सर्वोच्च अदालतले जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद निर्णयमा यसअिघ जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई थप निरन्तरता दिएको छ। न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको इजलासले बुधबार सरकारको लिखित जवाफ आएको तीन दिनभित्र अर्को पेसी तोक्ने गरी हाललाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश यथास्थितिमा राख्ने आदेश गरेको हो।
सरकारले तेस्रो वरियतामा रहेका डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई आइजिपी बनाउने निर्णय गरेपछि त्यसमा रोक लगाउन माग गर्दै अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले रिट दायर गरेका थिए। त्यस्तै पहिलो वरियतामा रहेका डिआइजी नवराज सिलवालले पनि चन्दको नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको भन्दै रिट हालेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले चन्दको आइजिपी नियुक्तिका सम्बन्धमा भएका सम्पूर्ण कामकारबाही हाललाई यथास्थितिमा राख्न, नियुक्ति दिने, पद बहाली गराउने लगायत कुनै पनि कार्य नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। न्यायाधीशहरू कार्की र केसीको संयुक्त इजलासले त्यही आदेशलाई थप निरन्तरता दिने आदेश गरेको हो। यसबाट चन्दको आइजिपी नियुक्तिसम्बन्धी अन्यौल थप केही समय लम्बिएको छ।
संयुक्त इजलासमा सिलवाल र ढकालका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरू शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की, तुलसी भट्ट, बालकृष्ण न्यौपाने, बाबुराम कुँवर, विजयकान्त मैनाली, गोविन्द बन्दी, भीमार्जुन आचार्य, ऋषिराम घिमिरे, हरि फुँयाल, मेघराज पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल, ओमप्रकाश अर्याल, शिवकुमार यादव र कपिलदेव ढकालले बहस गरेका थिए।
यसैगरी सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ र सरकारी वकिलहरू खगराज पौडेल, दुर्गाबन्धु पोखरेल र रेवतीराज त्रिपाठीले बचाउ गरेका थिए। त्यस्तै डिआइजी चन्दका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरू सुशील पन्त, श्यामप्रसाद खरेल, प्रेमबहादुर खड्का, पूर्णमान शाक्य, महादेव यादव, वसन्तराम भण्डारी, सतीशकृष्ण खरेल, मुक्तिनारायण प्रधान, यदुनाथ खनाल, सुनील पोखरेल, गोपालकृष्ण घिमिरे, प्रभुकृष्ण कोइराला, खम्मबहादुर खाती, माधव बस्नेत र सतीशराज मैनालीले बहस गरेका थिए।
