व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकले ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडाको सङ्ख्या निर्धारण विधेयक, २०७३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ।
त्यसअघि विधेयकका सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका सांसद महेश आचार्यले संविधानले गरेको व्यवस्थानुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडाको सङ्ख्या निर्धारण हुनुपर्नेमा जोड दिँदै नयाँ सोचका साथ स्थानीय तहलाई अधिकार दिनेगरी काम हुनुपर्ने बताए।
नेकपा एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारीले स्थानीय तह पुनःसंरचना सम्बन्धमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन हुनुअघि उक्त विधेयक सदनले पारित गर्नुपथ्र्यो भन्दै विधिको शासनलाई बेवास्ता नगर्न आग्रह गरे।
एमालेकै सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले सिमाना परिवर्तन गर्न सरकारले प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै त्यो परिमार्जन हुनुपर्ने माग गरे।
काँग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले भूगोलको आधारभूत ज्ञानबिना नै निर्धारण गरिएका वडाका सिमाना संशोधन गर्नुपर्ने र त्यो अधिकार पनि स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्ने बताए।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले स्थानीय निकायलाई स्थानीय तह भन्दैमा स्थानीय जनताले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी नपाउने बताउँदै सरकारमा बसेकाबाट गलत ढङ्गले काम भएकाले प्रस्तुत विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने माग गरे।
नेकपा मालेका शिवचन्द्र चौधरीले वडा विभाजनप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै साविक बमोजिममै राख्नुपर्ने बताए।
सांसद् श्याम श्रेष्ठले सङ्घीयताको कुरा गर्ने अनि बडा विभाजनको काम केन्द्रीय संसद्बाट गर्ने÷गराउने कार्य हास्यस्पद भएकाले विधेयकका प्रावधान परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए।
काँग्रेसका भरतकुमार शाहले नमिलेका विषयलाई मिलाएर सबै पक्षलाई सहमतिमा लिएर जानुको विकल्प नभएको भन्दै स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
माओवादी केन्द्रका रामनारायण विडारीले प्रस्तुत विधेयकमा परिमार्जन गर्नसकिने भएकाले त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने बहस तर्कसङ्गत नभएको विचार व्यक्त गरे।
सांसदहरू हरिप्रसाद नेपाल, श्यामकुमार श्रेष्ठ र रामेश्वर फुयाँलले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन प्रस्तुत विधेयकका केही पक्ष अव्यावहारिक भएकाले त्यसमा परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
उपप्रधानमन्त्री एवम् सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाकातर्फबाट संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री दिलनाथ गिरीले नमिलेका विषयलाई क्रमशः मिलाएर लैजान सरकार तयार रहेको बताए।
सांसदले उठाएका जायज मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको भए पनि व्यवहारिक अवस्था र बाध्यतालाई बुझेर पारित गरिदिन आग्रह गरे।
व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक यही चैत ६ गते १ बजे बस्नेछ। रासस
