‘तिमी त सरकारी कर्मचारी हौ,
कम्तिमा जागिर जाला भन्ने चिन्ता छैन
तर आफ्नो त बेहाल भो साथी’
...निजी प्रतिष्ठानमा कार्यरत केही साथीले सामूहिक गुनासो गरे। अरुबेला निकै सकारात्मक कुरा गर्ने साथीहरू निरास भएको देख्दा मनै अमिलो भयो तर गर्न के नै सकिन्थ्यो र ? कुराकानी आदानप्रदान मात्रै त हो मन बहलाउने मेसो। मैले संचय कोषको किस्ता कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता गर्दै थिएँ ,साथीहरू कम्तिमा तिम्रो जागिर त सुरक्षित छ के चिन्ता लिन्छौ भन्न थाले।
उनीहरूको पीडा बुझ्न खोजें, उनीहरू प्राइभेट संस्थामा राम्रै पोष्टमा काम गर्थे, तलबभत्ता आकर्षक नै छ भन्थे ,जागिरबाट एकदमै खुसी थिए।
एकजना साथीले कुरा निकाले ‘खास काममा मात्रै फोन गर्ने हाकिमले एकाबिहानै फोन गरे, हेर्नुस् कोरोनाको यस्तो महामारी छ, देश , विदेश सबैतिर आर्थिक गतिविधि ठप्प छन्।
आजसम्म जसोतसो तलब खुवाइयो, अब यो कोरोनाको महामारी साम्य नहुन्जेलसम्म तपाईं बेतलवी बिदामा बस्नुहोला। एकाबिहानै हाकिमले फोन गर्दा मनमा चिसो त पसेको थियो तर बेतलवी बिदामा बस्नुस् भन्लान् भन्नेसम्म पटक्कै विश्वास लागेको थिएन तै पनि हाकिमले भनिहाले।
संकटको बेलामा बरु कम तलबमा काम गरौं, आफ्नो रोजगारी जोगाऊँ, अवस्था सामान्य भए पछि अरु व्यवस्था गरौंला भनेको भए हामी पनि बुझ्नेथ्यौं तर एक्कासि बेतलवी बिदामा बस्ने आदेश दिए’।
प्राइभेट अफिसमा बेतलवी बिदामा बस्नु भनेको अर्थ के हो त ? सामान्य दिमाग लगाउँदा पनि प्रष्टै हुन्छ, सिधा भाषामा तिमीहरूलाई तलब खुवाउन सकिएन, अब आफ्नो व्यवस्था आफैं गर भनेकै हो , तै पनि यो महामारी साम्य नहुन्जेल भनेर बच्चालाई ललिपप देखाएजसरी किन चेपारो घस्नु ?
नाफा कमाउँदा लाखौ करोडौंको हिसाब देख्दा पनि कर्मचारीलाई एकपैसा वितरण नगर्ने हाकिमहरू, मालिकहरू एक दुई महिना संकट आउँदा हरेक पल काममा जोतिने कर्मचारीको रोजीरोटी संरक्षण गर्न सक्दैनन्, मालिकको नाफाको हिस्सा कामदारले खोजेनन्, त्यही नाफाको एक हिस्सा छुट्याउँदा पनि दुई चार महिना कर्मचारीलाई सामान्य तलब दिन किन पुग्दैन र?
तर हरेक पल नाफा नोक्सानमा तल्लीन मालिकको दिमागले उसको प्रतिष्ठान, कम्पनीमा कार्यरत कामदार , कर्मचारीको चुलो कसरी बल्ला? उसको घरपरिवार कसरी चल्ला ? वैकल्पिक व्यवस्था नभइकन एक्कासि जागिरबाट निकाल्दा उसको मनस्थितिमा कस्तो असर पर्ला ? यस बारेमा केही पनि सोचेनन् र कदापी सोच्दैनन् पनि।
केही समयअघि अर्थमन्त्रीज्यूले निकै लोकप्रिय कुरा निकाल्नुभयो। सहरमा डेरामा बस्नेहरूले निकै गुलियो मुख बनाए। कम्तिमा एक महिनाको घरभाडा घरधनीले लिन नपाउने मौखिक उर्दी गर्नुभयो मन्त्रीज्यूले। डेरामा बस्नेहरूले नपत्याए पनि केही भई पो हाल्छ कि भन्ने झिनो आशा अवश्य गरेका थिए।
तर सहरमा घर हुनेहरूको एकमत देखियो, घरभाडा मिनाहा गर्नेभए सरकारले हाम्रो घरको ऋण तिरिदेओस्, बैंकको व्याज तिरिदेओस् अवश्य भाडा मिनाहा गर्छौं।
यसमा घरधनीको खासै दोष देखिँदैन, सरकारले बनाइदिएको घर भए पो उनीहरूले सरकारले भन्नासाथै भाडा मिनाहा गर्थे, चर्को व्याजमा ऋण लिएर घरबेटी भएकाहरूमध्ये अधिकांशको रोजीरोटी नै महिना मर्दा डेरावालाले दिने भाडा नै हुन्छ , यस्तो अवस्थामा उनीहरू कसरी भाडा मिनाहा गर्न सक्छन्? यो कुरा पनि फास्फुस भयो। ढाँटको निम्तो खाइपत्याए डेरामा बस्नेहरूले।
राहतको निकै चर्चा भयो, राहत कोषमा सरकारी ढुकुटीबाट तलबभत्ता खाने साना, ठूला सबै कर्मचारीले हैसियत अनुसार योगदान गरे, करोडौं, अरर्बौं रकम राहत कोषमा जम्मा भयो तर राहत लिएर आउनेहरूको अँध्यारो अनुहार देख्दा आफूले योगदान गरेको राहत कहाँ, कस्ले कति पाए होलान्? आफैं हिसाब खोज्न मन लाग्यो।
पाँच किलो चामल, एक डल्लो साबुन, एक किलो दाल, एक पोका नुनले कति छाक खान्छन् एउटा परिवार ?
दिनहुँ संचार माध्यममा खान नपाएका बालबच्चादेखि भर्खरका सुत्केरीसम्मका रोदनले मन अमिलो बनाउँछ। सरकारले गर्ने काम धेरै हदसम्म मिडियाले गरिरहेका छन्, मिडियाको पहुँचमा हुनेहरूले गुनासो टिपाएका छन्, सहयोगी हातहरूले आफू सक्दो सहयोग गरिरहेका छन्।
तर,सहयोग कतिन्जेल गर्ने ? कति जनालाई गर्ने? कहाँ/कहाँ गर्ने? एक पटक सहयोग गरेपछि अर्कोपटक कसरी सहयोग गर्ने ? औषधि सकिएका, ग्यास सकिएका, डेरा भाडा तिर्न नसकेका, घरबेटीले भाडाको लागि ताकेता गरेका, सुत्केरीले बिहान बेलुका खान नपाएका गुनासाहरू दिनैपिच्छे सुनिन्छ।
राज्यको अर्बौं पैसा संक्रमितको उपचारमा सकिसकेको छ। बाहिरी मुलुकबाट स्वदेश फर्कन चाहनेको सूची लामै छ, उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? भारतबाट फर्कन चाहने र फर्किएकाहरूको सूची यकिन छैन। कुन नाकाबाट कति जना नेपाल छिरे भन्ने यकिन आंकडा छैन।
रोगले भन्दा भोकले मरिने त्रासमा छ्न क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरू पनि। क्वारेन्टाइनबाट भागिरहेका समाचार सुनिन्छ, संचारकर्मीहरू समेत संक्रमण देखिएर क्वारेन्टाइनमा बस्दा उनीहरूले भोगेका कुरा सुन्दा क्वारेन्टाइनको वास्तविकता नियाल्न कठिन हुँदैन। अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या १३ पुगेको भने आत्महत्या गर्नेको संख्या सयौं नाघिसकेको छ। लकडाउनको अवधिमै देशभरि नै आत्महत्याका घटना बढिरहेको तथ्यांक छ।
यसको आशय के हो ? सरकार पेटभरि खाना खान मन छ ..... एकाबिहानै एक दैनिक अखबारमा छापिएको समाचारले स्तब्ध बनायो, यस्ता कारूणिक दृश्य देशैभरि छन् कति सार्वजनिक हुन्छन् कति हुँदैनन्।
रोगले भन्दा पनि भोकले नागरिकको झन् पीडादायी अवस्था हुने भयो।
सरकारको नियमित कार्यतालिका अनुसार बजेट सार्वजनिक भयो। बजेटमा देशको आर्थिक भार कम गराउन भन्दै अर्थमन्त्रीज्यूले सरकारी ढुकुटीबाट तलबभता खाने कर्मचारीका केही भत्ता कटाउनुभयो।
कर्मचारीले खाइपाइ आएका भत्ताले आर्थिक भार बढेको भए अब उपरान्त धेरै राहत होला तर मन्त्रीज्यूले माननीयज्यूहरूको कुनै पनि भत्ता, वा अतिरिक्त सुविधाको बारेमा केही भन्नु भएन।
म पनि एउटा सामान्य सरकारी ढुकुटीबाट तलब खाने कर्मचारी हुँ, लकडाउन अवधिमा अफिस जान पाएकी छैन तै पनि तलब गुमेको छैन। अतिरिक्त भत्ताको सुविधा नभएका कर्मचारीलाई भत्ता कटाएकोमा कुनै आपत्ति छैन, मेरो तलबको केही हिस्सा पहिले नै कोरोना राहत कोषमा जम्मा गरिसकें ।
मजस्ता सबै कर्मचारीले आफ्नो गच्छे अनुसार कहिले बाढीपहिरो राहत कोष, कहिले के कोष सरकारले घोषणा गरेका हरेक राहत कोषमा तलब दान गरेका छौं र गर्छौं पनि। तर कर्मचारीलाई मात्रै चुस्ने, माननीय ज्यूहरूको सुविधामा कहीँकेतै तलमाथि गर्न नहुने कस्तो बजेट हो अर्थमन्त्रीज्यू ?
सरकारी कर्मचारीको आधा तलब नै कटाउँछु भने पनि हामी तयार नै छौं, दिनगन्तीमा सधैंभरि राहत कोषमा योगदान गरेकै छौं तर तपाईंहरूको कुनै सुविधा नकाटिने, कर्मचारीले भत्ता खाएरै देशको अर्थतन्त्र उभो नलागेको हो भन्ने कुरामा कसरी विश्वास गरौं ? माननीय ज्यूहरूका के के सुविधा कटौती भए ? यसबारेमा पनि जानकारी पाएको भए मन शितल हुने थियो।
जो नागरिक ऋण गरेर विदेश गएका थिए , कोरोना महामारीले उनीहरू रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्कंदै छन्। उनीहरूको हकमा के व्यवस्था गर्ने?
उनीहरूलाई स्वदेशमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? हिजोमात्रै एउटा समाचार पढें, गर्भनरज्यू मैले आत्महत्या गरें भने मेरो बैंक ऋण मिनाहा हुन्छ त ...? यस्ता दुखद समाचार दिनैपिच्छे नआउलान् भन्न सकिँदैन, यसको निराकरण कसरी गर्ने? यसबारेमा पनि सम्बन्धित पक्षको ध्यान जानु जरुरी छ।
महामारी, विपत्ति एक जनाले, एउटा निकायले मात्रै साम्य पारेर साम्य हुने कुरा होइन। सबैको उत्तिकै साथ र सहयोग जरुरी छ, खान नपाएरै , रोगको भन्दा भोकको भयले नागरिक मर्ने अवस्था नआओस् भन्नेतिर सचेत हुनु आवश्यक छ।
महिनौंसम्म घरभित्रै थुनिएका नागरिकले काम गर्न नपाएपछि कसरी घरभाडा तिर्लान्? मनकारी घरबेटीले कतिपय स्थानमा उदारता देखाएका छन् तर कही भने गर्भवती महिलालाई समेत कोरोना सार्ने त्रासले डेराबाट निकालेका खबर आएका छन्।
विपत्तिमा मानवीयता ख्याल गरौं, सरकारले पनि आफ्नो दायित्व नर्बिसियोस् र नागरिकले आफ्नो कर्तव्य पालना। विपत्तिको सामना सबैले गर्नुपर्छ, यस्तो विषम् परिस्थितिमा जागिरबाट निकालेर हतोत्साही नपारौं, घरभाडा मागेर आत्महत्या गर्न बाध्य नपारौं, पसल दुई महिनादेखि ठप्प छन् कर तिर्न दवाब नगरौं। पहिले बाच्नुपर्छ बाँचेपछि समृद्धि अवश्य आउँछ।
अन्त्यमा भन्नै कर लाग्यो, शरीरमा लागेको रोग त जसोतसो जितौंला तर भोकले मर्ने बेला आयो भने के गर्ने सरकार ?
