चोक-चौताराका चिया पसलदेखि सामाजिक सञ्जालमा, विशेष गरी युवाहरू माझ वर्तमान नेतृत्व र राजनीतिज्ञले देशलाई निकास दिन नसक्ने निष्कर्ष पुगेका अभिव्यक्ति यत्रतत्र पढ्न तथा सुन्न पाइन्छ।
त्यो पनि किन नहोस् त जब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचनपछि पहिलोपटक संसदमा सम्बोधन गर्दै सरकारले उत्कृष्ट काम गर्ने अपेक्षा र जनविश्वास राहेको भनी संसदमाझ सम्बोधन गरेका थिए। तर त्यसपश्चात राजनीतिक घटनाक्रम उही फेरि सरकारको समीकरण फेर-बदलमा केन्द्रित रह्रयो। आर्थिक अवस्था, विद्यमान बेथिति, नेतृत्वको कार्यप्रति वितृष्णा र निराशाले अत: जनता विदेशिनुको विकल्प देखेका छैनन्।
तथ्यांकले पनि त्यही इंकित गर्दछ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार औपचारिक रुपमा रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपालीको संख्या दैनिक तीन हजार ३२७ छ भने अध्ययनका लागि विदेशमा पढ्न जान गतवर्ष मात्र १ लाख १५ हजार विद्यार्थीले शिक्षा मन्त्रालयबाट नो-अब्जेक्सन पत्र लिएका छन्। तन्नेरी पुस्ता एकदमै आत्तिएको छ, देश छाड्न चाहन्छन् भनी नेपाली सामाजिकको विद्यमान अवस्थालाई गरिने चित्रण यथार्थपरक नै छ।
बढ्दो अनिश्चितता र आर्थिक अवसरको अभाव व्यहोरेका जनता जीविकोपार्जन गर्न रोजगारी र अवसरको खोजीमा सम्भव भएसम्म विदेशमै स्थायी बसोबासको गर्ने उदेश्य साथ विदेशिने गरेका छन्। तरुणहरू देशको परिस्थिति बदिलिने, अवसर सृजना गर्ने प्रयास समेत नगरी कलिलो १८-२० वर्ष उमेत पुग्दा-नपुग्दै पैसा कमाउन विदेशतर्फ नै लम्किनु पर्छ भनी मानसिकता विकास हुँदै गइरहेको अवस्था हो। यस्तो धरातल कुनै मुलुकका निम्ति कदापि राम्रो होइन, हुँदैन।
रोजगारीको अवसर नहुँदा गुजारा टार्न धौधौ पर्नेहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानु स्वाभाविक हो। तर सीप, शिक्षा र अवसर समेत पाएका, भएकाहरू पनि विदेशिएका छन् वा विदेशिन तम्तयार भएर बसेका छन्। जब द्रुत आर्थिक वृद्धि र जनताको अपेक्षा पूर्ति गर्न दक्ष जनशक्तिको चरम खाँचो छ, किन शिक्षित तथा सीपयुक्त व्यक्तिहरू आफ्नो करियर जन्मभूमिमा बनाउने विचार गर्दैनन्?
किन विदेशमा पढ्न वा कामको सिलसिलामा गएका व्यक्तिहरू नेपालमा फर्केर व्यापार व्यवसाय गर्ने आँट गर्दैनन्?
यो आजको यक्ष प्रश्न हो र उक्त प्रश्नको उचित जवाफ खोज्नु नै आगामी दिनमा नेपालको भाग्य निर्धारण गर्न महत्वपूर्ण हुन्छ।
विदेशिनुका विभिन्न कारणहरूमध्ये आर्थिक कोणलाई विषेश गरी औँलाइन्छ। तर विदेशमा सापेक्षीत सफलता पाएका केही गर्छु भनी नेपाल फिर्ता आएका पनि हरेस खाई सकिँदैन यता भन्दै पुन: विदेश फर्कने गरेको देखिन्छ। त्यसैले आर्थिक पाटो बाहेकका केही संरचनात्मक र सामाजिक चुनौति छन्, जुन अक्सर बेवास्ता गरिन्छ तर सम्बोधन गर्न झन् अपरिहार्य छ।
संरचनात्मक समस्या
नेपालको सविधान २०७२ ले नेपाली जनतामा सार्वभौमसत्ता राखी कानुनी राज्यको अवधारणा अनुरुप लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित भई शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको प्रत्याभूति जनतालाई गराउने अठोट गरेको छ। तथापि नेपालमा अझै पनि कानुनको शासनभन्दा पनि शक्तिद्वारा निर्देशित राष्ट्र हो। अर्को शब्दमा भन्दा नेपाल कानुनी राज्यभन्दा पनि कानुनद्वारा शासित देश हो।
सरल भाषामा भन्दा कानुनी राज्य भन्नाले सबै नागरिक कानुनद्वारा समान र निष्पक्ष रूपमा शासित हुने व्यवस्था हो। अर्कोतर्फ कानुनद्वारा शासन भन्नाले सत्तामा रहेकाले कुनै जवाफदेहिता बिना मनमानी ढंगले आफूले चाहेअनुसार कानुन बनाउन र लागु गर्नु हो। अपसोच! नेपाल पदवालहरूले अनुचित कानुन बनाई आफ्नो फाइदाको निम्ति दुरुपयोग गर्ने बिगबगी प्रवृत्ति छ।
जस्तै- सबै नागरिकलाई संवैधानिकअनुरूप समान भएता पनि सरकारले प्रभावशाली राजनीतिज्ञ र उनीहरूका नजिकका कार्यकर्तालाई कार्यकारी आदेशद्वारा वा नियमावली बनाई छुट्टै उपचार खर्च दिन व्यवस्था मिलाएका छन्। यो जनता र शक्तिशाली व्यक्तिबीच वैधानिक तवरबाट राज्यले गर्दै आएको विभेदको एक दृष्टान्त मात्र हो। यस्ता राज्यद्वारा गरिरहेका वैधानिक विभेदको लामो फेहरिस्त छन्।
त्यसैले जब कानुनद्वारा नागरिकहरू समान रूपमा शासित हुनेछन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन, जनताले राज्यका अधिकारीहरू वा सत्ता र शक्तिमा रहेका व्यक्तिहरूको आचरण, कार्यप्रति गम्भीर रुपमा प्रश्न, चुनौति वा जवाफदेहिता खोज्न सक्दैनन्। विषेश गरी नेपालमा नियम-कानुनहरू बनाउँदैदेखि अस्पष्ट, विरोधाभास तथा अव्यवस्थित हुन्छन्।
त्यसकारण कर्मचारीले मनोगत, आत्मपरक एवं स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट व्याख्या गर्न पर्याप्त ठाउँ मिल्ने गर्दछ। फलस्वरुप साधारणतया जनताले अड्डामा कर्मचारीहरूले गर्ने व्यवहारको प्रतिकार र आफ्नो हकको रक्षाभन्दा पनि रिझाइ-फकाइ आफ्नो काम गर्नतर्फ लाग्दछन्। यो नै नेपालमा भ्रष्टाचारको मूल जरिया हो।
यस विकृत संरचनात्मक परिस्थिति विद्यमान रही रहनुमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय र अदालत कर्मकाण्डी हुन पनि प्रमुख कारण हो। प्रहरी सरुवा बढुवाको लागि शक्ति-केन्द्रको दैलो चहार्दै हिँड्छ र आफ्नो अख्तियारीअनुरुप काम कारबाही गर्नुभन्दा पनि माथिको आदेश भन् बढी रुचाउ छ।
तसर्थ कसैले यदि प्रहरीमा जाहेरी दिनु परेमा पहिले प्रहरीको उच्च अहोदाको कोही चिनेको छ कि भनी त्यसतर्फ खोजी गर्ने प्रचलन छ। त्यसैगरी न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन नेताको घर र पार्टीको अफिस जानुपर्ने बाध्यता छ जसले गर्दा न्यायाधीशहरू कानुनी सिद्धान्तको विश्लेषणको सट्टा शक्ति-स्रोत परक कानुनी व्याख्या गर्छन् भन्ने आम बुझाइ छ।
फलस्वरुप वकिलको क्षमता वा न्यायमा विश्वासभन्दा पनि मुद्दा मिलाइदिन्छु भन्ने विचौलियामा भरोसा गर्नुपर्ने परिस्थिति सृजित भएको छ।
सामाजिक सोचको चुनौति
त्यस्तैगरी व्यथित संरचनात्मक समस्या हुनुमा सामाजिक सोच पनि एक प्रमुख कारण हो। नेपाली समाजमा अझै पनि राणाकालीन चाकडीप्रथा शैली हाबी छ जसले गर्दा मेरिटोक्रेसी र व्यावसायिकता (प्रोफेशनलिजम) को गम्भीर अभाव छ।
समाजले कस्तो मानवीय व्यवहारलाई रुचाउँछ वा प्राथमिकता दिएको छ, त्यसले ठूलो असर समाजको संरचनात्मक बनोटमा पर्दछ। नेपाली समाजले कामसँग मतलब राख्ने गर्ने व्यक्तिभन्दा गलफती गफ गर्ने व्यक्तिलाई रुचाउँछ।
फलस्वरुप कुनै अफिसमा गफ गर्नेहरूको जमात बढी हुन्छ र कनै सहकर्मीले हल्ला नगर काम गर भन्यो भने त्यो व्यक्ति ठूलो भएको, फूर्ति लगाको भनी कुरा काट्ने, नरुचाउने प्रवृत्ति छ। यसले समयमै काम सम्पन्न गर्न, उत्पादन वृद्धि गर्नेतर्फ सकारात्मक माहोल सिर्जना गर्न ज्यादै कठिन छ।
अर्को झन् गम्भीर समस्या भनेको प्रश्न गर्ने, उठाउनेप्रति समाजको अझै नकारात्मक सोच। जस्तो कि हुर्किँदै गर्दा ठूलाहरूलाई आदर गर्नू भनी सिकाइन्थ्यो जसको अन्तर्य ठूलासँग बढी प्रश्न वा बहस गर्नु हुँदैन भन्ने हो। प्रश्न गरे मुखमुखै लाग्ने व्याक्ति कहलाइन्थ्यो।
यस्तै विकृत बुझाइ व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि विस्तार भएको छ। उदाहरणको लागि कुनै अफिसमा हाकिमले गरेको कार्य वा उनले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई कनिष्ठ कर्मचारीले कमी औँलाएमा वा सुझाव दिएमा व्यक्तिगत अपमानको रूपमा लिइन्छ। अझ कम उमेरको व्यक्तिले गल्ती औँलाइदियो भने सिधैं खारेज, नसुन्ने गरिन्छ।
हुन त दक्षिण कोरिया, जापानजस्ता देशहरूको व्यावसायिक वातावरणमा पनि सिनियर र जुनियरको ठूलो महत्त्व र जुनियरले सिनियरलाई प्रश्न उठाउने आँट समेत नगर्ने उस्तै संस्कृति छ। तर त्यहाँ ठूला पदमा कर्माचारीको अधिकारसहित उत्तरदायी पनि उत्तिकै हुन्छन् र सो पदमा रहेने-नरहने कार्यसम्पादन र उत्पादकतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छ।
अपसोच नेपालमा भने परिणामभन्दा पनि चकडी, नाता-पाता, गुटबन्दी, युनियन आदि बनाई दबाब सृजना गरी पदमा रहिरहने मात्र नभई उल्टो पदोन्नती समेत हुने परिपाटी छ।
परिवर्तन गर्नैपर्ने कुरुप सफलताको शूत्र
नेपाल अब त्यो व्यथितिको चरणमा पुगेको छ जहाँ सफलताको दिशानिर्देश शक्ति-केन्द्रसँग नजिकतामा निर्भर गर्दछ। देशमा क्षमता, इमान्दारिता, एकाग्रता, कार्यसम्पादन आदिको आधारमा पदोन्नती, सफलता प्राप्त हुँदैन। नियम-कानुनलाई बेवास्ता गर्नसक्ने आधारमा गर्दछ।
सामान्य सार्वजनिक सवारीमा चढ्ने जस्तो दैनिक कार्य पनि ठेल्ने, घचड्ने शक्ति प्रयोग गर्नेुपर्ने अवस्था छ। ट्राफिक जाममा रोड लेन पालना गर्नेभन्दा लेन अनुशासन पालना नगर्नेहरू आफ्नो गन्तव्यमा छिटो पुग्ने सडकको कथा छ। सामान्य जीवनमा दैनिक भोग्ने यी उदाहरणको सार र पाठमा नेपाली समाजको अधिकांश ठाउँमा शक्ति, पहुँच र नियम-कानुन तोडे सफल भइन्छ भन्ने लागु हुन्छ।
त्यसैले आफ्नो बलबुताले काम गर्न, नियम-कानुन अनुरुप काम होस् भन्ने अरुलाई नमः नमः गर्न इच्छुक नहुने स्वाभिमानी दक्ष नेपालीलाई चाप्लुसी केन्द्रित नेपाली समाजसँग सकस छ।
जब विदेशमा रोजगारी पाइन्छ, स्वास्थ्य बिमा हुन्छ, राम्रो शिक्षा, चढ्नको लागि सजिलै गाडी किन्ने पैसा र चिल्ला सडक, बुढेसकालमा सामाजिक सुरक्षा आदि आफ्नो जीवनलाई सहज बनाउने अनेकौं सुविधाहरू उपल्बध छन् भने किन कोही अरुलाई ज्यू हजुर गर्न नेपालमा किन बस्नु?
विदेशमा कष्टकर जीवन छैन भन्ने होइन, त्यहाँ पनि संघर्षरत जीवन नै छ। तर प्रतिफल मेहनत र काबिलियतमा निर्भर छ। कानुनबमोजिम कामकाज हुन्छ, नेता र कार्मचारीको चाप्लुसी र चेपारो घसेर होइन।
अब नेतृत्वले सोच्नुपर्छ, कानुनी राज्य बनाउने कि ‘आफू’वाद लाई निरन्तरता दिने? नेता र कार्मचारीको चाप्लुसी गर्न जनतालाई पठाउने कि समानताको सिद्धान्तअनुरुप प्रणाली विकास गर्ने?
निर्देशिका जारी गरी विदेशमा अध्ययन गर्न वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र दिन कडाइ गरी थप कर्मचारीलाई शक्ति दिने कि संरचनातमक सुधार र सामाजिक परिवर्तन गरी नागरिकलाई गरिखान दिने वातावरण निर्माणमा लाग्ने?
यी प्रश्नको उत्तर नेतृत्वले दिनैपर्ने अवस्था आएको छ।
