विचाराधीन फौजदारी कार्यविधि जस्ताको तस्तै पारित भए प्रहरीले कुनै कसुरको सिलसिलामा अभियुक्त पक्राउ गर्नुपरे मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अग्रिम अनुमति लिनुपर्ने भएको छ । संसद्को विधायन समिति मातहतको फौजदारी कार्यविधि उपसमितिले यस्तो व्यवस्थासहित कार्यविधि पारित गरेको छ । मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका लागि विचाराधीन विधेयक विधायन समितिमा छलफलको क्रममा छ । यो खबर हामीले आजको गोरखापत्रबाट लिएका हौ।
उपसमितिमा दफावार छलफलका क्रममा प्रहरीले उक्त विषयमा असन्तुष्टि जनाएको थियो । प्रहरी नेतृत्वले उक्त दफा हटाउन मागसहित उपसमिति संयोजक लक्ष्मणलाल कर्णलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको थियो तर उपसमितिले सरकारले प्रस्ताव गरेको उक्त विषय पारित गरेको हो ।
प्रहरीले पक्राउ पूर्जीबिना पक्राउ गर्न नपाउने र २४ घन्टाभित्र न्यायिक निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था नै व्यावहारिक भएको सुझाव दिएको थियो । पक्राउ पुर्जी, थुनछेक र न्यायिक अधिकार अदालतमा दिँदा निष्पक्ष न्यायमा प्रश्न उठ्ने प्रहरीको तर्क थियो ।
पारित विधेयकमा भनिएको छ
‘कुनै व्यक्तिलाई कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा यस परिच्छेदबमोजिम तत्कालै पक्राउ गर्नुपर्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई सम्भव भएसम्म पक्राउ गर्नुपर्ने व्यक्तिको पहिचान खुल्ने विवरणसहित पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमतिको लागि मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । ’ पक्राउ अनुमतिको निवेदनमा पक्राउ गर्नुपर्ने कारण मनासिव देखिएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सोही निवेदनमा पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति दिन सक्नेछ । त्यस्तो आदेश पक्राउ गर्नुपर्ने व्यक्ति पक्राउ नपरेसम्म सार्वजनिक गरिने छैन । मुद्दा हेर्ने अधिकारीले स्वीकृत नदिएको अवस्थामा घटनाको अनुसन्धान प्रक्रिया प्रहरीले अघि बढाउन नसक्ने व्यवस्था छ ।
मुद्दा दायर नहुने
अब खास प्रकृतिका सानातिना कसुरमा महान्यायाधिवक्ताको राय लिएर मुद्दा नचलाउन सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ । तर, सार्वजनिक हित प्रतिकूल हुने कसुरमा भने छुट हुने छैन । यसरी मुद्दा दायर नगर्दा सरकारी वकिलले अभियुक्तलाई भविष्यमा कसुर नगर्ने कबुलियत गराउनुपर्नेछ । महान्यायाधिवक्ताको रायमा १ हजार रुपियाँसम्मको बिगो भएको वा पहिलो पटक गरेको बगलीमारासम्बन्धी कसुर, भिक्षा माग्ने कसुर, ३ हजार रुपियाँसम्म जरिवानासम्मका कसुरमा रायअनुसार मुद्दा नचलाउन सक्ने अधिकार कार्यविधिमा छ ।
स्वदेशमै कारबाही
कार्यविधिले पहिलो पटक विदेशमा भएको कसुरका घटनामा स्वदेशी कानुनअनुसार कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा दर्ता भएको वायुयान वा पानी जहाजमा भएको वा नेपालबाहिर भएको कुनै कसुरको सम्बन्धमा नेपाल कानुनले सजाय हुने भए उक्त कसुर नेपालमै गरेबमोजिम हुनेछ । अभियुक्त नेपालभित्रको जुन जिल्लामा फेला परेको छ सोही जिल्लाको अदालतमामा मुद्दाको कारबाही चल्नेछ । अब छापा वा विद्युतीय माध्यमबाट पनि म्याद तामेल गर्न सकिनेछ । कार्यविधिले म्याद तामेलमा समस्या भएमा विद्युतीय माध्यमबाट समेत म्याद तामेलको व्यवस्था गरेको हो ।
एक महिनामा फैसला
मुद्दाको सबै प्रमाण बुझिसकेपछि अब एक महिनाभित्र फैसला गरिसक्नुपर्नेछ । प्रमाण बुझेको एक महिनाभित्र फैसला हुन नसके कारण खुलाई पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा जाहेर गर्नुपर्नेछ ।
