नेपाली सेनाले खोलेकोे काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकको ७० किलोमिटर सडकखण्डमा सरकारले यातायात सञ्चालनको तयारी गरेको छ। कुल ७६ दशमलव ४ किलोमिटर लामो सडक योजनामध्ये अहिलेसम्म ७० किलोमिटरको मात्र ट्र्याक खोलिएको छ। यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
काठमाडौं–तराई-मधेस फास्ट ट्रयाक सडक आयोजनाका प्रमुख सत्येन्द्र शाक्यका अनुसार छैमलेदेखि सिस्नेरी–दोभान–निजगढ हुँदै लेनडाँडासम्म सुक्खायाममा यातायात सञ्चालन हुनेछ। ललितपुरको सैंबु, खोकना, बुङमती र डुकुछाप क्षेत्रमा अझै ६ दशमलव ४ किलोमिटरमा पर्ने जग्गा खरिद तथा मुआब्जासम्बन्धी काम बाँकी रहेको छ। यही क्षेत्र हुँदै फास्ट ट्र्याक निर्माण हुने भए पनि जग्गा प्राप्ति भइनसकेकाले वैकल्पिक सडकका रूपमा छैमलेदेखि सिस्नेरी–दोभान हुँदै फास्ट ट्रयाक भेट्ने गरी यातायात सञ्चालन सुरु गर्न लागिएको हो। ‘यातायात सञ्चालन गर्न ट्रयाक सफा गर्ने काम भइरहेको छ,’ आयोजना प्रमुख शाक्यले भने, ‘मिति किटान गर्न नसके पनि चाँडोभन्दा चाडो यातायात सञ्चालनमा ल्याउँदै छौँ।’
आयोजना कार्यालयले निजगढ र छैमले दुवैतिरबाट सवारी गुड्न सक्ने ट्र्याक तयारीको काम भइरहेको जनाएको छ। त्यसका लागि दुवैतिरबाट डोजरले काम गरिरहेका छन्। केही दिनअघि गरिएको स्थलगत निरीक्षणले पनि हिउँद याममा सवारीसाधन गुड्न सक्ने सम्भावना रहेकाले सञ्चालनको तयारी थालिएको आयोजना प्रमुख शाक्यले जानकारी दिए। सेनाले ०६६ देखि ७० सालसम्म चार वर्ष लगाएर एक सय १० किलोमिटर ‘पाइलट ट्रयाक’ खोलेको थियो।
आयोजनाको जग्गा प्राप्तिमा मात्र ६ अर्ब आवश्यक
फास्ट ट्र्याकका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति गर्न मात्रै कुल ६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भएको छ। त्यसमध्ये काठमाडौं–तराई-मधेस फास्ट ट्र्याक सडक आयोजनाले अहिलेसम्म तीन अर्ब २४ करोड रुपैयाँबराबरको रकम ट्रयाक खोल्न र जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरणमा खर्च गरेको छ। त्यसमध्ये ९४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ भने ट्र्याक खोल्न खर्च भएको छ। अझै दुई अर्ब ८० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आयोजना प्रमुख सत्येन्द्र शाक्यले जानकारी दिए।
आयोजनाले ७० किलोमिटर सडकका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति गरिसकेको छ। यो आवश्यक जग्गा अधिग्रहणमध्ये ९३ प्रतिशत हो। बाँकी रहेको ६ दशमलव ४ किलोमिटर सडकका लागि दुई अर्ब ८० करोड रुपैयाँ आवश्यक रहेको आयोजना कार्यालयले जानकारी दिएको छ। ललितपुरको सैंबु, खोकना, बुङमती र डुकुछाप क्षेत्रमा पर्ने (६.४ किमि) जग्गा प्राप्ति गर्न मुआब्जामा विवाद भएपछि अझै वितरण हुन पाएको छैन।
सो क्षेत्रका बासिन्दाले जग्गाको मूल्य निर्धारण कम भएको भन्दै निर्धारित मुआब्जा लिन मानेका छैनन्। ‘उपत्यकाको जग्गा भएकाले चलनचल्तीको दरभन्दा धेरै मूल्य राखि“दा पनि स्थानीयले असन्तुष्टि देखाएका छन्,’ आयोजना प्रमुख सत्येन्द्र शाक्यले भने। तर, यही क्षेत्रमा मुआब्जामा चित्त बुझाएका धरधनीलाई ४० करोड रुपैयाँ भने वितरण गरिसकेको छ। जग्गा प्राप्तिबाहेक समस्या भएको क्षेत्रमा रहेका घर, टहरा, बोट–विरुवालगायतको मूल्य थप २० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जिल्लाको मूल्य निर्धारण समितिले अनुमान गरेको छ।
