व्यवस्थापिका–संसद्, सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७३ माथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु गरेको छ।
उक्त विधेयकमाथि छलफल गरी समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्न गठित उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदन समितिको आजको बैठमा पेस भएपछि छलफल सुरु भएको हो। विधेयकमाथि दफाबार छलफल गरी संसद्मा लगिने समितिले जनाएको छ।
विसं २०७३ कात्तिक २९ गते प्रस्तावित समावेशी आयोगको विधेयकमाथि सानो समूहमा छलफल गरी समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्न समितिका सदस्य गीता क्षेत्रीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति गठन भएको थियो। उक्त समितिले विभिन्न चरणमा क्षेत्रीयस्तरमा गोष्ठी आयोजना गरी रायसुझाव सङ्कलन गर्नाका साथै कानुनविद्सँग परामर्शपछि थप परिमार्जनसहित सर्वसम्मतिले प्रतिवेदन पेस गरेको हो ।
परिमार्जित विधेयकानुसार खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसङ्ख्यक एवम् सीमान्तीकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली पिछडिएको क्षेत्र तथा आर्थिक रुपले विपन्न वर्गलगायत समुदायको अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन तथा सशक्तीकरण गर्न राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सम्बन्धमा सो ऐन बनाइएको जनाइएको छ।
प्रस्तुत विधेयकमा समावेश भएका आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकार कार्यान्वयन गर्ने विषयमा अन्य संवैधानिक आयोग तथा सरकारी निकायको समन्वयमा गर्न सकिने निष्कर्ष निकालिएको छ।
यसैबीच समितिको बैठकमा अधिकांश सांसदले समिति मातहतका उपसमितिले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको जनाउँदै उपसमितिलाई सक्रिय बनाई समितिका निर्णयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइनुपर्नेमा जोड दिए।
समितिअन्तर्गत छ उपसमिति राखिएका छन् । ती उपसमितिमा शान्तिका लागि विकास कार्यक्रममा भइरहेको अनियमिततासम्बन्धी अनुगमन, द्वन्द्वकालमा ध्वस्त भएका संरचनाको पुनःनिर्माणका सम्बन्धमा भएका अनियमितताबारे छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगभित्र देखिएको विवाद समाधान, सप्तरी घटनाको छानबिन र कञ्चनपुर घटनाको छानबिनसम्बन्धी छन् ।
समितिमा समावेशी आयोगसहित महत्वपूर्ण छ विधेयक रहेको र त्यसलाई चाँडो पारित गर्नुपर्नेमा समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। त्यसैगरी लामो समयदेखि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन संसद्मा प्रस्तुत हुन नसकेको जनाउँदै समितिले उक्त प्रतिवेदन तत्काल पेस गराउन सरकारलाई औपचारिक पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ । सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनमा दुई आयोग ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग’ र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग’ लाई थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिने निर्णय पनि गरिएको छ । रासस
