व्यवस्थापिका–संसदको विधायन समितिले देवानी मुद्दाको कार्यविधिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७३ लाई आज पारित गरेको छ।
समितिबाट आज पारित भएको उक्त विधेयकको नाम मुलुकी देवानी कार्यविधि सहिता रहेको छ। देवानी मुद्दा सम्बन्धमा छरिएर रहेका कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको उक्त विधेयकसम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदनलाई समितिको बैठकले अनुमोदन गरेको हो।
उक्त विधेयक तयार गर्ने विषयलाई समितिले दुई वर्षदेखि निकै प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको थियो।
दुई सय ८९ दफा रहेको उक्त संहितामा मुद्दा फैसला भएको २१ दिनभित्र न्यायाधीशले फैसला तयार गरी प्रमाणित गर्नुपर्नेजस्ता प्रावधानलाई अनिवार्य गरिएको समितिका सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए।
त्यस्तै मुद्दामा बिगोको अनुपातमा शुल्क निर्धारण गरिएको अर्थात थोरै बिगोको थोरै र धेरै बिगोको बढी अदालती शुल्क कायम गरिएको छ।
यो प्रावधानले अदालती न्यूनतम शुल्क ५ सय रुपैयाँ निर्धारण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ भने धेरै रकमका लागि रकमको अङ्कअनुरुप एकदेखि तीन प्रतिशत कायम गर्न रहेको व्यवस्थाका लागि सिफारिस गरिएको छ।
विधेयकमा अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा दिन तोकिएको र उक्त समयावधिभित्र कार्यान्वय नगर्ने अधिकारीलाई कारबाहीको आदेश हुने व्यवस्था गरिएको छ।
घरसारसम्बन्धी लिखतमा दुवै पक्षको उपस्थितिमा स्थानीय तहमा उपस्थित भई प्रमाणित गर्नसक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।
तामेलदारले म्याद तामेल बेठीक ढङ्गबाट गरेमा वा त्यसमा सहयोग नपुर्याउने कर्मचारीलाई कारबाही र जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ।
हकदैया, क्षेत्राधिकार र हदम्यादका विषयका मुद्दा अदालतमा प्रवेश पाएलगत्तै फैसला हुने तथा अदालतमा उपस्थित भई फैसला सुनिपाएको कागजमा हस्ताक्षर गर्न नसक्ने परिस्थिति रहेमा त्यसको छ महिनाभित्र अनिवार्य जानकारी प्राप्त गरिसकेको मानिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। संसदको बैठकमा उक्त विधेयक सामान्य भाषागत सुधार र छलफलपछि पारित हुनेछ। रासस
