गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ(गेसो)ले परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई १४ बूँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । गोरखा सैनिकहरुमाथिको विभेद र शोषण अन्त्यको लागि बेलायतसँग कुटनीतिक पहल गरीदिन माग सहित गेसोले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
शनिबार गेसोका सभापति कृष्णकुमार राईको नेतृत्वमा मन्त्री डा.महतको निवास नै पुगेर ज्ञापनत्र पत्र बुझाएको हो । सभापति राईले ज्ञापनपत्र बुझाउदैं बेलायतले अझै पनि गोरखा सैनिकहरुमाथि विभेद जारी राखेको जानकारी दिदैं कुटनीतिक तहमा वार्ता गरे समधानको लागि पहल गरीदिन आग्रह गरे । उनले बेलायतले एउटा सार्वभौम नागरिकको रुपमा गोरखा सैनिकहरुलाई समानताको सिद्धान्तका आधारमा व्यवहार गरिनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले गेसो आन्दोलनको कारण केही मागहरु पुरा भएपनि अझैं धेरै समस्या रहेको बताए ।
जवाफमा परराष्ट्र मन्त्री डा.महतले गोरखाहरुको समस्याको बारेमा आफू जानकारी रहेको भन्दै समाधानको लागि कुटनीतिक तहमा वार्ता जारी राखेको जानकारी दिए । गोरखाहरुको माग जायज रहेको भन्दै उनले माग सम्बोधन गराउनका लागि बेलायती पक्षसँग कुटनीतिक तहमा पहलकदमी गरिररहेको बताए । उनले भने, ‘म गोरखाहरुको माग र मुद्दाको बारेमा जानकार नै छु, समाधानको लागि बेलायत सरकारसँग कुटनीतिक तहमा वार्ता र छलफल जारी छ ।’ निकट भबिष्यमै सकरात्मक समधान हुने उनको विश्वास छ । उनले भने, ‘बेलायतले तपाईहरुको माग सम्बोधन गर्नेमा म आशावादी छु ।’
के छ गेसोको १४ बूँदे मागमा ?
गेसोले गोरखाहरुको मुद्दा सम्बोधनका लागि अब नेपाल र बेलायतबिच द्धिपक्षीय सम्झौता हुनुपर्ने माग राखेको छ । १९४७ मा बेलायत, अधीनस्थ भारत र नेपालबिच भएको त्रिपक्षीय सम्झौताको आधारमा बेलायतले गोरखा सैनिकहरुलाई व्यवहार गरेको दाबी गर्दै आए पनि त्यो असान्दर्भिक भएकोले नयाँ सम्झौता हुनुपर्ने गेसोको माग छ ।
‘९ नोभेम्बर १९४७ मा भएको यो सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री पदम शमसेर जबरा, बेलायतको तर्फबाट पद नखुलेका ए.सी.बी साइमन र अधीनस्थ भारतको तर्फबाट कर्णेल कुँवर दयासिंह वेदीले गरेका छन् ।
केवल गोरखा सैनिकहरुको रेन्जिमेन्ट बाडफाँडलाई केन्द्रीत गरेर गरिएको यो सम्झौतालाई बेलायतको ‘रोयल कोर्ट अफ जस्टिस’ले ३० सेप्टेम्बर २००८ मा गैरकानुनी ठहर गरिसकेको छ,’ गेसो सभापति राईले भने,सम्झौतालाई बेलायतकै उच्च अदालतले अमानविय, अन्यायपूर्ण र अवैधानिक ठहर गरिसकेको सन्र्दभमा अब नेपाल र बेलायतबिच द्धिपक्षीय सम्झौता हुनुपर्छ ।’
यस्तै गोरखा सैनिकहरुले अवकाश प्राप्त गरेपछि पाउने पेन्सन ‘भारतीय रिर्जव बैंक’ मार्फत नेपाल पठाइने गरिएको छ भन्दै सिधै नेपाल पठाउन गेसोको माग छ । ‘यसले गोरखा सैनिकहरुलाई मात्रै होइन मुलुकको अर्थतन्त्र र स्वाधिनतामा समेत आँच आउने काम गरेको छ,’ गेसोको १४ बूँदे मागमा भनिएको छ, ‘यो गोरखा सैनिकहरु माथिको अन्याय त हुदै हो सार्वभौम मुलुक माथिको अपमान पनि हो तसर्थ, गोरखा सैनिकहरुले पाउने पेन्सन सिधैं नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता र माग रहेको छ ।’
नयाँ संबिधानमा नागरिकता सम्बन्धी गरिएको व्यबस्थामा हामी गोरखा सैनिकहरु माथि अन्याय गरिएको गेसोको दाबी छ । गोरखा सैनिकहरुलाई पनि गैरआवासीय नागरिकता सम्बन्धी एउटै प्रावधानमा राखिएको भन्दै गेसोले गोरखालाई फरक प्राबधान राख्नुपर्ने गेसोको माग छ । भनिएको छ, ‘गोरखा सैनिकहरु अन्य गैरआवासीय नेपाली जसरी विदेश गएका होइनन् । तत्कालिन नेपाल सरकारले गरेको सम्झौताकै कारण बेलायत पुगेका हुन् ।
तसर्थ, गोरखा सैनिकहरुको हकमा भने अलग्गै नागरिकता सम्बन्धी व्यबस्था गरेर उनीहरुलाई दोहोरो नागरिकताको व्यबस्था गरिनुपर्छ । गोरखा सैनिक र तिनका सन्तानहरुलाई नेपालमा सबै खालका अधिकारको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ ।’
यसैगरी गेसोले पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध लगायत विभिन्न युद्धमा कति गोरखा मारिए, घाइते भए, बेपत्ता भए ? यसको जानकारी दिएर उनीहरुका परिवार र राज्यलाई समेत क्षतिपूर्ति दिन गेसोको माग छ ।
यस्तै सन् १९८६ अप्रिलको अन्तिम साता तत्कालीन ब्रिटिस उपनिवेश हङकङ अविस्थत सेभेन गोर्खा राईफल्स (७ जी आर)को सपोर्ट कम्पनी अमेरिकी सैनिकहरुसितको सयुक्त समुन्द्र पार अभ्यासको सिलसिलामा अमेरिकाको हवाई टापुमा गोरखाहरुमाथि अन्याय भएको भन्दै क्षतिपूर्तिको माग गरेको छ ।
‘हवाई काण्डबाट खाली खुट्टा पठाईएका ती १ सय ११ गोर्खा सैनिकहरुलाई क्षतिपूर्ति पेन्सन व्यबस्था गरिनुपर्छ’ गेसोको माग छ । गोरखाहरुलाई बेलायत सरहको स्तरीय स्वास्थ्य सुबिधाहरु नेपालमै उपलब्ध दिन माग राखेको छ ।
यसैगरी गेसोले उमेरको सिमा र चर्कोशुल्कको कारणले हजारौं गोर्खा सैनिकहरु बेलायतको आवासीय अधिकारबाट बञ्चित भएको भन्दै गोरखाका सन्तानहरुलाई विनार्शत र विनाशुल्क आवासीय अधिकार दिइनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग राखेको छ । ऐतिहासिक अन्यायको आधारमा पेन्सन र क्षतिपूर्ति, समान पेन्सन र कटौतीमा परेका भूतपूर्व सैनिकहरुलाई पेन्सन, गोरखा सैनिकहरुका विधुवालाई पेन्सन लगायतका पुरा गराउनका लागि द्धिपक्षीय रुपमा कुटनीतिक पहल गरीदिन गेसोले माग गरेको छ ।
