काठमाडौंको मध्यभागमा रहेको रानीपोखरीको पुनर्निर्माण अलपत्र परेको छ । पोखरीमा के राखेर पानी अड्याउने भन्नेबारे टुंगो नलाग्दा पुनर्निर्माणको काम रोकिएको हो । यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत वर्ष रानीपोखरी पुनर्निर्माणको उद्घाटन गरेकी थिइन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले ०७३ कात्तिकमा सक्ने गरी रानीपोखरी निर्माण कार्य अघि बढाएको थियो । यसका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट पनि विनियोजन भएको थियो । डिजाइन गरेर काम थाले पनि पोखरीमा पानी अड्याउने उपायबारे अन्योल हुँदा निर्माण अलपत्र परेको महानगरपालिकाका सूचना अधिकृत महेश काफ्लेले जानकारी दिए ।
‘रानीपोखरी निर्माण गर्ने त भनियो । बजेट पनि विनियोजन भयो । आकर्षक नक्सा बन्यो र काम पनि अघि बढ्यो,’ काफ्लेले भने, ‘तर, पोखरीमा पानी अड्याउने विषयतर्फ कसैको ध्यान पुगेन । यही कारण अहिले रानीपोखरी निर्माण अलपत्र बन्न पुगेको छ ।’
महानगरपालिकाले नक्साअनुसार पोखरी निर्माण गर्न माछा सारेर वरिपरि पर्खाल लगाउन थालेको थियो । पोखरीमा जमेको माटो हटाउँदा पिँधमा बालुवा भेटियो । बालुवामा पानी नअडिने भएकाले अब पिँधमा टायल राख्ने कि माटो भन्नेबारे महानगरपालिका अलमलमा छ ।
‘नक्साअनुसार पोखरीको पानी झिकियो ।माछा अन्यत्र सारियो । पोखरीमा जमेको माटो निकाल्दै जाँदा पिँधमा बालुवा भेटियो,’ महानगरपालिकाका सूचना अधिकृत महेश काफ्लेले भने, ‘बालुवामा पानी त अडिन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा के गर्ने भनेर नक्सामा केही भनिएको छैन । यो कारण पनि निर्माण अलपत्र परेको हो ।’ रानीपोखरी पुनर्निर्माणको डिजाइनमा अत्याधुनिक बगैँचा बनाउने उल्लेख छ ।
निर्माण सामग्री विवाद टुंगियो
रानीपोखरीको मध्यभागमा रहेको मन्दिर पुनर्निर्माणमा कस्ता सामग्री राख्ने भन्नेमा काठमाडौं महानगरपालिका र पुरातत्व विभागबीच विवाद थियो । महानगरपालिकाले अत्याधुनिक बनाउने गरी काम थालेको थियो । तर, पुरातत्व विभागले पुरानै सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने भन्दै रोक्न आदेश दिएपछि मंसिरदेखि निर्माणको काम प्रभावित भएको थियो ।
तर, पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले मन्दिरको विषय टुंगिएको जानकारी दिए । विभागका कारण रानीपोखरी निर्माण अलपत्र नभएको उनले बताए । ‘विभागको कन्सर्न मन्दिर मात्रै हो । विभागले मन्दिर निर्माण मात्रै नगर्नु भनेको हो । पोखरी निर्माणमा विभागको कुनै सरोकार छैन,’ महानिर्देशक दाहालले भने, ‘विभागले नै मन्दिर निर्माण गर्ने सहमति भइसकेको छ । सोअनुसार टेन्डरसमेत आह्वान गरिएको छ ।’
