स्थानीय तहको संख्या बढाउने सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश भएको छ।
मन्त्रिपरिषदको हिजोको बैठकले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले निर्धारण गरेको संख्यामा २५ स्थानीय तह थप्दै ७४४ बनाउने निर्णय गरेको थियो।
स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गर्ने अधिकार आयोगलाई मात्रै भएकाले सरकारको निर्णय संविधानविपरित भएको भन्दै चिरञ्जीवी रिजालले रिट दिएका हुन्।
रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्ने वा नगर्ने निर्णय भने गरिसकेको छैन। सर्वोच्चका प्रवक्ता महेन्द्र उपाध्यायका अनुसार यो रिट अहिले दर्ताको प्रक्रियामै छ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिका गरी ७१९ स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गरेको थियो।
आयोगले यो प्रतिवेदन गत पुस २२ गते नै सरकारलाई बुझाएको थियो। आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको झन्डै दुई महिनापछि सरकारले हिजो दुई नम्बर प्रदेशमा २१ सहित २५ तह बढाउने निर्णय गरेको हो।
संविधानमा आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या र सीमा निर्धारणका लागि गठन गर्ने प्रावधान छ। साथै आयोगले निर्धारण गरेपछि वर्तमान संरचनाको स्थानीय निकाय खारेज भइ स्थानीय तह कार्यान्वयन हुने प्रावधान छ।
