गत वर्ष दशैँमा घर जाँदा पल्ला घरे ठूलो बुवाले सोध्नु भयो, 'जागिर खायौ की अझैँ निजी स्कुलमा नै पढाउदै छौ?’ म अक्क न बक्क भएँ। विगत १५ वर्षदेखि आफूले जुन पेशालाई जागिर सम्झदै जीवन बिताईरहेको थिएँ, आज उँहाको प्रश्न सुन्दा आनौठो लग्यो। अनि मनमनै भनेँ- बुवा पूरानो विचारधाराको मान्छे, सोचाइ पनि पूरानै होला!
फेरि आफैलाई प्रश्न गरेँ, के मैले जागिर खाएको छैन? दैनिक बिहानै ५ बजे हतार-हतार उठ्छु, बिहान ८ नबज्दै गाँस टिपीसकेको हुन्छु। आइरन लगाएर धार परेका सर्ट-पैन्ट लगाउछु, घाँटीमा सास फेर्न मात्र मिल्ने गरी टाई कस्छु। पालिस लगाएर टिल-टिल टल्केका जुत्ता, टाउकोमा टोपी अनि हातमा कालो ब्याग भिरेर हतार-हतार स्कुल जान्छु।
उता स्कुलमा नियम कडा छ, नौ नबज्दै प्रवेश गरिसक्नु पर्दछ। यदि केही सेकेन्ड पनि ढिलो भयो भने हाम्रो स्कुल कोअर्डिनेटर सरले समयको महत्व विषयमा अंग्रेजीमा लेक्चर दिनुहुन्छ, अर्कोतर्फ चेतावनी अनि पारिश्रमिक कटौती त छदैँछ। म सधैँ समयमै स्कुल पुग्ने, प्रवेश गर्ने बित्तिकै गुड मर्निङ र नमस्कारको घुइँचो, भ्याइ–नभ्याइ हुन्छ।
बिहान ९ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म इमान्दार भएर काम गरिन्छ। दैनिक ८ घण्टा काम, ढिलै भएपनि महिनै पिच्छे पारिश्रमिक। के यो मेरो जागिर होइन र? मरो ठूलो बुवाले भनेको जागिर कस्तो हो र? यस्तै सवाल जवाफमा दिनहरु बित्दै थिए। अचानक चकको धुलोको कणभन्दा पनि सानो कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) नामक जीवाणु आयो, सबैतिर उथलपुथल बनायो।
यसपछि मेरो विद्यालय, राज्य, समाज आदिले गरेको व्यवहारबाट मेरो जागिरको परिभाषा नै बदलदियो। फेरि म मेरो पल्ला घरे ठूलो बुवालाई सम्झिन बाध्य भएँ।
कसरी चित्त दुखायो विद्यालय व्यवस्थापनले?
२०७६, चैत्र ५ गते साँझ सरकारले भोलिबाट सबै विद्यालयहरु अनिश्चित कालको लागि बन्द गर्ने निर्णय गर्यो। चैत्र ६ गतेबाट बन्द हुने कुरा विद्यालयले आफ्नो फेसबुक पेजमा राखेछ तर आफूलाई जानकारी भएन। अरु बेला बन्दमा पनि विद्यालय सञ्चालन हुन्थ्यो। सधैँ जसो हतार-हतार विद्यालय पुगेँ, सबै सुनसान छ। यत्तिकैमा गेटपाले दाइले हाँस्दै भन्नुभयो, 'के हो मास्टर, थाहा छैन! फेसबुक हेरिदैन? आजबाट बिदा भयो, घरतिर जाऊ।’
म मुसुक्क हाँसेर फर्किएँ। आज विद्यालय जानुमा अर्को कारण फागुन महिनाको तलब पाउने दिन पनि थियो। एक/दुई दिन यसै बित्यो। सरकारले फेरि लक्डाउन घोषणा गर्यो। अब सबै परिवार लिएर गाउँ लाग्नुपर्यो तर समस्या भयो पैसाको! विद्यालयमा बारम्बार फोन गर्दा उठ्दैन, प्रिन्सिपलको फोन अफ छ। वरपर साथीभाइसँग ऋण सापटी लिएर गाउँतिर लागेँ। गाउँमा रहेपनि मलाई पल-पल स्कुलकै याद आइरह्यो।
दिन बित्यो, हप्ता बित्यो, महिना बित्यो तर स्कुलबाट एक पटक पनि फोन आएन र मैले फोन गर्दा कसैले उठाएन। गाउँमा सबैले सोध्ने गर्थे- ‘के छ तिम्रो जागिरको खबर?’ तर मसँग कुनै जवाफ भएन। विगत १५ वर्षदेखि आहोरात्र खटिएर आफ्नो अमूल्य समय जहाँ बिताएँ, आज समस्याको घडीमा त्यहाँबाट बिरानो भएँ।
म जागिरको सुरुआत गर्दा टिनले छाएको कटेरोमा संचालित स्कुल आज गगन चुम्बी भवनमा परिणत भयो, जग्गा-जमिन, सवारी साधनहरु पनि जुटे। तर करिब ६ महिनाभन्दा बढी भो बिना तलब गुज्रिरहेको! पारिश्रमिकको त कुरा छोडौँ, सञ्चो/बिसञ्चो पनि स्कुलबाट सोधिएन। स्कुलका पनि आफ्ना समस्याहरु हुन सक्दछन्। यतिका वर्ष काम गरे पनि स्कुलबाट कुनै नियुक्तिपत्र दिइएन।
सञ्चयकोष, बिमा, पेन्सन वा अन्य कुनै सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धीत पक्षहरुमा समाहित गरिएन। तैपनि यसैलाई जागिर सम्झेर समय व्यतित भएको रहेछ।
कसरी चित्त दुखायो सरकारले?
अहिलेको विषम् परिस्थितिमा हरेक क्षेत्र जस्तै: पर्यटन, शैक्षिक, उद्योग-कलकारखाना, व्यापार-व्यवसाय, कृषि आदि कुनै न कुनै रुपमा प्रभावित भएकै छ। कतिपय क्षेत्रलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रयास पनि गर्दैछ तर निजी शैक्षिक संस्थामा कार्यरत शिक्षकहरुको समस्याका बारेमा कहीँ कतैबाट आवाज सुनिएन।
सरकारले निर्धारण गरेको कर नीति अनुसार मासिक आय कर हाम्रो पारिश्रमिकबाट काटिएकै थियो। कुनै वार्षिक परीक्षाको एउटा उत्तरपुस्तिका परिक्षण गरे बापत प्राप्त हुने ३०-४० रुपैयाँमा सरकारको १५ प्रतिशत कर कट्टी गरेर मात्र भुक्त्तानी हुन्थ्यो, परीक्षामा ३ घण्टा निरीक्षकको काम गरे बापत प्राप्त हुने २००-३०० रुपैयाँमा सरकारको १५ प्रतिशत कर कट्टी गरेर मात्र भुक्त्तानी हुन्थ्यो।
सरकारलाई एउटा नागरिकको हैसियतले गर्नु पर्ने कर्तब्य पूरा गर्दा पनि अनागरिकको व्यवहार सहनु पर्यो। के भोलि यो देशमा आवश्यक पर्ने मानवीय पुँजीको उत्पादनमा हाम्रो योगदान छैन र? देशभर करिब साढे ६ हजार निजी विद्यालय छन्। यिनमा कार्यरत लगभग २ लाख शिक्षकहरु र यिनीहरुसँग आश्रित परिवार सहित करिब १० लाखभन्दा बढी मानिसहरू यसबाट प्रतक्ष्य प्रभावित भएका छन्।
संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन इस्टुका अनुसार चैत यता मुलुकभरका ३ हजार १२ जना शिक्षकले जागिर गुमाइसकेका छन्। कोरोना भाइरसको बहाना बनाएर निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले शिक्षकलाई जबर्जस्ती निष्कासन गर्ने क्रम बढेको छ। के यसमा सरकार चुप लगेर बस्न मिल्छ र?
के छ नेपालमा श्रम सम्बन्धी कानुन?
२०७२ सालमा नेपालको संविधान बन्यो। यसको भाग–३ धारा ३४ मा ‘मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत श्रमको हक’: (१) मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ। यस धाराको प्रयोजनका लागि 'श्रमिक' भन्नाले पारिश्रमिक लिय रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदूर सम्झनु पर्छ र (२) मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनियो। तर यो नियम अधिकांश निजी शैक्षिक संस्थाहरुमा लागु भएको पाइदैन।
यसैगरी श्रम ऐन, २०७४ आयो यसको परिच्छेद ३, अन्तर्गत ‘रोजगारी सम्बन्धी व्यवस्था’ (११) मा रोजगार सम्झौता नगरी काममा लगाउन नहुने र सम्झौता गर्दा त्यस्तो सम्झौतामा श्रमिकले पाउने पारिश्रमिक, सुबिधा, रोजगारीको सर्त तथा तोकिए बमोजिमको अन्य कुराहरु समेत उल्लेख गर्नु पर्दछ।
यस्तै (१४) मा स्वामित्व परिवर्तन भएमा पनि रोजगार सम्बध कायमै रहने उल्लेख गरिएको छ। तर वास्तविकता फरक छ। एक सर्वेक्षणअनुसार निजी शैक्षिक संस्थामा ४० प्रतिशत शिक्षकलाई मात्रै नियुक्तिपत्र दिएर काममा लगाइएको छ। आर्कोतर्फ संस्थामा लगानीकर्ता परिवर्तन हुने बितिक्कै अधिकांश शिक्षकहरुले जागिर गुमाउनु पर्ने हुन्छ।
यसको परिच्छेद ७, 'काम गर्ने समय र सम्बन्धी व्यवस्था' (२८) मा 'रोजगारदाताले श्रमिकलाई प्रतिदिन आठ घण्टा र एक हप्तामा अठचालिस घण्टाभन्दा बढी समय हुने गरी काममा लगाउन पाइने छैन। यस्तै (३१) मा बढी समय काममा लगाउँदा नियमित रुपमा काम गर्दा पाउने आधारभूत पारिश्रमिकको डेढी पारिश्रमिक दिनु पर्नेछ।' तर व्यवहारमा भने कुनै अतिरिक्त पारिश्रमिक बिना नै शिक्षकहरुलाई शनिबार समेत विभिन्न बहानामा काममा खटाउने गरेको पाइन्छ।
परिच्छेद ८, 'पारिश्रमिक सम्बन्धी व्यवस्था' (३६) मा 'एक वर्षको सेवा अवधि पूरा गरेको श्रमिकले मासिक रुपमा पाउने आधारभूत पारिश्रमिकको कम्तिमा आधा दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष वार्षिक तलब वृद्धि (ग्रेड) पाउने छ। यस्तै (३७) मा आफ्नो धर्म, संस्कृति तथा परम्परा अनुसार मनाइने चाडपर्वको लागि प्रत्येक श्रमिकले खाइपाई आएको एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरकै रकम प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चको रुपमा पाउनेछ।'
तर निजी स्कुलको हकमा वर्षौदेखि एउटै तलबमा दर्जनौ शिक्षकहरुलाई काममा लगाएका हुन्छन्। तलब वृद्धिको माग गरिएमा उल्टै जागिरबाट हटाउने धम्की दिइन्छ। यस्तै वार्षिक चाडपर्व खर्चको रुपमा कतिपय स्कुलले दसैँ पार्टी नाम दिएर टार्दछन् भने दिएकाहरुले पनि प्रतिशतको आधारमा दिने गर्दछन।
परिच्छेद ९, 'बिदा सम्बन्धी ब्यवस्था' (४४) मा 'श्रमिकले वार्षिक बाह्र दिन पारिश्रमिक सहितको बिरामी बिदा पाउने छ' भनी उल्लेख गरिएको छ। तर धरै जसो निजी स्कुलका शिक्षकहरु बिरामी हुनै पाउदैनन्। यदि एक/दुई दिन बिरामी भए भने पारिश्रमिक मात्र कट्टा गरिन्छ भने लामो समय बिरामी भए जागिरबाट नै हात धुनु पर्ने हुन्छ।
परिच्छेद १०, 'सञ्चय कोष, उपदान तथा बिमा सम्बन्धी व्यवस्था' (५२) मा 'रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट दश प्रतिशत रकम कट्टा गरी सो रकममा शतप्रतिशत रकम थपी सञ्चय कोष बापतको रकम जम्मा गर्नु पर्नेछ।' यस्तै (५४) मा 'औषधी उपचार बापत वार्षिक एक लाखको बिमा हुनु पर्ने।' यस्तै (५५) मा 'आकस्मिक दुर्घटनाको निमित्त वार्षिक सात लाखको बिमा गर्नु पर्ने’ उल्लेख भएको छ। तर यी माथि उल्लेखित सेवा-सुविधा धेरैजसो शिक्षकहरुले प्राप्त गर्नु त परको कुरा सुनेको पनि हुँदैनन्।
परिच्छेद २०, 'आचरण तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्था' (१४५) मा श्रमिक कटौती गर्न सक्ने प्रावधान यसरी उल्लेख गरिएको छ। 'प्रतिष्ठान सञ्चालनमा आर्थिक समस्या उत्पन्न भएमा वा अन्य कारणले रोजगारदाताले श्रमिकको संख्या कटौती गर्न सक्नेछ र एक वर्षभन्दा बढी अवधिको हकमा कम्तिमा ३० दिन अगावै सुचना दिनु पर्नेछ।
श्रमिकको संख्या कटौती गर्दा रोजगारदाताले कम्तिमा एक वर्ष अवधि पूरा गर्ने श्रमिकलाई निजले सेवा गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिकका दरले हिसाब गर्दा हुन आउने एकमुष्ट रकम क्षतिपूर्ति स्वरूप श्रमिकलाई दिनु पर्दछ।' तर वास्तवमा यो प्राबधान सायद कुनै पनि निजी विद्यालयमा पाउन सकिदैन। विद्यालय संचालकलाई चित्त नबुझेको खण्डमा कुनैपनि बेला शिक्षकलाई प्रतिष्ठानबाट निश्कासित गरिन्छ।
यसरी राज्यले निर्धारण गरेका श्रमिकले प्राप्त गर्नुपर्ने सामान्य आधिकारबाट पनि वञ्चित रहेर मैले आफूले जागिर खाएको अनुभव गरिरहेँ। तर वास्तवमा त्यो जागिर नभइ बेरोजगारी रहेछ। यदि त्यो जागिर हुँदो हो त, एउटा जागिरेले पाउने सम्पूर्ण हक, आधिकार, सेवा, सुबिधा प्राप्त गर्थेँ होला नि, होइन र? म त बेरोजगार जागिरे पो रहेछु।
समाधान पनि खोजौँ!
हाम्रोमा मुख्य समस्या कहाँ निर आयो भने, सरकारले श्रम नीति, कानुन आदि श्रमिकको हितको निमित्त बनायो तर निजी विद्यालय शिक्षकहरु कहाँ, कति र कसरी काम गरिहेका छ्न् भन्ने यथार्थ विवरण सरकारसँग नहुँदा ती नीति-कानुन पालना गराउन गाह्रो भयो। आहिले सरकारले शिक्षा क्षेत्रको सम्पूर्ण आधिकार स्थानीय निकायलाई हस्तान्तरण गर्न खोजेको देखिन्छ।
यसलाई अवसरको रुपमा लिएर स्थानीय निकायहरु जस्तै: नगरपालिका, गाउँपालिका, वडाकार्यालय आदिले निजी शैक्षिक संस्थासँग समन्वय गरी अब शिक्षकहरुलाई नियुक्त्ति दिँदा, विद्यार्थी भर्ना गर्दा त्यस्को जानकारी लिखित रुपमा निकायहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गर्न सक्छ। यसले एकातिर शिक्षकहरु पेशागत सुरक्षाको महशुस गर्नेछन् भने अभिभावकहरु पनि ठगिनबाट जोगिने छ्न्।
सरकारले यथार्थ विवरण प्राप्त गर्दा आगामी शैक्षिक रणनीति बनाउन, राजश्व वृद्धि गर्न पनि सहयोग पुग्छ। अर्कोतर्फ निजी शैक्षिक संस्थाले आवश्यक परेको बेला सरकारसँग सहयोग प्राप्त गर्न पनि सजिलो हुन्छ। आजभोलि पनि दैनिकजसो मलाई घरबाट आमाले फोन गर्दै सोध्नुहुन्छ- 'कान्छा, जागिर त चलिरहेकै होला नि?' म त्यसको उत्तर नदिइ जवाफ फर्काउछु 'पल्ला घरे ठूलो बुवा कता हुनुहुन्छ?'
आमा झर्किदै भन्नुहुन्छ 'घरमै हुनुहुन्छ, कति उहाँलाई मात्र सोधी राख्छौ?' म सानो स्वरमा 'उहाँको धेरै याद आईरहन्छ।'
(लेखक एक निजी विद्यालयका शिक्षक हुन्।)
