नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले एनसेललाई कर छलीमा उन्मुक्ति दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गम्भीर अपराध र राष्ट्रघात भएको बताएका छन्।
आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भट्टराईले एउटा कर अधिकृत (शाखा अधिकृत स्तर)ले गर्नुपर्ने निर्णय अधिकार खोसेर मन्त्रिपरिषदमा ठाडो प्रस्ताव लगी निर्णय गराउनु निर्लज्जताको पराकाष्ठा भएको बताएका हुन्।
केही दिनअघि उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले मन्त्रिपरिषदमा ठाडो प्रस्ताव राखी बिक्रेता कम्पनीबाट लाभकर तिर्नुपर्ने निर्णय गराएका थिए । भट्टराईको विज्ञप्तिमा सरकारले विधि र मापदण्डलाई उल्लंघन गर्दै मन्त्रिपरिषदबाट विदेशी लगानी रहेको दूरसञ्चार कम्पनीको बिक्रीमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर नउठाउने प्रपञ्च गरेको उल्लेख छ।
‘एउटा गरीब किसानले आफ्नो मेहनत र पसिनाबाट जोडेको कुनै घर खेत समेत बिक्री गर्दा पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हरेक मालपोत कार्यालयले सुरुमा किन्दा र बिक्री हुँदाबीच फरक भएको रकममा निश्चित प्रतिशतले लाभकर (राजश्व) उठाउने गरेका छन् । तर, सोही प्रकृतिको सम्पत्ति, एनसेल, बेचबिखन हुँदा सिंगो राज्य संयन्त्र कर छलीमै सघाउ पुर्याउने गरी लाग्नु भ्रष्टाचार मात्रै हैन, यो राष्ट्रघात हो।’
भट्टराई नेपाली इतिहासका सबै भ्रष्टाचारका काण्डलाई उछिन्ने गरी यो नीतिगतजन्य अपराध र राष्ट्रघातको सबैले बिरोध गरेर निर्णय फिर्ता लिन दबाब दिनु पर्ने र त्यसको लागि आफ्नो पार्टीका तर्फबाट सबैलाई आग्रहसमेत गरेका छन्।
