स्थानीय तह निर्वाचनसम्म स्वीकृति लिएर मात्रै निजी हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको छ। आयोगले मन्त्रीलाई जिल्ला सदरमुकाम जानु परे सवारीसाधनका लागि आयोगको स्वीकृति लिन पनि निर्देशन दिएको छ।
आयोगको आइतबार बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू निर्वाचन प्रचारमा सहभागी हुन नपाउने आचारसंहिता कार्यान्वयनका लागि यस्तो निर्देशन दिएको हो।
'प्रधानमन्त्रीज्यूले राजनीतिक कामका सिलसिलामा निजी हेलिकोप्टर प्रयोग गर्दा आयोगको पूर्व स्विकृती लिएर मात्र प्रयोग गर्न तथा निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा संलग्न नहुने व्यवस्थाका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई निर्देशन दिने' बैठकपछि आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यस्तै निर्देशन उसले मन्त्रीहरुलाईपनि दिएको छ।
'माननीय मन्त्रीज्यूहरूले सरकारी कामको सिलसिलामा सरकारी सवारी साधन तथा राजनीतिक कामका सिलसिलामा निजी सवारी साधन प्रयोग गर्दा आयोगको पूर्व स्वीकृती लिएर मात्र जिल्लाको सदरमुकामसम्म प्रयोग गर्न पाउने तथा निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा माननीय मन्त्रीज्यूहरू संलग्न नहुने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।'
आयोगले चुनावी प्रचारप्रसारमा सांसदहरूलाई सरकारी सवारी साधन एवं सरकारी साधनस्रोत प्रयोग नगर्ने पनि निर्देशन दिएको छ।
साथै विश्व विद्यालय, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको पेशागत संघ संगठनहरूको पूर्व निर्धारित कार्यतालिका बाहेकका निर्वाचन नगर्न, नगराउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको आयोगले जनाएको छ।
तर, मिति घोषणा भइसकेका निर्वाचन भने हुने आयोगले जनाएको छ।
बुधबार स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव नभएका केही क्याम्पसमा भइरहेको निर्वाचन तयारी आयोगको यो निर्देशनले प्रभावित हुने छ। पहिले नै निर्वाचन कार्यक्रम तय भइसकेका क्याम्पसले भने स्ववियु निर्वाचन गर्न पाउने छन्। आयोगको यो निर्देशनपछि मिति घोषणा गरेर स्ववियु चुनाव गर्न नपाइने आयोगले जनाएको छ।
लोक सेवा आयोग तथा न्याय सेवा आयोग आफैंले सञ्चालन गरेको पदपूर्ति प्रक्रिया निरन्तर सञ्चालन हुने आयोगले प्रष्ट पारेको छ। तर अन्तरवार्ताका आधारमा मात्र हुने नियुक्ति भने चुनावसम्म रोक्न पनि आयोगले लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको छ।
