स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनको सम्बन्धमा प्राप्त गुनासा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव पेस गर्न गठित समितिले आज बिहान सिरहा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसँग छलफल गरेको छ।
सिंहदरबारस्थित सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा भएको उक्त छलफलमा स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनको सम्बन्धमा जिल्लामा देखिएका गुनासा हल गर्ने बारेमा कुराकानी भएको थियो। छलफलमा सहभागीले सिरहामा केही मात्रामा स्थानीय तहको सङ्ख्या थप गरेर भए पनि गुनासा समाधान गर्नुपर्ने बताएका थिए।
छलफलमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद एवम् कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशङ्कर नायकले स्थानीय तहको सङ्ख्या केही बढाएर जाँदा नै गुनासा सम्बोधन हुने बताए।
उनले भने – “स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले अधिकतम् ७४४ स्थानीय तह हुन सक्ने भनेको छ । हाल ७१९ स्थानीय तह सिफारिस गरिएको छ। २ नं प्रदेशका जिल्लामा केही सङ्ख्या थप गरौँ, सङ्ख्या थपेर जानु नै उपयुक्त हुन्छ।”
नेपाली काँग्रेसका सांसद एवम् शान्ति तथा पुनःनिर्माणमन्त्री सीतादेवी यादवले स्थानीय तह र वडामा जनसङ्ख्या एकरुपता नदेखिएको बताउँदै जनसङ्ख्यालाई मुख्य आधार बनाइनुपर्ने बताइन्
नेपाली काँग्रेसका सांसद पद्मनारायण चौधरीले स्थानीय तह पुनःसंरचनाबारे स्थानीयस्तरमा छलफल गर्न नसक्नु कमजोरी भएको बताए। पुनःसंरचना जस्तो प्राविधिक विषयलाई राजनीतिक रुपमा टुङ्ग्याउन खोज्दा समस्या सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो ।
छलफलमा सहभागी नेपाली काँग्रेसका सांसद अमियकुमार यादव र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद धानो महराले स्थानीय तह पुनःसंरचनाबारे सबैभन्दा बढी २ नं प्रदेशमा छलफल हुनुपर्ने भए पनि स्थानीयस्तरमा छलफल हुन नसकेकाले समस्या देखिएको बताएका थिए।
छलफलपछि समितिका संयोजक एवम् सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले स्थानीय तह पुनःसंरचनाबारे जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका सांसदसँग छलफल गरेर सुझाव दिन आग्रह गरिएको बताए। सबै राजनीतिक दलका सांसदसँग छलफल गरी सुझाव पेस गर्न सांसद पद्मनारायण चौधरीलाई संयोजकको जिम्मा दिइएको उनले बताए।
प्रतिवेदनको सम्बन्धमा प्राप्त गुनासो अध्ययन गर्न गठित समितिले जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका सांसदलाई छलफलका लागि खबर गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी र सङ्घीय लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका सांसद भने उपस्थित भएनन्। समितिले सम्बन्धित पार्टीका प्रमुख सचेतकमार्फत सबै सांसदलाई छलफलमा सहभागी हुन आग्रह गरेको थियो । रासस
