संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले निर्वाचन आयोगमा प्रस्तावित तीन आयुक्तको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको छ । मङ्गलबार संसदीय सुनुवाइपछि समितिले आयुक्तहरूको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको हो ।आजको गोरखापत्रमा खबर छापिएको छ ।
आयुक्तहरू सुनुवाइबाट अनुमोदन भएसँगै अब राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुनेछन् । नियुक्ति र शपथको प्रक्रियापछि औपचारिक रूपमा कार्यभार सम्हाल्नेछन् । तीन आयुक्त थपिएसँगै निर्वाचन आयोगले पूर्णता पाउनेछ ।
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिका सचिव ध्रुवप्रसाद घिमिरेले तीनैजना आयुक्तको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन भएको बताए। समितिले प्रस्तावित आयुक्तहरू नरेन्द्र दाहाल, ईश्वरीप्रसाद पौडेल र सुधीरकुमार शाहको नाम अनुमोदन गरेको हो ।
अनुमोदनअघि सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित आयुक्त दाहालले निर्वाचनलाई थप विश्वस्त बनाउन विद्युतीय मतदान प्रणालीमा जानुपर्ने बताए ।
दाहालले स्वदेशी वैज्ञानिकले बनाएको मेसिन प्रयोग गर्न आपत्ति नभए पनि आधिकारिक निकायबाट प्रमाणित गराउनुपर्ने बताए। उनले भने‘निर्वाचनलाई विश्वसनीय बनाउन एक विद्युतीय मेसिन प्रयोग पनि हो ।हामीले निर्वाचनलाई धाँधलीरहित बनाउन प्रयत्न गरेका पनि छौँ तर जित्नेले स्वागत र हार्नेले धाँधली भयो सधैँ भनिरहन्छन् । हामीलाई यो ठूलो चुनौती छ, यसलाई अझ सुधार गरिनुपर्छ ।’
प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त पौडेलले निष्पक्ष निर्वाचनका लागि आफूले प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । फोटोसहितको मतदाता नामावलीलाई स्थानीय तहसम्म पु¥याउने पनि पौडेलले बताए ।
मतदाता शिक्षा अभिवृद्धिका लागि ‘मोबाइल भोटर एजुकेसन’ प्लान आफ्नो परिकल्पना रहेको उनले बताउनुभयो ।
उनले भने, ‘हामी सबैले सदाचार अपनायौँ भने निर्वाचनको धाँधली धेरै न्यूनीकरण हुन्छ । विदेशमा रहेका मतदातालाई पनि चरणबद्ध रूपमा मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउन सक्छौँ । यसका लागि राज्यले कानुन, जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था गरे असम्भव छैन । केही जटिल भने छ ।’
अर्का प्रस्तावित आयुक्त सुधीरकुमार शाहले निर्वाचनमा जनतासँग मतदान स्वीकारसँगै अस्वीकारको पनि विकल्प रहेकाले निर्वाचनलाई निष्पक्ष रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । शाहले कानुन मिच्नेहरूलाई कानुन निर्माणको स्थानमा पु¥याउन नहुने भन्दै दलहरूले यस्ता उम्मेदवारीमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।
