'के छ हजुर?,' सुदीपले धाप मार्दै सोध्यो।
मैले जवाफ दिएँ, 'ठिकै छ हजुर, अनि तपाईंको?'
राजनीतिमा चासो राख्ने कलेज पढिरहेको मेरो साथी सुदीप अब भने सुरु भयो, 'के ठिकै छ र, केही ठिक छैन। सात सालपछि ठिक भयो कि ०४७ कि ०६३ साल? खै कतै केही ठिक छैन। राजनीतिक व्यवस्था, साल, समय, प्रविधि परिवर्तन हुँदै आएको छ।
भर्खर मात्र कोरोनाले संसारलाई एकटक अडिएर सोच्ने बनायो। शिथिल भएर लडेको हरेक क्षेत्र जुर्मुराएको हामीले देख्न सक्छौँ। विद्यालय, कलेज, कार्यालय, बाजार, कार्यक्रम, महोत्सव, उत्सव लगायत फेरि सुरु भएको बेला देशमा राजनीतिक माहोल बढ्दो छ।
सभा, समारोह, ऱ्यालीले बजार तातेको छ चाहे त्यो सरकारको पक्षमा निस्केको भनिएको होस् या विरोधमा निस्किएको भनिएको होस्। प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको संसद विघठनको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लालमोहर लगाए पश्चात तातेको राजनीतिक माहोल आज निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित आन्दोलनको स्तिथिमा पुगेको छ।
बन्द, हड्ताल र राजनीतिक अस्थिरताको दिशा उन्मुख नेपालमा आगामी दिन अझै तनावपूर्ण रहेको आँकलन थुप्रैले काटिरहेको छन। नेपाल सुरुङ युगमा प्रवेश गरेको उद्घोष गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटनको निणर्यपछि नेपाल एउटा अध्यारो सुरुङ्गमा प्रवेश गरेको विज्ञहरु बोल्न थालेका छन्...' यसरी एकोहोरो बोलेको सुदीपले मलाई थुप्रै कुरा एकैचोटि सम्झाइदियो।
नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको संचालक समितिका सदस्यहरुको विवाद आज सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ, अभियुक्तहरु कारागार चलान भइसके। कलेजलाई व्यक्तिगत बनाउने प्रपञ्च रच्नेहरु माथि आज विभिन्न संवैधानिक आयोगमा मुद्दा चलिरहेको छ।
कलेज सामुदायिक हो भनि वकालत गर्नेहरुले आज कलेज संचालन गरिरहनु भएको छ। हिजो विभिन्न मुद्दा पश्चात आज हरेक क्षेत्रबाट कलेज सामुदायिक प्रमाणित भइरहेको छ। कलेज सामुदायिक रहन केही आधारभूत आवश्यकता हुन जरूरी छ।
अझै नाफा रहित भनी प्रचार गरिरहेको कलेजले आजपनि एक विद्यार्थी मार्फत विभिन्न शिर्षक राखेर दशौँ लाख लिइहेको छ। हिजो कलेज सामुदायिक बनाउन लडेका विद्यार्थीहरु आज फेरि शुल्क पुनर्विचारका निम्ति लड्ने अवस्था बनिरहेको छ।
नेपालको एउटा इन्जिनियरिङ कलेजमा शुल्कसँगै शैक्षिक गुणस्तरका विषयमा यावत समस्याहरु छन्। समयमा परीक्षा हुन नसक्नुदेखि पटक पटक रूटिन सारिने लगायत परीक्षाफल प्रकाशनमा लापरबाही हुँदै आएको छ।
पदाधिकारीको नियुक्तिमा अलमलले लकडाउनको अवस्थामा सबैतिर बैकल्पिक माध्यमबाट कक्षा सुचारू हुँदै गर्दा पोखरा विश्वविद्यालयले समयानुकूल प्रविधि र निर्णय दुवै अंगीकार गर्न नसक्दा आज झन्डै एक वर्षपछि परीक्षा संचालन हुँदैछ।
यसको ठूलो मारमा भने अन्तिम वर्षका विद्यार्थीहरु परिरहेको छन्। नेपालभरीका विश्वविद्यालयका क्यालेन्डर, सिलेबस र व्यवस्थापनमा बेमेलका कारण लाखौँ विद्यार्थी समस्या ग्रस्त छन। युवा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलोहरुमा अनेकौँ समस्या छन्।
त्यस्ता विषयहरुमा आज सरकार संचालन गर्ने झुण्ड वा सडकमा नारा लगाइरहेका समूह कसैको ध्यान गएको छैन। विगतमा न गएको थियो न भविष्यमा आश गर्ने बाटो छोडेका छन्।
धानको बिउ राख्न मल नपाउनु भएका शेरबहादुर काकाको समस्या आज गहुँ खेतमा हुँदा पनि उस्तै छ। बहुसंख्यक नेपाली आश्रित रहेको कृषिमा बिउबिजन नपाउने समस्याबाट सुरु हुने समस्याहरु क्रमशः पानी, मल, र अन्तिममा बजार हुँदै मूल्यमा समेत ठगिएर चक्र समाप्त हुन्छ।
यसरी उत्पादन र वितरणको चक्र समापनसँगै एउटा किसान कृषि पेशाबाटै बिमुख हुन्छ। तरकारी, चामल, दाल जस्ता आवश्यक खाद्यवस्तुमा समेत आयात गर्नुपर्ने समस्या उस्तै छ। कतिपय स्थानमा गुणस्तरीय बिजन नहुनाले उत्पादन नै नभएको समस्या पनि अखबारमा नआएका होइनन्।
सप्तरी, सिराहाको उखु किसानका घाउ प्रायः बल्झिरहन्छ। उहाँहरुको समस्या सरकारको विरोधका निम्ति केही अभियान्तालाई मसाला बाहेक केही भएन। किसान, उत्पादन, वितरण, बजार, मूल्य र उपभोक्ता बीचमा सुमधुर सम्बन्ध बनाउने ठोस प्रणाली, नियम र कानुन नबनेसम्म यस वर्ष देखिएको समस्या अर्को वर्ष पनि अवश्य देखापर्छ।
नेपालका बहुसंख्यक जनता किसान हुन, जसले वर्षभरि लगाएर उत्पादन गरेकोले आफैलाई खान नपुग्ने अवस्था छ। आफ्नो पेट भर्न समस्याग्रस्त हजारौँ किसान कृषिबाटै जीविकोपार्जन नहुने बताउँछन्। कृषिमै आवद्धहरु पलायन हुने अवस्था हुँदा युवामा कृषि मोह नदेखिनु प्रमुख कारण हो।
कृषि मार्फत स्तरीय र सम्मानजनक जीवन प्राप्त नहुने देखेका नवयुवा उत्पादनभन्दा वैदेशिक यात्रामा सुरक्षित महशुस गर्छन्। वास्तविक किसान र बहुसंख्यक नेपालीको यस्ता समस्या छन् जसको सम्बोधनका निम्ति आशा गरिएका समाजवादी चिन्तक घनश्याम भुसालको मन्त्रीकालमा समेत एकको दुई नहुनुले कृषिमा उत्साह थप्न सकेको छैन।
धेरै मान्छे भेला गरी आमसभा गरेर विरोधीलाई दिखाइदिने धाउन्नमा रहेका राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्री ओलीलाई किसानका यस्ता समस्याले छुने कुरै भएन। बरु, खेती थन्काएर फुर्सदमा रहेका आम किसानलाई कसले गाडीमा धेरै भर्ने र कसको आमसभामा उपस्थित गराएर ठूलो भीड देखाउने तछाडमछाडमा सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति लागेको देखिन्छ।
सुदीप भने ओली सरकारले संविधानमा व्यवस्था नभएको संसद विघटनको निर्णय लिएको धारणा राख्दै थियो। अलि परबाट सुनिरहनु भएका मेरो छिमेकी काका भने सुरिदै आउनु भयो। उहाँले नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको यो निर्णयले जंगेपछिको सहासी र आँटिलो प्रधानमन्त्री ओली रहेको पुष्टि गरेको मत राखिरहनु भएको थियो।
'त्यत्रा संसद, मन्त्री पालेर राख्नुभन्दा ठिक गर्यो ओलीले, अब सबैलाई थुन्दिए हुन्थ्यो' काका बिसाउनु भयो।
सुदीप भने प्रतिकारको शैलीमा बोल्यो, 'यो प्रतिगमन हो, जनताको रगत पसिनाले आर्जेको उपलब्धिहरु माथि लात मार्दै ओली सरकार निरंकुश गति लिदै छ' भन्दै गर्दा बीचमै छिमेकी काका झोक्किनु भयो, म भने त्यहाँबाट उठेर सोच्दै अघि बढेँ।
पञ्चायत र राजतन्त्रका समय केही शक्तिभोग गर्ने अवसर पाउनु भएको मेरो छिमेकी काकाले दश वर्षे जनयुद्ध, दोस्रो जनआन्दोलन र त्यस्मा पाएका उपलब्धि विदेशी शक्तिको इशारामा भाडाका टट्टूले नेपालमा लादेको प्रपञ्च हो भन्ने विचार राख्नु नौलो भने होइन।
छिमेकी काकालाई नेपाल देश संघीयतामा गएको, समावेशी प्रणाली लागु भएको र धर्म निरपेक्ष राष्ट्र भएकोमा त ठूलो चोट छ। त्यसैले पनि काका प्रधानमन्त्री ओलिको पक्षमा रहनु मलाई भने नौलो लागेन।
अझ पशुपतिनाथमा अर्बौंको सुनको जलप लगाउने र भगवान रामलाई नेपाली हुन् भनी उद्घोष गरेपश्चात भने छिमेकी काका प्रवृत्तिका मानिस ओली समर्थकमा थपिएका छन्।
छिमेकी काका र सुदीप दुई पात्र मात्र हुन्, नेपालका धेरै मानिस आज यसैगरी बाढिएका छन्। समाज र सामाजिक अगुवा भिन्न भिन्न विचार, मत र भावनाले बाढिएका छन्। यसरी बाढिएको समाज, सामाजिक नेता, राजनीतिक नेता र अगुवाहरुलाई हेरेर, सुनेर थुप्रै म जस्ता युवा बसिरहेका छन्।
दिनहुँ आउने समाचार, विरोध र समर्थनका जुलुस र सभा अनि ठूला कहलिएका नेताले एकआपसमा गर्दै आएको तल्लो स्तरको व्यंग्य र गालीले हामीलाई झनै हतोत्साही बनाउँदै आएको छ। एकले अर्कोलाई देखाइदिन, सिध्याउन र पिल्स्याउन उद्धत राजनेताहरुबाट आम जनता वाक्क दिक्क बनेका छन्।
दुई-तिहाईको सरकार संचालनमा आफ्नै पार्टी र सहयोद्धा बीचको विवादले आज देश दुर्घटना उन्मुख छ। प्रतिपक्ष समेत निरीह बनेको अवस्थामा आफ्नै पार्टी भित्रको विवादले संसद विघटनसम्मको बाटो तय गर्यो।
एक पक्ष प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन लाग्यो भने हटाउने अधिकारको प्रयोग गर्ने संसद नै भंग गरेर भएपनि सत्ता बचाउन ओली एक कदम अघि देखिए, भलै यो विषय संविधान अन्तर्गत छ या छैन भनी सर्वोच्च अदालतमा बहस चलिरहेको छ।
संविधानविद, संविधान सभाका सांसद, तत्कालीन सभामुख, संविधानको मस्यौदामा भएको छलफल र म आफैले समेत संविधानको विघटन सम्बन्धी प्रावधान रहेको धारा ७३ बारे अध्ययन गर्दा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलिको संसद विघटनको कदम असम्वैधानिक छ भन्ने बुझेको छु।
प्रधानमन्त्री ओलिको कदम प्रतिगमन उन्मुख छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बनेका ओलिलाई भगवान राम र हिन्दुको आराध्यदेव पशुपतिनाथ प्रतिको मोह ज्यादै बढेको छ। समावेशिता प्रति सधैँ फरक विचार राख्ने ओली र तिनका समर्थकबाट गणतन्त्र र संघीयता समेत माओवादी उपद्रोको सेटलमेन्ट रहेको प्रतिक्रिया दिएको हामीले सुनेको छौँ।
नागरिक आन्दोलनमाथि प्रहरी प्रयोग र दमनसँगै तीन महिनामा विरोधी, नागरिक अधिकारकर्मी सबैलाई ठेगान लगाउने ओलीको उद्घोषले झनै सशंकित पारेको छ। वैशाखमा निर्वाचनको तयारी थालेका ओलिको पछिलो देश दौडाहा र सभा समारोहले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएको समयको झल्को आएको सामाजिक अगुवाहरु बताउँछन्।
बहुमत ल्याउन चुनाव घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री ओलि चुनाव नगर्ने धाउन्नमा रहेको बुझिन्छ। लोकतन्त्र भनेको निर्वाचन हो तर विधि, पद्धति र संविधान मिचेर निर्वाचनमा जानु हुँदैन। संविधानको उपहास गरेर संसद विघटनको निर्णय लिने ओली सरकारले निपक्ष चुनावी सरकारको भूमिका खेल्नै सक्दैन। सरकार र शक्तिको आडमा चुनाव भएपनि त्यसले जनमत बोक्न सक्दैन।
प्रधानमन्त्री ओलीको कदम गलत देख्ने समाज आज उनी विरोधी शक्तिसँग हातेमालो गरेर प्रतिगमन विरुद्ध एकजुट हुन सकिरहेको छैन। राजनीतिक दलहरु आफ्ना आफ्ना योजना र तालिका लिएर गाउँ तहसम्म विरोधका कार्यक्रममा जुटेका छन्।
आ-आफ्नो राजनीतिक पार्टीका झण्डा र ब्यानरमुनि आफ्ना राजनैतिक कार्यकर्ता सहित पार्टीहरु विरोधमा जुटेका छन्। नागरिक आन्दोलनको नाम दिएर वरिष्ठ पत्रकार, प्रोफेसर, लेखक र अध्यताहरु प्रतिगमनकारी सरकार र राजनीतिक दलमाथि प्रश्न गर्दै सडक तताईरहेका छन्।
अधिकांश जनता विस्तारै प्रतिगमन र निरङ्कुश ओली सरकारको कदम बारे सुसूचित हुँदैछ। बोल्दै, लेख्दै अनि विरोधमा सडकमा जुट्दै छ। यसरी भिन्न भिन्न स्वरूपमा छरिएर भइरहेको विरोध र आन्दोलनका कार्यक्रमलाई एकजुट बनाएर सम्पूर्ण शक्ति र जनता प्रतिगमनकारी शक्ति विरुद्ध लाग्न जरूरी भएको छ।
सर्वप्रथम आजको यस स्थितिमा नेपाल आइपुग्नुमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल र प्रमुख नेताहरुले जनतासामु आएर गरिएका वाचा पूरा गर्न नसकेकोमा माफी माग्न जरूरी छ। विगतको आन्दोलन र संघर्षमा देह त्याग गरेका ज्ञात अज्ञात सहिद र घाइते, अपांग र समग्र नेपालीलाई आफूहरु आफ्ना वाचा पूरा गर्न फेलियर भएकोमा लज्जित भएको बताउनु पर्नेछ।
दुई-तिहाई कम्युनिस्ट सरकारको थुप्रै भ्रष्टाचार, अनिमियतता, काण्ड र अख्तियार दुरुपयोगका समाचार सधैँ पत्रपत्रिका र समाचारमा आइरहे। कतिपय अडिओ भिडिओ सहित बाहिरिएका काण्ड समेत थामथुम पारिएकै थियो।
कोरोनाले सारा संसार गाजिएको अवस्थामा समेत औषधि र मेडिकल उपकरणमा भएको भ्रष्टाचार होस या क्वारेन्टिनमा भएका लापरबाही र विभेदका घटना, सबै निर्लज्ज हाम्रै अगाडि घटेका हुन्। निर्मला, सम्झना, अंगिरा, राजु सदा र सूर्यबहादुर तामाङका कथा हामीले बिर्सेका छैनौँ।
धेरै वर्षको संघर्ष र लाखौँ जनताको परिश्रमको उपलब्धि 'नेपालको संविधान-२०७२' को अक्षरस पालना व्यवहारत देखाउनु पर्नेछ। संविधान समेत बहिष्कार गरेका समूहका समेत मत अटाएर यस संविधान प्रति सबैको अपनत्व कायम गराउने दिशामा अघि बढ्ने प्रण गर्नुपर्छ।
संविधानको व्याख्याको जिम्मा सर्वोच्च अदालतको भएको हुँदा संसद पुनर्स्थापना हुने विश्वास छ तथापि प्रतिगमनकारी शक्तिलाई जनताको मनोभावनासँग साक्षात्कारका निम्ति पनि आज संसद पुनर्स्थापनाको नारा सहित सडकमा आउन जरूरी छ।
आज धेरैले घोषणा गरिसकेको तेस्रो जनआन्दोलन फगत ओली हटाएर दाहाल वा देउवा पुनर्स्थापनाको बाटोमा गए देश झनै ठुलो खाल्डोमा पर्ने निश्चित छ। यिनै खालका भय र संसय रहेकाले नै आज सम्पूर्ण प्रगतिशील नेपाली जनता सडकमा उत्रन नसकेका हुन।
सचिन पब-जी खेलिरहेको थियो। कक्षा १२ को परीक्षाफल हिजो प्रकाशित भयो, सचिनले राम्रै ग्रेड ल्याएछ। गजक्क परेको भाइलाई मैले ठट्यौली शैलीमा सोधेँ, ' के छ हजुर?'
सचिनको जवाफले यसपल्ट भने मलाई धेरै सोच्ने र फेरि केही सोध्ने बनाएन। उसको जवाफ आजको धेरै युवाको सपना र लक्ष्यभन्दा फरक केही थिएन। सरल र सहज अनि दृढ आत्मविश्वासका साथ उसले मलाई फ्याट्ट जवाफ दियो, 'अब आइइएलटिएस दिने, अस्ट्रेलिया जाने।'
'अनि त चाहिँ के गर्छेस् नि?' मैले छेउमा मोबाइलमा घोत्लिरहेकी अस्मितालाई सोधेँ। ऊ रिसाउँदै बोली, 'टिकटक बनाउँदै छु, किच किच नगर् न।'
