झापाका सामुदायिक उच्च माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकले सरकारले प्रदान गरेकोे तलब तथा सेवा सुविधा नपाएको गुनासो गरेका छन्।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकले जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सरकारले तोकेबमोजिमको तलब तथा सेवा–सुविधा निकासा गरे पनि आफूहरूले नपाएको उनीहरूले गुनासो गरेका हुन्।
सामुदायिक उच्च माध्यमिक शिक्षक युनियनका अध्यक्ष भीम पोखरेलले सरकारले उपलब्ध गराएको सेवा सुविधा नपाउँदा शिक्षक पीडित बन्नुपरेको बताए।
“सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकका कारण शिक्षक पीडित भएका छन्”, उनले भने, “सरकारले उपलब्ध गराएको सुविधा शिक्षकले नपाउनु विडम्बनापूर्ण छ ।”
कक्षा–११ र १२ मा अध्यापन गराउने अनुदानका शिक्षकलाई सम्बन्धित विद्यालयले नियुक्तपत्र नदिनुका साथै सेवासुविधा समेत कटौती गरेको उनको आरोप छ ।
नेपाल सामुदायिक उच्चमावि शिक्षक युनियन र उच्च माध्यमिक शिक्षक एसोसिएसन नेपालमा आबद्ध शिक्षकहरूले छ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र समेत जिल्ला शिक्षा कार्यालय झापामा बुझाइसकेको उनले बताए।
मागको सम्बोधन नभए अख्यितारदेखि शिक्षा विभागसम्म जानु परे पनि आफुहरू तयार रहेको अध्यक्ष पोखरेलले बताए।
शिक्षा कार्यालयबाट निकासा भएको रकम सम्बन्धित शिक्षकले प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कर र पारिश्रमिक कर स्थानीय लेखा नम्बरमा अभिलेख राख्नु पर्ने लगायतका माग उनीहरूको छ ।
यता, शिक्षकका समस्याबारेमा जिज्ञासा राख्दा जिल्ला शिक्षा अधिकारी योगेन्द्रनाथ बरालले शिक्षकहरूको मागबारेमा पहल गरिने बताए। नियुक्तपत्र नलिएका र शिक्षा कार्यालयबाट पाउने सेवासुविधा नपाएको गुनासोको विषयमा सम्बन्धित विद्यालयसँग जानकारी लिने उनको भनाइ छ।
झापामा कक्षा–११ र १२ सञ्चालन हुने ६० वटा सामुदायिक उच्च माध्यमिक विद्यालय छन्। जसमा १२० जना शिक्षक अनुदानस्वरुप दरबन्दीमा रहेका छन्। १५ देखि २० जना शिक्षकले मात्र ३५ हजार दुईसय २० रुपैयाँ तलब पाउने गरेको सम्बन्धित शिक्षकको भनाइ छ। बाँकी शिक्षकले भौचरमा सही नै नगरी तोकिएको भन्दा कम तलब लिने गरेको र नियुक्तिपत्र समेत नपाएको उनीहरूको दाबी छ। रासस
