राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ अस्तित्वमा आएसंगै हाल नेपालको विद्यालयीय शिक्षाको पाठ्यक्रम परिवर्तन गरिएको छ। आधारभूत तह कक्षा (१-३) मा यसअघि प्रयोगमा आएको विधागत/विषयगत पाठ्यक्रमलाई बदलिँदो परिवेश अनुकूल बनाउन एकीकृत पाठ्यक्रम प्रयोगमा ल्याइएको हो।
एकीकृत पाठ्यक्रमको अवधारणा नेपाली परिवेशमा नयाँ थालनी पनि हो। यस सम्बन्धमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकहरुलाई अपेक्षित अभिमुखीकरण हुन नसक्दा यसको कार्यान्वयनको सवाल पेचिलो बनेको देखिन्छ।
नयाँ प्रारुपअनुसार कक्षा १ देखि १२ सम्मकै पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने सन्दर्भमा शैक्षिक सत्र २०७७ मा कक्षा १ र ११ को र यस वर्ष कक्षा २, ३, ६ र १२ को पाठ्यक्रम परिवर्तन गरिएको छ।
शैक्षिक सत्र २०८० सम्म विद्यालय तहमा परिवर्तित पाठ्यक्रम लागु गर्ने गरी बाँकी कक्षाका पाठ्यक्रम निर्माण, परीक्षण र प्रयोग हुने काम पनि भइरहेको छ। निजी विद्यालयहरुको असन्तुष्टि र सरकारी निकायको कमजोर समन्वय तथा फितलो अनुगमनका कारण, परिवर्तित पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक कार्यान्वयनमा भने समस्या देखिएको छ।
परिवर्तित पाठ्यक्रमअनुसार एकीकृत पाठ्यक्रम (कक्षा १-३) को हाम्रो सेरोफेरो विषय अन्तरविषयक ढाँचामा निर्माण गरिएको हो। यसलाई निश्चित थिममा सामाजिक अध्ययन, सिर्जनात्मक कला, विज्ञान तथा वातावरण र स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षाको एकीकरण गरिएको छ।
हाम्रो सेरोफेरो विषय नेपाली माध्यममा नै शिक्षण गरिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाप्रति निजी विद्यालयहरु असन्तुष्ट देखिन्छन्। त्यसो त परिवर्तित पाठ्यक्रम अनुसार अन्य कक्षाहरुमा पनि सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा र सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा नेपाली माध्यममा नै पठनपाठन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाको बर्खिलापमा देखिन्छन् कतिपय विद्यालयहरु।
विद्यार्थी/अभिभावकहरुलाई अंग्रजी मोहमा पारेर विद्यार्थी तान्न सफल केही निजी विद्यालयहरु कुनै पनि बहाना बनाएर हाम्रो सेरोफेरो, सामाजिक अध्ययन तथा स्थानीय विषय पनि अंग्रेजी माध्यममा नै अध्यापन गर्न चाहान्छन्।
अर्कोतर्फ विज्ञान पनि हाम्रो सेरोफेरोमा एकीकरण गरिएकोले विज्ञान सम्बन्धी ज्ञान सिकारुलाई पर्याप्त नहुने भन्दै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले नियम विपरीत छुट्टै विज्ञान विषय पनि पढाउने गरेको पाइएको छ।
अनुमति नलिई आफूखुसी अतिरिक्त पाठ्यपुस्तकहरु निर्वाद प्रयोग गर्ने विगतको अभ्यासमा केही कमी आएपनि पूर्णरुपले हट्न सकेको छैन। आफू निकट प्रकाशनका महंगा पाठ्यपुस्तक बेचेर आर्थिक लाभ लिन पल्किएका कतिपय निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुलाई कम मूल्यका सरकारी पुस्तक लागु गर्नुपर्दा असहजता हुने नै भयो।
एकीकृत पाठ्यक्रमअनुसार आधारभूत तह कक्षा (१-३) मा नेपाली, गणित, अंग्रेजी, हाम्रो सेरोफेरो र स्थानीय विषय गरी ५ विषयको व्यवस्था गरिएको छ। विद्यार्थीलाई विभिन्न बहानामा एक दर्जनभन्दा बढी पाठ्यपुस्तक थमाउने निजी विद्यालयहरुलाई यो प्रावधान सहिनसक्नुको विषय बनेको देखिन्छ।
बालमनोविज्ञानलाई प्रतिकूल हुने गरी विद्यार्थीले थेग्नै नसक्ने किताबी बोझले सिकाइमा झन् नकारात्मक प्रभाव पर्ने वास्तविकता विद्यालय सञ्चालक र अभिभावकले बुझ्न सके सायद परिवर्तित पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजता हुन सक्ला।
दबाब र प्रभावमा पारेर कक्षा ११ र १२ मा सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षालाई अनिवार्य विषयबाट गणित विषय पनि यस विषयको सट्टा पढाउन पाउने व्यवस्था लागु गर्न सफल निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले त्यति सजिलै परिवर्तित पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक कार्यान्वयमा ल्याउन सघाउने कुरामा भने गम्भीर आशंका पैदा भएको छ।
विद्यालयीय शिक्षाको कुनै पनि पाठ्यसामग्री पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको अनुमति नलिई प्रकाशन गर्न, बिक्री वितरण गर्न र कार्यान्वयन गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ। तर, नीतिगत मापदण्ड विपरीत निजी प्रकाशनबाट प्रकाशित पाठ्यपुस्तकहरुको निर्वाद किनबेचको उपक्रम पनि रोकिएको छैन।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको समुचित ध्यान नपुग्दा कतिपय सरकारी पुस्तकहरु समेत मापदण्ड विपरीत प्रकाशित भएको देखिन्छ। पुरानो नक्सा भएका, मूल्य नतोकिएका तथा निर्धारित मापदण्ड नपुगेका पुस्तकहरु प्रकाशित हुने र किनबेच हुने क्रम पनि चलिरहेकै छ।
कतिपय प्रकाशनहरुले त पुस्तक प्रकाशनको अनुमतिसँगै दिइएको निर्देशनको अवज्ञा गरेको पनि पाइएको छ। यस सम्बन्धमा पाविकेले निर्देशन अवज्ञा गर्ने प्रकाशनलाई नियमानुसार कारबाही गर्न खुट्टा कमाउनु हुँदैन।
त्यसो त परिवर्तित पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक कार्यान्वयनमा कतिपय स्थानीय तहहरु पनि अलमलमा देखिएका छन्। केही स्थानीय तहले त आधारभूत तहमा सबै विषयहरु अंग्रेजी माध्यममा पढाउन विद्यालयहरुलाई आर्थिक व्यवस्थापन समेत गरेको अवस्था छ।
स्थानीय विषयको सट्टा अंग्रेजी विषय पढाउने काम पनि रोकिएको छैन। स्थानीय तहले आफ्नै स्रोत, साधन र विज्ञताको पृष्ठभूमिमा तयार गरी लागु गर्नुपर्ने स्थानीय पाठ्यक्रम अझै धेरै पालिकाहरुमा लागु हुन सकेको छैन। यसो हुँदा पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या त हुने नै भयो, साथसाथै पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेको सिकाइ सक्षमता प्राप्त गर्न समेत सिकारु असक्षम हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ।
अचम्म लाग्दो कुरा त के छ भने स्थानीय स्तरमा निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने स्थानीय पाठ्यक्रम/विषय समेत निजी प्रकाशन गृहबाट निर्माण गरी प्रकाशित गर्ने र विक्री वितरण गर्ने कार्य समेत भएको देखिन्छ। यस्तो कार्यले स्थानीय तहको सक्षमता माथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ।
यसर्थ स्थानीय परिवेश अनुकूल स्थानीय पाठ्यक्रम विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन स्थानीय तह क्रियाशील हुन सक्दा पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजता आउने छ।
समयको परिवर्तनसंगै पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक परिमार्जन हुनु स्वभाविक प्रक्रिया हो। नेपालमा लामो समयसम्म लागु भएको यस अघिको विद्यालयीय पाठ्यक्रमले अहिलेको बालबालिकाहरुको माग सम्बोधन गर्न कठिन हुने भएकोले परिवर्तित पाठ्यक्रम प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक ठानिएको हो।
परिवर्तित पाठ्यक्रम बढी व्यवहारिक र सिकारु अनुकूल भएकोले यसको सफल कार्यान्वयन गर्नु सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुको दायित्व हुन आउँछ। अंग्रेजी भाषा जान्नुमात्र स्तरीय सिकाइ हो भन्ने अभिभावकीय मानसिकता बदल्न सके पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्न सक्छ।
सिकाइ लाब्धांक पत्रमा होइन, सिकारुको व्यवहारमा प्रदर्शित हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सार्थक बहस चलाउन आवश्यक छ। सीमित जनशक्ति भएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकास र प्रकाशन गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिइरहेको देखिन्छ।
पाविकेले अनुगमनको पाटोलाई अझ सशक्त बनाउँदै पाठ्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। आग्रह, पूर्वाग्रह एवम् प्रलोभनमा परेर नीति विपरीतका पाठ्यसामग्रीको प्रयोगलाई रोक्न सकिएन भने नेपालको समग्र शिक्षा प्रणाली नै अस्थिर बन्ने पक्का छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह लगायत सबै सरोकारवालाहरुको समन्वयात्मक प्रयासबाटमात्र परिवर्तित पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ।
मापदण्ड विपरीत पाठ्यपुस्तक छपाइ र बिक्री वितरण गर्ने उपर कानुनी कारबाही गर्न नियमनकारी निकाय थप क्रियाशील हुन सके पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको निराकरण गर्न सकिन्छ।
आवश्यक परे सरकारी मापदण्ड अनुरुपका पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक प्रयोग नगर्ने विद्यालयहरुको अनुमति नै खारेज गर्ने सम्मका कारबाही गर्नतर्फ पनि सोच्ने कि!
