हिउँद लागिसकेको छ। नदीहरूमा जलप्रवाह निकै घटेको छ। जसको प्रतक्ष्य असर जलविद्युत् उत्पादनमा परिरहेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ हुन नदिनको लागि सक्दो प्रयास गरिरहेको पनि देखिन्छ।
भारतबाट आयात गर्ने विद्युतको मात्र बढीरहेको छ र थप विद्युत आयत गर्ने तयारी नेविप्राले गरिरहेको पनि छ। एकमात्र जलाशययुक्त आयोजना कुलेखानीमा पानीको सतह पर्याप्त मात्रामा रहेको हुनाले माघको अन्तिम साताबाट नेविप्राले उक्त जलाशययुक्त आयोजना सदुपयोग गर्दै लोडसेडिङ हुन नदिने प्रयास गर्ने जनाएको छ। तर पनि लोडसेडिङ न्यून गर्न मूल रुपमा भारतकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ।
भर्खरमात्र योजना आयोगले गरेको प्रक्षेपण अनुसार अबको २२ वर्षमा नेपालभित्र विद्युतको उच्चतम माग अठार हजार मेगावाट हुनेछ भने चालु आर्थिक वर्षको अधिकतम माग १४४३ मेगावाट रहने देखिन्छ। नेपालस्थित ब्रिटिश राजदुतावासले गत वर्ष गराएको एक अध्यायनअनुसार हाल नेपालमा २२५० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू निर्माणआधीन अवस्थामा रहेको, ११०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाले जेनेरेशन लाइसेन्स लिइसकेको र ५५०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू जेनेरेसन लाइसेन्सको लागी आवेदन गरेको तथ्यांक प्रकाशित गरेको छ। उक्त अध्ययनअनुसार १० वर्ष भित्रमा नेपालमा धेरैमा ८७०० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने प्रक्षेपण पनि गरिएको छ।
तमाकोशीको निर्माण सकिने बित्तिकै वर्षातको समयमा उत्पादन हुने बिजुलीले नेपालको अहिलेको माग पुरा हुने अवस्था छ, सो आयोजनासँगै सम्पन्न हुने अन्य आयोजनाको वर्षातको विद्युत खपत गर्न के गर्ने भन्ने प्राधिकरणले अहिलेसम्म गृहकार्य गरेको देखिन्न। तर पनि प्रशस्त विद्युत उपलब्ध हुने बित्तिकै उपभोक्ताको विद्युत उपभोगमा फरक ट्रेन्ड हुनेछ। बदलिँदो परिवेश, थप जनसंख्यासम्म ऊर्जाको पँहुच, बढ्दो आर्थिक स्तर तथा विलासी र आधुनिक जीवन शैलीले गर्दा घरघरमा वासिङ मेसिन, भ्याकुम क्लिनर, खाना पकाउने विद्युतीय चुलो, वातानुकूलित यन्त्र र अन्य इलेक्ट्रोनिक सामानको प्रयोग ह्वात्तै बढ्न सक्नेछ।
तर वर्षातको समयको विद्युत उत्पादनलाई मात्र हेरेर उपभोक्तालाई थप विद्युत उपभोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने हो भने हिँउदको समयमा झन् समस्या सिर्जना हुनेछ। त्यसैले कम्तिमा पनि सन् २०२१/२२ सम्ममा प्रतिव्यक्ति ऊर्जाको खपत बढाउन प्रेरित गर्नुभन्दा पनि प्रसारण लाइन विस्तार गरी पहुँच बढाउन प्राथमिकता दिनु उपयुक्त देखिन्छ।
प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत छिमेकी भारतको हाराहारीमा मात्रै पुर्याउन पनि हामीलाई कम्तीमा छ हजार मेगावाट विद्युत् आवश्यक हुनेछ। तर रन अफ रिभर प्राणालीबाट छ हजार मेगावाट सुख्खायाममा पनि उत्पादन गर्नको लागि कूल जडित क्षमता दश हजार मेगावाटको हाराहारीमा हुनु आवश्यक छ। यसबाट पनि के प्रष्ट हुन्छ भने अब रन अफ द रिभर आयोजनाहरूको समानन्तरमा जलाशययुक्त आयोजना सुरू नागरिकन सुखै छैन।
माथि उल्लेख गरेझैँ द्रुत गतिमा विद्युत उत्पादन, योजना आयोगले प्रक्षेपण गरे अनुरुपको माग पुरा गर्न र हिँउद वर्षायाममा हुने उत्पादनबीचको खाडल पूरा गर्न जलाशययुक्त आयोजना र अन्य आयोजनाहरू समानन्तर रुपमा निर्माण गर्नुको विकल्प छैन। सामान्यतया जलाशययुक्त आयोजनाहरू नदी प्रवाही आयोजना भन्दा ठूला आकारका बनाउनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो आवश्यकता पुर्ति गर्न र हिँउद र वर्षाको उत्पादन ग्याप घटाउन पनि ठूला जलाशययुक्त आयोजना नै आवश्यक छ।
त्यसैले जलाशय आयोजनाको निर्माणमा विदेशी लगानीकर्ताहरू भित्र्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। अहिलेको मुख्य आवश्यकता जलशययुक्त आयोजना र तिनीहरूको निर्माणमा विदेशी लगानी आवश्यक भएको बेलामा वाम गठबन्धनको सरकार बन्दै छ। तर चिन्ता यो छ कि के बाम गठबन्धनलाई विदेशी लगानीकर्ताले पत्याउलान्? के बाम गठबन्धन सरकारले त्यस्तो वातावरण निर्माण गर्न सक्ला जहाँ विदेशी लगानी कर्ताहरूले ढुक्कसँग लगानी गर्न सकुन्।
योजना आयोगको प्रक्षेपण अनुसार देश भित्रैको माग पूरा गर्नको लागि २२ वर्षमा थप सत्र हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नुपर्छ। अब बन्ने सरकारले सोही अनुरुपका कार्ययोजना तथा लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाउन सक्छ सक्दैन भन्ने ठूलो आशंका अहिले उब्जिएको छ। नेताहरूबाट हुन सक्ने नसक्ने सबै आश्वासनहरू जनतालाई बाँड्ने तर काम सो अनुरुप नहुने प्रथा जीवित नै छ। बेलायतस्थित केही ठूला अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू (जो नेपालको जलविद्युत क्षेत्रप्रति निकै चासो राख्छन् र उपयुक्त समय आउने बित्तिकै लगानी गर्ने अवसरको खोजीमा छन्) संग बुझ्दा उनीहरू अब बन्ने सम्भावित वाम-गठबन्धन सरकारको निती र निजी क्षेत्रलाई गर्ने व्यवहार कस्तो हुन्छ त्यो अनुरुप आफ्नो निर्णय हुने बताउँछन्। उनीहरू भन्छन् जोसुकै सरकारमा भएपनि निजी तथा विदेशी लगानी मैत्री वातावरण भइदियो र स्थिर सरकार भयो भने नेपालको जलश्रोतमा छिट्टै ठूलो विकास हुनेछ र अर्को उनीहरूको चासो नेपाल–भारत सम्बन्ध कस्तो रहनेछ भन्नेमा रहेको देखियो।
विभिन्न कालखन्डमा एमाले र माओवादीका शीर्षनेता र कार्यकर्ताबाट गरिएका ब्यवहार प्रति निजी क्षेत्र सशंकित नै छ। अरुण तेस्रो (४०२ मेगावाट) जुन विश्व बैंक, एसियन बिकास बैंक, जापान, जर्मन, स्विजरल्यान्ड, फ्रान्स र फिनल्यान्डको ॠण र अनुदान गरी पचहत्तर प्रतिशत र नेपाल सरकारको पच्चिस प्रतिशत लगानीमा तय गरिएको थियो। उक्त पचहत्तर प्रतिशत मध्ये आधाजसो अनुदान सहयोग र आधा रकम सफ्ट लोन (ब्याज दर एक प्रतिशत भन्दा थोरै) को रुपमा चालिस वर्षमा तिर्ने गरी तय गरिएको थियो तर केही ठूला अन्तरराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको सशक्त विरोधलाई उक्त समयका एमाले महासचिव माधव नेपालले सहयोग गर्दै विश्व बैंकलाई चिठी लेखेर विरोध गरेपछि प्रधानमन्त्री मनमोहनको पालामा सो आयोजना रद्द भएको थियो जसको परिणाम धेरै वर्ष खेप्नु पर्यो। उक्त घटनापछि एमालेलाई अझै पनि विदेशी लगानीकर्ता शंकाको दृष्टिकोणबाटै हेर्छन् तर अब बन्ने बाम गठबन्धन सरकार एमाले नेताहरूको लागि त्यो भ्रम हटाउनको लागि एउटा महत्वपूर्ण अवसर हुनेछ।
विदेशी तथा निजी लगानी कर्ताहरूले सेयर मर्केटको उतार चढावलाई सरकारको निजी क्षेत्रप्रति गर्ने व्यवहारको सुचकको रुपमा हेर्ने गर्छन्। भर्खरैको चुनावमा वाम गठबन्धनले अत्यधिक बहुमत ल्याउनु र सेयर मार्केट निरन्तर ओरालो लाग्नु पक्कै पनि उनीहरूको नजरमा लगानीको भविष्य सुरक्षित हुन्छ–हुन्न भनेर दोधारमा परेको संकेत हो।
अर्कोतर्फ समाचारहरू आइरहेका छन् कि प्रसारण लाइनको अभाव र कतिपय ठाउँमा भएका प्रसारण लाइनको क्षमता नपुग्नाले केही निजी जलविद्युत आयोजनाले विद्युत उत्पादन कटौती गरिरहनु परेको छ र उनीहरूले करोडौं रुपैँया नोक्सान ब्यहोरिरहेका छन्। हेवाखोला ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन गरेको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडन नसक्दा झण्डै १४ करोडको विद्युत् बेच्न नपाएको कुरा उत्पादकले नै बताएका छन्। एकातिर भारतबाट आयात गर्ने अर्कोतिर नेपाल भित्रकै बिजुली ठाँउमा पुर्याउन नसक्ने अवस्था छ। गत वर्ष सानीमा माइ अन्तर्गतको आयोजनामा पनि यस्तै समस्या आएको थियो।
माओवादीका विगतका कृयाकलाप र एमाले नेताहरूका भाषणमा एक कुरा अनि सरकारमा हुँदा अर्को कुरा गर्ने प्रवृतिले निजी तथा विदेशी लगानीकर्ता अब बन्ने सम्भावित वाम गठबन्धन सरकारलाई पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका छन्। तुलनात्मक रुपमा एमाले निजी र विदेशी लगानीको नितीमा केही स्पस्ट भएता पनि माओवादीको नीति अझै प्रस्ट भैसकेको छैन यस्तो हुनु समग्र देश निर्माणमा नै अवरोध सिर्जना हुनु हो। अब बन्ने सरकारले स्पष्ट नीति र मन्त्री फेरिरहँदा नीति नफेरिने कुरा प्रष्ट पार्नु निकै जरुरी छ।
(लेखक जलविद्युत् विशेषज्ञका रूपमा बेलायतमा कार्यरत छन्)
