गत बिहिबार बिहान १० बजेतिरको कुरा हो, म प्रदेश –२ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग खाना खाएर प्रदेशलाई कसरी अगाडि बढाउने? भन्ने बारेमा छलफल गर्दै थिएँ। बाहिर मन्त्रिपरिषद्को विस्तारको लागि पनि सरोकारवालाहरूले छलफल गर्दै थिए।
त्यहीँ बेला मेरो मोबाइलमा एउटा म्यासेज आयो, नागरिक टाइम्स अनलाइन पढ भनेर। अनि मैले त्यो समाचार पढेँ। त्यसमा प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झा फरार सूचीमा भनेर समाचार लेखिएको रहेछ। त्यो समाचारले मेरो छातीमा चसक्क घोच्यो। मैले आखिर के अपराध गरेको थिएँ र म प्रहरीको फरारी सूचीमा दर्ज हुन पुगेँ? पछि त्यसै अनलाइनमा राखिएको मेरो विरुद्धको अभियोगपत्र पढेँ ।
कुनै दिन मैले फेसबुकमा एशियन मानव अधिकार आयोगको वक्तव्य शेयर गरेको रहेछु। खासमा मलाई थाहा पनि थिएन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र त्यसको सदस्यको गरिमा बढाउने वक्तव्य शेयर गरेको रहेछु। मानव अधिकार र कानूनको विद्यार्थी रहेकोले त्यस्तो वक्तव्य शेयर गर्ने आफ्नो दायित्व ठानेर मैले त्यो वक्तव्य शेयर गरेको रहेछु। अनि लाग्यो के मानव अधिकार आयोग सम्बन्धमा जारी वक्तव्य शेयर गर्नु अपराध हो त? त्यसमा पनि धेरैले शेयर गरेका रहेछन्, त्यो वक्तव्य। तर मलाई मात्र मुद्दा लगाइएको रहेछ।
फेरि विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाउँदा जसको विरुद्ध मुद्दा चलाइएको हो अनुसन्धानको क्रममा त्यो व्यक्तिलाई बोलाइन्छ, उसको बयान लिइन्छ र गिरफ्तार गरिन्छ। तर मेरो विरुद्धमा दर्ता भएको यो मुद्दाबारे मलाई कुनै जानकारी थिएन। दिनदिनै काठमाडौं जिल्ला अदालत र सर्वोच्च अदालतमा बहसका लागि उपस्थित भइरहेको म जस्तो व्यक्तिलाई पनि फरार देखाएर मुद्दा दर्ता गरिएको रहेछ।
पुस ३० मा दर्ता भएको मुद्दा म मुख्य न्यायाधिवक्ता भएपछि त्यो मुद्दाको कपी अदालतबाट निकालेर मलाई फरार अभियुक्त भनेर सञ्चार माध्यमलाई सूचना दिइएछ। त्यतिमात्र होइन, नेपालगञ्जको एउटा पत्रिका र न्यूज २४ ले मोस्ट वान्टेड दिपेन्द्र झा मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्त भनी समाचार प्रकाशन गरेको रहेछ। जबकि अझैसम्म यो विषयमा मलाई कुनै औपचारिक सूचना दिएको छैन।
आफैँसँग घृणा लाग्यो, आखिर मैले ‘मोस्ट वान्टेड’ हुने के अपराध गरेको रहेछु? भनेर। वाक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रयोग गरी गरिमामय राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पदाधिकारीका पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाउनु ‘मोस्ट वाण्टेड’ सूचीमा पर्नु रहेछ त ?
त्यसपछि म काठमाडौं फर्के। परिवारमा पनि तनाव देखेर, एक छिन त मलाई लाग्यो परिवारलाई काठमाडौंमा छोडेर म किन मुख्य न्यायाधिवक्ता बन्न गएको होला ? काठमाडौंको राम्रो आम्दानी, परिवार सबै छोडेर किन सो पद रोजेको होला ? फेरि मेरो मान मर्यादामा किन अहिले मेरा विरुद्धमा आक्रमण गरेको होला? यी कुराहरू मेरो मनमा खेलिरह्यो। तर, आफैँलाई सान्त्वना दिएँ, समाजलाई योगदान गर्ने दायित्वमा पुग्दा विरोधीहरूको आलोचना र विरोधको सामना गर्न तयार रहनै पर्दछ। गल्ति नगरेपछि जसले जतिसुकै प्रयास गरेपनि आखिरमा जित सत्य कै हुन्छ।
प्रदेश २ को मुख्यमन्त्रीलाई संघीयताको कार्यान्वयन गर्न, प्रदेशको गरिबी र पछौटेपन हटाउन, कानूनी शासन, मानवअधिकार मैत्री कानून निर्माण र आइपर्ने कानूनी अप्ठयाराहरूलाई हटाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले मैले मुख्य न्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारी स्वीकार गरेको हुँ। लामो समय जागिर खान होइन, यो देश, प्रदेश र समाजको सेवा गर्ने मेरो उद्देश्य हो।
मलाई एशियाली मानव अधिकार आयोगको वक्तव्य शेयर गरेको कारण विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाएको रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाएका एक जना पूर्वन्यायाधीश ज्यूले सहानुभूति देखाउनु भयो। परिवर्तन स्वीकार गर्न नचाहनेहरूले तपाइलाई मुख्य न्यायाधिवक्ताको रूपमा काम गर्न नदिने उद्देश्यले परेशान गरेका हुन भन्नु भयो।
उहाँले महात्मा गान्धी, मार्टिन लुथर किङ, नेल्शन मण्डेला तथा बीपी कोइराला सबैलाई मुद्दा लागेको थियो भन्दै मुद्दाबाट नडराउन समेत ढाडस दिनुभयो। आखिर मैले शेयर गरेको स्टेटमेन्ट धेरैले शेयर गरेका रहेछन्। फेरि मलाई मात्र किन त्यो मुद्दा लगाइयो? उत्तर प्रष्ट छ, मैले सीमान्तकृत समुदायको पक्षमा र सामाजिक न्यायको पक्षमा वकालत गर्दै आएको कारणले।
जाहेरी दिने मित्रसँग मेरो कुनै ‘रिसिवी’ छैन। मैले बुझ्ने क्रममा थाहा पाएँ उनका दाजु सरकारी वकिलको कार्यालयमा दोस्रो दर्जामा कार्यरत रहेछन्।
अनि ठानेँ, अहिले पनि हाम्रो सरकारी अड्डा दाजुभाइ, जातीय हित, सामुदायिक र क्षेत्रीय भावनाबाट माथि उठेको रहेनछ। माओवादी संघर्ष र अधिकारका लागि विभिन्न समुदायहरूबाट भएको दर्जनौं आन्दोलन पश्चात पनि हाम्रो समाजको आमूल चरित्रमा परिवर्तन भएको रहेनछ। फेरि लड्नै पर्ने हो भने म तयार छु।
सायद म प्रदेश नम्बर २ को मुख्य न्यायाधिवक्ता नभएको भए सरकारी वकिल कार्यालयमा भोक हड्ताल बस्थेँ। सरकारी वकिलले पदीय दुरुपयोग गरेकोले मुद्दा हाल्थेँ तर मेरो हात पदीय मर्यादाले बाँधिएकोले चुप लागेर बसेँ। फेरि मुद्दामा उपस्थित हुन मलाई केको डर ?
अदालतमा उपस्थित भई मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रियामा सहभागी हुन मलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन। त्यसमा पनि यस्ता बकम्फुसे झूटा मुद्दाको त कुनै अर्थ छैन। यो अभियोजनको प्रक्रियामा नै जातीय, सामुदायिक र पारिवारिक गन्ध झल्किन्छ। यदि शेयर गरेको आधारमा मुद्दा चलाउने र जेल हाल्ने हो भने कोही नेपाली नागरिक बाँकी हुने अवस्था छैन।
सामाजिक सञ्जालमा आउने अभिव्यक्तिमा धेरैले लाइक र शेयर गरेका हुन्छन्। यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको लडाइ हो। यस्ता लाइक र शेयरको आधारमा त्यसमा पनि मानवअधिकारको वक्तव्य शेयर गरेको आधारमा मुद्दा दर्ता गर्ने हो भने हामी कुन लोकतन्त्रमा बाँचिरहेका छौं, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।
मलाई मानसिक र सामाजिक तनाव दिन रचिएको प्रपञ्च हो, तर म डगमगाउँदिन। अदालत आउनुमा मलाई कुनै आपत्ति छैन। बरु यस्तो घृणित कार्य गर्नेहरूमाथि कारवाही होस् भनी अदालतमा माग गर्छु।
कहिलेकाहीँ लाग्छ, हाम्रा युवाहरू किन विदेश पलायन हुन्छन् त? यस्तो अवरोध खडा गर्ने राज्य संरचनाबाट आत्तिएर होला कि जस्तो लाग्छ। साँच्चै यो देशमा परिवर्तन गर्न साह्रै गाह्रो रहेछ। मान्छेले वर्षौँ मेहनत गरेर कमाएको प्रतिष्ठा सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनले दुई मिनेटमै समाप्त गरिदिन्छ।
नेपाली जनताले तिरेको करबाट चलेको राज्य संयन्त्र जनताको सेवकभन्दा पनि आफूलाई शासक ठान्छ। हातमा कलम छ भन्दैमा जे निर्णय गरे पनि हुन्छ? त्यो वक्तव्य शेयर गरेकोमा अन्जानमा कसैलाई ठेस पुगेको वा चित्त दुखेको भएमा अवश्य नै म क्षमाप्रार्थी हुनुपर्दछ । तर त्यो मेरो उद्धेश्य कदापि थिएन, केबल राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गरिमा र मर्यादामा आँच नआओस् भन्ने मात्रै थियो। मेरो कसैप्रति कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रह छैन।
यो घटनाले राज्य अझै विभेदकारी छ भन्ने अनुभूत गरेको छु। कमसेकम हाम्रो २ नम्बर प्रदेशमा अभियोजनको यस्तो कानून र संयन्त्र निर्माण गर्छाैँ कि कसैलाई पनि अन्याय र झूटा मुद्दा नलगाओस्। मुद्दा दर्ताको सामान्य प्रक्रिया समेत पुरा नगरी म जस्ता मान्छेलाई मुद्दा लगाइन्छ भने आम नेपाली जनता जसलाई कानूनको सामान्य ज्ञान पनि छैन, तिनलाई के हुन्छ होला ? सहजै कल्पना गर्न सकिन्छ। यो न्यायिक क्षेत्रमा कत्ति विकृति छ यसले पनि उजागर गर्छ।
खैर अहिले म पदीय जिम्मेवारीले गर्दा खोरमा थुनिएको बाघ झै भएको छु। सानो बालकले पनि पत्थर हान्छन्। नभए यस्ता बेथितिलाई ठिक गर्न म सक्षम छु। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको घाँटी न्यायिक अभियोजनको डर देखाएर निमोट्न सकिँदैन।
के यो देशमा मधेसी भएर जन्मेपछि यस्तै समस्या झेल्नै पर्छ ? भाइले जाहेरी दिने, दाइले अभियोजन दर्ता गर्ने, मामाको छोराले समाचार लेख्ने र फुफाजूले निर्णय गर्ने, हामी यो राज्यबाट पीडित र बहिष्कृत भइरहने ?
हैन कस्तो एकलकाटे राज्य संरचना बनाए छौँ त हामीले? निर्दोष मान्छे ‘मोष्ट वान्टेड’ बन्ने किनभने पछाडिको थर झा, यादव, पासवान र चौधरी छ । तर म पुनः भन्छु जतिसुकै ताप दिए पनि समुन्द्रको पानी सुक्दैन। सरकारी संयन्त्रले यस्ता विकृति सुधार गर्नपर्छ, समयमा सच्चिउँ नभए यस्ता घृणित कार्य गर्नेलाई इतिहासले माफ गर्ने छैन। निर्दाेष नेपाली जनताका छोराछोरीलाई फसाउने र मालवालालाई उम्काउने अभियोजन प्रणाली समाप्त गरौं।
