श्रम र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्नातक वा सो भन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हाँसिल गरेका युवालाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम ५ प्रतिशत व्याजदरमा २५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम लिएको छ।
हुन त अघिल्लो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले पनि उत्तिकै प्राथमिकता पाएको यस् कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो नै रह्यो। अहिले पनि विभिन्न अर्थ विश्लेषकले यसलाई सरकारको असफल कार्यक्रमको संज्ञा दिईरहेका छन् ।
अब बेरोजगार युवाका शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितो मूल्याकंन सरकारले २५ लाख पुर्याइदिएको छ। बजेट सुन्ने बित्तिकै लाखौं बेरोजगार शिक्षित युवाको अनुहारमा खुशी छाएको छ। सरकारले यी युवाको खुशी दीर्घकालसम्म राखी राख्न प्रभावकारी रूपमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिन्छ।
हुन त सँगै प्लस टु पढेका साथी विदेश गएर अहिले घर, घडेरी, गाडी जोडेर बसेका छन्। त्यस्तै ठूला-ठूला व्यवसाय सुरू गरेर बसेका छन् भने उच्च शैक्षिक योग्यतामा सपना देखेका व्यक्ति यिनै शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई करोडौंको सम्पत्ति मानेर बसेका छन्।
सरकारको यो कार्यक्रमले कीर्तिपुरमा जस्तै डेरा गरि बसेका हजारौं विद्यार्थीका वर्षौंदेखि खाटको सिरानीमुनी थन्किएका ती प्रमाणपत्र काम लाग्ने भएका छन्। त्यस्तै जागिर पाउने आशमा सयौं व्यवसायिक तथा गैर व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा पेस गरेका ती शैक्षिक प्रमाणपत्रका प्रतिलिपी पनि खुशी देखिन्छन् ।
तर सबैले बुझेजस्तो शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन भने कठिन नै देखिन्छ। यहाँ बुझाइ र ब्यवहारिक पक्ष भने फरक छ। पहिले त धितो राख्ने बेरोजगार गरिव युवामा उद्यमशील भावनाको विकास हुन जरूरी देखिन्छ।
सोही बमोजिम आर्थिक, सामाजिक, प्राविधिक, भौगोलिक तथा कानुनी पक्षलाई विश्लेषण गरेर उपयुक्त परियोजना बानाउनुपर्ने हुन्छ। बैंकले दिने सहुलियतपूर्ण कर्जा भनेको यहीँ परियोजनालाई आधार मानेर दिने हो। यदि परियोजना राम्रो लाग्यो भने बैंकले यसैलाई आधार मानेर बिना धितो पनि कर्जा प्रवाह गर्न सक्छ। यहाँ उद्यमशील युवाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर पाउने भनेको अधिकतम ५ प्रतिशत व्याजदर सम्मको कर्जा हो। जहाँ कर्जामा होइन व्याजमा अनुदान रहेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने अहिलेसम्म शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर सहुलियतपूर्ण कर्जा झिक्ने १३९ जना मात्र छन्। यो संख्या पनि उच्च पहुँच र विश्वसनीय देखिने युवाको समूह हो। यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न बैंक पनि उत्साहित छैनन्।
पहिले त सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र भएका युवा जसले परियोजना सफल नै गर्छन् भन्न सकिने आधार छैन। अर्को परियोजना असफल भएमा खराब कर्जा उठाउन शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो लाई लिलामी गर्ने भन्ने कुरा नि भएन।
फेरि अर्को संकाको विषय यो छ कि यदि सरकारको जमनीमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउँने व्यवस्था भएमा सरकारले आफ्ना कार्यकर्ता पाल्ने महत्त्वपूर्ण अस्त्रको रूपमा समेत परिणत हुने पो कि।
यस्तो कर्जा लिन अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि धेरै बेरोजगार युवा बैंक नधाएका पनि होइन। तर बैंकले कर्जा प्रवाह गर्न आनाकानी गरे।
अहिले पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा पाउने आशामा विभिन्न परियोजनाका फाईलहरू बोकेर बैंकहरु धाउने ती गरिब तथा बेरोजगार युवाहरुको पक्कै पनि एउटा भोकाएको फ्याउरोले लटरम्म पाकेको अङ्गुर देखेर दिन भरी उफ्रिँदा- उफ्रिँदा नभेटेपछि ‘यी अमिला अङ्गुर’ भनेर बेलुका निराश भएर फर्के जसरी अमिला अङ्गुर र फ्याउरोको जस्तो कथा हुने त होइन?
सरकारले यस्ता श्रम र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु देशको आर्थिक विकासको लागि सकारात्मक पक्ष हो। तर यसरी कार्यक्रम ल्याउनुअघि र पछि पर्याप्त अभ्यास गर्न जरूरी छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नै असफल देखिएको यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न भने सरकारलाई ठूलो चुनौती देखिन्छ।
सरकारले आफ्ना अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन आर्थिक योजनामा यस्ता कार्यक्रमलाई समेटे पनि देशमा उद्यमशील संस्कृतिको विकास हुन सकेको छैन। आज पनि बेरोजगार शिक्षित युवा सरकारी जागिरतर्फ प्रेरित भएको देखिन्छ ।
कुनै व्यवसायिक तथा गैर व्यसायिक विषयमा स्नातकोत्तर गरिसकेपछि उक्त युवा निजामती सेवा, विभिन्न सार्वजनिक संस्थान, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ठूला-ठूला किताबका ठेली लिएर अध्ययनमा लिप्त हुन्छ।
थाहा छैन कति वर्षसम्मको अध्ययनले सरकारी जागिरे सपना पुरा हुने हो। सरकार हिसाब छ त्यो व्यक्तिहरुको खेर गएको श्रमको उत्पादकत्वको?
यदि त्यो समयमा उसको श्रम अर्थतन्त्रको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग भएको भए अर्थतन्त्र गतिशील भई रोजगारी, आय र लगानीको चक्रीय प्रवाह हुने थियो। पक्कै पनि देशका शिक्षित युवा देशमा आय सिर्जनाका अन्य सम्भावना नदेखेर र रोजगारीको स्थायित्व देखेर सरकरी जागीरको पछाडि दौडिरहेका छन्। देशमा उद्यमशील संस्कृतिको विकास पछि मात्र यो कार्यक्रममा प्रभावकारी देखिनेछ ।
हुन त नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नरले समेत असफल कार्यक्रम हो भनेर प्रतिक्रिया दिइए पनि अबको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको विशेष प्राथमिकतामा रहनु पर्छ। साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले मौजुदा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधिलाई बजेटमा घोषणा गरिएको व्यवस्था बमोजिम छिटै परिमार्जन गरि आर्थिक वर्षको सुरूको महिनामा नै विभिन्न बैंकलाई परिपत्र जारी गरी सक्नुपर्छ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधिमा कर्जा प्रवाहका सबै क्षेत्रलााई खुला गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहलाई कानुनी र प्रक्रियागत जटिलताबाट मुक्त राख्न आवश्यक देखिन्छ ।
अन्त्यमा, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने कार्य सरकारको सस्तो लोकप्रियताको कार्यक्रम नबनोस्। पढेलेखेका बेरोजगार युवाहरूमा उद्यमशील संकृतीको विकास भई अब जागिरकै लागि भौतारिन नपरोस् ।
[email protected]
