दसबर्से सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएको गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना छानबिन गर्न गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) लाई निष्क्रिय बनाउने र पीडकलाई उम्काउने गम्भीर षड्यन्त्र भइरहेको आरोप आयोगकै एक पदाधिकारीले लगाएकी छन् । यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।
आयोग सदस्य डा. माधवी भट्टले आयोगलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकार गर्ने गरी निष्पक्ष, पारदर्शी, जबाफदेही र पीडितमैत्री बनाउन पहल गर्दा उल्टै विवाद सिर्जना गर्ने र आफूविरुद्ध नै प्रहार गर्ने प्रयास भएको बताएकी हुन् । ‘आयोगलाई निष्क्रिय बनाएर पीडकलाई उन्मुक्ति दिने षड्यन्त्रस्वरूप ममाथि चारैतिरबाट प्रहार भइरहेको छ', उनले भनिन् ।
आयोग स्रोतका अनुसार गत साउन ४ गते सदस्य भट्टको असहमतिकै बीच आयोगका बहुमत पदाधिकारीले उजुरी वा जानकारी तामेलीमा राख्ने मापदण्ड जारी गरेका थिए । उक्त मापदण्ड आयोग ऐनविपरीत र पीडितविरोधी भएको भनी ज्ञानेन्द्र आरणलगायत पीडितले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । पीडितको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले गत माघ १९ गते उक्त मापदण्ड खारेज गरिदिएको छ । अदालतको फैसलालाई आत्मसात गर्दै आफ्नो कार्य अघि बढाउनुपर्ने सत्य निरूपण आयोग त्यसकै भोलिपल्ट माघ २० गतेदेखि निष्क्रिय छ ।
२०७१ साल माघ २७ गते गठित आयोगले दुईबर्से कार्यकालमा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेपछि आयोगकै सिफारिसअनुसार सरकारले गत माघ २० गते एक वर्ष म्याद थप गरेको थियो । स्रोतका अनुसार अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ फागुन १ गतेदेखि आयोगमा अनुपस्थित छन् । उनलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै कार्यालय नजान दबाब दिएको दाबी स्रोतले गरेको छ । कानुन सेवाबाट आएका आयोगका सचिव मणिराम ओझा पनि फागुन ८ गतेदेखि बिदा बसेका छन् । उनी कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकको निर्देशनमा बिदामा बसेको स्रोतले जनाएको छ ।
अहिले आफ्नै पार्टीभित्रबाट नयाँ अध्यक्ष खोज्ने गृहकार्यमा माओवादी केन्द्र जुटेको बताइन्छ । तर माओवादीनिकटलाई अध्यक्ष मान्न कांग्रेस, एमाले र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय असहमत हुने आशंकाका कारण तत्कालै अध्यक्ष गुरुङलाई राजीनामा गर्न नदिने र कार्यालय जान पनि नदिने दोहोरो रणनीति माओवादी केन्द्रले अपनाएको दाबी स्रोतले गरेको छ ।
कांग्रेसनिकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले यस विषयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरिसकेका छन् । देउवाले सत्य निरूपण संवेदनशील र अन्तर्राष्ट्रिय चासोको आयोग भएकाले अध्यक्ष वा सदस्य फेर्ने विषयमा नसोच्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् । सत्य निरूपण आयोगमा ५८ हजार ५२ उजुरी परेका छन् । ठूलो संख्यामा रहेका यी उजुरीको छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिनु चुनौतीपूर्ण छ ।
