गत बिहिबार भारतीय अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीले त्यहाँको संघीय संसद लोकसभामा आगामी वर्ष सन् २०१८/१९ को लागि बजेट पेश गरेका छन्। आगामी वर्ष हुने लोकसभा चुनावलाई लक्षित गरि मोदी सरकारले ल्याएको बजेटमा मूल रूपमा कृषि, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास र शिक्षा जस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
यो बजेटलाई प्रमुख प्रतिपक्षी भारतीय कांग्रेस पार्टीले निराशापूर्ण र अर्थतन्त्रका प्रमुख मुद्धा सम्वोधन गर्न असफल भनी टिप्पणी गरेको छ।
कतिपयले यसलाई सस्तो लोकप्रियताको लागि ल्याइएको चुनावमुखी बजेट भनी आलोचना गरेका छन्। बजेटमा जहाँ नेपाललाई दिइने सहयोग राशी गत वर्षको दाँजोमा ७५ प्रतिशत बढाई ६५० करोड भारतीय रुपैयाँ पुर्याइएको घोषणा गरिएको छ, त्यहीँ कृषि क्षेत्रको विकासको लागि छुट्टयाइएको बजेट र कृषकको उत्थानका लागि घोषणा गरिएका नयाँ कार्यक्रमहरूको कारण नेपालको कृषि क्षेत्रमा पर्न सक्ने सम्भावित नकरात्मक असरहरूबारे नेपालमा चासो र चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ।
सन् २०२२ सम्ममा भारतीय कृषकको आम्दानी दोव्वर बनाउने घोषणा गरेको भारतीय सरकारले यस बजेट मार्फत केही कृषकमुखी लोकप्रिय कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ। उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न आगामी वर्ष सबै खरिफ अर्थात वर्षे बालीको उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत भन्दा कम्तिमा ५० प्रतिशत बढी कायम गरिने छ। त्यस्तैगरी, आगामी वर्ष आलु, गोलभेँडा र प्याजको भण्डारण लगायतका सुविधा विस्तारका लागि अपरेशन ग्रिन सन्चालन गरिने बताइएको छ।
त्यस्तै, विस्तारित कृषि ऋर्ण सुविधा अन्तर्गत पहिलो पटक मोही कृषकको संस्थागत ऋण सुविधामा पहुँच बढाइने छ, यसबाट कूल कृषकको ६० प्रतिशत रहेको मोही कृषक लाभान्वित हुने छन्। यसको अलावा कृषि बजार विस्तार, सिँचाई सुविधा विस्तार, प्रांगारिक कृषिको प्रवद्र्धन, कृषक ऋण कार्ड विस्तार, रासायनिक मलमा अनुदान जस्ता कृषक लक्षित कार्यक्रमहरू बजेटमा समेटिएका छन्।
मन्त्री जेट्लीले भने जस्तै कृषि क्षेत्रको विकासको लागि बजेटमा उल्लेख गरिएका व्यापक सुधारका कार्यक्रमले कृषि उत्पादन र कृषकको आयमा वृद्धि भइ कृषि एवं गैर कृषिवस्तु र सेवाको प्रभावकारी माग सिर्जना एवं विस्तारमा मद्धत पुग्न जाने भई ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने र गरीबी निवारणमा प्रत्यक्ष टेवा पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। प्रस्तावित सुधारका कार्यक्रमले बजार र उचित मूल्यको अभावमा ऋणमा डुबी आत्महत्या गर्नसम्म बाध्य हुने कृषकलाई राहत पुग्ने देखिन्छ भने साना तथा मझौला उद्यम र कृषि सामग्री तथा उपकरण उत्पादन गर्ने तथा सेवा दिने कम्पनीहरू समेत लाभान्वित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। त्यस्तै, बजेटमा उल्लेखित बृहत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लगायतका अन्य सामाजिक सुरक्षा स्कीमबाट समेत कृषकरले लाभ पाउने छन्।
जहाँ भारतीय संघीय बजेटले त्यहाँका कृषकलाई खुसी बनाएको छ, उक्त बजेटमा घोषणा गरिएका विभिन्न व्यवस्थाहरूले नेपालको कृषि उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अझै कमजोर बन्ने र समग्र कृषि क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने चिन्ताहरू व्यक्त गरिएका छन्। भारत नेपालको छिमेकी मात्र नभई दुई देशबीच कायम खुला सीमाना, सन् १९५० को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धी, नेपालले लिएको खुला बजार अर्थनीति र दुई देश बीचको वाणीज्य र पारवहन सम्वन्धी सन्धीका प्रावधान लगायतका कारण भारत सरकारले लिने आर्थिक नीतिले नेपाललाई प्रत्यक्ष असर पुर्याउने गरेको छ। त्यसमाथि बेला बेलामा सन्धी सम्झौताका प्रावधान र मर्म एवं भावना विपरित विभिन्न बाहनामा भारतले एकतर्फी रूपमा नेपाली उत्पादनको भारतमा हुने निकासीलाई अवरोध पुर्याउने गरेको छ। पटक–पटकको अदुवा निकासीमा भएको अवरोध एउटा उदाहरण हो। केही दिन अघि मात्र पनि नेपाली अदुवा उत्पादकले त्यस्तो अवरोधको सामना गर्नु परेको थियो।
बजेट मार्फत प्रस्ताव गरिएको कृषि क्षेत्रको सुधार कार्यक्रमको प्रभाव स्वरुप भारतीय कृषि उपजको उत्पादन लागत घट्ने र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्न गई उपजको मूल्य घट्न जाने देखिन्छ। हालकै अवस्थामा त भारतीय उपजसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर कतिपय नेपाली कृषकहरू कृषि पेशाबाटै पलायन भइरहेका छन्। आगामी दिनमा नेपाल भित्रिने सस्ता भारतीय कृषि उपजसँग नेपाली कृषि उपजले झनै प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था आउने छ। अर्कोतर्फ, सीमावर्ती क्षेत्रबाट औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यमबाट भारत निकासी हुने केही प्राथमिक कृषि वस्तुहरूको बजार मूल्य भारतीय उपजको तुलनामा बढी हुने भई भारततर्फको निकासी प्रभावित हुने देखिन्छ।
त्यस्तै, बजेटमार्फत भन्सार दर र आयात करमा गरिएको वृद्धिको कारण तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुहरूको भारत निकासी समेत थप कठिन बन्न पुग्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा कृषि निर्यातको दुई तिहाईभन्दा बढी अंश भारतसँग रहेको परिपेक्ष्यमा भारतसँगको नेपालको व्यापार घाटा झन बढ्ने निश्चित प्राय: छ।
भारतीय बजेटको नेपालको कृषि क्षेत्रमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव कम गर्न फेरि पनि हाम्रो कृषि उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनु तथा संरक्षणको नीति लिनु र तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूको पहिचान र विकासमा लगानी बढाउनुको विकल्प छैन। भारतीय कृषि उत्पादनको साइज, प्रविधिको स्तर, कृषि क्षेत्रमा विद्यमान अनुदानको स्तर आदि कारणले नेपाली उपजको तुलनामा भारतीय उपजको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सर्वथा बढि नै रहेको छ र निकट भविष्यमा यो अवस्थामा परिवर्तन आउने सम्भावना देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा नेपाली कृषि क्षेत्र र बहुसंख्यक साना कृषकको हित रक्षार्थ संरक्षणको नीति लिनु आवश्यक देखिन्छ।
यसको लागि वर्तमान नेपाल भारत वाणिज्य सन्धिको प्रावधान बमोजिम नै केही प्राथमिक कृषि वस्तुहरू जस्तै धान, चामल, गहुँ, मकै, तरकारी, फलफूल आदिलाई भन्सार रहित सुविधाको लिस्टबाट हटाउन भारतसँग नेगोशिएसन गर्नु आवश्यक देखिन्छ। यसो भएमा नेपाल भित्रिने त्यस्ता कृषि उपजहरूमा नेपाली कृषकको हित अनुकूल हुने गरि भन्सार शुल्क: लगाउन सकिने छ।
अर्को तर्फ, नेपालको कृषि क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन कृषि अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुको विकल्प देखिँदैन। हाम्रा प्रमुख बालीहरूको उत्पादकत्व छिमेकी र अन्य देशहरूको दाँजोमा धेरै नै कम छ। एक समय दक्षिण एशियामा प्रमुख खाद्यान्न बालीहरूको उत्पादकत्वमा पहिलो स्थानमा रहेको नेपाल हाल आएर लगभग पुछारमा रहेको छ।
विश्वका धेरै जसो औद्योगिक राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्र पनि कुनै समय कृषिमा आधारित थिए। ती देशहरूले कृषि प्रविधि विकासमा हासिल गरेका उपलव्धिको कारण कृषि क्षेत्रमा फड्को मार्न सकेका हुन्। उदाहरणको लागि पूर्वी एशियाली देश भियतनाम वर्तमानमा द्रुत आर्थिक विकास गर्ने देशको सूचीमा अग्रणी स्थानमा आउँछ।
नेपालको भन्दा लगभग तीन गुणा बढी क्षेत्रफलमा धान खेती गरिने भियतनाम, थाइलैण्डपछि विश्वको सबैभन्दा बढी धान निर्यात गर्ने देश हो जुन मूलत: उसले धान बाली अनुसन्धान गर्ने अन्तराष्ट्रिय संस्था (इरी) को सहयोगमा गरेको उपयुक्त जातीय विकास र धान खेतीको प्रविधिका अन्य विविध विषयमा गरेको विकासको कारण सम्भव भएको हो।
नेपालमा भने हामीले कृषि अनुसन्धानलाई उचित महत्त्व दिन सकेको देखिँदैन। अबका दिनमा राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान प्रणालीको ओभरहलिंग गरी बायोटेक्नोलोजी एवं मोलिकुलर प्रजनन प्रविधि जस्ता नविनतम् प्रविधिको उपयोग गरि प्रमुख बालीहरूको जातिय विकास, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन प्रविधि एवं स्थान विशेष र कृषकको समस्या र आवश्यकता सम्वोधन गर्ने प्रविधिको विकास गर्न सक्षम एवं गतिशिल प्रणालीमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने छ। कृषि विकास मन्त्रालयको जारी पुनर्संरचनाको अभ्यास र निकट भविष्यमा गरिने संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एण्ड एम सर्भे) को क्रममा यो विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ।
कृषि अनुसन्धान र विकासको अलावा परम्परागत र नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाई सुविधाको विस्तार, मल तथा बीउको सुलभ तथा सहज उपलव्धता, सडक सन्जालको विस्तार, विकेन्द्रित कृषि प्रसार, भण्डारण तथा बजार पूर्वाधार एवं सेवाको विस्तार जस्ता विषयमा योजनावद्ध प्रयास र लगानी बढाउनु अत्यावश्यक छ।
अधिकांश कृषि उपज गहुँ (बल्कि) र छिट्टै नाश हने प्रकृतिको हुने भएकोले हाम्रो जस्तो भण्डारण, प्रशोधन र ढुवानीको कमजोर पूर्वाधार र सुविधा भएको देशले धेरै टाढाको बजार पठाउन व्यवस्थापन पक्ष र लागतको दृष्टिकोणबाट त्यति सहज छैन। त्यसैगरी, हालको अवस्थामा धेरै नेपाली उत्पादनले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त गुणस्तर मापदण्ड पुरा गर्न नसकिरहेको कारण विकसित तथा कतिपय विकासशील मुलकको बजार पहुँच कठीन हुने गरेको छ। तसर्थ, हाम्रा कृषि उपजको नजिकको भरपर्दो बजार दुई विशाल छिमेकी चीन र भारत नै हो। दूरी तथा भौगोलिक कारण तथा कतिपय गैर भन्सार अवरोधले गर्दा तत्काल चीन तर्फको व्यापार बढाउन केहि कठिनाइ छन्।
यस अर्थमा भारतको राजधानी सहर दिल्लीको अलावा उत्तर प्रदेश, विहार र पश्चिम बंगाल राज्यका सिमावर्ती र नजिकका सहरहरूमा बेमौसमी तरकारी लगायतका कृषि उपज निकासीको प्रयाप्त सम्भावना देखिन्छ। त्यसै गरि नेपाल एकिकृत व्यापार रणनीति (एन टि आइ एस) २०१६ ले निर्यात व्यापारमा प्राथमिकतामा राखेको चिया, अदुवा र अलैंची, कफि लगायतका उत्पादनको यथासम्भव प्रशोधन तथा मूल्य अभिवृद्धि गरि भारतको अतिरिक्त अन्य मूलकहरुमा निर्यातको लागि विशेष पहल गरिनु आवश्यक देखिन्छ।
नेपालबाट भारतमा हुने कृषि उपजको निकासीमा भारत सरकार र बेलावखत त्यहाँको राज्य सरकारहरुले विना कुनै स्पष्ट आधार र प्रमाण काउन्टर भेलिँग ड्यूटी, जिएसटी, पेस्टिसाइट रेजिड्यू, उत्पत्तिको नियम लगायतका विभिन्न भन्सार एवं गैर भन्सार अवरोधहरू लगाउने गरेका छन्।
यी विषयमा समय–समयमा दुई देशबीच हुने अन्तर सरकारी बैठक लगायतका अन्य दुई पक्षीय फोरममा अध्ययन तथा प्रमाणमा आधारित तथ्यसहित भारतिय पक्षसँग नेगोशिएसन गरि त्यस्ता अवरोध हटाउन प्रयास गर्नु अत्यावश्यक भएको छ।
नेपालको गरीबी निवारण र समग्र आर्थिक एवं सामाजिक विकासको लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको महत्त्व आगामी दिनमा अझै बढ्ने नै देखिन्छ। यस सन्दर्भमा, नेपालको निर्यात व्यापारको महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगट्ने तथा नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न प्रमुख भूमिका खेल्न सक्ने कृषि उपजको आयात, निर्यात र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा बजार अध्ययन, अनुसन्धान (ट्रेड एण्ड मार्केट इन्टिलिजेन्स) तथा व्यापार सहजीकरणको लागि संघीय कृषि विकास मन्त्रालय (हाल प्रस्तावित कृषि तथा सहकारी र भूमि व्यवस्था मन्त्रालय) मातहत रहने गरि एक छुट्टै व्यवसायिक र अधिकार सम्पन्न केन्द्रीय निकायको टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ।
पछिल्ला केही वर्षमा जलवायु परिवर्तनको बढ्दो नकरात्मक असरहरू, खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने र घडेरीमा परिणत हुने बढ्दो क्रम, उत्पादन लागतको तुलनामा प्रतिफल कम भई कृषि पेशाबाटै पलायन हुने बढ्दो क्रम र यस लेखमा चर्चा गरिएको भारत फ्याक्टर लगायतको कारण नेपालको कृषि क्षेत्र संकटोन्मुख अवस्थामा पुगेको छ। आखिर कहिलेसम्म रेमिट्यान्सले भोको पेट भर्न सक्ला र! स्थितिको गम्भीरतालाई बेलैमा बुझी समस्याको सम्वोधनको लागि ठोस पहल नगर्ने हो भने निकट भविष्यमा देश भोकमरीको चपेटामा पर्न जाने र हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधिनता समेत खतरा पर्न सक्नेबारे समयमै सबै सचेत बनौं र सम्भावित संकट आउन नदिन आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो प्रयास गरौँ।
