यतिखेर म अमेरिकामा बस्छु। म जस्तै झन्डै तीन लाखको हाराहारीमा नेपालीहरु अमेरिकामा बस्छन्। गत बर्ष निकालिएको एनआरएन अमेरिकाको तथ्यांकलाई आधार मान्दा नेपाली बाबुआमाबाट अमेरिकामै जन्मिएका लगभग २२ हजार बाहेक सबै नेपालकै हरियो राहदानी बोकेर अमेरिका आएका हुन्।
सन् १९७० को दशक देखिनै भ्रमण, अध्ययन, तालिमका लागि नेपालीहरुको अमेरिका प्रवेशको सुरुवात भयो। अमेरिका आउनुको उद्वेश्य पुरा भएपनि अमेरिकी कानूनले दिएको सुबिधा प्रयोग गरि नेपालीहरु फर्कनुको सट्टा यही घरजम गर्न थाले।
सन् १९८० मा आइरिसलाई चिठ्ठाबाट अमेरिकामा स्थायी बसोबास गर्न दिने (पिआर) सुबिधालाई सन् १९९० मा डाइभर्सिटी भिसा (डिभी) मार्फत कानूनी मान्यता दिइयो । जुन सन् १९९५ देखि नेपालका लागि पनि खुल्ला भयो। ठूला-बडा, घरानिया, जहानिया, सबल र सक्षम मात्र आउने अमेरिका त्यसपछि सबैका लागि सहज भयो।
हालसम्म अमेरिकामा लगभग ९५ हजार नेपालीहरु पिआर (ग्रीनकार्ड) धारी छन्। जसमा ३८ हजार मात्र डिभी मार्फत आएका हुन् । बाँकी सबै अन्य आप्रबासी भीसा वा 'एड्जस्ट्मेण्ट अफ स्ट्याटस' कानूनी सुबिधा मार्फत पिआर प्राप्त हुन्।
अमेरिकाले नेपालीहरुका लागि आप्रबासी तथा गैर-आप्रबासी गरि दुई प्रकारका भिसा जारी गर्छ। आप्रबासी भिसा प्राप्त गर्नेले अमेरिका प्रवेश गरेको औसत छ महिना भित्र ग्रीनकार्ड पाउँछन्। आप्रवासी भिसा अन्तर्गत डिभी, इमिडिएट फेमिली, फियान्से, एक्स्ट्रा–अर्डिनरि, आउटस्ट्याण्डिङ्ग प्रोफेसर, रिसर्चर तथा मल्टिनेसनल कम्पनी एक्जुकेटिभ भिसा पर्दछन।
त्यसैगरी गैर-आप्रबासी भिसा भने बिजनेस/टुरिष्ट (बी), वर्क (एच), स्टुडेण्ट (एफ), एक्सचेन्ज भिजिटर (जे), जर्नालिस्ट/मिडिया (आइ), न्यानी (बच्चा हेर्ने मान्छे/बी-१), मेडिकल ट्रिटमेण्ट (बी-२), धार्मिक गुरु/पण्डित (आर), कुटनितिक तथा सरकारी अधिकारी (ए) भिसा प्रदान गर्दछ। गैर-आप्रबासी भिसा बाहकहरुले गएको उद्देश्य तथा अवधि पुरा हुनुपूर्वनै नेपाल फर्कनु पर्छ। तर, अमेरिकी कानूनले दिएको केही प्रक्रिया पूरा गरेर गैर-आप्रबासी भिसामा अमेरिका जानेहरुमध्ये धेरै फर्किदैनन् । यसरी बसोबास गर्नेको सबै प्रक्रिया सहज ढङ्गले अघि बढे पिआर प्राप्त गर्न औसत ७/८ बर्ष लाग्छ।
यी माथीका कुनै माध्यमको प्रयोग नगरि अति कष्टकर बाटो (दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरू) को प्रयोग गरेर जीवन जोखिममा राखेर, लाखौँ रूपैयाँ खर्चेर, बर्षौ लगाएर गैरकानूनी हिसाबले अमेरिका प्रवेश गर्नेको संख्या पनि ठूलो छ। यसरी आउनेहरु यहाँ आएर अमेरिकी कानून अनुसारनै शरणार्थी भइ बसेका छन्। यस प्रक्रिया मार्फत आउनेहरुले स्वीकृति भएको औसत दुइ बर्ष भित्र पिआर प्राप्त गर्दछन।
ट्रम्पको आँखामा डिभीराष्ट्रबादको नारा दिदै, सम्पूर्ण गैरकानूनी रुपमा बसोबास गरिरहेका बिदेशीहरुलाई अमेरिकाबाट लखेट्ने उदघोष गरेर रिपब्लिकन पार्टीका १७ प्रतिस्पर्धीलाई पछारेर अघि बढेका डोनाल्ड ट्रम्प गत नोभेम्बर २०१६ मा अमेरिकाको ४५ औं राष्ट्रपति निर्वाचित भए।
बिजयी पश्चात उनको आँखा गैरकानूनी बसोबास गर्नेमा नपरेको भने होइन। धेरै समातिए, छानबिनमा कडाइ गरियो, धेरै फिर्ता पठाइयो । यो क्रम जारी छ।
तर, उनको यो राष्ट्रबाद गैरकानूनी बसोबास गरेकामा मात्र सिमित रहेन। क्रम यसरी बढ्यो कि १२ बर्ष अघि मात्र पिआर प्राप्त गरेकी उनकी पत्नी मेलिना पनि बिदेशीनै हुन् भन्ने समेत बिर्से।
अन्तत उनको यो राष्ट्रबादी यात्रा डिभीमा गएर ठोक्कियो। उनले अमेरिकी गुप्तचर संस्था (एफबीआइ) को गत डिसेम्बर १५ को दीक्षान्त समारोहमा भने, 'यो सक्षमहरुको मुलुक हो, हामी दक्षता-क्षमताको आधारमा छनौट गरेर मात्र यो मुलुकमा प्रवेशाज्ञा दिन्छौ, न कि चिठ्ठाका माध्यमबाट। डिभी भर्नेहरू सबै उनीहरुको देशमा काम नलाग्ने भएर रद्दीको टोकरीमा फालिएका मानिसहरु हुन । त्यस्ता मानिसहरु भित्र्याएर हाम्रो मुलुकले केही पाउँनेछैन। तसर्थ यो प्रोग्राम खारेज गर्नुपर्छ ।‘
संसारभरिबाट प्रति वर्ष लगभग एककरोड ५० लाख मानिसहरुले डिभी भर्छन। सन् २०१२ र १०१७ मा यो संख्या २ करोड सम्म पुगेको थियो। यसरी डिभी फर्म भर्नेहरु मध्ये बर्षको ५० हजारको मात्र चिठ्ठा छनौट हुन्छ । तीनले अमेरिका प्रवेश गरेपछि पिआर प्राप्त गर्दछन। यसरी संसारका मानिसहरुको भावनालाई अबहेलना गरेकोमा स्वयम् अमेरिकीहरुले उनको बिरोध गरेका थिए । उनको प्रस्ताव संसदबाटै अस्वीकृत भएको थियो।
लालबाबु, राष्ट्रबाद र पीआर उता मातृभूमि नेपालमा लालबाबु पण्डितको राष्ट्रबाद निकै प्रशंसनिय तबसम्म थियो जब उनले सरकारी बहालवाला कर्मचारीले अन्य मुलुकको पिआर लिएको, सरकारलाई छलेको थाहा भएमा कारबाही गर्ने घोषणा गरे। दुइ वर्ष अघि सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा पण्डितले निजामति सेवा ऐनमा संशोधन गरेर कर्मचारीलाई पिआर या जागिर मध्ये एकमात्र रोज्न पाउने नीति ल्याए । त्यसको अमेरिकामै बस्ने नेपालीले पनि समर्थन र स्वागत गरेकै हुन् । किन समर्थन थियो भने- पिआर लिइसकेपछि नेपालको पद छाड्नु मनासिब हुन्छ । जसले गर्दा अर्को सक्षमले सरकारी सेवामा अवसर पाउँछ भन्ने धारणा विदेशमा रहेका नेपालीको थियो ।
अहिले आएर उनको राष्ट्रबाद यसरी हैासियो कि संविधानले परिकल्पना सम्म नगरेको 'भूतपूर्व नेपाली' भन्ने शब्दावलीले गाली गर्न थाले । अमेरिका बाहेक अष्ट्रेलिया, युरोप तथा अन्य धेरै मुलुकमा पिआर लिएर बस्ने नेपालीको संख्या उल्लेख्य छ। पिआर लिनेमात्र होइन विदेशमा पढ्दै गरेका, पढेर इन्टर्नशीपमा काम गरिरहेका पनि लालबाबुको शाब्दिक आक्रमणको शिकार भएका छन्। बसेको देशको ग्रीनकार्ड, नागरिकता लिनेहरू एक हिसाबले अपराधीनै हुन् कि भनेजस्तो व्यबहार उहाँको शव्द र भावमा फेरि पनि देखिन थालेको छ ।
अमेरिकी तथ्यांक अनुसार नेपालबाट अमेरिकी पिआरको निमित्त सन् २०१३ मा चार लाख ९६ हजार, सन् २०१४ मा ६ लाख १३ हजार, सन् २०१५ मा ८ लाख ९२ हजार अनि सन् २०१६ र २०१७ मा नौ-नौ लाख नेपालीहरुले डिभी भरेका थिए । गैर-आप्रवासी भिसामा आएर प्रक्रिया पूरा गरि पिआर पाउनेको संख्या पनि उत्तिकै छ।
बिसं २००७, २०३६, २०४६, २०६२/६३ गरि धेरै राजनैतिक आन्दोलन भए नेपालमा। राणा, राजा, राजाबादी, कांग्रेस, एमाले सबैले मुलुकको नेतृत्व गरिसके। तिनै नेतृत्वकर्तालाई समेत त आफू बिरामी हुँदा आफ्नो मुलुकको अस्पतालमा सही उपचार हुन्छ भन्ने विश्वास छैन । यसै सन्दर्भमा पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापादेखि लिएर शुक्रबारमात्र निधन हुनुभएका पूर्व गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्का समेत विदेशकै अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएका हुन् । जीवनको अन्तिम समयमा समेत स्वदेशको अस्पतालबाट उपचार संभव छैन भन्ने धारणा राजनेताहरूमा समेत छ ।
त्यस्तै नत आफ्ना छोराछोरीले सही ज्ञान पाउने स्कूल छ भन्ने बिश्वास छ। नेताहरुले बिदेशिएका नेपालीहरुलाई गाली गर्ने होइन बरु बिदेशिनु पर्ने बाध्यता बुझेर त्यसको समाधान तर्फ उन्मुख हुनु बुध्दिमानी हुनेछ।
त्रिभुवन बिमानस्थलमा अमेरिका अध्ययनको निमित्त स्टुडेन्ट भिसामा हिडेको १८/१९ बर्षे युवा-युवतीले समेत आफ्नो भबिष्य अमेरिका मै देख्छन । बाबुआमा तथा आफन्तले समेत उतै 'सेटल' हुने आशिर्वाद दिन्छन । अनि भाई-बहिनीहरू पनि चाँडै अमेरिका उँडने तयारी गर्ने बिश्वास दिलाउँछन। सरकारी स्कूलको पिएन देखि मन्त्रालयको सचिव सम्म लुकेर डिभी भर्छन।
यतिखेर मुलुकमा शान्ति, चयन, बिकास निर्माण, सुशासन कायम गरि बिदेशमा उच्च शिक्षा, ज्ञान, सीप लिएकाहरुलाई मुलुक फर्कने बाताबरण सिर्जना गर्नुको साटो रेमिट्यान्स र आन्तरिक पर्यटन मार्फत देशको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सहयोग गर्ने आफ्नै जनताको भावनामा खेल्नु जस्तो अबुझपन केही हुनै सक्दैन।
शुक्रबार संसदमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको मुलुकको अर्थव्यबस्थाको श्वेतपत्रमा समेत रेमिट्यान्समा गिरावट आएको र वैदेशिक सहायता घटेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । यस्तो परिस्थितिमा विदेशमा रहेका नेपालीलाइ स्वागत गर्नुपर्ने पो हो ।
नेपालको संबिधान २०७२ को भाग २ को नागरिकताको बुँदा १४ मा गैर आवासीय नेपालीलाइ नागरिकता प्रदान गरिने व्यवस्था छ। सरकारका बहालवाला मन्त्रीले त्यसको उपहासको अभिव्यअक्ति दिनु ज्यादै दुखद कुरो हो।
नेपालभित्रै बसेको भरमा, नेपाली नागरिकता समातेकै भरमा कसैले पनि आफूलाई नेपालको देशप्रेमी ठान्छ भने त्यो मुर्ख्याइ हो। देश भनेको माटो मात्र हैन भावना पनि हो। एउटा नेपाली जो सुर्य-चन्द्र अंकित झण्डा घरमा झुण्ड्याउँछ, सगरमाथा र बुद्ध भित्तामा सजाउँछ र नेपाली हुँ भन्नुमा गर्व गर्छ, त्यसका अघिल्तिर पदमा बहाल रहेर देशका गोप्य सूचना विदेशी एजेण्टलाइ बेच्ने, देश हित विपरितका दाताका एजेण्डा बोकेर वकालत गर्नेभन्दा विदेशमा बसेर नेपाललाइ चिनाउन ‘भूतपूर्बै‘ भएपनि नेपालीहरूले ठूलो भूमिका खेलेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा अमेरिकाको नर्थ क्यारोलाइना राज्यमा पर्ने मोरिसभिल नगरले हरेक वर्ष अप्रिल महिनाको तेस्रो शनिबार ‘नेपाल-डे‘ मनाउने निर्णय गरेको छ । नेपाली समुदायका धेरै जना अमेरिकाको स्थानीय, राज्य सरकारका अंगहरूमा पुगिसकेका छन् । तिनले नेपाललाइ चिनाउन धेरै बल गरेका छन् । के यो नेपालका लागि गर्वको विषय होइन ? लालबाबु जस्ता इमान्दार र शालीन मन्त्रीले हैासिएर ग्रीनकार्डधारी नेपालीका मन दुखाउनुभन्दा नेपालमा वातावरण मिलाएर नेपाल फर्किन आव्हान गर्नुपर्ने होइन र ?
तर, दक्षता, क्षमता र शीप बोकेका यस्ता नेपालीलाइ स्वागतयोग्य बाताबरण बनाउनुको साटो शव्द र व्यबहारको बाण प्रहारले ढोका बन्द गर्नु नेपालकै निमित्त हानिकारक छ। अहिलेको आवश्यकता त प्रधानमन्त्रीले बाँड्नु भएको सपना साकार पार्न सबै जुटेर अघि बढ्नु हो।
अष्ट्रेलिया, जापान, यूके, डेनमार्क, इटाली, स्वीजरल्याण्ड लगायत विश्वका ३८ मुलुकका नागरिकलाई अमेरिकाले 'भिसा अन एराइभल' सुबिधा दिएको छ। त्यसैगरी संसारका १६६ देशमा अमेरिकी पीआर धारीहरुलाई 'भिसा अन एराइभल' सुबिधा दिएको छ। नेपालले अब बनाउनुपर्ने भनेको यस्तै अर्थात संसारभरि नेपाली पासपोर्ट बोकेर यात्रा गर्दा वाहकलाई अध्यागमनले केरकार र शंका होइन स्वागत गर्दै अन एराइभल भिसा पाउने वातावरण हो । त्यसका लागि नेपालमा रहेका नेता, प्रशासक, प्राविधिकको जति भूमिका हुन्छ त्यतिनै मात्रामा विदेशमा पढेर शिक्षा र शीप आर्जन गर्नेहरूको पनि छ ।
तर, नेपालमा भने हामी स्वयंले पनि लगानी सुरक्षित महसुस गर्न सक्ने, अमेरिकामा प्राप्त गरेको शिक्षा सीपलाइ प्रयोगमा ल्याउनसक्ने अवस्था बन्न सकेको छैन। अब नेपाल सरकारको बहस र कार्यदिशा त्यस तर्फ मोडिनुपर्छ।
अब पाखुरी खियाउन खाडी जाने हातहरुमात्र हैन अध्ययन र उपचारको निम्ति विदेश जाने बिद्यार्थी र बिरामीले ढुक्कसँग आफ्नो मुलुकको कलेज र अस्पताललाइ बिश्वास गर्न सक्ने बाताबरण बनाउन सक्नुपर्छ। यति हुन सके न त नेपालीले ट्रम्पका छुद्र बचन नै सुन्नु पर्नेछ, न त लालबाबुले आफ्नै कमजोरीमा आत्मग्लानी गर्नुपर्नेछ।
अन्त्यमा, दुइ दशकदेखि अमेरिकामा व्यबसाय गरेर बसेका एक नेपालीले गत साता दुखेसो पोखे । ‘मातृभूमिमा बाबु, आमा, दाजुभाइ, दिदी बहिनी सबै छन् । त्यता जाउँ लालबाबुले भुतपूर्ब नेपाली भनेर घृणा फैलाइसके, यता बसैाँ, ट्रम्पको बोली र नीतिको ठेगान छैन । बडो चेपुवामा परियो,' उनी भन्दैथिए । अमेरिकाका नेपालीहरू बरू ट्रम्पको बोली र व्यबहारले दुखित छैनन्, जति लालबाबुले विदेशमा बस्ने नेपालीप्रति देखाएको व्यबहारले छन् ।
[लेखक एसोसिएसन अफ नेप्लिज इन द अमेरिकाज (अमेरिका तथा क्यानडा) का महासचिव हुन्।]
