निजामती सेवामा कार्यरत सकल दर्जा र श्रेणीका कर्मचारीलाई नियमित सरूवा गर्ने अभ्यास पुरानै हो।
हाम्रा कतिपय ठूला विद्वान, लेखक, पत्रकार तथा साहित्यकारहरूको बाल्यकाल आफ्ना पिताजीको जागिरे जीवन सँगसँगै कहिले मेची, कहिले महाकाली, कहिले हिमाल, पहाड त कहिले तराई मधेसका विद्यालयहरूमा बितेका रूमानी सम्झनाका कुराहरू पढ्दै हुर्केको हुँ म पनि।
२०६५ सालमा नायब सुब्बामा स्थायी रूपमा प्रवेश गरेदेखि हालसम्मको १५ वर्षे जागिरे जीवनमा ७ वटा फरक कार्यालयमा सरूवा भएको छु।
जहिल्यै सरूवा गर्दा मन्त्रालय अन्तर्गत भएँ। सोही मन्त्रालयले र अन्तर मन्त्रालय भएँ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरूवा गर्ने व्यवस्था भएबमोजिम मेरो सरूवा भई आएको थियो।
तर केही वर्ष अगाडिबाट खासगरी २०७५ सालपछि संघतर्फको अन्तर मन्त्रालय सरूवा गर्दा सरूवा हुने कार्यालय नतोकी जुन कार्यालयको तालुक मन्त्रालय हो त्यही मन्त्रालय वा अन्तर्गत भनेर मन्त्रालयमा पठाउने बेढंगको सरूवा प्रणालीको सुरूआत भएको छ।
मानौं इलामको जिल्ला हुलाकको कर्मचारीलाई उर्लाबारी, मोरङको ईलाका प्रशासन कार्यालयमा सरूवा भई जाने आवश्यकता पर्यो। अब किन पर्यो भने छोरोले उर्लाबारीको मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानमा सिभिल इन्जिनियरमा अध्ययनको लागि नाम निकाल्यो। केटाकेटीको पढाइका लागि कलेज निकट सरूवा मिलाउनु पर्ने भएकोले कर्मचारीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरूवा निवेदन दियो भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आजका दिनमा त्यो कर्मचारीलाई ईलाका प्रशासन कार्यालय उर्लाबारी मोरङ नभई गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गत भनी सरूवा गरिदिन्छ।
यसले भयो के भन्दा त्यो विचरा इलामको कर्मचारी नाइट बस चढेर पहिले संघीय मामिला मन्त्रालय आउँछ, गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गत सरूवा गराउँछ अनि सरूवा पत्र बोकेर गृह मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाका सुब्बा साबदेखि सहसचिवज्यू सम्मलाई उर्लाबारी इलाका प्रशासनमा पदस्थापनको लागि ज्यु हजुर गर्छ। अनि गृहको कर्मचारी प्रशासनले रेडिमेड रूपमा त्यहाँ अहिले खाली छैन अर्कै खाली ठाउँ जानु भनिदिन्छ। बल्ल बल्ल कति दिनको ज्यू हजुरी गरेर नेता, ट्रेड युनियन अनि नातावाद कृपावाद गरेपछि बल्ल सरूवा पदस्थापन मिलाएर त्यो कर्मचारी जान्छ।
सोचौं त। सरूवामा एक जना कर्मचारीले यो भुक्तमान पाइरहेकोमा नायब सुब्बा र सोभन्दा तलका हजारौं निमुखा कर्मचारीहरूले के गति भोगिरहेका होलान्? यसरी नियमित रूपमा हुने सरूवा तथा पदस्थापन प्रणालीलाई अहिले निजामती प्रशासनको जटिल विषय बनाइएको छ।
२०७५ सालको समायोजन ऐनमा मैले संघ छानेपछि मेलम्ची नगरपालिकाबाट पदस्थापन भएको संघीय अड्डामा जानुपर्ने भयो। कुनै नायब सुब्बाको पद खाली भएको कार्यालय खोजेर आऊ भनी संघीय मामिलाका उपसचिवले भने पछि बल्ल बल्ल पाटनमा रहेको धातुकला संग्रहालयमा नायब सुब्बा पद खाली रहेको जानकारी आयो।
बसाइ पनि पाटन मै रहेको हुँदा सहज हुने हेतुले पाटन संग्रहालयमा सरूवा गरिदिनु भनी संघीय मामिलाका कर्मचारी प्रशासनका तत्कालीन उपसचिव चन्द्र फुयाललाई भनेको 'ओहो भाइ! त्यो संग्रहालय त संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय अन्तर्गतको हो। त्यहाँ जान त पर्यटन मन्त्रालयको सहमति चाहिन्छ' भनिदिए। जबकी सरूवा भनेकै ठाउँमा भटाभट गराइरहेका थिए अन्य साथीहरू। गएँ पर्यटन मन्त्रालयमा सरूवा सहमति लिन। मेरो कुरा सुनेर सबै हाँसे। अनि काभ्रे तिरका उप्रेती थरका एक जना सज्जन शाखा अधिकृतले यसो एकान्तमा बोलाएर भने, 'हेर साथी पर्यटन मन्त्रालयमा त सचिव मन्त्रीको भनसुनले आउने हो यसरी सरूवा सहमति मागेर पाइने वा दिइने हैन। तिमीलाई जागिर खान त आउँदो रहेछ तर सरूवाको कुरो आउँदो रहेनछ।'
म त छक्क परें। त्यही छेकमा 'नासु सरूवाको एक हप्ते सकस हात लाग्यो सुन्ना' भनेर एउटा अनलाइन पत्रिकामा लेख प्रकाशन भयो। त्यसपछि ट्रेड युनियनका मेरा पुराना एक जना नेताजी जो संघीय मामिलामै कार्यरत हुनुहुन्छ उहाँलाई दया लागेछ क्यार भोलिपल्टै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय वा अन्तर्गत सरूवा भएको चिठी हात लगाइदिनु भएको थियो। राम राम! कम्ता खुसी लागेन। सरूवा नै होला कि नहोला भनेर बसेको मान्छेलाई मागेको ठाउँमा नभए पनि मन्त्रालय वा अन्तर्गत सरूवा भएकोमा खुसी हुँदै एक घर परको भौतिक मन्त्रालय गएँ।
भौतिकमा पदस्थापनको निवेदन दिएर अब देशैभरी भौतिक अन्तर्गतका कार्यालयमध्ये कतै रिक्त भएको स्थानमा पठाउलान् भन्दै हल्लिरहेको थिएँ, सुखानुभूति हुने गरी मन्त्रालयका सहयोगी कर्मचारीले मन्त्रालयमै पदस्थापन भएको पत्र पो थमाइदिए।
कर्मचारी प्रशासन शाखामा दोलखै हुँदा परिचित तथा सालिन स्वभावका उपसचिव रहेछन् पशुपतिबाबु पुरी। तुरून्तै आफ्नै शाखामा पदस्थापन गरिदिएछन्। यदि उनी नभएको भए मलाई पुनः राजधानी कटाइने पक्का थियो। मैले छ वर्ष दोलखा र दुई वर्ष सिन्धुपाल्चोकमा सेवा गरेको कसैले हेर्ने थिएन।
सरूवा मात्र नभएर रिक्त पदमा पदस्थापनको झन्झटको एउटा नमूना भनी हालौं।
मेरा एक जना चिनजानका नायब सुब्बा साथी हुनुहुन्थ्यो। साह्रै सरल। पुरातत्व विभागमा नायब सुब्बा पद रिक्त रहेको जानकारी पाएपछि उहाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरबाट सरूवाको लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरूवा निवेदन लिएर जानुभो।
मन्त्रालयले पर्यटन मन्त्रालय वा अन्तर्गतको सरूवा पत्र थमाइदियो। उहाँको इच्छा पुरातत्व विभागमा थियो। त्यहाँ खाली पनि थियो। तर सरूवा तालुक पर्यटन मन्त्रालय वा अन्तर्गतमा भयो। मन्त्रालयमा गएर पुरातत्व विभागमा पदस्थापन गरी पाऊँ भनी अर्को निवेदन दिनुभो। आज पदस्थापन हुँदैन। भोलि हुँदैन। सात दिनपछि उहाँको पुरातत्व विभाग नभई नारायणहिटी संग्रहालय कार्यालयमा पो पदस्थापन भयो। साथी निराश भएर नारायणहिटीमा जागिर खान जानुभो। पछि मैले पुरातत्वमा खाली हुँदाहुँदै किन नारायणहिटीमा पठाएको भनी पर्यटन मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखामा बुझ्दा 'आउन पाको छैन यहाँ जान पाऊँ र वहाँ जान पाऊँ भनी निवेदन दिने? त्यही भएर संग्रहालय पठाएको' भन्ने जिम्मेवार तहका अधिकृतको जवाफ आयो।
विचरा एक जना कर्मचारीले ऐन अनुसारको कार्यालय रोजेर जान त पाएन, पाएन। उल्टै निवेदन दिएको भरमा अपमानित हुनु पर्ने अवस्था समेत आयो। साथी अहिले पुनः संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरूवाको लागि धाइरहेका छन्। यस्तो छ हाम्रो सरूवा तथा पदस्थापन प्रणाली।
सुगममा आउन खोज्नेको मात्र हैन, दुर्गममा जान्छु भनी सरूवा माग्ने पनि गुनासो नै गरिरहेका भेटिन्छन्।
म दोलखामा कार्यरत हुँदैदेखि दोलखा जिल्ला मन पराएका एक जना उद्योग विभाग काठमाडौंमा कार्यरत नायब सुब्बा साथी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय वा अन्तर्गत सरूवा गराई दुर्गम हिमाली जिल्लाको मालपोत कार्यालय जान पाऊँ भनी सरूवा पत्र बोकेर भूमि व्यवस्था मन्त्रालय गए।
सामान्य भलाकुसारीपश्चात सम्बन्धित शाखाका अधिकृतले 'कहाँ जाने' भनेर सोधे। साथीले दुर्गमभन्दा दुर्गम हिमाली जिल्ला जाने मन भएकोले त्यस्तै स्थानमा पठाइदिनु भने। शाखा अधिकृतले 'ए बढुवा खानको लागि दुर्गम जान खोज्या ? किन दुर्गम जानु यहींँ मन्त्रालयमा पद रिक्त छ। यहीँ बसे भइ गयो नि' भने।
साथीले बढुवा हुने बेलै नभएको र कुनै हालतमा काठमाडौं नबस्ने भनेपछि पदस्थापनको लागि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा पठाइदिए। विभागले पनि दुर्गम मागेका साथीलाई साँखु मालपोतमा पो पदस्थापन गर्दिएछ।
अहिले जहाँ माग्यो त्यहाँ त सामान्यतया सरूवा हुँदै हुँदैन। बरू काठमाडौं चाहिएको छ भने बाहिर माग्नु पर्ने र बाहिर जान मन छ भने काठमाडौं माग्नुपर्ने अवस्था छ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा १८ को उपदफा १ को 'क' मा एक मन्त्रालय वा अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयको निजामती कर्मचारीलाई अर्को मन्त्रालय र अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरूवा गर्नेछ भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छ।
यो भनेको मन्त्रालय वा अन्तर्गत भनेर गर्ने सरूवा हुँदै होइन। भोलिका दिनमा कसैले यस्तो सरूवाको विरूद्धमा न्यायालयमा मुद्दा दियो भने सरकार हार्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तोमा मन्त्रालयका कानून शाखाका कर्मचारीहरूले के राय सल्लाह दिएर यस्तो कार्य भइरहेको छ। बुझिनसक्नुछ।
पहिले पहिले निवेदन दिएको भरमा सरूवा पत्र कार्यालयमै आइपुग्थ्यो। त्यसैको भरमा रमाना लिएर नयाँ अड्डा जाँदा भइहाल्ने अवस्थामा अहिले सरूवा पत्र बोकेर मन्त्रालय गयो, त्यहाँबाट विभाग गयो अनि फेरि विभागबाट बल्ल कार्यालयमा पदस्थापन।
ए हरि! लोक सेवा पास गर्नुभन्दा सरूवा महाभारत हुन थाल्यो अचेल।
यस्तो ऐनमै नभएको मन्त्रालय वा अन्तगर्तको सरूवा प्रणाली किन सुरू गरियो भनेर बुझ्न खोज्दा कोही सही जवाफ दिँदैनन्। अपुस्ट खबर अनुसार देशैभर कार्यालय सञ्जाल भएका गृह, भूमि तथा सञ्चारलगायत केही मन्त्रालयका सचिवज्यूहरूले हाम्रा मातहतका कार्यालयहरूबाट बिना जानकारी कर्मचारी झिकेर सरूवा गरिदिँदा कार्य सम्पादनमा गम्भीर असर परेको गुनासो गरेकोले मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम यो व्यवस्था ल्याएको भन्ने बुझियो। त्यसो हो भने त कर्मचारीको अन्तर मन्त्रालय सरूवा किन गर्नुपर्यो र ? मन्त्रालय अन्तर्गत मात्र सरूवा गरे भइहाल्यो नि। टन्टै साफ। अझ सुरू नियुक्ति जुन मन्त्रालयमा हुन्छ आजीवन त्यसै मन्त्रालय अन्तर्गतमा राखे भइगयो नि। हैन र!
अब यही भदौ महिनामा कानूनबमोजिम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट अन्तर मन्त्रालय सरूवा हुन्छ। सरूवा भई जाँदा कार्यालयबाट फ्याट्टै हुने तर पदस्थापनको लागि हाजिर हुन चाहिँ मन्त्रालय पुग्नुपर्ने भएपछि सबै मन्त्रालयहरूमा भदौ असोज महिनामा कर्मचारीको भिड लाग्ने देखिन्छ।
राष्ट्रसेवक कर्मचारीले छिटो छरितो काम गरून् भन्ने आम जनअपेक्षा रहिआएको सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्वले पनि कर्मचारी तन्त्र जुम्सो भयो भन्ने गुनासो सुनिएकै हो। अब त्यही कर्मचारी तन्त्रको सरूवामा यो हदको जटिलता सिर्जना गरिन्छ भने त्यस्तो कर्मचारीबाट कस्तो कार्य सम्पादनको अपेक्षा गर्ने!
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गर्ने लेखासम्बन्धी कर्मचारीहरूको सरूवा कार्यालयगत नै रहेको हुँदा त्यहाँ हुने सरूवामा अहिलेसम्म केही समस्या सुनिएको छैन।
हरेक बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भने झैं संघीय निजामती सेवासम्बन्धी ऐन आउन नसकी ३२ वर्ष पुरानो ऐनले धानिरहेको अहिलेको निजामती प्रशासनलाई सही बाटो दिन संघीय निजामती विधेयक ल्याउन सुरूदेखि नै लागिरहनु भएका हक्की स्वभावका संघीय मामिला मन्त्रीज्यूले यसपालिको भदौरे सरूवामा मन्त्रालयलाई कार्यालयगत सरूवाका लागि निर्देशन दिनुहुनेछ र मन्त्रालय वा अन्तर्गतको सरूवालाई नै निरन्तरता दिएर परम्परागत मन्त्रीको मात्र भूमिका निर्वाह गर्नुहुने छैन भन्ने आशा चाहिँ बाँकी नै छ है हजुर!
(लेखक श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय वा अन्तर्गत कार्यरत छन्)
