निर्वाचन आयोगले निर्धारित समयमा स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गर्न दलीय सहमति अनिवार्य रहेको भन्दै नयाँ सर्त अघि सारेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि दलहरूबीच अपेक्षित सहमति, सहकार्य र विश्वास कायम हुन नसकेको जनाई आयोगले निर्धारित समयमै चुनाव सम्पन्न गर्न दलीय सहमति अनिवार्य हुने सर्त राखेको हो । यो खबर हामीले आजको राजधानी दैनिकबाट लिएका हौ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले आइतबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गरी निर्वाचनमा सबै दलको सहभागिता हुनुपर्ने अडान राखे । उनले सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूबीच आपसी सद्भाव कायम गरी स्थानीय तहको निर्वाचन व्यवस्थापन कार्यलाई सहज, सरल र सुगम बनाउन पनि सबै दललाई आग्रह गरे । ‘प्रदेश–२ मा जुन खालको अवस्था छ, त्यो निकै जटिल छ, निर्वाचनमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्न अझै दलहरूबीच सहमतिको वातावरण बन्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीसँग पनि यो विषयमा कुरा भएको छ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले भने । उनले सबै क्षेत्रमा निर्वाचन गर्नका लागि सहमति बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको समेत जानकारी दिए ।
उनले सरकारले पनि असन्तुष्ट पक्षसँगको वार्ता र संवादलाई निरन्तरता दिइरहेको भन्दै आयोग आशावादी रहेको बताए । दुई दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर भेट गरी प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले मधेसकेन्द्रित दललाई पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए । सोही आधारमा उनले पत्रकार सम्मेलन नै गरी तोकिएको समय ३१ वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न दलहरूबीच राजनीतिक सहमति अनिवार्य रहेको सर्त अघि सारेका हुन् ।
यादवको यो सर्त संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको मागअनुसार आएको हो । मोर्चाले आफूहरूले भनेजस्तै संविधान संशोधन नगरी चुनावमा नजाने घोषणा गरिसकेका छन् । उनीहरूको दबाबकै आधारमा निर्वाचन आयोगले पनि ‘तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन’ राजनीतिक सहमति अनिवार्य रहेको सर्त अघि सारेको हो । आफैले सर्त राखे पनि उनले निर्वाचन आयोग निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध रहेको भन्दै आयोगको विषयमा कुनै शंका नगर्न आग्रह गरे ।
