सप्तरीबाहेक दुई नम्बर प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा कार्यकारी प्रमुख तोकिएका छन्। सात जिल्लाका समन्वय समितिले नयाँ गाउँपालिका र नगरपालिका कार्यकारी तोकेका हुन्। ती मध्ये धेरै ठाउँमा कर्मचारी कार्यक्षेत्रमा पुगेर काम पनि सुरु गरिसकेका छन्। यसरी तोकिएका कार्यकारीमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी मधेसी मूलका छन्। ती सात जिल्लामा बनेका ९९ वटा स्थानीय तहमा ७१ जना कार्यकारी मधेसी मूलका छन्।
स्थानीय मन्त्रालयका अनुसार सिरहाका १७ गाउँ÷नगरपालिकामध्ये १३ मा मधेसी मूलका कर्मचारी कार्यकारी छन्। तीमध्ये ४ जना अधिकृत छन् भने ९ जना नायब सुब्बा छन्। पर्साका ११ स्थानीय तहमा ७ जना कार्यकारी अधिकृत मधेसी मुलका छन्। रौतहटका तीन नगरपालिकासहित १६ वटा स्थानीय तहमा १४ जना मधेसी मुलका कार्यकारी नियुक्त भएका छन्। सर्लाहीमा १७ स्थानीय तहमध्ये १० मा मधसी मूलका कर्मचारी कार्यकारी तोकिएका छन्।
त्यस्तै महोत्तरीका १२ स्थानीय तहमा १० जना मधेसी मूलका कर्मचारी कार्यकारी छन्। विवादका कारण गौशाला नगरपालिकामा तालाबन्दी गरिएको छ। बाराको कलैया उपमहानगरपालिका सहित १५ स्थानीय तहमध्ये ९ मा मधेसी मूलका कर्मचारी कार्यकारी नियुक्त भएका छन्। मन्त्रायलले फागुन २७ गते स्थानीय तहमा कार्यकारी तोकी विवरण मन्त्रालयमा पठाउने सबै जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारीलाई निर्देशन दिएको थियो।
सप्तरीका स्थानीय विकास अधिकारी केही दिन कार्यालयमा उपस्थित नभएकाले त्यहाँ कार्यकारी तोक्न ढिलाइ भएको र बिहीबारसम्म कार्यकारी तोकिने प्रदेश नम्बर दुईमा स्थानीय तह कार्यान्वयनमा सहजिकरण गरिरहेका सहसचिव रुद्र तामाङले जानकारी दिए। सेतोपाटीले सम्पर्क गर्दा बुधबार सातै जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका कार्यकारीले आफूहरुले काम धमाधम सुरु गरेको बताएका थिए। केही ठाउँमा गुनासो रहेपनि काममा कुनै अवरोध नगरेको उनीहरुले बताएका थिए।
यसैबीच सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको मधेसी मोर्चाले बिहिबार स्थानीय तह कार्यान्वयनमा पूर्ण असहयोग गर्ने बताएको छ। बिहीबार ४÷५ ठाउँका स्थानीय तहका कार्यालयमा तालाबन्दी भएको तामाङले जानकारी दिए।
