भन्ने सोच समुदायस्तरमा मात्र नभएर प्रशासनिक तहमा समेत देखिन्छ। तर वास्तविकता त्यस्तो छैन, कतिपय महिलाहरू सम्बन्ध बिच्छेदपछि आफ्नै सम्पत्तिको स्वामित्वमा आत्मनिर्भर भएर बसोबास गरिरहेका छन्।
कतिले आफ्नै पेशा व्यवसाय गरेर बसेका छन्। उनीहरूलाई माइतीतर्फ परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था छैन। यद्यपि उनीहरू बसेकै स्थान स्थायी ठेगाना हुन सक्दैन भन्ने सोच, व्यवहार र कतिपय कानुनी अस्पष्टता अझै विद्यमान छ।
यसको प्रभाव कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन र प्रशासनिक प्रक्रियामा समेत परेको छ। यसले गर्दा सम्बन्ध बिच्छेद गरेका र पतिसँग सम्बन्ध बिग्रेर बसेका महिलाहरू प्रताडित बन्नु परेको अवस्था छ।
यसमा पनि पतिसँग सम्बन्ध बिग्रेका र कानुनी रूपमा सम्बन्ध बिच्छेद नगरी माइतमा वा पतिको भन्दा फरक ठेगानामा बस्दै आएका महिलाहरू धेरै समस्यामा परेका छन्।
उनीहरू न त पतिको ठेगानामा जान सक्ने अवस्थामा छन् न त आफू बसेकै स्थानबाट सरकारी सेवा सुविधा लिन सक्छन्। यसको असर बालबालिकामा समेत पर्ने गरेको छ।
सम्बन्ध बिच्छेद भई माइतमा बसेका महिलाहरूको स्थायी ठेगाना माइतलाई नै मानेता पनि बालबालिकाको सवालमा दुविधा पैदा भएको अवस्था छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन अनुसार सम्बन्ध बिच्छेद भएका महिलासँग रहेका बच्चाहरूको जन्म दर्ता आमा बसोबास गरेकै ठेगानाबाट गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर बच्चाको स्थायी ठेगाना भने बाबुको ठेगाना नै कायम हुने भएकोले नागरिकता प्रमाणपत्र लगायतका प्रशासनिक काम गर्न भने बाबुको ठेगानामा नै जानुपर्ने हुन्छ।
अझ सम्बन्ध बिच्छेद नभई वैवाहिक सम्बन्ध बिग्रेर पतिसँग भिन्न बसेका महिलासँग रहेका बच्चाको जन्म दर्ता गर्न झन् कठिन छ। कानुनत: स्थायी ठेगाना र घटना घटेको ठेगानाबाट व्यक्तिगत घटना दर्ता हुन्छ। त्यसैले यदि आमासँग रहेका बच्चाहरूको जन्म बाबुको ठेगानामा नै भएको रहेछ भने बाबुको ठेगानाभन्दा फरक ठेगानामा आमासँग रहेका बच्चाको जन्म दर्ता हुने अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा बाबुतर्फको ठेगानामा जाँदा बाबुले सहयोग नगरेको कारणले पनि धेरै बालबालिका कानुनी पहिचानको अधिकारबाट बञ्चित रहेका छन्।
अर्कोतर्फ बीस वर्ष नपुगी विवाह गरेका महिलाहरूले पनि ठेगाना कहाँ हो भन्ने सवालले झन्झट व्यहोर्नु परेको छ।
बीस वर्ष नपुगी विवाह दर्ता हुँदैन। उनीहरूको नागरिकता सिफारिस गर्ने क्रममा अझै पनि केही जनप्रतिनिधिहरूमा अन्यौल छ। पति तर्फको ठेगानामा विवाह दर्ता नहुने भएकोले त्यताबाट नागरिकता प्रमाणपत्र सिफारिस गर्न नमिल्ने र बाबुतर्फको ठेगानामा जाँदा विवाह भइसकेकोले यताबाट हुँदैन भन्ने गरेकोले नागरिकता प्राप्त गर्न कठिन हुने गरेको धेरै महिलाहरूको अनुभव छ। तर यसमा कानूनमा भन्दा पनि मानसिकता बाधक देखिन्छ। सोह्र वर्ष पुगेको कुनै पनि नेपाली नागरिक नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन योग्य हुन्छ र कुनै पनि अपराध गरेवापत नागरिकता नदिने भन्ने कानुनी व्यवस्था छैन। त्यसैले बीस वर्ष नपुगी विवाह गरेका महिलाको नागरिकता सिफारिस बाबुको ठेगानाबाट बाबुलाई सनाखत गराएर दिन सकिने कुराको कार्यान्वयन सहज रूपले नहुँदा महिलाहरूले हैरानी व्यहोर्नु परेको हो।
यसका साथै, विवाह भएको ठेगानालाई नै स्थायी ठेगाना मानिने भएकोले विदेशी पुरूषसँग विवाह गरेको महिलाले पतिको मृत्यु भएमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने कि नपाउने भन्ने सवालमा पनि धेरै स्थानीय तहबाट राय माग हुन गरेका छन्।
नेपाल सरकारले विधवा र एकल महिलाको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरेको छ। तर विदेशी पुरूषसँग विवाह गरी नेपालमै बसोबास गरिरहेकी र पतिको मृत्यु भएकी नेपाली नागरिक महिलाले विधवा भत्ता पाउने नपाउने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहुँदा विदेशबाट नागरिकता नलिएका र नेपालमै बसोबास गरिरहेका विपन्न वर्गका महिलाहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बञ्चित भएका छन्।
विधवा भएकै कारण सम्पन्न महिलाले समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेको अवस्थामा नेपालमा बसोबास गरेका नेपाली नागरिक विपन्न विधवा महिलाले विदेशीसँग विवाह गरेकै कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुनु बान्छनीय देखिँदैन।
यस्तो किन भने कुनै महिलाले विदेशीसँग विवाह गरेर विदेशकै नागरिकता प्राप्त गरेको विदेशमै बसोबास गरेको वा विदेशबाटै सेवा सुविधा लिएको अवस्थामा विदेश नै ठेगाना मानेर व्यवहार गर्नु उचित हुन्छ तर विदेशीसँग विवाह गरेको र पतिको मृत्यु भएको वा सम्बन्ध बिच्छेद नहुँदै पतिबाट अलग भई बिचल्लीमा परेर नेपालमै बसोबास गरेका नेपाली नागरिक महिलाको विषयमा हाम्रो कानुन र व्यवहारले अनदेखा गर्नु कति जायज छ भन्ने हो।
नागरिकलाई सरल र सहज तवरले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको चरित्र हो।
सार्वजनिक सेवामा इगभर्नेन्स, अनलाइन सेवा आदिको अवलम्बन गरिएको भएता पनि वैवाहिक सम्बन्धको आधारमा महिलाको ठेगाना कहाँ हुने भन्ने सवालकै आधारमा सेवा सुविधा तथा अधिकारबाट बञ्चित हुनु सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको उपहास हो।
