मधेसी मोर्चाको चित्त बुझाउन सरकारले आज स्थानीय तहको संख्या बढाउने भएको छ। मन्त्रिपरिषदले आजको बैठकबाट स्थानीय तहको संख्या बढाउने भएको हो।
यसका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठीत समितिले कति संख्या बढाउने भन्ने सुझाव मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार तराईमा १७ वटा र पहाडमा २ वटा गरी १९ वटा स्थानीय तह थप्ने सुझाव मन्त्रिपरिषदमा पठाउने तयारी भएको छ।
दुई नम्बर प्रदेशका ८ जिल्लामा १७ वटा तथा मनाङ र बझाङमा एकएक वटा संख्या थप्ने सुझाव समितिले तयार पारेको हो। सरकारले आज १९ वटा संख्या थप गरे स्थानीय तहको संख्या सात सय ३८ हुने छ। यसबाहेक काठमाडौंमा पनि शंकरापुर नगरपालिकालाई महानगरपालिकाबाट अलग गर्ने लगायतका विषयमा समितिमा छलफल भएको थियो।
राज्यमन्त्री श्रीप्रसाद जबेगुका अनुसार छलफलमा आएका यी विषय पनि मन्त्रिपरिषदलाई जानकारी गराउने तयारी भएको छ।
उनले भने, 'विभिन्न किसिमका सुझाव आएका छन्। हामी मन्त्रिपरिषदलाई जानकारी गराउँछौं। मन्त्रिपरिषदले आफ्नो निर्णय गर्छ।'
१९ वटा स्थानीय तह थप्ने बाहेक अन्य केही विकल्प पनि समितिले मन्त्रिपरिषदमा सुझाउने तयारी गरेको जबेगुले बताए। उनका अनुसार मन्त्रिपरिषदले बढाउने संख्या स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले निर्धारण गरेको अधिकतम संख्या ७४४ भन्दाधेरै हुनेछैन।
स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी पाएको आयोगले बढीमा ७४४ स्थानीय तह बन्ने मापदण्ड बनाएको थियो। यसैमापदण्डका आधारमा तयार भएको ७१९ स्थानीय तह हुने प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको थियो।
आयोगले पुस २२ गते बुझाएको यो प्रतिवेदन सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन।
यो प्रतिवेदन अध्ययन गरेर सुझाव दिन मन्त्री पाण्डेको संयोजकत्वमा मन्त्रीहरू नविन्द्रराज जोशी र दिपक बोहोरा रहेको समिति सरकारले गठन गरेको थियो। पछि यही समितिलाई संख्या बढाउनका लागि सुझाव दिन मन्त्रिपरिषदले सुझाव दिएको थियो।
यो समितिको म्याद शुक्रबार सकिएको छ। हिजो शनिबार बिदा परेकाले समितिले आज सुझाव बुझाउने भएको हो।
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा दुई नम्बर प्रदेशमा २२ वटा स्थानीय तह छन्।
मधेसी मोर्चाले यो प्रतिवेदन नमान्ने भएपछि मोर्चालाई मनाउन सरकारले संख्या बढाउने तयारी गरेको हो।
सरकारले संख्या बढाउँदैमा मधेसी मोर्चा सन्तुष्ट नहुने देखिएको छ।
मधेसी मोर्चामा आबद्ध संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने सरकारले थोरैथोरै संख्या थप्ने कुरा गरेर 'गोरू मोलाई' गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। उनले आज मन्त्रिपरिषदले संख्या बढाए पनि त्यो मोर्चाका लागि मान्य नहुने प्रतिक्रिया दिए।
मधेसमा ५१ प्रतिशत जनसंख्या भएकाले कम्तीमा ५० प्रतिशत स्थानीय तह मधेसमा हुनुपर्ने उनको तर्क छ।
'जनताले हक मागेको हो, ५० प्रतिशत स्थानीय तह मधेसमा हुनुपर्छ। सरकारले यही कुरा स्वीकार गरे के फरक पर्छ?' यादवले भने, 'यो थोरैथोरै गरेर किन बढाउन पर्यो?'
आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा मधेसमा २० जिल्लामा २४० स्थानीय तह छन्। यो ७१९को ३४ प्रतिशत हो।
दुई नम्बर प्रदेशमा १७ वटा सहित १९ वटा स्थानीय तह थप गरिए मधेमा स्थानीय तहको संख्या २५७ पुग्ने छ। जुन कुल संख्या ७३८को ३५ प्रतिशत हुने छ।
दुई नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको अनुपात अरू प्रदेशको भन्दा धेरै हुने छ।
अध्यक्ष यादवका अनुसार मोर्चा यसमा सन्तुष्ट हुने छैन। 'किन दुई नम्बर प्रदेशमात्रै?' उनले प्रश्न गरे, 'मधेस भनेको दुई नम्बर प्रदेश मात्रै हो? सबै मधेसमा गरेर ५० प्रतिशत स्थानीय तह हुनुपर्छ।'
उनले केन्द्र सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाउने भन्नु सैद्धान्तिक रूपमा नै गलत भएको टिप्पणी गरे। स्थानीय तह प्रदेश मातहत हुनुपर्ने मोर्चाको माग छ। प्रदेश सरकारले नै स्थानीय तहको संख्या आफ्नो जनसंख्याको अनुपातमा बनाउने र त्यसमा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न नहुने उनको भनाई छ।
उनले भने, 'स्थानीय तह केन्द्र सरकारले चलाउनु प्रदेशको अधिकार खोसेर संघीयता सिद्याउने खेल हो। यहाँ संघीयता सिद्याउने खेल भइरहेको छ।'
यता राज्यमन्त्री जबेगुले भने मन्त्रिपरिषदले मधेसी मोर्चा सहमत हुने गरी नै निर्णय गर्ने दाबी गरे। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यसकालागि प्रयास गरिरहेको उनले बताए।
'प्रधानमन्त्री मोर्चाका नेताहरूसँग निरन्तर छलफलमा हुनुहुन्छ, कुनै न कुनै सहमतिमा पुग्नै पर्छ,' जबेगुले भने।
बझाङको काँडा गाविसवासीले यो गाविसलाई छुट्टै गाउँपालिका बनाउनु पर्ने माग गरिरहेका छन्। समितिले तयार गरेको सुझावमा यो माग पनि समेटिएको छ। काँडा क्षेत्रफलका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो गाविस हो। मुलुककै साथै कम जनसंख्या भएको मनाङमा पनि प्रशासनिक सुगमताका निम्ति एउटा गाउँपालिका थप्ने सुझाव समितिले मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्न लागेको हो। मनाङमा आयोगले ३ वटा गाउँपालिका तोकेको थियो।
वैधताको प्रश्न
मन्त्रिपरिषदले स्थानीय तहको संख्या बढाए यो निर्णयको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्ने देखिन्छ।
केही संविधानविद र आयोगका सदस्यले आयोगबाहेक अरू कसैले पनि अहिले स्थानीय तहको संख्या र सीमा चलाउन नसक्ने तर्क गरिरहेका छन्।
आयोगका सदस्य अधिवक्ता सुनिररञ्जन सिंहले सरकारले कार्यान्वयन नगरी स्थानीय तहको संख्या घटबढ गरे असंवैधानिक हुने बताए।
'कार्यान्वयन हुनु अघि मन्त्रिपरिषदले स्थानीय तहको संख्या घटाउन वा बढाउन सक्ने प्रावधान संविधानमा कतै छैन,' उनले भने, 'मन्त्रिपरिषदले यस्तो निर्णय गरे त्यसको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्ने छ।'
संविधानमा स्थानीय तहको संख्या र सीमा आयोगले गर्ने उल्लेख छ। आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा मन्त्रिपरिषदले हेरफेर गर्न पाउने वा नपाउने विषय भने संविधानमा उल्लेख छैन।
स्थानीय विकास मन्त्री जबेगुले यो राजनीतिक विषय भएकाले सबैकुरा प्राविधिक रुपमा ठीक नहुन सक्ने तर्क गरे।
'यसलाई राजनीतिक विषयका रूपमा हेर्नुपर्छ,' उनले भने, 'राजनीतिक सहमति बन्छ भने प्राविधिक कुरा मिलाएर पनि अघि बढ्नु पर्छ।'
